सुपे येथे १२ मे १८७५ रोजी सावकारांविरोधात मोठा उठाव झाला होता. सहकार क्षेत्राची ही सुरूवात ठरली. या घटनेला दीडशे वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त राज्य सहकारी बँकेच्यावतीने ‘सहकाराचे सक्षमीकरण आणि राज्य शासनाचे धोरण’ या परिसंवादाचे आयोजन सोमवारी (१२ मे) केले होते. ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांचे या परिसंवादातील भाषण… (State Co op Bank)
-प्रतिनिधी
आजचा दिवस एक आगळावेगळा असा दिवस आहे. दीडशे वर्षांपूर्वी ‘दख्खनचा उठाव’ म्हणून एक संघर्ष महाराष्ट्रामध्ये झाला होता. हा झाला कुठे? एक दुष्काळी गाव आहे, दुष्काळी परिसर आहे, त्या परिसरामध्ये झाला. कशासाठी झाला? तर कष्टकरी शेतकऱ्यांनी कर्ज घेतलं होतं. व्याजावर व्याज वाढवलं गेलं, चक्रवाढ व्याजापेक्षासुद्धा जादा रक्कम वसूल करण्याची खबरदारी घेतली गेली. शेवटी शेतकरी संघटित झाले, त्यांना ज्या नोटिसा आल्या होत्या, पुस्तकं जी होती कर्जाची त्यांनी जाळून टाकली. हा संघर्ष व हा लढा त्या दिवशी केलेला होता. पण या संघर्षामुळे एक चांगली गोष्ट झाली. त्यावेळच्या इंग्रज सरकारला शेतकऱ्यांचं हे दुखणं समजलं. सावकारी व्यवस्थेला पर्याय म्हणून काही यंत्रणा केली पाहिजे, त्यासाठी ‘सरकारी वित्तीय योजना’ याची स्थापना झाली. पूर्वीच्या काळात शेतकऱ्यांना कर्जासाठी फक्त सावकार आणि व्यापारी हे दोनच घटक उपलब्ध होते. त्याऐवजी सावकारांच्या मनमानी कारभारावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या सहकारी संस्थेची स्थापना ही त्यातून झालेली होती.
दख्खनचा जो उठाव झाला, त्यानंतर इंग्रज सरकारने डेक्कन रॉईट्स कमिशन नावाचं एक कमिशन नेमलं. त्या कमिशनच्या शिफारसीनुसार ‘ॲग्रीकल्चर रिलीफ ॲक्ट १८७९’ अस्तित्वात आला. त्याच वेळेला खऱ्या अर्थाने राज्य सहकारी बँक काढावी, असा विचार पुढे आला. पण या विचाराच्या त्या प्रस्तावाला सहकारच्याच सचिवांनी विरोध केला. त्यामुळे ती बँक काही होऊ शकली नाही. (State Co op Bank)
आज ज्या राज्य सहकारी बँकेने हा कार्यक्रम आयोजित केला, त्या राज्य सहकारी बँकेचे संस्थापक स्व. विठ्ठलदास ठाकरसी यांनी १९०६ साली मुंबईला ‘Urban Co-operative Credit Society’ या नावाने संस्था सुरू केली. त्याचं या सहकारी बँकेत रुपांतर झालं. या बँकेने सुरुवातीच्या काळात प्राथमिक सोसायट्यांमार्फत शेतकऱ्यांना कर्ज पुरवलं. राज्य सहकारी बँकेने शताब्दीचा जो कार्यक्रम केला होता, त्यामध्ये एक प्रकाशन केलेलं होतं. ते प्रकाशन सबंध इतिहास देणारं होतं. मला आठवतंय ते वाचल्यानंतर राज्य सहकारी बँकेने शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांसाठी ज्या ‘अनेक कर्ज योजना’ सुरू केल्या, त्या आजही चालू आहेत. त्यावेळेला शेतकऱ्यांनी तयार केलेल्या मालाच्या विक्रीसाठी स्वतंत्र व्यवस्था सहकारामार्फत नव्हती. त्यामुळे शेतकऱ्याला त्याच्या कष्टाची किंमत नीट मिळत नव्हती. त्याच वेळेला साखर कारखानदारी नव्हती, गुळाचा धंदा होता. त्या गुळाच्या धंद्यामध्ये एक व्यापारी जास्तीत जास्त गुळाची खरेदी करायचा. मार्केटवर त्याचं नियंत्रण असायचं. म्हणून राज्य सहकारी बँकेचे अध्यक्ष विठ्ठलदास ठाकरसी यांनी काही व्यापाऱ्यांना अल्प कर्ज दिलं. त्यांना खरेदीसाठी उभं केलं. स्पर्धा वाढवली व दोन पैसे शेतकऱ्यांना अधिक येण्याची व्यवस्था त्यांनी केली. याच्यातून ‘सहकारी संस्थेची आवश्यकता’ हा विचार लोकांच्या मनामध्ये गेला आणि त्याच्यातूनच पुढे या बँकेची स्थापना झाली.
१९३० साली या बँकेने गूळ, कापूस सरकी याच्या तारणावर कर्ज द्यायला सुरुवात केली. महाराष्ट्रामध्ये पद्मश्री विखे पाटलांनी पहिला सहकारी साखर कारखाना प्रवरानगरला काढला. त्याचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. धनंजयराव गाडगीळ होते. पद्मश्री होते, पण गाडगीळ यांनी या सगळ्या कामांमध्ये लक्ष घातलं. त्यामुळे प्रक्रिया करणारी कारखानदारी उभी राहायला सुरुवात झाली. हे जरी खरं असलं तरी, १९३५ साली दुसरा एक व्यवहार झाला होता. राज्य सहकारी बँकेने मदत केली, शेतकरी एकत्र आले (एका समाजाचे होते) आणि त्यांनी एक साखर कारखाना टाकला. त्याचं नाव ‘सासवड माळी शुगर फॅक्ट्री’. हा खाजगी कारखाना, पण या खाजगी कारखान्यामध्ये दोन हजारांपेक्षा जास्त शेतकरी त्याचे मालक होते. सहकारी असं रजिस्ट्रेशन नव्हतं, पण संस्था ही सहकारीच होती. ती शेतकऱ्यांनी केलेली होती व ती आजही चालू आहे. हे सहकाराचं एका दृष्टीने महत्त्वाचं पाऊल इथल्या लोकांनी टाकलं.
गरज असेल तर धोरणात बदल करा
आज महाराष्ट्रामध्ये दोन किंवा तीन सूत गिरण्या कशाबशा चालू आहेत, बाकीचे सगळ्या बंद आहेत. ही सूत गिरण्यांची अवस्था आहे. मला असं वाटतं, राज्याचे मुख्यमंत्री या ठिकाणी आहेत. फडणवीसजी, एक तुम्ही कमिशन अपॉइंट करा. या सगळ्या संस्था, सगळ्या घेऊ नका. साखर कारखाने घ्या, बँका घ्या, सूत गिरण्या घ्या आणि प्रत्येकाचा सखोल अभ्यास करा. का असं घडतंय? ते घडलं असेल तर दुरुस्त कसं करायचं? आणि इथून पुढच्या काळामध्ये या सगळ्या संस्था सक्षम आणि शक्तिशाली कशा होतील? त्यासाठी धोरणांमध्ये काही बदल करायचा का? त्यासाठी कायद्यात काही बदल करायचा का? या सगळ्या गोष्टींचा विचार करण्याची आज वेळ आलेली आहे. हे जर आपण केलं नाही तर हे फक्त इतिहासात लिहिलं जाईल की, एकेकाळी महाराष्ट्रात अशा अशा प्रकारच्या संस्था होत्या. खरं म्हटलं तर या क्षेत्रामध्ये महाराष्ट्रामधील अनेकांनी प्रचंड योगदान दिलं. (State Co op Bank)
ठोस कृती करू या
वैकुंठभाई मेहता. मोरारजीभाईंच्या कालखंडात ते सहकार मंत्री होते. मला वाटतं ह्या बँकेतही ते होते. महाराष्ट्र आणि गुजरात इथल्या सगळ्या संस्थांची उभारणी याच्यात वैकुंठभाई यांचं योगदान प्रचंड होतं. नंतरच्या काळात धनंजयराव गाडगीळ यांचं योगदान होतं. राज्य सहकारी बँकेचे अध्यक्ष भाऊसाहेब हिरे होते त्या कालखंडामध्ये. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे अध्यक्ष वसंतदादा होते. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे अध्यक्ष अजित पवार होते. त्या सगळ्या कालखंडामध्ये ती बँक एक शक्तीशाली बँक म्हणून देशामध्ये ओळखली जायची. मध्यंतरी तिची अवस्था इतकी वाईट झाली की, माझ्यासारख्याला आणि अनेकांना अतिशय अस्वस्थता वाटायची. अनास्कर यांच्याकडे हे काम सोपवावं, असं अनेकांनी सांगितलं. राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला. मी अनास्कर यांचं अभिनंदन करतो. त्यांनी अतिशय कष्ट केले आणि ही सबंध सहकारी बँका उर्जितावस्थेला आणण्याचं चित्र उभं केलं. आता जी आकडेवारी अजित पवारांनी सांगितली, ती बोलकी आकडेवारी आहे. ती आकडेवारी स्वच्छ सांगते की, ही बँक आता सावरली व ती स्वतःच्या पायावर उभी राहिली. हे जे काम अनास्कर यांनी केलं ते राज्य सहकारी बँकेपुरतं आणि विद्या सहकारी बँकेपुरतं सीमित ठेवू नका. या दोन्ही ठिकाणी तुम्ही काम केलं, आपण आणखी बाकीचे लोक घेऊ आणि मुख्यमंत्र्यांची मदत घेऊ. जे जे काही करणं शक्य असेल ते या सगळ्या सहकारी संस्थांना उर्जितावस्थेत आणण्यासाठी ठोसपणाचे निकाल घेऊन आज त्याची अत्यंत गरज आहे. मला असं वाटतं याचा विचार आपण सगळ्यांनी केला पाहिजे.
सहकारात गुजरात महाराष्ट्राच्याही पुढे
सहकाराबद्दल नेहमी बोललं जातं की महाराष्ट्र, गुजरात, केरळ आणि तामिळनाडू या चार राज्यांमध्ये सहकारी संस्थांची अवस्था चांगली आहे. पण तुलनात्मक आपण माहिती घेतली तर महाराष्ट्रापेक्षाही आज गुजरात पुढे आहे. गुजरातच्या सहकारी संस्था या अधिक शक्तिशाली आहेत. तुम्ही दुधाच्या क्षेत्रात बघा किंवा अन्य सहकारी क्षेत्रात बघा, कापसाच्या क्षेत्रात बघा. साखर कारखाने हे मर्यादित आहेत. पण त्याचं आरोग्य तुम्ही बघा, गुजरात हे महाराष्ट्राच्या पुढे गेलेलं आहे. एकेकाळी महाराष्ट्रामधलं सहकार हे अभिमानाने आपण सांगत होतो. ते दिवस आणण्याची जबाबदारी ही आपल्या सगळ्यांना घ्यावी लागेल. राज्य सरकारची मदत घ्यावी लागेल आणि पुन्हा एकदा हे सबंध डोलारा सावरला जाईल. सामान्य माणसाला त्याच्या व्यक्तिगत अडचणीच्या काळात या सहकारी संस्था त्याच्या पाठीशी राहतात, या प्रकारचे चित्र या राज्यात आपण निर्माण करण्याचा निर्धार करूया. धन्यवाद !