माथेफिरु हिंदू महासभेचा नथूराम गोडसे याने ३० जानेवारी १९४८ रोजी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांची गोळ्या झाडून हत्या केली. या हत्येप्रकरणी न्यायालयाने मुख्य आरोपी नथुराम गोडसे आणि नारायण डी.आपटे यांना फाशीची शिक्षा ठोठावली. या गुन्ह्यात ११ आरोपी होते. त्यामध्ये तीन आरोपी फरार झाले. आठ जणांना अटक केली. गांधी हत्या खटल्यातून स्वातंत्रवीर विनायक दामोदर सावरकर यांची निर्दोष मुक्तता केली. गांधी हत्येप्रकरणी पोलिसांनी कोणता तपास केला, न्यायालयात कोणाला शिक्षा झाली याचा आढावा या लेखात घेऊया.
सतीश घाटगे
गांधी हत्येत एकूण ११ आरोपी, तीन फरार
नेताजी सुभाष चंद्र बोस यांनी महात्मा गांधींना १९४४ मध्ये राष्ट्रपिता ही पदवी दिली. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांची ३० जानेवारी १९४८ रोजी नथुराम विनायक गोडसे याने बंदुकीच्या गोळ्या झाडून हत्या केली. या प्रकरणी त्याच दिवशी दिल्लीतील पोलिस ठाण्यात सायंकाळी ५ वाजून १७ मिनिटांनी एफआयआर नोंदवला गेला. तुघलक रोडवरील नंदलाल मेहता यांनी एफआयआर नोंदवला. या गुन्ह्याचा तपास करुन पोलिसांनी २७ मे १९४८ रोजी कोर्टात आरोपपत्र सादर केले. पोलिसांनी १४९ जणांची साक्ष नोंदवली. गांधी हत्येमध्ये एकूण ११ आरोपी होते. त्यापैकी गंगाधर दंडवती, गंगाधर जाधव आणि सुरदेश शर्मा यांना पोलिसांनी फरार घोषीत केले. नथुराम गोडसे, नारायण आपटे, विष्णू करकरे, मदनलाल के पहवा, शंकर किस्तया, गोपाळ गोडसे, दत्तात्रय परचुरे, विनायक दामोदार सावरकर हे आरोपी होते. भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३०२, १२० ब, १०९, ११४ आणि ११५ अंतर्गत गुन्हे, स्फोटक पदार्थ कायद्याचे कलम ३, ४, ५ आणि ६, भारतीय शस्त्र कायद्याचे कलम १९. या कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला. गांधी हत्येच्या सुनावणीसाठी मुंबई सार्वजनिक सुरक्षा उपाययोजना कायदा १९४७ च्या कलम १० आणि ११ अंतर्गत ४ मे १९४८ रोजी विशेष न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली.
नथुराम गोडसे, नारायण आपटेला फाशीची शिक्षा ठोठावली
दिल्लीतील लाल किल्ला येथे विशेष न्यायालयात २२ जून १९४८ रोजी जस्टीस आत्म चरण यांच्यासमोर खटल्याची सुनावणी झाली. ‘द क्राऊन विरुद्ध नथुराम विनायक गोडसे आणि इतर’ असे खटल्याचे शिर्षक होते. सहा नोव्हेंबर १९४८ रोजी साक्षीदार आणि पुराव्याची तपासणी झाली. १० फेब्रुवारी १९४९ रोजी विशेष न्यायालयाने २७ प्रकरणातील ११० पानांचा निकाल वाचून दाखवला. या खटल्यातील नथुराम गोडसे, नारायण आपटे यांना फाशीची शिक्षा ठोठावली. मदनलाल के पहवा, शंकर किस्तया, गोपाळ गोडसे, दत्तात्रय परचुरे यांना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली. (The case is about the assassination of Gandhi)
स्वातंत्रवीर सावरकरांची निर्दोष मुक्तता
स्वातंत्रवीर विनायक दामोदर सावरकर यांची निर्दोष मुक्तता केली. सावरकरांविरुद्धचा खटला हा केवळ माफी मागणाऱ्याच्या पुराव्यावर अवलंबून आहे असे न्यायालयाने नमूद केले. त्यांच्या विरुद्ध माफी मागणाऱ्याच्या पुराव्यावरुन कोणताही निष्कर्ष काढणे असुरक्षित ठरेल. त्यामुळे २० जानेवारी १९४८ ते ३० जानेवारी १९४८ रोज् दिल्लीत घडलेल्या घटनांमध्ये सावरकरांचा काही होता असे मानण्याचे कोणतेही कारण नाही असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवण्यात आले.
अंबाला तुरुंगात गोडसे, आपटेला फाशी दिले
या शिक्षेविरुद्ध दोषी व्यक्तींनी सिमला येथील पूर्व पंजाब उच्च न्यायालयात अपील केले. या खटल्याची सुनावणी न्यायमूर्ती ए.एन. भंडारी, जी.डी खोसला आणि न्यायमूर्ती अच्छरु राम या तीन न्यायाधीशांसमोर झाली. २१ जून १९४९ रोजी उच्च न्यायालयाने पाच आरोपींची शिक्षा कायम ठेवली. दत्तात्रय परचुरे आणि शंकर किस्तया यांची निर्दोष मुक्तता केली. नथुराम गोडसे आणि नारायण आपटे यांची फाशीची शिक्षा कायम ठेवली. दोघांना अंबाला तुरुंगात १५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी फाशी देण्यात आली. विष्णू करकरे, मदनलाल पहवा, गोपाळ गोडसे या तिघांना जन्मठेपेची शिक्षा कायम ठेवली. ऑक्टोबर १९६४ मध्ये तिघांची शिक्षा भोगून झाल्यावर तुरुंगातून सुटका झाली. शंकर किस्तया आणि दत्तात्रय परचुरे यांच्याविरोधात पुरेसे पुरावे नव्हते त्यामुळे त्यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली असे कोर्टाने निकालात सांगितले. (The case is about the assassination of Gandhi)
महात्मा गांधी यांच्या हत्येचा कट रचला होता. आणि या कटात गोडसे आणि आपटे हे दोघे मुख्य आरोपी होते असा उच्च न्यायालयाने निष्कर्ष काढला. न्यायमूर्ती अच्छरु राम आणि न्यायमूर्ती भंडारी यांनी गोपाळ गोडसे आणि मदनलाल पाहवा यांच्या लहान वयामुळे त्यांची शिक्षा कमी करण्याची शिफारस केली होती. परंतु न्यायमूर्ती खोसला यांनी दोघांची शिक्षा कमी करण्याच्या शिफारशीला असहमती दर्शवली.
न्यायमूर्ती अच्छरु राम यांनी निरीक्षण नोंदवले की, “दोघेही खूपच तरुण आहेत आणि त्यांच्या आयुष्याच्या भरभरटत आहेत. दोघेही अधिक मजबुत आहेत आणि दृढनिश्चयी व्यक्तीच्या प्रभागाखाली आलेले दिसत आहेत.”
न्यायमूर्ती खोसला यांनी त्यांच्या एका परिच्छेदाच्या निकालात असे निरीक्षण नोंदवले की,न्यायमूर्ती अच्छरु राम जे यांनी मदनलाल पहवा यांच्या बाजूने केलेल्या दयेच्या शिफारशीपासून मी स्वत:ला वेगळे करु इच्छितो. पहवा यांनी मूळ रचलेल्या कटाच्या योजनेत खूप प्रमुख भूमिका घेतली होती.”
न्यायमूर्ती भंडारी यांनी नमूद केले की विशेष न्यायाधीशांचे दिल्ली पोलिसांविरुद्धचे निरीक्षण अयोग्य होते आणि “कोणताही पोलिस अधिकारी, तो कितीही सक्षम आणि कार्यक्षम असला तरी, नथुरामला गुन्हा करण्यापासून रोखणे अशक्य होते”.(The case is about the assassination of Gandhi)
उच्च न्यायालयाने दोषी ठरवलेल्या आणि शिक्षा झालेल्या पाचही जणांनी – नथुराम गोडसे, आपटे, करकरे, पहवा आणि गोपाळ गोडसे – खासगी परिषदेकडे अपील करण्याची विशेष परवानगी मागितली होती आणि ती फेटाळण्यात आली.
जवळजवळ ७५ वर्षांनंतर, एप्रिल २०२३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात १९४८ मध्ये झालेल्या महात्मा गांधी हत्या प्रकरणात चुकीच्या खटल्याचा आरोप करणारी याचिका दाखल करण्यात आली.
न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला यांच्या खंडपीठाने अभिनव भारत काँग्रेसला २५,००० रुपयांचा दंड ठोठावला आणि याचिका फेटाळून लावली की, “भारतीय संविधानाच्या कलम ३२ अंतर्गत ही सर्वात चुकीची कल्पना असलेली याचिका आहे. पक्षकार कोणत्याही बाजूने किंवा त्यांच्या इच्छेनुसार कोणत्याही प्रार्थनेसह सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकत नाहीत.” (The case is about the assassination of Gandhi)
