नवी दिल्ली : प्रतिनिधी : वक्फ संशोधन विधेयक २०२४ साठी नियुक्त केलेल्या संसदीय समितीच्या (जेपीसी) शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत समितीतील विरोधी खासदारांनी तीव्र विरोध करत गोंधळ घातला. त्यामुळे समितीने कल्याण बॅनर्जी, अससुद्दीन ओवेसी यांच्यासह दहा खासदारांना एका दिवसांसाठी निलंबित केले.(Waqf JPC)
विधेयकाच्या प्रस्तावित बदलावरील संशोधनासाठी वेळ दिला नसल्याचा दावा समितीतील विरोधी पक्षांतील खासदारांनी केला. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर वक्फ संशोधन विधेयकावरील अहवाल संसदेत लवकर आणण्यासाठी भाजप जोर देत असल्याचा आरोप विरोधी खासदारांनी केला. समितीचे काम म्हणजे एक तमाशा झाला आहे, असा आरोप तृणमूलचे खासदार कल्याण बॅनर्जी यांनी केला..(Waqf JPC)
जम्मू काश्मीरमधील हुरियत नेते मीरवाइज उमर फारुख यांनी प्रस्तावित विधेयक वक्फच्या स्वतंत्र कारभाराला धोका निर्माण करणार आहे, असा आरोप केला. या संशोधनात जिल्हाधिकाऱ्यांना जादा अधिकार दिले आहेत. वक्फच्या मालमत्तेवरील नोंदी बदलून त्या मालमत्ता सरकारी करण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे. ते म्हणाले, हे विधेयक मुस्लीम समुदायाविरोधात आहे. वक्फचा मूळ उद्देश या विधेयकाने बाजूला जाणार आहे. मुस्लीम पर्सनल लॉचे हे उल्लंघन आहे. त्यामुळे मुस्लीम सामाजामध्ये असुरक्षितता वाढण्याची शक्यता आहे..(Waqf JPC)
समितीतील दहा सदस्यांना निलंबित केल्यानंतर काँग्रेसचे खासदार गौरव गोगईं यांनी समितीच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्न उपस्थित केला आहे. जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल यांनी सांगितले की, ‘या बैठकीला गौरव गोगई उपस्थित नव्हते. मी जेपीसी सदस्यांना त्यांचे विचार मांडण्यासाठी परवानगी दिली होती. त्यांच्या प्रश्नांना उत्तरे देण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा त्यांनी घोषणा देऊन गोंधळ सुरू केला. असंसदीय शब्दाचा वापर करुन गोंधळ घातला. समितीचा अहवाल सादर करण्याची त्यांची इच्छा दिसत नाही.’.(Waqf JPC)
मीरवाईज उमर फारुख यांनी वक्फ संशोधन विधयकावर घेतलेल्या आक्षेपाचे भाजपने स्वागत केले आहे. जीपीसीतील भाजपचे खासदार संजय जैस्वाल म्हणाले “मीरवाईज यांनी आपले मत ठामपणे मांडले. विधेयकाच्या वेगवेगळया भागावर त्यांनी जे आक्षेप घेतले ही चांगली गोष्ट आहे”.
संसदीय समितीचे अध्यक्ष जगदंबिपका पाल म्हणाले, आजची २४ जानेवारीची ही संसदीय समितीची शेवटची बैठक असून ३१ जानेवारी रोजी होणाऱ्या अर्थसंकल्प अधिवेशनात संसदीय समितीचा अहवाल संसदेच्या पटलावर ठेवण्यात येईल. गेल्या सहा महिन्यात फक्त दिल्लीमध्ये आम्ही ३४ बैठका घेतला आहेत. सर्व बैठकामध्ये चांगल्या चर्चा झाल्या. या अहवालामुळे लोकांना फायदा होईल, असेही पाल म्हणाले..(Waqf JPC)
विरोधी पक्षाकडून लोकसभेतील डीएमकेचे मुख्य प्रतोद ए. राजा यांनी २४ आणि २५ जानेवारी रोजी होणारी बैठक रद्द करण्याची मागणी केली आहे. जगदंबिका पाल यांना लिहिलेल्या पत्रात राजा यांनी असे म्हटले आहे की ‘जेपीसीचे पाटणा, कोलकोता आणि लखनऊचे दौरे २१ जानेवारीला पूर्ण झाले आहेत. दौऱ्याचे काम पूर्ण होण्यापूर्वीच घाईगडबडीने समितीने पुढील बैठकांच्या तारखा जाहीर केल्या आहेत..(Waqf JPC)
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात वक्फ विधेयकावरील नियुक्त करण्यात आलेल्या संसदीय समितीला आपला अहवाल सादर करायचा आहे. हिवाळी अधिवेशनात या समितीचा कार्यकाल वाढवण्यात आला होता. संसदेचे अधिवेशन ३१ जानेवारी ते चार एप्रिलपर्यंत चालणार आहे. संसदेत एक फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे..(Waqf JPC)
जेपीसीमधील सदस्य
जगदंबिका पाल, निशिकांत दुबे, तेजस्वी सूर्या, अपराजिता सारंगी, संजय जैस्वाल, दिलीप सैकिया, अविजित गंगोपाध्याय, डी.के. अरुणा, गौरव गोगोई, इमरान मसूद, मोहम्मद जावेद, मौलाना मोईबुल्ला, कल्याण बॅनर्जी, ए.राजा, श्रीकृष्णा देवारायलू, दिनेश्वर कमायत, अरविंद सावंत, एम. सुरेश गोपीनाथ, नरेश मस्के, अरुण भारती, असुदुद्दीन ओवेसी हे लोकसभेतील तर बृज लाल, डॉ. मेधा कुलकर्णी, गुलाम अली, डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल, सईद नासिर हुसैन, मोहमंद नदीम अली हक, वी. विजयसाई रेड्ढी, एम मोहमंद अब्दुल्ला, संजय सिंह, डॉ. वीरेंद्र हेगडे.