नवी दिल्ली : गुजरातमधील जामनगर येथील रिलायन्स फाउंडेशनद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या वनतारा (ग्रीन्स झूलॉजिकल रेस्क्यू अँड रिहॅबिलिटेशन सेंटर) मधील प्राण्यांचे अधिग्रहण हे प्रथमदर्शनी नियमाला धरूनच होत असल्याचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (१५ सप्टेंबर) नोंदवले. (SC says no foul play)
भारत आणि परदेशातून प्राण्यांचे, विशेषतः हत्तींचे अधिग्रहण करताना सर्व कायद्यांचे पालन झाले आहे की नाही, यांसह विविध आरोपांची चौकशी करण्यासाठी न्यायालयाने स्थापन केलेल्या विशेष तपास पथकाला (एसआयटी) कोणताही गैरप्रकार आढळलेला नाही.(SC says no foul play)
‘‘अहवालात काढलेले निष्कर्ष स्वीकारण्यास न्यायालयाला कोणताही संकोच नाही. एसआयटीने कायद्याचे कोणतेही उल्लंघन केल्याचे नोंदवले नसल्याने, अहवालाच्या सारांशात अनुसूची अ मध्ये सूचीबद्ध केलेल्या तक्रारी बंद करण्यात आल्या आहेत.’’
न्यायाधीश पंकज मित्तल आणि न्यायमूर्ती पी. बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती जे. चेलमेश्वर यांच्या नेतृत्वाखालील एसआयटीने सादर केलेला अहवाल जाणूनबुजून वाचला नाही. कारण आम्हाला तो सुनावणीदरम्यानच वाचायचा होता. न्यायालयाने अहवाल सरसकट वाचला तेव्हा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि वनताराची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ हरीश साळवे तसेच आणि याचिकाकर्त्याचे वकील उपस्थित होते.(SC says no foul play)
‘‘प्राण्यांचे अधिग्रहण… नियामक अनुपालनानुसार केले गेले,’’ असे न्यायमूर्ती मित्तल यांनी स्पष्ट केले.
ते तोंडी म्हणाले की, एसआयटीनुसार, प्राण्यांचे अधिग्रहण नियामक यंत्रणेच्या आत आहे.(SC says no foul play)
त्यांनी पुढे सांगितले की, हा अहवाल म्हणजेच आदेशाचा भाग असेल. तथापि, सॉलिसिटर आणि साळवे दोघांनीही त्यावर आक्षेप घेतला.
त्यांनी सांगितले की, एक विशिष्ट चर्चा सुरू आहेत. या परिस्थितीत अहवाल प्रकाशित केल्याने आवश्यकतेपेक्षा जास्त अनुमान काढले जाईल. साळवे यांनी पुढे म्हटले की प्राण्यांची काळजी कशी घेतली जाते इत्यादी बाबतीत काही गोपनीयता पाळल्या जातात, त्याची माहितीही जोडली आहे.
त्यानंतर न्यायमूर्ती मित्तल म्हणाले की न्यायालय चेंबरमध्ये जेवणाच्या वेळी आदेश देईल आणि नंतर प्रकरण बंद करेल.