नवी दिल्ली : कोणत्याही निवडणुका लांबणीवर टाकू नका असे सांगून सर्वोच्च न्यायालयाने नगरपालिका आणि नगरपंचायत निवडणूका जाहीर झालेल्या वेळापत्रकाप्रमाणे घेण्यास सांगितले आहे. तसेच ३१ जानेवारीपर्यंत सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा आदेश यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असल्याने महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणूकांचा मार्ग सुकर झाला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना स्थगिती देण्यास न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला.
तीन सदस्यीय घटनापीठ नियुक्तीचे आदेश
आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यापेक्षा जास्त झाली असल्याने निवडणुकीला स्थगिती द्यावी अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. न्यायालयाने नगरपालिका आणि नगरपंचायत निवडणुकीला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. या संदर्भात निर्णय घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात तीन सदस्य घटनापीठ नेमण्याचे आदेश दिले आहेत. या घटनापीठासमोर २१ जानेवारीला सुनावणी होणार आहे. (Supreme Court refuses to stay elections)
नगरपालिका, नगरपंचायत निवडणुकींना स्थगिती देण्यास नकार
ज्या नगरपालिकेत आणि नगरपंचायतीमध्ये ५० टक्के पेक्षा जास्त आरक्षण झाले आहे त्यांच्या निवडणूक निकालांना या प्रकरणाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहावे लागेल असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. राज्यात २३९ पैकी ४० नगरपालिका आणि १७ नगरपंचायतीमध्ये ५० टक्क्यापेक्षा जास्त आरक्षण आहे. या ठिकाणी दोन डिसेंबरला मतदान होणार असून मतमोजणी तीन डिसेंबरला होणार आहे. या निवडणुकीला स्थगिती देण्यास न्यायालयाने नकार दिला. पण या सुनावणीचा अंतिम निकाल हा नगरपालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांवर अधीन राहणार आहे. त्यामुळे जिथे ५० टक्के आरक्षण ओलांडले आहे तिथल्या नगरपालिकांचा निकाल हा न्यायप्रविष्ठ राहणार आहे. (Supreme Court refuses to stay elections)
झेडपी, पंचायत समिती निवडणूकीत ५० टक्क्यांच्यावर आरक्षण जाता कामा नये
महानगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका वेळापत्रकाप्रमाणे घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मुभा दिली आहे. पण त्या ठिकाणी ५० टक्क्यांवर आरक्षण जाता कामा नये असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीत यापूर्वीच आरक्षण प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे, याकडे निवडणूक आयोगाच्या वकिलांनी लक्ष वेधले. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने ही काही राज्याची निवडणूक नाही. ही लोकल बॉडी निवडणूक आहे. त्यामुळे तिथे ५० टक्क्यांच्यावर आरक्षण जाता कामा नये असेही स्पष्ट केले आहे. (Supreme Court refuses to stay elections)
कोणत्या महानगरपालिकेत ५० टक्क्यापेक्षा जास्त आरक्षण झाले आहे असे सर्वोच्च न्यायालयाने विचारणा केली असता राज्यात २९ महानगरपालिकांपैकी फक्त नागपूर आणि चंद्रपूर या दोनच महानगरपालिका निवडणूकीत ५० टक्क्यावर आरक्षण गेले असल्याचे सांगण्यात आले. या दोन नगरपालिका वगळून निवडणूकीचा कार्यक्रम ठरल्याप्रमाणे सुरू ठेवावा असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
