मराठा आरक्षणासाठीचं मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वाखालचं ऐतिहासिक आंदोलन नुकतंच झालं. त्या पार्श्वभूमीवर प्रख्यात लेखक `पानिपत`कार विश्वास पाटील यांची मुलाखत प्रसिद्ध झाली आहे. पत्रकार प्रशांत कदम यांनी त्यांच्या `प्रशांत कदम ऑफिसिअल` या यूट्यूब चॅनलसाठी हैदराबाद गॅझेटसंदर्भात ही मुलाखत घेतली आहे. त्या मुलाखतीमध्ये आरक्षणाच्या संदर्भाने बोलताना विश्वास पाटील यांनी जे वक्तव्य केले आहे, त्यावरून राज्यभर गदारोळ उडाला आहे.
विश्वास पाटील या मुलाखतीमध्ये म्हणतात, `इतिहासाचा विद्यार्थी म्हणून माझ्या लक्षात आलं की, अभ्यासाच्या दृष्टिनं कुणीच मुळापासून पाहात नाही. अभ्यासाच्या पातळीवरची लढाई कुणीतरी लढणं गरजेचं आहे, म्हणून मी या विषयाकडं वळलो.`
याचसंदर्भाने व्यक्तिगत माहिती आणि अनुभव सांगताना ते म्हणाले, `माझ्या स्वतःच्या बाबतीत बोलायचे तर, माझे आजोबा ईश्वरा पाटील, पणजोबा पाटलू पाटील यांची नोंद मराठा कुणबी म्हणून आहे. पण दाखला मिळाला नाही. त्यामुळे ज्यांना दाखले मिळाले, अशा कमी बुद्धीच्या लोकांच्या हाताखाली मला जीवनभर काम करावं लागलं. ते साहेब का झाले तर त्यांना दाखला मिळाला म्हणून. वगैरे वगैरे.`
मराठीतल्या एका मोठ्या लेखकानं, मराठा लेखकानं आरक्षणाच्या संदर्भात केलेलं विधान लक्षवेधी ठरलं. विश्वास पाटील यांची आरक्षणासंदर्भातील भूमिका ही मराठा समाजातील लेखकांची प्रातिनिधिक भूमिका असल्याचं चित्र निर्माण करण्याचे प्रयत्न झाले. साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेते कवी श्रीकांत देशमुख यांच्यासह अनेकांनी विश्वास पाटील यांच्या भूमिकेशी असहमती दर्शवली आहे, हे इथं मुद्दाम नमूद करायला हवं.
विश्वास पाटील यांच्या विधानासंदर्भात विविध थरांमधून प्रतिक्रिया उमटल्या. आरक्षणामुळं कमी गुणवत्तेचे लोक प्रवाहात येतात, असा समज पसरवण्याचं काम अनेक वर्षांपासून पद्धतशीरपणे सुरू आहे. आरक्षणामुळं संधी मिळालेल्या कमी गुणवत्तेच्या लोकांमुळं खुल्या प्रवर्गातील गुणवंतांवर अन्याय होतो, असंही सर्रास बोललं जातं. आरक्षणाचं मूळ सूत्र, त्याची संकल्पना यापैकी कशाचाही विचार न करता अशी विधानं केली जातात. आरक्षणाची मागणी करताना एखाद्या समूहातल्या अल्पशिक्षित लोकांकडून अशी विधानं असतील तर त्याकडं दुर्लक्ष करता येतं. परंतु एक महत्त्वाचा लेखक जेव्हा तीच भाषा बोलू लागतो तेव्हा काळजी करण्यासारखी परिस्थिती वाटते. म्हणजे एकीकडं, `अभ्यासाच्या पातळीवरची लढाई कुणीतरी लढायला पाहिजे`, असं विश्वास पाटील म्हणतात त्याचवेळी ते आरक्षणाचा लाभ घेतलेल्या लोकांना कमी बुद्धीचे लोक म्हणतात. त्यावरून त्यांच्या एकूण अभ्यासाची पातळी लक्षात येऊ शकते.
विश्वास पाटील हे मराठीतले एक महत्त्वाचे लेखक आहेत. कष्टपूर्वक लेखन करणारे लेखक आहेत. पानिपत, झाडाझडती, नेताजी, संभाजी वगैरे कादंब-या त्यांच्या या कष्टाची, अभ्यासाची साक्ष देतात. लोकप्रियतेच्या बाबतीतही ते सर्वात पुढे आहेत. माझ्यासारख्या अनेकांच्या उमेदीच्या काळात विश्वास पाटील हे आयडॉल असावेत तसे होते. शाहूवाडी तालुक्यातील नेर्ल्यासारख्या छोट्या गावातून शेतकरी कुटुंबातून उपजिल्हाधिकारी बनलेले. पुढे आयएएस प्रवर्गात गेलेले. साहित्यात भरीव कामगिरी केलेले ते लेखक आहेत. भौगोलिकदृष्ट्या आम्ही जवळचे असल्यामुळे तो जिव्हाळा पुन्हा वेगळा. अनेक भाषांमध्ये त्यांच्या पुस्तकांचे अनुवाद झाल्यामुळे भारतीय पातळीवरही ते परिचित आहेत. शिवाय मैत्रभाव जपणारे. अधिकारी आणि साहित्यिक दोन्ही अर्थाने मोठे असले तरी पाय जमिनीवर असलेले लेखक होते. पण त्यांची भूमिका सतत खटकत गेली. अर्थात भूमिका ज्याची त्याची काहीही असू शकते. समोरच्याची भूमिका आपल्यासारखीच असावी, असा आग्रह मी व्यक्तिशः मी कधी धरत नाही. त्यामुळं विरोधी विचारांच्या लोकांशीही संवाद ठेवतो. त्यांचा आदर करतो. परंतु विश्वास पाटील यांनी मात्र सतत संधिसाधू भूमिका घेतलेली दिसते. काँग्रेसचं सरकार होतं तोपर्यंत पतंगराव कदमांपासून विलासराव देशमुखांपर्यंत सगळ्यांच्या जवळ राहणारे विश्वास पाटील सत्तापालट झाल्यानंतर मात्र आपले खरे रंग दाखवू लागले. अर्थात `पानिपत`च्या यशानंतर ते मराठीतल्या अन्य काही विचारवंतांप्रमाणे सदाशिवपेठेचे पक्षपाती होतेच. बहुजनांनी मोठ्या संघर्षानंतर ज्या गोष्टी मिळवल्या होत्या, त्या खराब करण्याचे उद्योग ते आधीपासून करीत होते.
त्यासंदर्भातलं एक उदाहरण आठवतं. ठाण्यात २०११ साली ८४ वं अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन झालं. ठाणे महापालिकेचं दादोजी कोंडदेव स्टेडियम आहे, तिथं संमेलन होतं. दादोजी कोंडदेव यांच्यासंदर्भात संभाजी ब्रिगेडनं केलेला संघर्ष नव्यानं सांगायला नको. तर त्यावेळी संभाजी ब्रिगेडनं मागणी केली की या स्टेडियमचं नाव बदलावं. आंदोलनाचाही इशारा दिला. या संमेलनात गीतकार जगदीश खेबूडकर यांची मुलाखत विश्वास पाटील घेत होते. दादोजी कोंडदेव हा विषय आधीच वादग्रस्त बनला असताना विश्वास पाटील यांनी मुलाखतीची सुरुवातच अशी केलीः नाना (जगदीश खेबूडकर यांना नाना म्हणत), ठाण्यातल्या दादोजी कोंडदेव स्टेडियममध्ये भरलेल्या या संमेलनात मी तुमचं स्वागत करतो.
दादोजी कोंडदेव यांच्या नावाला विरोध करणा-या लोकांना मुद्दाम डिवचण्याचा त्यांचा हा चावटपणा होता. ब्राह्मणी प्रवृत्तींना खूश करण्याचा प्रयत्न होता. आपण कोणत्या कंपूतील आहोत, हे त्यांनी त्यावेळी जाहीरपणे दाखवून दिलं.
२०१४ साली देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षाचं सरकार सत्तेवर आल्यानंतर या सरकारनं बाबासाहेब पुरंदरे यांना महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार देण्याचा निर्णय घेला. पुरंदरे यांनी लिहिलेले शिवचरित्र, त्यासंदर्भातील आक्षेप याची इथे पुन्हा उजळणी करण्याची आवश्यकता नाही. परंतु पुरंदरे यांच्या पुरस्काराला मोठा विरोध झाला. राज्यभर शिवसन्मान परिषदांचं आयोजन करण्यात आलं. जयसिंगराव पवार, आ. ह. साळुंखे यांच्यासारख्या अभ्यासक-विचारवंतांपासून भालचंद्र नेमाडे यांच्यासारख्या साहित्यिकांनी पुरंदरे यांच्या पुरस्काराला विरोध केला. त्यावेळी सरकारी सेवेत असलेल्या विश्वास पाटील यांनी ऑगस्ट २०१५ मध्ये पत्रकार परिषद घेऊन बाबासाहेब पुरंदरे यांचं समर्थन केलं. सरकारच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला. `बाबासाहेब पुरंदरे हे केवळ ब्राह्मण समाजातील आहेत म्हणून त्यांना महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार देण्यास विरोध करणं अत्यंत चुकीचं आहे. पुरंदरेंचा सन्मान हा मराठी मातीचा सन्मान आहे. पुरंदरेंना राजकीय पक्षांचा विरोध हा जातीद्वेषातून निर्माण झालेला आहे`, अशी विधानं त्यांनी केली. `भालचंद्र नेमाडेंनी कधी शिवाजी महाराजांचा अभ्यास गांभीर्याने केलेला नाही. शिवाजी महाराजांवरचा त्यांचा अभ्यास वरवरचा आहे. नेमाडे हे साहित्य क्षेत्रातील दहशतवादी आहेत`, असे तारेही त्यांनी त्यावेळी तोडले.
म्हणजे एकीकडं बहुजन महाराष्ट्र पुरंदरेंच्या पुरस्काराला विरोध करीत असताना विश्वास पाटील सरकारच्या समर्थनासाठी पुढे आले. पाटलांचा महारष्ट्रावर मोठा प्रभाव असल्याचा फडणवीसांजा गैरसमज असावा. पण तसं काही नव्हतं.
सरकारच्या मर्जीत राहण्यासाठी केलेला हा खटाटोप आहे, हे सांगण्यासाठी कुणा तज्ज्ञाची आवश्यकता नव्हती. नोकरीच्या अखेरच्या काळात सत्तेचे लाभ पुरेपूर मिळावेत, यासाठी अडचणीत आलेल्या सरकारच्या मदतीसाठी पाटलांनी रणांगणात उडी घेतली होती. बहुजन समाजातील लोक छत्रपती शिवाजी महाराज, जिजाऊ महासाहेब यांच्या सन्मानाची लढाई लढत असताना ब्राह्मण्याचे आणि सत्तेचे लाभार्थी असलेले विश्वास पाटील मात्र त्यावर पाणी ओतण्याचं काम करीत होते. व्यक्तिगत लाभासाठी शिवद्रोही भूमिका घेऊन उभे राहिले होते.
या भूमिकेचा त्यांना फायदा झाला का, या प्रश्नाचं उत्तर आपल्याला तीनचार वर्षांनंतर मिळतं.
विश्वास पाटील यांनी सेवानिवृत्ती आधी एसआरए म्हणजेच झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेच्या असताना विकासकांना हव्या तशा मंजुऱ्या दिल्याचा ठपका, त्यांच्यावर चौकशी समितीने ठेवला. त्यांच्यावर अनेक गंभीर आरोप झाले. त्यांची चौकशी झाली. तत्कालीन गृहनिर्माण सचिव सीताराम कुंटे यांच्या समितीनं विश्वास पाटील यांच्यावरील आरोपांत तथ्य असल्याचा निष्कर्ष काढला होता. विश्वास पाटील यांच्यावरील एसआरए घोटाळ्याच्या आरोपांची चौकशी सीआयडीमार्फत करण्याची घोषणा गृहनिर्माण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांनी विधानसभेत केली होती. एसआरए प्रकरणातील १३७ पैकी ३३ फाईल्समध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचं मंत्र्यांनी विधानसभेत सांगितलं होतं. त्यापुढची गंमत म्हणजे विश्वास पाटील प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या कुंटे समितीची फाईलच गहाळ करण्यात आली. ती फाईल गहाळ करणारे अधिकारी पाटलांचे मित्रच होते म्हणे. पाटलांचं कौशल्य किती थोर बघा!
लोकसत्ता वृत्तपत्राने या भ्रष्टाचाराला वाचा फोडली होती. विश्वास पाटील यांनी लोकसत्ताच्या विरोधात अब्रूनुकसानीचा दावा दाखल केला होता. सुरुवातीला ते तारखांना हजर राहिले, नंतर गैरहजर राहू लागले. पुढे उच्च न्यायालयाने त्यांचा दावा फेटाळून लावला.
आता वर जो प्रश्न उपस्थित केला आहे की, पुरंदरे प्रकरणात अडचणीतल्या सरकारला मदत केल्याचा लाभ विश्वास पाटील यांना मिळाला का?
तर एवढं सगळं घडल्यानंतर ज्या वादग्रस्त ३३ फाईल्स होत्या, त्यासंदर्भात विश्वास पाटील यांचे निर्णय सरकारनं रद्द केले. याचा अर्थ गैरव्यवहार झाला होता. गैरव्यवहार केल्याबद्दल कारवाई करायला हवी होती. मात्र या प्रकरणात विश्वास पाटील यांच्यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही. हेच ते बक्षिस.
निवृत्त होता होता भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात अडकल्यामुळं विश्वास पाटील यांची बदनामी झाली. एका मोठ्या लेखकाची बदनामी झाली. त्यामुळं निवृत्तीनंतर दोन-तीन वर्षे ते सार्वजनिक जीवनापासून दूर राहिले. कुठंही सार्वजनिक सभासमारंभात दिसले नाहीत. परंतु लोकांना विस्मरण झाल्यावर हळुहळू बाहेर पडू लागले. ते दिमाखात समोर आले, २०२१मध्ये नाशिकला झालेल्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात. या संमेलनाचे उदघाटक म्हणूनच त्यांची जोरदार एंट्री झाली. हे कुणी केलं, तर संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष छगन भुजबळ यांनी. राजकारणी आणि अधिका-यांचं संगनमत कसं असतं बघा. भुजबळांनी विश्वास पाटील यांना आपल्या संमेलनात उदघाटक म्हणून दिमाखात प्रवेश दिला. त्यानंतर विश्वास पाटील यांनी मागे वळून पाहिलं नाही. ते महाराष्ट्रच नव्हे, तर देश पादाक्रांत करीत सुटले.
भाजप सरकारचे ते लाडके होते. आहेत. सरकारमार्फत त्यांनी साहित्य अकादमीवर प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु राज्यातून सरकारमार्फत जाण्याचा त्यांचा डाव यशस्वी झाला नाही. त्यांनी थेट केंद्रात वशिला लावला आणि केंद्राच्या माध्यमातून साहित्य अकादमीवर वर्णी लावून घेतली. साहित्य अकादमीसारख्या संस्थेवर वर्चस्व निर्माण केलं.
महाराष्ट्र शासनाच्यावतीनं विंदा जीवनगौरव पुरस्कार दिला जातो. साहित्य क्षेत्रातला हा सर्वात मोठा पुरस्कार. या पुरस्कारासाठीही त्यांचं नाव जोरदारपणे पुढं आणण्यात आलं होतं. त्यावेळचे मराठी भाषा मंत्री दीपक केसरकर संबंधित बैठकीत त्यांची जोरदार शिफारस करीत होते. परंतु समितीतल्या इतर लोकांनी अन्य ज्येष्ठ नावांना पसंती दिल्यामुळं केसरकर यांचा नाइलाज झाला. विश्वास पाटील यांना विंदा जीवनगौरव पुरस्कार मिळू शकला नाही. तो नजिकच्या काळात मिळून जाईल.
खरंतर विश्वास पाटील यांचे साहित्यिक कर्तृत्व लक्षात घेता विंदा जीवनगौरव पुरस्कार त्यांच्यासाठी किरकोळ आहे. नजिकच्या काळात त्यांना ज्ञानपीठ पुरस्कारही मिळू शकतो. आता ते ज्या पद्धतीने आरक्षण विरोधी भूमिका मांडत आहेत. त्याचं बक्षिस म्हणून ते नजिकच्या काळात अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष होऊ शकतात. अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाला असे लोक हवेच असतात. त्यामुळं आपण विश्वास पाटील यांना ज्ञानपीठ पुरस्कार आणि साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदासाठी शुभेच्छा देऊया.
फक्त त्यांना एकच विनंती करूया, तुमचं जे चाललं आहे, ते चालू द्या. आपण इतिहासाचे फार मोठे अभ्यासक आहोत, असं तुम्ही मानता. छत्रपती शिवरायांच्या खोट्या इतिहासाचे प्रचारक बनला आहात. बहुजन समाजातील अनेक अभ्यासकांनी, संशोधकांनी इतिसाहातील घाण साफ करीत आणली आहे. तुम्ही कुणाच्यातरी पालख्या वाहण्यासाठी आणि फुटकळ लाभासाठी बाहेर काढलेली घाण पुन्हा प्रवाहात ढकलू नका. नवी घाण करू नका, एवढीच कळकळीची विनंती करावीशी वाटते.
