नवी दिल्ली : प्रतिनिधी : नीट पेपरफुटी प्रश्नांवर झालेल्या आंदोलनातील देशभर पोलिसांनी विद्यार्थ्यांवरील केलेले गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे. याबाबत आज मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली.
कॉक्रोच जनता पार्टीने २० जुलै रोजी तत्कालिन शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी मोर्चा आयोजित केला होता. मोर्चात पोलिस व आंदोलकांत झटापट होऊन हिंसाचार झाला होता. दिल्ली पोलिसांनी आंदोलकांवर गुन्हे दाखल केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने जुलै महिन्यातील विद्यार्थी आंदोलनांशी संबधित सर्व एफआयआर रद्द करण्यासाठी संविधधानाच्या कलम १४२ अंतर्गत संपूर्ण न्याय देण्यासाठी आपल्या अंगभूत अधिकारांचा वापर केला आहे. (Cases against students to be quashed by the Supreme Court)
दिल्ली पोलिसांनी आंदोलनातील विदयार्थी आणि व्यक्तीविरोधात गुन्हे दाखल केले होते. तसेच देशभरातही आंदोलन पुकारण्यात आले होते. अनेक राज्यामध्ये आंदोलकांवर गुन्हे दाखल होते. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यावरील गुन्हे मागे घेण्यात येणार आहेत. (Cases against students to be quashed by the Supreme Court)
दरम्यान केंद्राने गुन्हे मागे घेण्यासाठी पावले उचलल्याने कॉक्रोच जनता पार्टीनेही पाच सप्टेंबर रोजी दिल्लीत आयोजित केलेला मोर्चा रद्द केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सीजेपीचे प्रवक्ते सौरव दास यांनी सर्वोच्च न्यायालयात माहिती दिली. भारत सरकारचे सकारात्मक आश्वासन आणि आज त्यांना मिळालेली न्यायालयीन मंजुरी, न्यायालयाचा आदेश लक्षात घेऊन पाच सप्टेंबर रोजी होणार मोर्चा मागे घेण्यात आला आहे. (Cases against students to be quashed by the Supreme Court)