नवी दिल्ली : प्रतिनिधी : केंद्र सरकारने २०२५-२०२६ च्या साखर हंगामासाठी उसाच्या एफआरपीत वाढ केली आहे. उसाच्या एफआरपीत १५ रुपयांनी वाढ झाली असून १०.२५ टक्के साखर उताऱ्यासाठी प्रतिक्विंटल ३५५ रुपये दर निश्चित केला आहे. केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. दरम्यान एफआरपीमध्ये तुटपुंजी वाढ केली आहे, अशी टीका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी केंद्रीय मंत्रीमंडळाची बैठक झाली. बैठकीत उसाच्या एफआरपीमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. २०२४-२०२५ च्या गाळप हंगामात १०.२५ टक्के उताऱ्यासाठी उसाला प्रतिक्विंटल ३४० रुपये एफआरपी होती. आता २०२५- २०२६ च्या हंगामात उसाला ३५५ रुपये एफआरपी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मागील हंगामाच्या तुलनेत १५ रुपयांनी वाढ करण्यात आली.
उसाच्या उत्पादन खर्चावर १०५ टक्के एफआरपी जाहीर केल्याचा दावा केंद्राने केला आहे. केंद्राने असा दावा केला आहे की उसाचा उत्पादन खर्च क्विंटला १७३ रुपये येतो. पण केंद्राने ३५५ रुपये प्रतिक्विंटल एफआरपी जाहीर केली आहे. म्हणजेच उत्पादन खर्चावर १०५ टक्के नफ्यासह एफआरपी जाहीर केला आहे, असा दावा केंद्राने केला आहे. तसेच साखर उतारा १०.२५ टक्क्यापेक्षा कमी असेल तर ०.१ टक्क्यापेक्षा कमी असेल तर त्यापुढे कपात करता येणार नाही. शेतकऱ्यांना ९.५ टक्के उताऱ्याप्रमाणेच ३२९ रुपये एफआरपी द्यावी, असा निर्णय मंत्रीमंडळाने केला आहे.
एफआरपीत तुटपुंजी वाढ, राजू शेट्टी
केंद्र सरकारने एफआरपी मध्ये प्रति टन १५० रूपयाने तुटपुंजी वाढ केली आहे, अशी टीका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केली. ते म्हणाले, गेल्या वर्षी बाजारात सरासरी ३४ ते ३७ रूपये साखरेचे दर होते. चालू वर्षी बाजारात सरासरी ४० ते ४४ रूपये प्रतिकिलो साखरेचे दर आहेत. तोडणी – वाहतूक प्रचंड मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने केंद्र सरकारने एफआरपी मध्ये केलेली वाढ तोडणी वाहतूकीत खर्च होणार आहे. यामुळे केंद्र सरकारने वाढविलेल्या एफ. आर. पी चा थेट ऊस उत्पादक शेतक-यांना लाभ होणार नाही. वाढलेली महागाई , खते , बि- बियाणे , किटकनाशके व मजूरीचे वाढलेले दर यामुळे किमान उस उत्पादक शेतक-यांना प्रतिटन ३८०० रूपये दर मिळणे आवश्यक आहे.
हेही वाचा :
महात्मा बसवेश्वर जयंती उत्साहात