Maharashtras plantation target

भारतात अनेक वर्षे वृक्षलागवड मोहिमांचे यश प्रामुख्याने एका गोष्टीवर मोजले जात होते, ते म्हणजे— किती रोपे लावली गेली. मात्र पर्यावरणीय पुनर्स्थापना म्हणजे केवळ झाडांची संख्या वाढवणे नव्हे, तर त्यापेक्षा खूप व्यापक आणि गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे. (Maharashtras plantation target)

• प्राजक्ता हुशंगाबादकर

महाराष्ट्र सरकारने अलीकडेच जाहीर केलेली ‘ग्रीन महाराष्ट्र कमिशन’ आणि २०२६ ते २०४७ या कालावधीसाठीची ‘३०० कोटी वृक्षलागवड मोहीम’ महत्त्वपूर्ण आहे. या मोहिमेत कदाचित प्रथमच इतक्या मोठ्या प्रमाणावर वृक्षलागवडीच्या आकड्यांपासून लक्ष हटवून संपूर्ण भूभागाच्या पुनर्स्थापनेवर, दीर्घकालीन टिकावावर आणि पर्यावरणीय नियोजनावर भर दिला जात आहे. (Maharashtras plantation target)

७ मे २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयात महाराष्ट्रातील वन आणि वृक्षावरण ३३ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर, अधिवासाधारित नियोजन आणि विविध विभागांमधील समन्वय यांचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव आहे.

प्रत्येक मोकळी जमीन ‘पडीक’ नसते

या धोरणातील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे गवताळ प्रदेश आणि पाणथळ भागांमध्ये अंधाधुंद वृक्षलागवड करू नये, असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. त्याऐवजी अशा परिसंस्थांसाठी स्वतंत्र आणि अधिवासानुसार पुनर्स्थापना पद्धती वापरण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली आहे. (Maharashtras plantation target)

पर्यावरणीय पुनर्स्थापना म्हणजे फक्त जंगल वाढवणे नव्हे, तर गवताळ प्रदेश, झुडपी प्रदेश आणि इतर खुल्या नैसर्गिक परिसंस्थांचे संरक्षण करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. या धोरणातून ही बाब प्रथमच ठळकपणे मान्य करण्यात आली आहे.

भारतात अनेकदा गवताळ प्रदेश आणि खुल्या नैसर्गिक भूभागांना “पडीक” किंवा “उजाड” जमीन समजले जाते. तेथे वृक्षलागवड करण्याचा प्रयत्न केला जातो. प्रत्यक्षात मात्र हे प्रदेश स्वतंत्र पर्यावरणीय समुदाय, पारंपरिक चराई व्यवस्था, ऋतूनुसार बदलणारी गवतांची रचना आणि खुल्या अधिवासाशी जुळवून घेतलेल्या अनेक प्रजातींचे निवासस्थान असतात. (Maharashtras plantation target)

अलीकडील पर्यावरणीय अभ्यासांनी भारतीय गवताळ प्रदेश, सवाना, झुडपी प्रदेश आणि अर्ध-शुष्क भूभाग हे नैसर्गिक आणि पर्यावरणीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे अधोरेखित केले आहे. हे भाग “नष्ट झालेले जंगल” नसून स्वतःची जैवविविधता आणि पर्यावरणीय कार्यपद्धती असलेल्या परिसंस्था आहेत.

मात्र, ऐतिहासिकदृष्ट्या अनेक जमीनवापर धोरणांमध्ये या परिसंस्थांना “वेस्टलँड” किंवा निरुपयोगी जमीन म्हणून वर्गीकृत करण्यात आले. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर वृक्षलागवड कार्यक्रम राबवले गेले आणि त्यात या भागांच्या जैवविविधतेकडे दुर्लक्ष झाले.

खुल्या परिसंस्थांवर अनेक प्रजातींचे अस्तित्व

गवताळ प्रदेश, झुडपी भाग, सवाना आणि अर्ध-शुष्क मैदाने ही अनेक विशिष्ट वन्यजीव प्रजातींसाठी अत्यंत महत्त्वाची अधिवासव्यवस्था आहे. (Maharashtras plantation target)

भारतीय लांडगा, पट्टेरी तरस, भारतीय कोल्हा, बंगाल फॉक्स, सुवर्ण कोल्हा, काळवीट, चिंकारा, लहान तिलोर, स्थलांतरित हॅरिअर पक्षी, अॅशी-क्राऊन्ड स्पॅरो-लार्क, मॉन्टॅग्यूज हॅरिअर, पॅलिड हॅरिअर, सर्पगरुड, केस्टरेल, अमूर फाल्कन, विविध सरपटणारे प्राणी आणि भारतीय काटेरी साळिंदर यांसारख्या लहान सस्तन प्रजाती या सर्व या खुल्या भूभागांवर अवलंबून आहेत.

नैसर्गिक गवताळ प्रदेशांमध्ये अयोग्य किंवा मोठ्या प्रमाणावर वृक्षलागवड केल्यास अधिवासाची रचना, शिकार व्यवस्था, प्राण्यांच्या हालचाली, घरटी बांधण्याची ठिकाणे, अग्नीचक्र आणि विविध प्रजातींतील परस्परसंबंध बदलू शकतात.

विशेषतः अर्ध-शुष्क भागांमध्ये झाडांची संख्या नैसर्गिक मर्यादेपेक्षा जास्त वाढल्यास खुल्या अधिवासाशी जुळवून घेतलेल्या प्रजातींवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. (Maharashtras plantation target)

तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने देखरेख

नव्या धोरणात GIS आधारित भू-बँक, जिओ-टॅगिंग, उपग्रह निरीक्षण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI/ML) आधारित रोपांच्या जिवंत राहण्याचे मूल्यांकन आणि स्वतंत्र पडताळणी प्रणालीचा प्रस्ताव आहे.

महत्त्वाची बाब म्हणजे केवळ प्रतीकात्मक वृक्षलागवडीऐवजी प्रत्यक्षात किती झाडे टिकली आणि दीर्घकालीन देखभाल झाली यावर भर देण्याचा प्रयत्न दिसून येतो.

या मोहिमेत पाचव्या वर्षापर्यंत किमान ६० टक्क्यांहून अधिक झाडे जिवंत राहतील, असे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.

अनुकूलतेनुसार स्थानिक वृक्षप्रजातींची निवड

शासन निर्णयात स्थानिक हवामान, पर्जन्यमान, मातीची रचना आणि पर्यावरणीय अनुकूलतेनुसार स्थानिक वृक्षप्रजातींची निवड करण्यावर भर देण्यात आला आहे. एकाच प्रकारच्या झाडांची मोनोकल्चर पद्धती टाळण्याचेही स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे.

हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, कारण महाराष्ट्रातील विविध परिसंस्था — गवताळ प्रदेश, कोरडी पानझडी जंगले, पाणथळ भाग, खारफुटी, नदीकाठचे पट्टे, किनारी भाग आणि शहरी क्षेत्र — यांच्यासाठी एकच वृक्षलागवड नमुना लागू होऊ शकत नाही.

समन्वय महत्त्वाचा (Maharashtras plantation target)

या धोरणातील आणखी एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे विविध विभागांमधील समन्वयासाठी तयार करण्यात आलेली संस्थात्मक रचना.

वन विभाग, ग्रामपंचायती, संयुक्त वन व्यवस्थापन समित्या (JFMC), समुदाय वन हक्क समित्या (CFRMC), नागरी स्थानिक संस्था, तांत्रिक संस्था आणि इतर सरकारी यंत्रणा यांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न यात दिसतो. (Maharashtras plantation target)

मोठ्या प्रमाणावरील पर्यावरणीय पुनर्स्थापनेसाठी प्रशासन, जलव्यवस्था, पर्यावरणीय नियोजन, स्थानिक समुदायांचा सहभाग आणि दीर्घकालीन निरीक्षण या सर्वांचा समन्वय आवश्यक असतो.

अंमलबजावणीची मोठी आव्हाने कायम

इतक्या मोठ्या प्रमाणावरील मोहिमेसाठी अनेक गंभीर आव्हानेही आहेत.

परिसंस्थेचे शास्त्रीय मूल्यमापन

विद्यमान नैसर्गिक परिसंस्थांचे संरक्षण

प्रदेशनिहाय योग्य प्रजातींची निवड

दीर्घकालीन आर्थिक सातत्य

गुणवत्तापूर्ण रोपवाटिका आणि बियाणे नियोजन

वैज्ञानिक निरीक्षण व्यवस्था

अनेक वर्षांची देखभाल

या सर्व बाबी प्रभावीपणे राबवाव्या लागतील.

पर्यावरणीय पुनर्स्थापनेचे यश केवळ किती झाडे लावली किंवा किती रोपे जगली यावर मोजता येणार नाही.

त्याऐवजी :

परिसंस्थेची कार्यक्षमता

अधिवासांतील जोडणी

माती आणि जलसंपत्तीचे पुनरुज्जीवन

जैवविविधतेचे संरक्षण

हवामान बदलाला तोंड देण्याची क्षमता

पर्यावरणीय प्रक्रियांची दीर्घकालीन स्थिरता

या निकषांवर त्याचे मूल्यांकन झाले पाहिजे.

“झाडे लावणे” नव्हे, तर परिसंस्था जपणे

पर्यावरणीय पुनर्स्थापना म्हणजे फक्त झाडांची संख्या वाढवणे नाही; तर विविध परिसंस्थांमधील जैवविविधता, जलसंतुलन, हवामान प्रतिकारशक्ती आणि पर्यावरणीय जोडणी पुनर्स्थापित करणे आहे.

अनेक भागांमध्ये सध्या अस्तित्वात असलेले गवताळ प्रदेश, पाणथळ भाग आणि खुल्या नैसर्गिक परिसंस्थांचे संरक्षण हे मोठ्या प्रमाणावर वृक्षलागवड करण्यापेक्षा अधिक महत्त्वाचे ठरू शकते. कारण काही वेळा संवर्धनाचे खरे यश झाडे लावण्यात नसून — ती कुठे लावू नयेत हे समजून घेण्यात असते.

(लेखिका प्राजक्ता हुशंगाबादकर या मध्य भारतात १४ वर्षांचा अनुभव असलेल्या वन्यजीव जीवशास्त्रज्ञ आहेत. वन्यजीव निरीक्षण, मानव-वन्यजीव संबंध आणि समुदायाधारित संवर्धन या क्षेत्रांत त्या कार्यरत आहेत.)

(सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्नमेंटच्या (सीएसई) डाऊन टू अर्थ वरून साभार)