मेन स्टोरी

पुण्याचे पोलीस किती वेळा स्वतःच्या अब्रूचे धिंडवडे काढून घेणार आहेत, हे कळायला मार्ग नाही. पोर्शे कार अपघात प्रकरणावेळी पोलिसांचे पुरते वस्त्रहरण झाले. परवा प्रांजल खेवलकर प्रकरणात सराईत गुन्हेगाराप्रमाणे मंत्र्याची सुपारी घेऊन पोलिसांनी ट्रॅप लावून कारवाई केली. तिथेही पोलिसांचे पुरते वस्त्रहरण झाले. उरलीसुरली अब्रू होती, ती कोथरूडच्या मुलींच्या प्रकरणात धुळीला मिळाली. (Kothrud police and atrocity)

-डॉ. विजय चोरमारे

कोथरूड प्रकरणात लोक जाब विचारत होते, तेव्हा वरिष्ठ पोलीस अधिकारी गुन्हेगारासारखे उभे होते. प्रचंड दबावाखाली असल्यासारखे. दुर्बलांपुढे दरोडेखोरासारखे वागणारे पोलीस कायदेशीर प्रश्न विचारणाऱ्या समुदायापुढे कसे लाचार होतात हेही यानिमित्तानं बघायला मिळालं. पोलीस एवढे क्रूर का होतात आणि अंगावर आल्यावर लाचार का बनतात असे प्रश्न सामान्य माणसांच्या मनात निर्माण झाले आहेत. पुणे पोलीस आपल्या खात्यातील अधिकाऱ्यांना वाचवण्याच्या प्रयत्नात एवढे अगतिक झालेत की त्यापलीकडे काही दबाव आहे, हेही कळून येत नाही.(Kothrud police and atrocity)

एकूणच हे प्रकरण काय आहे आणि ते कसे घडत गेले हे आपण समजून घेऊ.

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातली एक २५ वर्षे वयाची विवाहित महिला पतीकडून होणाऱ्या मानसिक आणि शारीरिक त्रासाला कंटाळून पुण्यात आली. तिच्याकडे या मुलींचा संपर्क क्रमांक होता, त्यामुळं ती त्यांच्याकडं पुण्याला आली. अडचणीत सापडलेली एक परिचित महिला आली आहे, तेव्हा तिला या मुलींनी कर्तव्यभावनेनं मदत केली. तिला आसरा दिला. संबंधित महिला २५ वर्षे वयाची म्हणजे सज्ञान असल्यामुळं त्यात काहीही गैर किंवा बेकायदेशीर नव्हतं. दरम्यान संबंधित विवाहित महिला घरातून गायब झाली, तेव्हा संभाजीनगरमध्ये याबाबत हरवल्याची तक्रार दाखल करण्यात आली.

संबंधित महिलेचा सासरा पोलिस खात्यातून निवृत्त झालेला अधिकारी आहे. म्हणजे पोलीस खात्यात नाही. राज्याच्या मंत्रिमंडळातून मध्यंतरी वगळलेल्या एका मंत्र्याचा तो खासमखास आहे. त्यामुळं संबंधित नेत्यानंसुद्धा संभाजीनगर पोलीस ठाण्यात फोन करून याप्रकरणी लक्ष घालण्याची सूचना केली.(Kothrud police and atrocity)

वरून राजकीय दबाव. ज्यांच्याशी संबंधित प्रकरण ते निवृत्त पोलिस अधिकारी. ‘चोर चोर मौसेरे भाई,’ म्हणतात तसं पोलिसाच्या मदतीसाठी पोलीसांनी ताकद लावली. ती कायदेशीर मार्गानं लावायला पाहिजे. परंतु कायदा पायदळी तुडवला गेला. गरीब दलित मुलींचा छळ करण्यात आला. संबंधित मुली दलित असल्यामुळं प्रसारमाध्यमांनी ज्या गांभीर्यानं लक्ष द्यायला हवं होतं, तेवढं दिलं नाही. त्याचा फायदा पोलिसांनी घेतला.

पोलिसांनी या महिला गायब झाल्याच्या तक्रारीचा तपास केला, तेव्हा त्यांना संबंधित विवाहितेचं लोकेशन पुण्यातील कोथरुड भागात असल्याचं आढळून आलं. संभाजीनगरचं पोलीस पथक पुण्याला आलं. लोकेशनचा शोध घेत पोलीस कोथरूडमधील संबंधित मुलींच्या खोलीवर गेले. कोणतीही पूर्वसूचना न देता त्यांना ताब्यात घेतलं. कोथरूड पोलीस ठाण्यात घेऊन आले. त्यांचे मोबाइल काढून घेण्यात आले. तिथं पोलीस ठाण्यात प्रेमा पाटील नामक सहाय्यक पोलीस निरीक्षक आहेत. सौंदर्य स्पर्धेत वगैरे त्यांनी बक्षिस मिळवल्याचं त्यांच्या सोशल मीडिया अकौंटवर दिसून येतं. तर या प्रेमा पाटील, संभाजीनगरहून आलेल्या कॉन्स्टेबल संजीवनी शिंदे आणि संभाजीनगरचे दुसरे पोलीस अमोल कामटे यांनी तीन मुलींना पोलीस ठाण्यातील एका खोलीत आणलं. तिथं त्यांना अर्वाच्च शिविगाळ केली. लाथाबुक्क्यांनी मारहाणही केल्याचा मुलींचा आरोप आहे. एवढंच नाही तर एका पुरुष पोलिसानंही मुलींना स्पर्श केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. कारण काय तर त्यांनी एका अडचणीतील महिलेला मदत केली.(Kothrud police and atrocity)

प्रेमा पाटील आणि संजीवनी शिंदे यांनी काय शिव्या दिल्यात माहिताय?

तुम्ही महार मांग आहात. तुम्ही अशाच वागणार. तुम्ही वायाच जाणार आहात. तुम्ही रांडा आहात. मुली मुली एकत्र राहता म्हणजे तुम्ही लेस्बियन असाल. दारु पीत भटकत असाल. तुम्हाला आईबापांनी सोडून दिलंय. तुम्ही बाहेरून इथं येऊन घाण करायची, ती घाण आम्ही साफ करीत बसायचं का वगैरे वगैरे.

एका मुलीनं काही स्पष्टीकरण दिलं तर अशानं तुझा खूनसुद्धा होईल, तू मरुन जाशील असं एक पोलिस म्हणाला.(Kothrud police and atrocity)

हे सगळं कोथरूड पोलीस ठाण्यातल्या एका खोलीत घडलं. जातीवाचक शिविगाळ करून लैंगिक अपमान केल्याचा आरोप संबंधित मुलींनी केलाय. या मुली बाहेरगावच्या असल्यामुळं त्यांना इथं कोण विचारतंय, त्यामुळं आपण कसंही वागलं तरी खपून जाईल,अशी पोलिसांची भावना असावी. त्यामुळं अत्यंत क्रूरपणे त्यांच्याशी पोलिसांनी व्यवहार केला असं दिसतं. म्हणजे एकीकडं पोर्शे कारच्या मालकापुढं नाक घासायचं. कायदे मोडून त्याला मदत करायची. आणि दुसरीकडं दुर्बल असहाय्य मुलींशी अमानुष वागायचं ही पोलिसांची कार्यपद्धती इथं ठळकपणे समोर आली.

मैत्रिणीने सोशल मीडियावरून फोडली वाचा

श्वेता नामक या मुलींच्या मैत्रिणीनं सोशल मीडियावरून या प्रकरणाला वाचा फोडली. मुलींना झालेल्या मारहाणीबद्दल तसेच जातीवाचक शिविगाळीबद्दल एफआयआर दाखल करून घेण्याची मागणी केली. परंतु ती धुडकावली गेली. सोशल मीडियावरून प्रकरणाला वाचा फोडल्यानंतर सामाजिक राजकीय क्षेत्रातील लोक या मुलींसाठी मैदानात उतरले. वंचित बहुजन आघाडीचा त्यात पुढाकार राहिला. ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी पोलीस उपायुक्त संभाजी कदम यांच्याशी संपर्क साधून एफआयआर नोंद करून घेण्याची मागणी केली. घटनास्थळी अंजलीताई आंबेडकर, सुजात आंबेडकर, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार, काँग्रेसचे सरचिटणीस भाऊसाहेब आजबे यांच्यासह विविध पक्षांचे कार्यकर्ते जमा झाले.

सगळ्यांची एकच मागणी होती, की याप्रकरणी संबंधित पोलिसांवर गुन्हा नोंद झाला पाहिजे. पोलिसांनी कायदेशीर सल्ल्यासाठी वेळ मागून घेतला. जमलेल्या लोकांना अनेक तास ताटकळत ठेवले. अनेक तास लोकांना खोळंबून ठेवल्यानंतरसुद्धा गुन्हा नोंद करून घेण्यास नकार दिला. लोकांनी आग्रह धरल्यावर ॲट्रोसिटीचा गुन्हा दाखल करून घेता येणार नाही, असं लेखी पत्र दिलं. ते पत्र घेतल्यानंतर जमाव पोलीस ठाण्यातून बाहेर पडला.(Kothrud police and atrocity)

गुन्हा नोंद न करण्यामागचं अजब कारण

रविवारी सकाळी दहा वाजल्यापासून सोमवारी पहाटे साडेतीनपर्यंत लोक पोलीस ठाण्यात जमले होते. एफआयआर नोंदवून घ्या एवढीच मागणी होती, परंतु साडेसतरा तास चर्चा, खलबते करूनही पोलीस एफआयआर दाखल करून घ्यायला तयार झाले नाहीत. ॲट्रोसिटी दाखल होऊ शकत नाही, असे लिहून घेतल्यानंतर पहाटे साडेतीन वाजता लोक बाहेर पडले. प्रथमदर्शनी किंवा सकृतदर्शनी दखलपात्र गुन्हा घडल्याचं दिसून येत नाही, असं पोलिसांनी लिहून दिलंय.

लोकांशी पोलीस जेव्हा चर्चा करीत होते, तेव्हा एक अधिकारी सांगत होते की, घटना पब्लिक प्लेसमध्ये म्हणजे सार्वजनिक ठिकाणी घडलेली नसल्यामुळं गुन्हा दाखल करता येत नाही. आता पोलीस ठाणे आणि पोलीस ठाण्यातील खोली ही पब्लिक प्लेस आहे किंवा नाही हा नवाच वाद पोलिसांनी इथं निर्माण केलाय.

इज्जतीचा फालुदा करून घ्यायचा पोलिसांना कंड

सोमनाथ सूर्यवंशीप्रकरणी पोलिसांचा आणि सरकारचा मुखभंग झाला असताना, तीच चूक इथं पुन्हा एकदा पोलीस करताना दिसतात. पोलीस प्रचंड दबावाखाली असल्याचंही जाणवत होतं. परंतु हा दबाव का आणि कशासाठी होता, हे समजत नव्हतं. त्याच दबावाखाली आपण तक्रार नाकारत असल्याचं लेखी देऊन मोठी घोडचूक पोलिसांनी केली आहे. न्यायालयाकडून फटके खाऊन इज्जतीचा फालूदा करून घ्यायचा कंड पोलिसांना असल्याचंही जाणवतं.

या प्रकरणात आणखी काही प्रश्न आहेत. जे सुजात आंबेडकर यांनी उपस्थित केले आहेत.

छत्रपती संभाजीनगरचे पोलीस पुण्यात तपासाला येतात, तेव्हा तेथील पोलीस आयुक्तांचे कार्यालयीन विनंतीचे पत्र पाठवले होते का?

पोलिस कारवाईत कायदेशीर प्रक्रिया असते. त्यामध्ये कार्यालयीन संपर्काचा पुरावा पोलिसांकडे मागितला तो पोलीस देऊ शकले नाहीत.

तीन मुलींना पकडून आणलं. त्यांचं लोकेशन सीमकार्ड ट्रेस करून पोलिसांना मिळालं. सीमकार्ड ट्रेस करायला ऑफिशिअल एफआयआर लागतो. त्याची प्रतसुद्धा पोलिसांनी दाखवली गेली नाही.(Kothrud police and atrocity)

मुलींच्या घरी पोलीस घुसले तेव्हा फक्त एक महिला पोलीस होती. त्यांच्याकडे वॉरंट होते का, हेही पोलीस सांगू शकले नाहीत.

सामाजिक, राजकीय पक्षाच्या नेते कार्यकर्त्यांनी प्रयत्न करूनही तीन दिवस दखल घेतली नाही.

ॲट्रोसिटी दाखल करणार नाही, असं पोलिसांनी लिहून दिलंय, हे लढ्याचे मोठे यश आहे. खरा लढा इथून पुढे सुरू होतो. पोलीस अधिकाऱ्याला पोलीस ठाण्यात ॲट्रोसिटीचा गुन्हा दाखल करून घेणं नाकारता येत नाही. एकदा पोलिसांना सुप्रीम कोर्टात झुकवलं, आता पुन्हा झुकवू, असा निर्धार सुजात आंबेडकर यांनी व्यक्त केला.

सामाजिक, राजकीय क्षेत्रातून मोठा दबाव असताना, प्रकाश आंबेडकर, रोहित पवार यांच्यासारख्यांनी लक्ष घातले असतानाही पोलिसांनी कारवाई केली नाही. यावरून पोलीस किती निगरगट्ट झाले आहेत, हे दिसून येतं. अर्थात गृहखात्याकडून सूचना असल्याशिवाय पोलीस एवढे कायदाबाह्य वागू शकत नाहीत. त्यामुळं या प्रकरणात नेमकं कोण कुणाला वाचवण्याचा प्रयत्न करतंय, हे कळायला मार्ग नाही.

न्यायालयीन पातळीवर लढा सुरू होईल, तेव्हा पुणे पोलिसांना तोंड दाखवायला जागा उरणार नाही, एवढं मात्र नक्की.