मेन स्टोरी

नवी दिल्ली : ‘‘भारतात भावना दुखावण्याला अंत राहिलेला नाही; आपण कुठे चाललो आहोत?,’’ असा सवाल करत कर्नाटकात ‘ठग लाईफ’ या तमिळ चित्रपटाच्या प्रदर्शनावरील अनधिकृत बंदीला आव्हान देणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी (१९ जून) बंद केली. (SC on Sentiments)

या चित्रपटावर कोणतीही बंदी घातलेली नाही. निर्मात्यांनी राज्यात चित्रपट प्रदर्शित करण्याचा निर्णय घेतला तर चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला पूर्ण संरक्षण आणि सुरक्षा प्रदान केली जाईल, असे आश्वासन कर्नाटक सरकारच्यावतीने दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी (१९ जून) या याचिकेवर सुनावणी केली.  

तथापि, सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने तोंडी अनेक समर्पक टिप्पण्या केल्या. भावना दुखावल्याचा दावा करणाऱ्या गटांकडून होणाऱ्या निषेधामुळे कलात्मक निर्मितीचा ट्रेंड थांबत असल्याबद्दल निराशा व्यक्त केली.(SC on Sentiments)

‘‘भारतात भावना दुखावण्याला अंत राहिलेला नाही; आपण कुठे चाललो आहोत?,’’ असा सवालही कोर्टाने केला.

‘‘कुणीही उठतो आणि चित्रपटावर बंदी घाला म्हणतो. आम्ही हे होऊ देऊ शकत नाही. कुणी एखादा म्हणतोय म्हणून चित्रपट थांबवावा का? स्टँड-अप कॉमेडी थांबवावी का? काव्य वाचन थांबवावे का?’’, असे सवाल खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान उपस्थित केले.

न्यायमूर्ती उज्जल भुयान आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठासमोर महेश रेड्डी यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी सुरू झाली. ‘ठग लाईफ’ चित्रपटाचे निर्माते आणि प्रमुख अभिनेते कमल हासन यांनी कन्नड भाषेचा जन्म तामिळ भाषेतून झाला आहे, असे म्हटले होते. त्यावर काही गटांनी ‘ठग लाईफ’ चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला धमक्या दिल्याने कर्नाटकात हा चित्रपट प्रदर्शित झाला नाही.

१७ जून रोजी, या प्रकरणाची सुनावणी करताना, न्यायालयाने राज्याला सांगितले होते की, जमावाच्या विरोधाला परवानगी देता येणार नाही. त्यांच्या निषेधांमुळे सीबीएफसीने योग्यरित्या प्रमाणित केलेल्या चित्रपटाचे प्रदर्शन थांबवता येणार नाही.

त्यानंतर, कर्नाटक राज्याने काल एक प्रतिज्ञापत्र दाखल करून चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला संरक्षण देण्याची हमी सरकारने दिली.

गुरुवारी (२० जून) सुनावणीच्या सुरुवातीला, खंडपीठाने राज्याने घेतलेल्या भूमिकेचे कौतुक केले. चित्रपटाच्या निर्मात्यांपैकी एक असलेल्या कमल हासन यांच्या राज कमल फिल्म इंटरनॅशनल लिमिटेडनेही राज्याच्या भूमिकेवर समाधान व्यक्त केले. त्यानंतर खंडपीठाने कर्नाटक सरकारचे म्हणणे नोंदवून प्रकरण बंद करण्याचा प्रस्ताव मांडला.(SC on Sentiments)

तथापि, याचिकाकर्त्याचे वकील ए. वेलन यांनी असे म्हटले की, चित्रपटाविरुद्ध धमक्या देणाऱ्या व्यक्तींविरुद्ध राज्य सरकारने कोणतीही कारवाई केलेली नाही. त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात या मुद्द्यावर मौन आहे. जमावाकडून द्वेष पसरवण्याचा आणि द्वेषपूर्ण भाषणे देण्याच्या प्रकाराविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाने विविध मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. त्यांचे पालन राज्याने या प्रकरणात करणे बंधनकारक आहे, असे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.

चित्रपटावर बंदी नाही : कर्नाटकची सरकार

त्यावर उत्तर देताना राज्याच्या वकिलांनी, जिथे सरकारने चित्रपटांवर बंदी घातली आहे अशा प्रकरणांचा संदर्भ याचिकाकर्त्याने दिला आहे. आमच्या राज्याने चित्रपटावर बंदी घातलेली नाही. त्यामुळे तो निकाल येथे लागू होत नाहीत.

‘‘आम्ही त्याची कदर करतो, पण धमकी देणाऱ्या गटांविरुद्ध तुम्ही काय करणार आहात?,’’ अशी विचारणा न्यायमूर्ती भुयान यांनी केली.

‘‘आम्ही बांधील आहोत, आम्ही कारवाई करू, ’’ असे राज्य सरकारने उत्तर दिले. त्यांनी पुढे म्हटले की हा वाद मुळात चित्रपट निर्माता आणि कर्नाटक फिल्म चेंबर ऑफ कॉमर्स (केएफसीसी) यांच्यातील आहे.

कर्नाटक फिल्म चेंबर ऑफ कॉमर्स

केएफसीसीच्या वकिलांनी असे म्हटले की त्यांनी कोणतीही धमकी दिली नाही. केवळ निषेधांची माहिती देणारे पत्र निर्मात्याला लिहिले. ‘‘आम्ही एक पत्र जारी केले आहे, व्यापक निषेध होत आहेत आणि कृपया माफी मागण्याचा विचार करा, असे आम्ही म्हटले आहे.’’ याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

‘‘यामुळे (निषेधांमुळे), चित्रपट थांबवावा का, की स्टँड अप कॉमेडी थांबवावी का किंवा काव्यवाचनही थांबवावे?’’ असा सवाल न्यायमूर्ती भुयान यांनी विचारला.

जेव्हा केएफसीसीच्या वकिलांनी, जमाव त्यांच्या कार्यालयात घुसल्याचे सांगितले तेव्हा न्यायमूर्ती भुयान यांनी विचारले की तुम्ही पोलिसांकडे तक्रार केली आहे का? ‘‘तुम्ही जमावाच्या दबावाला बळी पडलात. तुम्ही पोलिसांकडे गेलात का? नाही. याचा अर्थ असा की तुम्हाला त्यांच्याविरुद्ध कोणतीही तक्रार नाही. तुम्ही त्यांच्या मागे लपून बसला आहात,’’ असे निरीक्षण न्यायमूर्ती भुयान यांनी नोंदवले.(SC on Sentiments)

‘‘भारतात भावना दुखावण्याला अंत राहिलेला नाही. जर एखादा स्टँड-अप कॉमेडियन काही बोलला तर भावना दुखावल्या जातात आणि तोडफोड होते… आपण कुठे जात आहोत?’’ असा सवाल न्यायमूर्ती भुयान यांनी विचारला.

त्यावर न्यायालयाने दिलेल्या कोणत्याही आदेशाचे पालन करतील, असे केएफसीसीच्या वकिलांनी सांगितले.

कन्नड साहित्य परिषदेची बाजू

कन्नड साहित्य परिषदेची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ संजय नुली यांनी, भाषा हा भावनिक मुद्दा आहे आणि कर्नाटकातील लोकांच्या भावना तीव्र आहेत.

त्यावर ‘‘तुम्ही चित्रपटावर अनधिकृत बंदी घालणे आणि थिएटर जाळणे या प्रकारांना समर्थन देता का? तुमची भूमिका काय आहे?’’ असा सवाल न्यायमूर्ती भुयान यांनी विचारले.

त्यावर ‘‘”अभिनेत्याने माफी मागितल्यानंतर चित्रपट प्रदर्शित केला जाऊ शकतो. अन्यथा, परिस्थिती आणखी बिकट होईल,’’ असे नुली म्हणाले.

‘‘माफी मागण्याचा प्रश्नच येतो कुठे?’’ असे न्यायमूर्ती भुयान यांनी विचारले. ‘‘तुम्ही कायदा हातात घेऊ शकत नाही. जर त्यांच्या (कमल हासन) यांच्या विधानांमुळे कुणी दुखावले असेल तर मानहानीचा खटला दाखल करा,’’ असे न्यायमूर्ती मनमोहन यांनी नुली सांगितले.

त्यानंतर नुली म्हणाले की, कायदा हातात घेणाऱ्या कोणालाही आमचा पाठिंबा नाही. ‘‘आम्ही कधीही कोणत्याही हिंसाचाराचे समर्थन करणार नाही,’’ नुली म्हणाले. ‘‘तुम्ही चित्रपटाच्या प्रदर्शनात अडथळा आणणार नाही,’’ असे न्यायमूर्ती भुयान यांनी त्यांना सांगितले. नुली यांनी ते मान्य केले.

राज कमल फिल्म्सची बाजू ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ सतीश परासरन यांनी मांडली.

चित्रपट प्रदर्शनाला विरोध करणाऱ्यांवर तत्काळ कारवाई करा : कोर्ट  

त्यानंतर कर्नाटक सरकारने दिलेल्या संरक्षणाच्या हमीच्या पार्श्वभूमीवर खंडपीठाने आपल्या आदेशात असे निरीक्षण नोंदवले की,  कोणतेही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करणे किंवा कोणताही दंड आकारण्याची आवश्यकता नाही. तथापि, खंडपीठाने असे निर्देश दिले की, हिंसाचाराच्या धमक्या देऊन चित्रपट प्रदर्शित होण्यास अडथळा आणणाऱ्या व्यक्ती किंवा गटांवर राज्याने त्वरित कारवाई करावी.

‘‘आता, राज्य सरकारने चित्रपटाच्या प्रदर्शनाचा मार्ग मोकळा करणारे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. तसेच प्रतिवादी क्रमांक ५ (केएफसीसी) यांनी सहकार्य दर्शविले आहे, असे आम्हाला आढळले आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचा शेवट करणे न्यायाच्या हिताचे असेल. मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करणे किंवा दंड आकारणे आम्हाला योग्य वाटत नाही. तथापि, आम्ही कर्नाटक राज्याला निर्देश देतो की जर कोणतीही व्यक्ती किंवा गट चित्रपटाच्या प्रदर्शनास अडथळा आणत असेल किंवा जबरदस्ती किंवा हिंसाचाराचा अवलंब करत असेल तर राज्याने फौजदारी आणि दिवाणी कायद्यांतर्गत कारवाई करून त्वरित कारवाई करावी. तसेच नुकसानभरपाईही वसूल करावी,’’ असे आदेश खंडपीठाने दिले.(SC on Sentiments)

चित्रपटाच्या प्रदर्शनात अडथळा आणणार नाही, हे कन्नड साहित्य परिषदेचे म्हणणे देखील न्यायालयाने नोंदवले.

या आदेशानंतर याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी चित्रपटाविरुद्ध धमक्या देणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्याचे निर्देश राज्याला द्यावेत, अशी मागणी केली. तथापि, खंडपीठाने असे कोणतेही निर्देश दिले नाहीत. ते लोक न्यायालयासमोर नाहीत आणि मीडिया रिपोर्ट्ससारख्या दुय्यम पुराव्याच्या आधारे आदेश जारी करू शकत नाहीत, असे कोर्टाने स्पष्ट केले.

हेही वाचा :
बँकेच्या दाराला गळफास लावून शेतकऱ्याची आत्महत्या