मुंबई : विशेष प्रतिनिधी : राज्यात ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषदांसाठी सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षापासून तालुका, जिल्हा, महसूल विभाग व राज्य अशा चार स्तरांवर ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान’ हे पुरस्कार अभियान राबविण्यास मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. तसेच अभियानातील पुरस्कारांकरिता दरवर्षी २९० कोटी 33 लाख रुपयांची तरतूद करण्यास मान्यता देण्यात आली. (Cabinet decisions)
या अभियानात १ हजार ९०२ पुरस्कार दिले जाणार असून अभियानाचा कालावधी १७ सप्टेंबर, ते ३१ डिसेंबर, २०२५ असा राहणार आहे. ग्रामपंचायतीसाठी राज्यस्तरावर प्रथम क्रमांकासाठी ५ कोटी रुपये, द्वितीय क्रमांकासाठी ३ कोटी रुपये आणि तृतीय क्रमांकासाठी २ कोटी रुपयांचा पुरस्कार देण्यात येणार आहे. तर विभागस्तरीय पुरस्कारात विभागनिहाय पहिल्या ३ ग्रामपंचायती अशा एकूण १८ ग्रामपंचायतींना अनुक्रमे १ कोटी, ८० लाख आणि ६० लाख रुपयांचा पुरस्कार देण्यात येणार आहे. जिल्हास्तरासाठी ३४ जिल्ह्यातील एकूण १०२ ग्रामपंचायतींना अनुक्रमे प्रथम क्रमांकासाठी ५० लाख, द्वितीयसाठी ३० लाख आणि तृतीयसाठी २० लाख रुपयांचा पुरस्कार देण्यात येणार आहे. तालुकास्तरावर (१०५३ पुरस्कार) ग्रामपंचायतीला प्रथम क्रमांकासाठी १५ लाख, द्वितीय क्रमांकासाठी १२ लाख, तृतीय क्रमांकासाठी ८ लाख रुपये अशा एकूण १ हजार ५३ ग्रामपंचायती आणि ५ लाख रुपयांचे दोन विशेष पुरस्कार (७०२ पुरस्कार) देण्यात येणार आहेत. (Cabinet decisions)
अभियानात सात मुख्य घटक आहेत. यात सुशासनयुक्त पंचायत, सक्षम पंचायत, जल समृद्ध, स्वच्छ व हरित गाव, मनरेगा व इतर योजनांची सांगड, गावपातळीवरील संस्थांचे सक्षमीकरण, उपजिविका विकास व सामाजिक न्याय, लोकसहभाग व श्रमदान माध्यमातून लोकचळवळ अशा घटकांचा समावेश आहे. या घटकांच्या आधारे गुणांकन करुन पुरस्कारासाठी निवड केली जाणार आहे.
‘ई-नाम’ योजनेच्या प्रभावी अंमलबाजवणीसाठी अधिनियमात सुधारणेस मान्यता
राज्यातील शेतकऱ्यांना शेतमालाला रास्त व वाजवी भाव मिळावा यासाठी ‘ई-नाम’ योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. त्याअंतर्गत राष्ट्रीय नामांकित बाजारतळ स्थापन करणे सुलभ व्हावे यासाठी महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ मध्ये सुधारणा करण्यास मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. (Cabinet decisions)
- मंत्रिमंडळाचे अन्य निर्णय
- महिला बचत गटांच्या उत्पादनांसाठी १० जिल्ह्यांमध्ये ‘उमेद मॉल’
- महिला अत्याचाराची प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी गोंदिया, रत्नागिरी, वाशिम येथे विशेष न्यायालये
- पिंपरी-चिंचवड येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र तसेच दिवाणी न्यायालयाची स्थापना
- महाराष्ट्र आणि गोवा वकील परिषदेस ॲडव्होकेट अकॅडमीसाठी ठाण्यातील जमीन
