बेंगळुरू : कर्नाटक उच्च न्यायालयाने सध्या सुरू असलेल्या सामाजिक आणि शैक्षणिक सर्वेक्षणाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. गुरुवारी (२५ सप्टेंबर) कोर्टाने हा निर्णय दिला. जातनिहाय सर्वेक्षण म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या सर्वेक्षणात सामाजिक आणि शैक्षणिक माहिती जाणून घेण्यात येत आहे. (K’taka Survey)
राज्य सरकारला डेटाची गोपनीयता राखण्याचे निर्देश देत, न्यायालयाने सर्वेक्षण ऐच्छिक असावे, असेही म्हटले आहे.
मुख्य न्यायाधीश विभू बाखरू आणि न्यायमूर्ती सी.एम. जोशी यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, सध्या सुरू असलेल्या सर्वेक्षण थांबविण्यामागचे कोणतेही कारण दिसत नाही.’’(K’taka Survey)
‘‘तथापि, जमा केलेला डेटा कोणालाही उघड केला जाणार नाही. कर्नाटक राज्य मागासवर्गीय आयोग (केएससीबीसी) डेटा पूर्णपणे संरक्षित आणि गोपनीय असल्याची खात्री करावी,’’ असे खंडपीठाने नमूद केले. हे सर्वेक्षण ऐच्छिक आहे आणि कोणालाही कोणतीही माहिती उघड करण्यास भाग पाडले जात नाही, अशी सार्वजनिक अधिसूचना जारी करण्याचे निर्देशही न्यायाधीशांनी केएससीबीसीला दिले.