ओडिशातील कोरापुट जिल्ह्यातील बाराकुटुनी या आदिवासी गावात पर्यावरणीय ऱ्हास आणि पाण्याच्या टंचाईमुळे शेती आणि त्याबरोबरच जीवन अक्षरशः ठप्प झाले होते. मात्र, गेल्या दशकभरात ग्रामस्थांनी एकत्र येऊन केलेल्या पुनरुज्जीवनाच्या प्रयत्नांमुळे परिस्थिती हळूहळू बदलू लागली आहे.
प्रतिवा घोष
कोरापुट, ओडिशा : “आम्ही कधी देव पाहिलेला नाही. पण आज आम्ही जिवंत आहोत, तर ते या पाण्यामुळे आणि या जंगलामुळेच,” असे कोरापुट जिल्ह्यातील सेमिलीगुडा तालुक्यातील बाराकुटुनी गावातील ३४ वर्षीय येशुदान दिसारी सांगतात.
बाराकुटुनी हे ९१ कुटुंबांचे गाव असून बहुतांश लोक अनुसूचित जमातींमधील आहेत. अनेक पिढ्यांपासून येथील जीवन पावसावर अवलंबून असलेल्या शेतीभोवती आणि त्या शेतीला आधार देणाऱ्या जंगलांभोवती फिरत होते. पण हळूहळू हे नाते ढासळू लागले.
भारतीय हवामान खात्याच्या माहितीनुसार या भागात दरवर्षी सुमारे १५०० ते १८०० मिमी पाऊस पडतो. मात्र हा पाऊस अतिशय कमी कालावधीत पडतो आणि त्याचे स्वरूप अधिकाधिक अनिश्चित बनले. कोरापुटमधील जवळपास १.८ ते १.९ लाख हेक्टर उंचावरील शेती पूर्णपणे पावसावर अवलंबून असल्याने थोड्या काळाचा दुष्काळसदृश खंड पडला तरी शेती धोक्यात येत होती. (The streams that came back to life transformed the lives of the tribal people)
अनेक दशकांत निर्माण झालेले संकट
२००९-१० च्या सुमारास जंगलतोड मोठ्या प्रमाणात वाढू लागली. अधिकाधिक कुटुंबांनी ‘पोडू’ म्हणजे झूम किंवा स्थलांतरित शेतीकडे वळण्यास सुरुवात केली. डोंगर उतारांवरील जंगल साफ करून तिथे शेती केली जाऊ लागली. यामागे अनेक संरचनात्मक कारणे होती — जमिनीची घटती सुपीकता, अनियमित पाऊस आणि सिंचनाची पूर्ण वानवा.
७५ वर्षीय दाबुली सांता सांगतात, “पूर्वी खालील जमिनीतून पुरेसे पीक मिळत असे. पण नंतर जमीन कमकुवत झाली आणि पाऊसही अनियमित झाला. त्यामुळे आम्हाला डोंगर चढून जंगल साफ करून पोडू शेती करावी लागली.”
पोडू शेती ही एकीकडे पर्यावरणीय ऱ्हासाला प्रतिसाद होती, तर दुसरीकडे त्यालाच अधिक वेग देणारी प्रक्रिया ठरली. वारंवार जंगलतोड आणि जाळपोळ यामुळे झाडांचे आच्छादन कमी झाले. मातीची धूप वाढली आणि जमिनीची ओल धरून ठेवण्याची क्षमता कमी झाली. गावाला आधार देणारे झरे आटू लागले.
ग्लोबल फॉरेस्ट वॉचच्या आकडेवारीनुसार २००१ ते २०२३ या काळात कोरापुट जिल्ह्यात सुमारे २० ते ३० हजार हेक्टर झाडांचे अच्छादन नष्ट झाले.
सत्तर वर्षीय संबरा जानी आठवणी सांगतात, “पूर्वी आम्ही जंगलातून कोकोडी साग, पुलियारी साग, गिरलीची फुले अशा अनेक वनभाज्या आणत असू. पण जंगलं जळू लागली आणि साफ होऊ लागली तशा या गोष्टी गायब झाल्या. ती फक्त वनउत्पादने नव्हती, तर आमच्या रोजच्या जेवणाचा भाग होता.”
गाव संपूर्णपणे ‘पहाला झोला’ या जवळपास १.४ किलोमीटर दूर असलेल्या बारमाही ओढ्यावर अवलंबून होते. शेती अपयशी ठरू लागल्यानंतर स्थलांतर वाढले. पुरुष मंडळी कामाच्या शोधात आंध्र प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये जाऊ लागली. गाव हळूहळू ओस पडू लागले.
२०१०-११ च्या सुमारास संकट गंभीर बनले. पिण्याच्या पाण्यासाठी वापरला जाणारा ‘गोराडा माला’ हा मुख्य झरा उन्हाळ्यात पूर्णपणे आटला. सेमिलीगुडा ब्लॉकमध्ये फक्त ०.३३ टक्के शेती सिंचनाखाली असल्याने ही परिस्थिती अस्तित्वाचा प्रश्न बनली.
येशुदान दिसारी सांगतात, “त्या काळात आमच्याकडे काहीच नव्हते. गावात पाणी नव्हते. रोजच्या गरजांसाठी आम्हाला दीड किलोमीटर दूर असलेल्या पहाला झोल्यावर अवलंबून राहावे लागत होते.” (The streams that came back to life transformed the lives of the tribal people)
हवामान बदलाचा वाढता परिणाम
बाराकुटुनीचे संकट हे अपवादात्मक नव्हते. संपूर्ण कोरापुटमध्ये अशीच स्थिती होती. प्रश्न पावसाच्या कमतरतेचा नव्हता, तर त्याच्या वाढत्या अनिश्चिततेचा होता. पूर्वी या भागात दरवर्षी सुमारे १२७४ मिमी पाऊस आणि जवळपास ७० पावसाचे दिवस असत. आता मात्र शेतकरी वेगळीच परिस्थिती अनुभवत आहेत — उशिरा सुरू होणारा मान्सून, दीर्घ कोरडे कालखंड आणि अचानक होणारा मुसळधार पाऊस, ज्यामुळे पिकांचे नुकसान होते पण जमिनीत पाणी मुरत नाही.
ओडिशा राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणानुसार कोरापुटसारख्या जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टी आणि दीर्घ कोरडे कालखंड या दोन्ही गोष्टी वाढत आहेत. वाढत्या तापमानामुळे जमिनीतील ओल अधिक वेगाने नष्ट होत असून पिकांच्या वाढीच्या महत्त्वाच्या टप्प्यांवर पाण्याचा ताण वाढत आहे. या संकटाचा आर्थिक फटका मोठा आहे. आयसीएआरच्या सेंट्रल रेनफेड अपलँड राईस रिसर्च स्टेशनचे जी.बी. नायक यांच्या माहितीनुसार अनियमित पावसामुळे केवळ काजू शेतीतच कोरापुटमध्ये ३० कोटी रुपयांहून अधिक नुकसान झाले आहे.
ग्रामस्थांनी सुरू केली पुनर्बांधणी
या संपूर्ण परिस्थितीसमोर हार न मानता बाराकुटुनीतील ग्रामस्थ एकत्र आले. जानेवारी २०१२ मध्ये ग्रामपंचायत पातळीवरील बैठकीत, फाउंडेशन फॉर इकॉलॉजिकल सिक्युरिटी (FES) या संस्थेच्या मदतीने ग्रामस्थांनी प्रथमच जंगलतोड, पाण्याची कमतरता आणि उपजीविकेचा ऱ्हास यातील संबंध स्पष्टपणे ओळखला. त्यानंतर त्यांनी पाण्यापासून पुनर्बांधणीची सुरुवात केली.
ग्रामस्थांनी स्वतःच्या श्रमातून आणि FES च्या मदतीने ‘डायव्हर्जन-बेस्ड इरिगेशन’ (DBI) प्रणाली उभारली. डोंगरावरील ओढ्यांमधून गुरुत्वाकर्षणाच्या साहाय्याने पाणी शेतांपर्यंत आणले गेले. पहाला झोलापासून शेतांपर्यंत १४०० मीटर लांबीची पाइपलाइन टाकण्यात आली. पाणी नियंत्रित वापरासाठी सिमेंटची टाकी आणि व्हॉल्व्ह बसवण्यात आले.
बार्शा सिरिका सांगतात, “सर्वांना पाणी मिळावे यासाठी आम्ही नियम बनवले. कोणालाही दोन एकरांपेक्षा जास्त शेतीला पाणी देता येत नाही. वरच्या शेतातून खालच्या शेताकडे पाणी वाटले जाते.”सर्व काम ग्रामस्थांनी श्रमदानातून केले. आजही पाइपलाइन, कालवे आणि साठवण रचना सामूहिकपणे सांभाळल्या जातात.
जंगल वाचवण्यासाठी पोडू शेती थांबवली
सिंचन व्यवस्था उभी राहिल्यानंतर ग्रामस्थांच्या लक्षात आले की, जंगल पुनर्जीवित केल्याशिवाय ही व्यवस्था टिकणार नाही. FES च्या मदतीने झालेल्या ग्रामसभांमध्ये एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला — डोंगरउतारांवरील पोडू शेती पूर्णपणे बंद करायची. जमीन पुन्हा नैसर्गिकरित्या वाढण्यासाठी मोकळी ठेवण्यात आली. पोडूवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांना मदत करण्यासाठी सपाट भागातील शेती असलेल्या लोकांनी आपापल्या जमिनीचा काही भाग इतरांना वापरण्यास दिला. ऐंशी वर्षीय मनुकू सिसा सांगतात, “प्रत्येकाला जगण्याचा आधार मिळाल्याशिवाय पोडू बंद करणे शक्य नव्हते. त्यामुळे ज्यांच्याकडे जमीन होती त्यांनी इतरांना शेतीसाठी भाग दिला.”
पुन्हा वाहू लागले ओढे
गावातील युवकांनी दरवर्षी पावसाळ्यात डोंगरउतारांवर स्थानिक झाडांच्या बिया पसरवण्याचे अभियान सुरू केले. काही वर्षांतच त्याचा परिणाम दिसू लागला. आटलेले ओढे पुन्हा वाहू लागले आणि गावाजवळ नवीन झरे निर्माण झाले. ‘जमीर झोला’ आणि ‘गोराडा महा’ हे दोन अतिरिक्त ओढेही पुन्हा जिवंत झाले. ग्रामस्थांनी स्वतःच्या श्रमातून त्यांवरही DBI व्यवस्था उभारली. गावाने केलेल्या कामाची दखल घेत कोरापुटचे जिल्हाधिकारी अब्दाल एम. अख्तर यांनी अलीकडील भेटीत गोराडा महा ओढ्यावर आणखी DBI प्रणालीसाठी १० लाख रुपयांची मंजुरी दिली.
वाढलेले उत्पन्न आणि बदललेले जीवन
आज पुनर्जीवित झालेल्या गोराडा महा, दयोरी कालू आणि जमीर झोला या प्रवाहांमुळे जवळपास ७० एकर शेतीला सिंचन मिळते. पूर्वी फक्त खरीप हंगामात भाताचे एकच पीक घेतले जाई. आता मात्र शेतकरी वर्षातून दोन ते तीन हंगामांत बीन्स, आले, टोमॅटो, मिरची आणि रताळी यांसारखी पिके घेत आहेत.
टिका गुंखा सांगतात, “आता मी सुमारे तीन एकर शेती करतो. पावसाळ्यानंतरही पाणी उपलब्ध असल्याने वर्षातून दोन-तीन हंगामांत पीक घेता येते. पूर्वी कामासाठी स्थलांतर करावे लागत असे, पण आता आम्ही स्वतःच्या शेतीवर जगू शकतो.”
गावातील ‘अन्नपूर्णा प्रोड्युसर्स ग्रुप’च्या आकडेवारीनुसार २०२२-२३ मध्ये बहुतेक कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न ३२ हजार ते ४० हजार रुपयांच्या दरम्यान होते. २०२३-२४ मध्ये ते १.१८ ते १.४२ लाख रुपयांपर्यंत वाढले. २०२४-२५ मध्ये हे उत्पन्न १.५९ ते १.९१ लाख रुपयांपर्यंत पोहोचले असून काही शेतकऱ्यांनी २ लाख रुपयांहून अधिक कमाई केली.
महिलांसाठीही नवे रोजगार
पर्यावरण पुनर्जीवनामुळे महिलांसाठीही नवे रोजगार निर्माण झाले. पुनरुज्जीवित जंगलांतून महिला ‘हिल ब्रूम’ गोळा करून त्यावर प्रक्रिया करतात आणि कुंदुलीसारख्या बाजारात विकतात. जमुना जानी सांगतात, “जंगल परत आले आणि आमचे उत्पन्नही परत आले.”
ग्रामसभेच्या हाती जंगल व्यवस्थापन
या परिवर्तनाची सुरुवात २००८ मध्ये झाली होती. जंगलतोड, वणवे आणि वन्यप्राण्यांच्या वाढत्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामस्थांनी जंगल संरक्षणासाठी संघटित प्रयत्न सुरू केले. २०१६ मध्ये गावाला वनहक्क कायद्यांतर्गत ‘कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स’ (CFR) मिळाले. जवळपास १००० एकर जंगल सामूहिक संरक्षणाखाली आले. ग्रामसभेला जंगल व्यवस्थापन, वापर नियंत्रण आणि संरक्षण नियम अंमलात आणण्याचे कायदेशीर अधिकार मिळाले. आज जंगल वापर, पाणी व्यवस्थापन आणि उपजीविकेचे निर्णय सामूहिकरीत्या घेतले जातात.
हवामान बदलाचे स्थानिक नोंदवही
.गावाने ‘व्हिलेज इकॉलॉजिकल रजिस्टर’ (VER) ही व्यवस्था स्वीकारली आहे. ग्रामस्थ स्वतः पावसाचे स्वरूप, जलस्रोत, जैवविविधता आणि ऋतुचक्रातील बदलांची नोंद ठेवतात. जयंती सिरिका सांगतात, “आता आम्ही स्वतः पावसातील आणि जंगलातील बदल नोंदवतो. गेल्या वर्षी मान्सून उशिरा आल्यामुळे शेतकऱ्यांनी पेरणी पुढे ढकलली. त्यामुळे पिकांचे नुकसान टळले.”
इतरांसाठीही प्रेरणादायी मॉडेल
बाराकुटुनीचा अनुभव दाखवून देतो की, पावसावर अवलंबून असलेल्या भागांमध्ये टिकाऊपणा निर्माण करण्यासाठी नेहमीच मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांची गरज नसते. जंगल पुनर्जीवन, सामूहिक पाणी व्यवस्थापन आणि स्थानिक स्वराज्य व्यवस्थेला बळ देऊन या गावाने हवामान बदलाशी लढण्याची क्षमता निर्माण केली आहे.
FES शी संबंधित एका तज्ज्ञाच्या मते, “बाराकुटुनीने दाखवून दिले की जंगल आणि जलस्रोत यांचे एकत्रित पुनरुज्जीवन केल्यास पावसावर अवलंबून असलेल्या भागांमध्ये हवामान बदलाचा सामना करण्याची क्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढू शकते. डायव्हर्जन-बेस्ड सिंचनामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २० ते ५० टक्क्यांनी वाढू शकते आणि वर्षातून अनेक पिके घेणे शक्य होते.” जयंती दिसारी यांचे शब्द या संपूर्ण परिवर्तनाचे सार सांगतात : “आम्हाला समजले की जंगल जिवंत राहिले, तरच आम्ही जिवंत राहू.”. (The streams that came back to life transformed the lives of the tribal people)
(१०१ रिपोर्टर्सच्या सौजन्याने. प्रतिवा घोष या मुक्त पत्रकार आणि १०१ रिपोर्टर्स या देशव्यापी नेटवर्कच्या सदस्य आहेत.)
