FTA

लंडन : भारत-ब्रिटनदरम्यान गुरुवारी (२४ जुलै) मुक्त व्यापार करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. त्यामुळे २०३० पर्यंत दोन्ही अर्थव्यवस्थांमधील व्यापार दुप्पट होईल. सध्याच्या ५६ अब्ज डॉलर्सवरून तो सुमारे १२० अब्ज डॉलर्सपर्यंत जाईल, असा दावा यावेळी करण्यात आला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि ब्रिटनचे पंतप्रधान केयर स्टार्मर यांच्या उपस्थितीत या द्वीपक्षीय करारावर सह्या करण्यात आल्या. (FTA)

या करारामुळे भारतीय उत्पादन आणि स्थानिक उद्योजकांसाठी एक मोठी चालना मिळणार आहे. कारण टॅरिफ अडथळे दूर केल्याने भारतीय कारागिरी-केंद्रित वस्तूंना ब्रिटिश बाजारपेठेत स्पर्धा करता येईल. त्यामुळे कोल्हापुरी चप्पल, आग्रा, कानपूरमधील चामडी उत्पादने, गोव्याची फेणी, फणस, आंबा उत्पादक आणि आंध्र प्रदेश, ओडिशा, केरळ आणि तामिळनाडूमधील मत्स्य उद्योगाला मोठी चालना मिळणार आहे. कारण या उत्पादनांना ब्रिटिश बाजारपेठेत शुल्कमुक्त प्रवेश मिळणार आहे.

यूकेच्या दुकानांमध्ये कोल्हापुरी चप्पल

कोल्हापुरी चप्पल आणि चामडी बॅगांसारख्या उत्पादनांना शुल्कमुक्त प्रवेश मिळणार असल्याने हस्तकारागिरी असलेल्या आणि चर्मकार समूहातील कुटुंबांना चांगले दिवस येणार आहेत, असा दावा केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल यांनी त्यांच्या ‘एक्स’वरील पोस्टमध्ये केला आहे.(FTA)

या निर्णयामुळे केवळ स्थानिक आणि कुटुंब-आधारित उत्पादनांनाच चालना मिळणार आहे असे नाही; तर त्यांच्या ब्रँडची ओळख वाढण्यास, सांस्कृतिक ओळख जपण्यास आणि शाश्वत वस्तूंच्या निर्यातीला पाठिंबा देण्यास मदत होईल.

कोल्हापुरी चप्पलशिवाय, वाराणसीच्या लूम्स, हैदराबादमधील डिजिटल लॅब आणि राजस्थानमधील कारागीर क्लस्टर्सना देखील यूकेसोबतच्या कराराचा फायदा होणार आहे.

२३ अब्ज डॉलर्सची संधी

एफटीएमुळे भारतीय उत्पादनांसाठी अवकाश मोकळे होणार आहे. त्यात फळांपासून ते गोव्याच्या फेणीपर्यंत, कोल्हापुरी चप्पलांपासून ते फणसापर्यंत आणि बासमती तांदळापासून ते कापडापर्यंतचा समावेश असेल.

एक्स वरील एका पोस्टमध्ये, वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल म्हणाले की एफटीएमुळे भारतीय निर्यातीपैकी सुमारे ९९ टक्के निर्यात शुल्कमुक्त होईल. त्यामुळे कामगार-केंद्रित क्षेत्रांसाठी जवळजवळ २३ अब्ज डॉलर्सच्या संधी उपलब्ध होतील.

फेणी, नाशिकची वाईन आणि केरळची ताडीही

एफटीएमुळे भारताला यूकेमध्ये फळे, भाज्या, मसाले आणि इतर कृषी-आधारित उत्पादने यासारख्या कृषी उत्पादनांना शुल्कमुक्त प्रवेश मिळेल. ९५ टक्क्यांहून अधिक कृषी आणि प्रक्रिया केलेले अन्न शुल्कमुक्त असेल.(FTA)

याचा अर्थ असा की तृणधान्ये, हळद, मिरपूड, वेलची आणि तयार अन्न, मँगो पल्प, लोणचे आणि डाळी यासारख्या प्रक्रिया केलेल्या वस्तू यूकेला शुल्कमुक्त निर्यात केल्या जातील.

या करारामुळे फणस, बाजरी आणि सेंद्रिय औषधी वनस्पतींसारख्या उत्पादनांसाठी बाजारपेठ उपलब्ध होईल.

गुरुवारच्या करारामुळे गोव्यातील फेणी, नाशिकमधील वाइन आणि केरळमधील ताडी यासह अनेक पारंपरिक पेयांनाही मोठी बाजारपेठ मिळणार आहे. कृषी उत्पादनांव्यतिरिक्त, मत्स्यपालन क्षेत्रालाही फायदा होणार आहे. कारण आंध्र प्रदेश, ओडिशा, केरळ आणि तामिळनाडू ही राज्ये यूकेमधील सागरी आयात बाजारात प्रवेश करण्याची अपेक्षा आहे.