नवी दिल्ली : राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी वक्फ सुधारणा विधेयकाला मान्यता दिली. त्यामुळे हा कायदा मंगळवार(८ एप्रिल)पासून अंमलात आला, असे केंद्र सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.(Waqf Act)
वक्फ सुधारणा विधेयक सुरुवातीपासूनच वादात होते. लोकसभा आणि राज्यसभेतही त्यावर घमासान चर्चा झाली. लोकसभेत बहुमताने हे विधेयक मंजूर झाले. त्यानंतर गेल्याच शुक्रवारी राज्यसभेत सुमारे १७ तासांच्या घमासान चर्चेनंतर हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. विधेयकाच्या बाजूने १२८ जणांनी आणि विरोधात ९५ सदस्यांनी मतदान केले. (Waqf Act)
विधेयक संसदेत बहुमतांनी मंजूर झाल्यानंतर ते मंजुरीसाठी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे पाठवण्यात आले. राष्ट्रपतींनी या विधेयकावर सही केल्यानंतर त्याचे कायद्यात रुपांतर झाले. मंगळवारपासून हा कायदा अस्तित्वात आला.
वक्फ बोर्डांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी तसेच विविध मुस्लिम पंथांचे प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करण्यात येणार आहे. शिवाय वक्फ मालमत्तांच्या व्यवस्थापनात सुधारणा करण्याचा प्रयत्न या कायद्यात करण्यात आल्याचा केंद्र सरकारचा दावा आहे. (Waqf Act)
यामध्ये वारसास्थळांचे संरक्षण, सामाजिक कल्याणकारी उपक्रमांना बळकटी देणे आणि मुस्लिम विधवा आणि घटस्फोटितांसह दुर्लक्षित समुदायांसाठी आर्थिक समावेशन वाढविण्यासाठी उपाययोजनांचा समावेश आहे. तथापि, विरोधी पक्षांनी या विधेयकावर जोरदार टीका केली. वक्फ मालमत्ता हडपण्याचा तसेच धार्मिक बाबींमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे धार्मिक स्वातंत्र्यावर गदा येत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. या कायद्यामुळे अल्पसंख्याकांच्या स्वायत्ततेला धक्का पोहोचेल, असा दावाही विरोधकांनी केला होता.
हेही वाचा :
तामिळनाडूच्या राज्यपालांची कृती ‘बेकायदा’ आणि चुकीची
शेअर बाजार वधारला