महाराष्ट्र शासनाची नगरनियोजन व पायाभूत विकास संस्था असलेल्या “सिडको”कडून, मुंबईपासून सुमारे ११० किलोमीटर उत्तरेस असलेल्या पालघर येथे एक मोठी औद्योगिक टाउनशिप विकसित केली जाणार आहे. हा प्रकल्प म्हणजे मुंबई महानगर प्रदेशाच्या (MMR) क्षेत्रातील पालघर-वाढवण-बोईसर पट्ट्यात ‘चौथी मुंबई’ उभारण्याच्या व्यापक योजनेचाच एक भाग आहे. नवी मुंबईनंतर सिडकोचा हा सर्वात महत्त्वाकांक्षी उपक्रम असेल. या महत्त्वाकांक्षी इंडस्ट्रिअल टाऊनशिप प्रकल्पासाठी सिडकोने रिअल इस्टेट विकसक आणि कंपन्यांकडून १२६.६ एकर जमिनीच्या दीर्घकालीन भाडेपट्ट्यासाठी बीड्स (निविदा) मागवल्या आहेत.
विक्रांत पाटील
हा प्रकल्प पालघर आणि बोईसर या दोन शहरांच्या दरम्यानच्या जागेत उभारण्यात येणार आहे. नवी मुंबईनंतर सिडकोचा हा सर्वात मोठा नगरविकास उपक्रम ठरणार आहे. महाराष्ट्र शासनाने १ ऑक्टोबर २०१६ च्या अधिसूचनेद्वारेच, सिडकोला पालघर नवनगर विकासाचे अधिकार दिले असून एकूण ४४०.५७ हेक्टर क्षेत्रावर विकासाची जबाबदारीही सोपविली आहे. त्यापैकी १२६ एकरांचा औद्योगिक भूखंड विशेषतः उत्पादन, लॉजिस्टिक्स आणि पायाभूत उद्योगांसाठी राखीव ठेवण्यात येणार होता. त्यावरच आता चौथी मुंबईचा औद्योगिक नवनगर प्रकल्प साकारला जाणार आहे. (“Fourth Mumbai” to Rise in Palghar)
प्रस्तावित वाढवण बंदर या औद्योगिक टाउनशिपचा आत्मा असेल. भारताच्या पश्चिम किनारपट्टीवरील एक प्रमुख व्यापार आणि लॉजिस्टिक्स केंद्र म्हणून उभारला जाणारा हा मेगा पायाभूत प्रकल्प या संपूर्ण पट्ट्याचा आर्थिक कणा ठरणार आहे. राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे की, पालघर-वाढवण कॉरिडॉर हा नवी मुंबईसारखाच एक प्रमुख नागरी-औद्योगिक समूह म्हणून विकसित होऊ शकतो. क्रीडाई एमसीएचआय चे संयुक्त सचिव आणि क्रीडाई एमसीएचआय पालघर-बोईसरचे माजी अध्यक्ष प्रशांत खंडेलवाल यांनी सांगितले की, “‘चौथी मुंबई’ ही संकल्पना मुळात सध्याच्या महानगराचा बोजा हलका करण्यासाठी पायाभूत सुविधांवर आधारित नवे विकासकेंद्र निर्माण करण्याची आहे. नियोजित वाढवण बंदर, मुंबई प्रदेशासाठी तिसरे विमानतळ, बुलेट ट्रेन थांबा आणि दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर (DMIC) या सगळ्या घटकांमुळे या क्षेत्राची जोडणी आणि गुंतवणुकीची क्षमता लक्षणीयरीत्या वाढणार आहे.”
उद्योगतज्ज्ञांच्या मते, रोजगाराची केंद्रे आणि घरांचा पुरवठा एकाच वेळी वाढवण्याची ही एक सुनियोजित भूमिका आहे. या दुहेरी धोरणातून एक स्वयंपूर्ण नागरी नोड तयार करण्याची सुविचारित रणनीती दिसते. औद्योगिक टाउनशिपमुळे रोजगारनिर्मिती होईल आणि कामगारवर्गाच्या स्थलांतरामुळे निर्माण होणाऱ्या घरांच्या मागणीला निवासी विकास पूरक ठरेल. पालघरचे वैशिष्ट्य म्हणजे, येथे भूखंडांच्या तुलनेने कमी किंमती, मोठे एकत्रित भूखंड उपलब्ध असणे आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सरकारचा पायाभूत विकासावरील जोर — या तीन घटकांमुळे हे क्षेत्र एमएमआर मधील नवे विकास केंद्र म्हणून पुढे येणार आहे. (“Fourth Mumbai” to Rise in Palghar)
सिडकोचा हा उपक्रम सार्वजनिक संस्थांच्या दीर्घकालीन भाडेपट्ट्यांद्वारे संस्थात्मक दर्जाच्या विकसकांना आकर्षित करण्याच्या एका व्यापक धोरणाशी सुसंगत आहे. अशा प्रकल्पांमध्ये जमिनीचे स्वच्छ मालकी हक्क आणि सुस्पष्ट नियोजन आराखडा असतो, त्यामुळे विकसकांसाठी अंमलबजावणीचे धोके कमी होतात. एकत्रित औद्योगिक आणि निवासी विकासामुळे एमएमआर च्या उत्तरेकडील टोकावर एक नवीन नागरी समूहाच्या उभारणीची सुरुवात होणार असून ‘चौथी मुंबई’ या राज्याच्या महत्त्वाकांक्षी स्वप्नाला मूर्त स्वरूप मिळण्यास हातभार लागणार आहे.
या संपूर्ण पालघर नवनगर प्रकल्पाचा आराखडा तयार असून सिडकोने आयटी कंपन्या, औद्योगिक संस्था व शैक्षणिक क्षेत्रांकडून एक्स्प्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (EOI) मागवले आहेत. जमीन वापराची प्राधान्ये, विकास मॉडेल, क्षेत्र आवश्यकता आणि भाडेपट्टा अटी याबाबत बाजाराची मागणी समजून घेण्याचा हेतू त्यामागे आहे. प्राप्त प्रतिसादावर अवलंबून सिडको चार ते पाच मास्टर डेव्हलपर्सना हा प्रकल्प सोपविण्याचा विचार करत आहे; मात्र प्रतिसाद समाधानकारक नसल्यास सिडको स्वतः पायाभूत सुविधा उभारून भूखंड लिलावाद्वारे विकणार आहे.
पालघर जिल्हा मुख्यालयासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय, पोलीस अधीक्षक कार्यालय, जिल्हा परिषद, जिल्हा व सत्र न्यायालय इमारत, प्रशासकीय इमारती, सभागृह, शासकीय अतिथीगृह आणि कर्मचारी निवासस्थाने यांसारख्या पायाभूत सुविधा सिडकोने आधीच उभारल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर, औद्योगिक टाउनशिपची भर पडल्यास पालघर खऱ्या अर्थाने एक स्वयंपूर्ण शहर म्हणून उभे राहील. एमएमआरडीए ने बुलेट ट्रेन प्रकल्पाच्या अनुषंगाने आपले बॅक ऑफिस पालघरला हलविण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे, जेणेकरून तेथील कर्मचारी गरजेनुसार बीकेसी पर्यंत बुलेट ट्रेनने प्रवास करू शकतील.
ट्रान्स एमआयडीसी असोसिएशन (TMIA) ने मात्र एक महत्त्वाचा धोरणात्मक प्रश्न उपस्थित केला आहे. अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र नव्या पालघर नगरपालिकेच्या हद्दीत येऊ नये, कारण, त्यामुळे उद्योगांना दुहेरी कर भरावा लागेल. नवी मुंबई आणि पनवेलमध्ये हीच चूक झाल्यामुळे उद्योग इतर राज्यांत स्थलांतरित झाल्याचा कटू अनुभव TMIA ने समोर ठेवला आहे. हे आव्हान वेळीच हाताळले तरच पालघर महाराष्ट्राचे नवे औद्योगिक इंजिन ठरू शकेल. (“Fourth Mumbai” to Rise in Palghar)
