नवी दिल्ली : राज्यपालांकडे ३-४ वर्षे विधेयक प्रलंबित असतानाही राज्ये खोटे इशारा देत आहेत, असे तुम्ही कसे काय म्हणू शकता, असा तोंडी सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केला. (Presidential Reference)
राष्ट्रपतींच्या संदर्भातील सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने, गेल्या ५५ वर्षांत, “१७०००” पैकी फक्त २० विधेयकांना मान्यता रोखण्यात आली आहे आणि ९०% प्रकरणांमध्ये, १ महिन्याच्या आत विधेयकांना मान्यता देण्यात आली आहे, या युक्तिवादावर कोर्टाने हा प्रश्न केला.
या संदर्भात, संघराज्याचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले: “मूलतः, राज्यपालांची भूमिका संविधानाचे रक्षक, भारतीय संघराज्याचे रक्षक आणि प्रतिनिधी आणि संपूर्ण राष्ट्राचे हित पाहणारी व्यक्ती असावी कारण ते भारताचे राष्ट्रपती आहेत. त्यांनी सर्व काही मंत्रिमंडळाशी सल्लामसलत आणि सहकार्याने करावे. काल के.के. वेणुगोपाल यांनी युक्तिवाद केला तेव्हा त्यांनी केरळच्या बाबतीत तारखांची यादी दिली होती आणि खरं तर, ते असेच काम करायला हवे असे म्हटले होते. राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांना चहापानासाठी बोलावतात, काही मुद्द्यांवर चर्चा होते आणि संविधान अशाच पद्धतीने काम करते यावर मी पूर्णपणे सहमत आहे. मी अनुभव आणि डेटासह हे दाखवून देईन की संविधानाने असेच काम केले आहे. पण आता, राज्ये आपण काहीतरी करण्याची गरज आहे असा खोटा इशारा देत आहोत.’’
या युक्तिवादावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांनी विचारले की, ‘‘राज्यपालांकडे चार वर्षांपासून विधेयके प्रलंबित असताना तुम्ही [राज्ये खोटे इशारा देत आहेत] असे कसे म्हणू शकता?’’
एस.जी. मेहता यांनी स्पष्ट केले की केंद्र सरकार विधेयकांच्या अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित राहण्याचे समर्थन करत नाही, परंतु ‘‘राजकीय संवाद, राजकीय चर्चा आणि राजकीय उपाय’’ असल्याने कालमर्यादा घालून सरळ सूत्र असू शकत नाही. ते म्हणाले की ज्या प्रकरणांमध्ये विधेयके ‘‘असंवैधानिक’’ असतात, त्या प्रकरणांमध्ये संमती रोखावी लागते आणि नंतर विधेयक मंजूर होते. त्यांनी पंजाब पाणी वाद संदर्भाचा संदर्भ दिला आणि हा असा एक खटला आहे जिथे राज्यपालांनी संमती रोखायला हवी होती, असा युक्तिवाद केला.
न्यायमूर्ती नरसिंहा म्हणाले की, कलम २०१ अंतर्गत, राष्ट्रपती विधेयक रोखू शकत नाहीत आणि त्यांना ते मंजूर करावे लागते किंवा सक्तीने पुनर्विचारासाठी विधानसभेकडे परत पाठवावे लागते. परंतु जेव्हा विधेयक पुन्हा त्यांच्यासमोर सादर केले जाते तेव्हा काय करायचे याबद्दल संविधान मौन आहे. या संदर्भात, संघराज्यवाद आणि लोकशाहीची तितकीच महत्त्वाची तत्त्वे गुंतलेली असताना राज्यपाल स्पष्टपणे विधेयक रोखू शकतात असा प्रस्ताव स्वीकारता येईल का?
