EPIC

नवी दिल्ली : विशेष सखोल पुनरावलोकनसाठी अधिसूचित केलेल्या वेळापत्रकानुसार १ ऑगस्ट रोजी बिहारसाठी प्राथमिक मतदार यादी प्रकाशित करण्यापासून निवडणूक आयोगाला रोखण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (२८ जुलै) नकार दिला. त्याचवेळी पुनरावलोकनाचा उद्देश जास्तीत जास्त मतदार गाळण्यापेक्षा नोंदवणे हा असला पाहिजे, असेही कोर्टाने म्हटले आहे. (Bihar SIR)

सखोल पुनरावलोकनासाठी आयोगाने आधार आणि मतदार ओळखपत्रे (EPIC) ही किमान वैधानिक कागदपत्रे समजण्याबाबतचा विचार करावा, अशी तोंडी सूचना खंडपीठाने केली.

न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने आज सविस्तर सुनावणी घेतली नाही. कारण न्यायमूर्ती कांत यांना दुपारी सरन्यायाधीशांसह प्रशासकीय बैठकीला उपस्थित राहायचे होते. याचिकाकर्त्यांना लवकरात लवकर प्रकरणांची सुनावणी होईल असे आश्वासन देत, न्यायमूर्ती कांत यांनी वकिलांना उद्या युक्तिवादासाठी आवश्यक असलेला अंदाजे वेळ सादर करण्यास सांगितले.

दरम्यान, बिहारमध्ये निवडणूक आयोगाने मतदारयादी सखोल पुनरावलोकन सुरू केले आहे. त्यासाठी जमा करायच्या कागदपत्रांसाठी नागरिकांना प्रचंड कसरत करावी लागत आहे. त्यावरून सर्वच राजकीय पक्षांनी निवडणूक आयोगावर टीकेची झोड उठवली आहे. या पार्श्वभूमीवर मतदारांना सरकारी कागदपत्रे मिळण्यास मदत करण्यासाठी निवडणूक आयोग स्वयंसेवक तैनात करणार आहे. (Bihar SIR)

बिहारमध्ये मतदार यादी सखोल पुनरावलोकन प्रक्रिया (SIR) पूर्ण करून १ सप्टेंबर रोजी मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. या मुदतीआधी सरकारी विभागांकडून आवश्यक कागदपत्रे मिळविण्यासाठी मतदारांना मदत करण्यासाठी स्वयंसेवक तैनात केले जातील, असे निवडणूक आयोगाने रविवारी (२७ जुलै) सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयात SIR ला आव्हान देणाऱ्या याचिकांच्या सुनावणीच्या एक दिवस आधी विरोधी पक्ष आणि नागरी समाज गटांनी विद्यमान मतदारांच्या संभाव्य मतदानापासून वंचित राहण्याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. न्यायालयाने १० जुलै रोजी या प्रकरणाची पहिली सुनावणी केली. (Bihar SIR) आयोगाच्या मते, २५ जून रोजी सुरू झालेल्या मोहिमेचा पहिला टप्पा २६ जुलै रोजी संपला आणि राज्यातील ७.८९ कोटी नोंदणीकृत मतदारांपैकी ७.२३ कोटी मतदारांचे गणना अर्ज अंतिम मुदतीत प्राप्त झाले.  मतदारांचा मृत्यू झाला आहे किंवा कायमचे स्थलांतरित झाले आहेत किंवा एकापेक्षा जास्त ठिकाणी नोंदणीकृत आहेत किंवा त्यांचा शोध लागत नाही अशा सुमारे ६५ लाख नावे यादीतून काढून टाकण्यात येतील. असे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे.

हेही वाचा :
हरियाणातील कायदा अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीचे वादंग कायम
देशाचा उल्लेख भारत असाच हवा : भागवत