नारायण सुर्वे म्हणाले, ‘पानी आणायला जाऊ का नको काय ते पत्रात लिवा’… आता, ‘आंदोलन करु का नकू, तेबी कोडतात सांगा’, अशी नवी कविता लिहायची वेळ आली आहे. (Maratha Protest and govt)
-राजेंद्र साठे
जनतेतील काही गट मागण्या करतात. त्यांची तड लागली नाही की, निदर्शने, संप, उपोषण, मोर्चे इत्यादी आंदोलने केली जातात. सरकारवर दबाव यावा हा त्यातला हेतू असतो. यामध्ये नेहमीची घडी विस्कटते. पण त्यामुळेच समाजाचे या मागण्यांकडे लक्ष जाते व सरकारवर आणखी दडपण येते. तसे ते यावे अशीच अपेक्षा असते. स्वातंत्र्यानंतर आजतागायत आंदोलन हा एक स्वाभाविक लोकशाही हक्क आहे अशीच बहुसंख्यांची धारणा होती. (Maratha Protest and govt)
मोदी-राष्ट्राच्या उदयानंतर हे सर्व बदलले आहे. लोकांची आंदोलने ठार मारून टाकायची हा भाजपचा हिंदुत्वाइतकाच महत्वाचा कार्यक्रम आहे.
आज मराठा आंदोलनाचा विषय कोर्टात गेल्यावर सरकारतर्फे जे चित्र रंगवण्यात आले तो याच ठारमारू मोहिमेचा भाग होता. दुर्दैवाची बाब म्हणजे न्यायालयेही आंदोलन म्हणजे उपद्रव असा विचार करू लागली आहेत.
जरांगे यांनी तीन महिन्यांपूर्वी आंदोलनाची नोटीस दिली होती. त्यांच्याशी इतक्या दिवसात सरकारने किती वेळा चर्चा केली हा प्रश्न आज न्यायालयाने केला नाही. उलट, आजच्या सुनावणीच्या बातम्या ऐकून असे वाटले की, कोणी किती दिवस उपोषण करावे, आंदोलक किती असावेत हेदेखील यापुढे न्यायालये ठरवून देणार आहे. काही दिवसांपूर्वी गाझातील अत्याचारांच्या विरोधात मुंबईत आंदोलन कशासाठी असा सवाल याच उच्च न्यायालयाच्या एका खंडपीठाने केला होता. (Maratha Protest and govt)
मराठा आंदोलनाच्या मागण्यांबाबत मतमतांतरे असू शकतात. पण ते शांततापूर्ण रीतीने चालले आहे हे कोणीही नाकारू शकत नाही. काही ठिकाणी आंदोलकांनी थोडी हुल्लडबाजी केली असेल. पण हिंसाचार झाला आहे वा सामान्य जनतेला जगणे अशक्य झाले आहे असे घडलेले नाही. दक्षिण मुंबईतले जगणे डुचमळले असेल. पण मुंबईत वर्षभर खोदून ठेवलेले रस्ते, सततच्या लेट गाड्या, बिल्डरांची अंदाधुंद बांधकामे आणि इतर शेकडो अडचणींमुळे मध्य आणि उत्तर मुंबईतले जिणे ३६५ दिवस हराम असते. याबाबत उच्च न्यायालय जिथे आहे ती दक्षिण मुंबई कायम डोळ्यावर कातडे ओढून असते.
यावेळी पूर्वीचे दोन प्रसंग आठवतात.
२०१७ मध्ये ऐन दिवाळीच्या सुमाराला एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप केला. पगारवाढ ही त्यातली मुख्य मागणी होती. संप चार दिवस चालला. सरकारने कर्मचाऱ्यांकडे दुर्लक्ष केले. लोकांचे हाल होऊ दिले. प्रकरण न्यायालयात गेले. कोर्टाला जनतेची काळजी वाटली. संप बेकायदा ठरला. काहीही पदरात न पडता कर्मचाऱ्यांना कामावर परत यावे लागले. आज एसटी संपण्याच्या मार्गावर आहे.
२०१९ च्या जानेवारीमध्ये मुंबईतील बेस्ट कर्मचाऱ्यांनी संप केला. मुंबईत एक दिवसही बेस्ट नसेल तर लोकांचे भयंकर हाल होतात. हा संप तर तब्बल नऊ दिवस चालला. मग पुन्हा प्रकरण कोर्टात गेले. लोकांचे कसे हाल होताहेत याचा पाढा वाचला गेला. सरकारने अत्यावश्यक सेवा कायदा लावला. बेस्ट कर्मचाऱ्यांना जबरदस्तीने क्वार्टर्समधून बाहेर काढण्याच्या नोटिसा दिल्या. अखेर विशेष काहीही न मिळवता संप मागे घ्यावा लागला. बेस्ट महापालिकेत विलीन करून पालिका कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन मिळावे ही मागणी तर केव्हाच बारगळली. आता तर बेस्टचे खासगीकरण झाले असून या सेवेला घरघर लागली आहे. आणि आज, मराठा आरक्षणाच्या आंदोलकांशी थेट चर्चा न करता आंदोलन खलास करण्याचे प्रयत्न जारी आहेत. त्यासाठी पुन्हा एकवार न्यायालयाचा आडोसा घेतला गेला आहे. या तीनही प्रसंगांमध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेत होते व आहेत – देवेंद्र फडणवीस.
