उद्योगपती गौतम अदानी वेगवेगळ्या कारणांनी चर्चेत असतात, परंतु गौतम अदानी यांचं नाव एका वेगळ्याच कारणासाठी चर्चेत आलंय. अनेक माध्यम संस्थांचे मालक असलेल्या गौतम अदानी यांचं नाव माध्यम स्वातंत्र्यासाठी धोकादायक ठरलेल्या व्यक्ती आणि संस्थांच्या यादीत झळकलंय. म्हणजे बघा! पत्रकारांच्या हक्कांसाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर काम करणाऱ्या ‘रिपोर्टर्स विदाऊट बॉर्डर्स’ (आरएसएफ) या संस्थेने प्रसिद्ध केलेल्या ‘२०२६ प्रेस फ्रीडम प्रिडेटर्स लिस्ट’मध्ये गौतम अदानी यांचा समावेश करण्यात आलाय.
रिपोर्टर्स विदाऊट बॉर्डर्सचा अहवाल
‘रिपोर्टर्स विदाऊट बॉर्डर्स’ (आरएसएफ) या संस्थेने प्रसिद्ध केलेल्या ‘२०२६ प्रेस फ्रीडम प्रिडेटर्स लिस्ट’मध्ये जगभरातील ३३ प्रभावशाली व्यक्ती आणि संस्थांचा समावेश आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचं नाव यंदा प्रथमच या यादीत आलंय. भारतातील स्वतंत्र माध्यमांवर सातत्याने टीका करणाऱ्या आणि सत्ताधाऱ्यांच्या भूमिकेला प्राधान्य देणाऱ्या ‘ऑपइंडिया’ या संकेतस्थळाचाही पुन्हा या यादीत समावेश करण्यात आला आहे.
दरवर्षी २ नोव्हेंबर रोजी ‘पत्रकारांविरुद्धच्या गुन्ह्यांतील दंडमुक्ती संपवण्यासाठीचा आंतरराष्ट्रीय दिवस’ पाळला जातो. या दिवसाचे औचित्य साधून आरएसएफकडून ही यादी प्रसिद्ध केली जाते. २०२६ मध्ये पत्रकार आणि माध्यम संस्थांना लक्ष्य करणाऱ्या ३३ व्यक्ती आणि संस्थांची माहिती या यादीत देण्यात आली आहे.
गौतम अदानी यांचा समावेश का?
या यादीत भारतातील दोन नावे आहेत. त्यापैकी पहिले नाव अदानी उद्योगसमूहाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या गौतम अदानी यांचे आहे.
आरएसएफने अदानी समूहाला प्रसारमाध्यमांसाठी ‘शिकारी’ किंवा ‘प्रिडेटर’ असे संबोधले आहे. पत्रकारांचा आवाज दाबण्यासाठी न्यायालयीन खटल्यांचा वापर केला जात असल्याचा आरोप संस्थेने केला आहे.
अलीकडे प्रसिद्ध झालेल्या काही लेखांवरून अदानी समूहाने एका पत्रकाराविरोधात फौजदारी बदनामीचा खटला दाखल केला होता. या प्रकरणात संबंधित पत्रकाराला गुजरातमधील कारागृहातही काही काळ राहावे लागले होते.
पत्रकारांविरोधात ११ खटले प्रलंबित
आरएसएफच्या माहितीनुसार, अदानी समूह आणि त्याच्या उपकंपन्यांशी संबंधित बातम्या व वृत्तांकन केल्याप्रकरणी भारतातील पत्रकारांविरोधात दाखल करण्यात आलेले ११ दिवाणी आणि फौजदारी खटले अद्याप प्रलंबित आहेत.
पत्रकार आणि माध्यम संस्थांविरोधात कायदेशीर प्रक्रियेचा कथित गैरवापर करून पत्रकारितेलाच गुन्हेगारी स्वरूप देण्याचा प्रयत्न अदानी समूह करत असल्याचे आरएसएफने आपल्या अहवालात म्हटले आहे.
आपल्या आरोपांच्या समर्थनार्थ आरएसएफने ६ सप्टेंबर २०२५ रोजी अदानी एंटरप्रायझेसने दाखल केलेल्या एका खटल्याचा संदर्भ दिला आहे. या खटल्यातील दाव्यानुसार, काही पत्रकार, कार्यकर्ते आणि संघटनांनी दुर्भावनापूर्ण हेतूने अदानी समूहाची प्रतिष्ठा मलिन केली. त्यामुळे समूहाच्या भागधारकांचे अब्जावधी डॉलरचे नुकसान झाले. त्याचबरोबर भारताची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा, विश्वासार्हता आणि ब्रँड मूल्य यांनाही मोठा धक्का बसला.
या दाव्यात पुढे म्हटले आहे की, संबंधित प्रतिवादींनी भारतविरोधी हितसंबंधांशी हातमिळवणी करून अदानी समूहाच्या पायाभूत सुविधा आणि ऊर्जा प्रकल्पांना सातत्याने लक्ष्य केले. हे प्रकल्प भारताच्या पायाभूत विकासासाठी आणि ऊर्जा सुरक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. मात्र, दुर्भावनापूर्ण हेतूने त्यांच्या कामकाजात अडथळे निर्माण करण्यात आले.
दुसरं नाव ‘ऑपइंडिया’ वेबसाईटचं.
सत्ताधाऱ्यांच्या पाठबळाने किंवा प्रोत्साहनाने होणाऱ्या डिजिटल हल्ल्यांच्या माध्यमातून स्वतंत्र पत्रकारितेविरोधात द्वेष पसरवल्याच्या कारणावरून ऑपइंडियाचा या यादीत समावेश करण्यात आल्याचे आरएसएफने म्हटले आहे.
ऑपइंडियाच्या कार्यपद्धतीचा अभ्यास करताना आरएसएफने यापूर्वी काही गंभीर निरीक्षणे नोंदवली होती. जानेवारी ते सप्टेंबर २०२५ या नऊ महिन्यांच्या काळात या संकेतस्थळावर पत्रकार आणि माध्यम संस्थांना लक्ष्य करणारे ९१ लेख प्रसिद्ध झाले होते. त्यापैकी ४३ लेख केवळ पाच पत्रकारांविरोधात होते. या ४३ लेखांपैकी ३२ लेख प्रसिद्ध झाल्यानंतर लगेचच संबंधित पत्रकारांविरोधात ऑनलाइन छळाच्या मोहिमा सुरू झाल्याचे आरएसएफच्या अभ्यासात आढळले.
‘स्टॉप फंडिंग हेट’ या मोहिमेमुळे ऑपइंडियाला मिळणारा काही निधी बंद झाला असला, तरी गुगल अ‍ॅडसेन्स आणि अन्य स्रोतांमधून या संकेतस्थळाला आर्थिक पाठबळ मिळत असल्याचे आरएसएफने म्हटले आहे.
त्या म्हणाल्या, “भारतात पत्रकारांविरोधात पद्धतशीरपणे चालवल्या जाणाऱ्या छळाच्या प्रक्रियेत ऑपइंडिया हा एक महत्त्वाचा घटक आहे. या प्रकारांमुळे पत्रकारांच्या सुरक्षिततेला प्रत्यक्ष धोका निर्माण होतो.” असे आरएसएफच्या संपादकीय संचालक अ‍ॅन बोकांदे यांनी म्हटले आहे.
या प्रकाशनांशी संबंधित सायबर छळाच्या मोहिमांची चौकशी भारतीय न्यायव्यवस्थेने करावी, असे आवाहनही त्यांनी केले.
पत्रकारांविरोधात ३०० लेख
ऑपइंडियाच्या कथित गैरवर्तनाच्या पार्श्वभूमीवर गुगल अ‍ॅडसेन्सकडून या संकेतस्थळाला सातत्याने आर्थिक पाठबळ मिळणे विसंगत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
आरएसएफच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केलेल्या ऑपइंडियाच्या परिचयात म्हटले आहे की, २०२३ ते २०२५ या काळात या संकेतस्थळावर पत्रकारांना लक्ष्य करणारे ३०० हून अधिक लेख प्रसिद्ध झाले.
या लेखांमुळे अनेकदा संबंधित पत्रकारांविरोधात मोठ्या प्रमाणावर ऑनलाइन छळाच्या मोहिमांना चालना मिळाल्याचे आरएसएफचे निरीक्षण आहे.
आरएसएफच्या अभ्यासानुसार, ऑपइंडियावर सर्वाधिक लक्ष्य करण्यात आलेल्या पत्रकारांची नावे आणि त्यांच्याविरोधात प्रसिद्ध झालेल्या लेखांची संख्या पुढीलप्रमाणे आहे.
ऑप इंडिया संकेतस्थळावरील पत्रकारांची नावे आणि त्यांच्याविरोधातील लेखांची संख्या पुढीलप्रणाणे आहेः राजदीप सरदेसाई ३६, आरफा खानम शेरवानी १८, मोहम्मद जुबेर (ऑल्ट न्यूजचे सहसंस्थापक) १५, महेश लांगा (द हिंदू) १३, रवीश कुमार ११, राणा अय्युब (वॉशिंग्टन पोस्टच्या स्तंभलेखिका) १०, प्रबीर पुरकायस्थ (न्यूजक्लिकचे प्रधान संपादक) १०.
याच काळात ‘द वायर’विरोधात ३२, ‘न्यूजक्लिक’विरोधात १७ आणि ‘न्यूजलाँड्री’विरोधात १६ अवमानकारक लेख प्रसिद्ध झाल्याचे आरएसएफने म्हटले आहे.
प्रेस फ्रीडम इंडेक्समध्ये भारत १५७ वा
२०२६ च्या जागतिक प्रेस स्वातंत्र्य निर्देशांकात भारत १८० देशांमध्ये १५७ व्या स्थानावर पोहोचला आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत भारताची सहा स्थानांनी घसरण झाली आहे.
आरएसएफच्या वर्गीकरणानुसार, प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्याची स्थिती गंभीर असलेल्या देशांमध्ये भारताचा समावेश होतो.
अलीकडेच आरएसएफने गेल्या २५ वर्षांतील जागतिक प्रेस स्वातंत्र्याच्या स्थितीचा आढावा घेणारा अहवाल प्रसिद्ध केला होता. या अहवालात म्हटले आहे की, जागतिक प्रेस स्वातंत्र्य निर्देशांकाच्या इतिहासात प्रथमच जगातील निम्म्याहून अधिक देश प्रेस स्वातंत्र्याच्या बाबतीत ‘कठीण’ किंवा ‘अत्यंत गंभीर’ अशा श्रेणींमध्ये पोहोचले आहेत.
डोनाल्ड ट्रम्प यांचाही समावेश
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचाही यंदा प्रथमच आरएसएफच्या ‘प्रेस स्वातंत्र्याच्या शत्रूं’च्या यादीत समावेश करण्यात आला आहे.
गेल्या वर्षी या यादीत त्यांचा समावेश थोडक्यात हुकला होता. मात्र, दुसऱ्या अध्यक्षीय कार्यकाळातील दोन वर्षांपेक्षा कमी कालावधीत प्रसारमाध्यमांविरोधात त्यांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे यंदा त्यांचे नाव या यादीत आले आहे.
ट्रम्प प्रशासनाने पत्रकारांच्या सरकारी आणि लष्करी संस्थांमधील प्रवेशावर निर्बंध घातले. सार्वजनिक प्रसारण संस्थांच्या स्वायत्ततेला कमकुवत केले आणि प्रसारण नियामक संस्थेचा वापर प्रसारमाध्यमांविरोधातील साधन म्हणून केल्याचा आरोपही आरएसएफने केला आहे.
२०२६ च्या जागतिक प्रेस स्वातंत्र्य निर्देशांकात अमेरिका १८० देशांमध्ये ६४ व्या स्थानावर आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत अमेरिकेची सात स्थानांनी घसरण झाली आहे.
उपरोधिक शैलीत यादी
आरएसएफच्या म्हणण्यानुसार, या सर्वांमध्ये एक गोष्ट समान आहे आणि ती म्हणजे माध्यम स्वातंत्र्याविषयीचा द्वेष. पत्रकारितेचा आवाज दाबण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या विविध क्रूर पद्धतींवर प्रकाश टाकण्यासाठी ही यादी उपरोधिक शैलीत तयार करण्यात आल्याचे आरएसएफने स्पष्ट केले आहे.
आरएसएफने प्रसिद्ध केलेल्या या यादीत अदानी समूहाला ‘कायदेशीर’ श्रेणीत, ऑपइंडियाला ‘सामाजिक’ श्रेणीत, तर डोनाल्ड ट्रम्प यांना ‘राजकीय’ श्रेणीत ठेवण्यात आले आहे.
रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांचे वर्णन आरएसएफने या यादीतील सातत्याने उपस्थित राहणारा चेहरा असे केले आहे. निकाराग्वाचे डॅनियल ओर्टेगा यांचाही ‘सुरक्षा’ श्रेणीत वारंवार समावेश होत असल्याचे संस्थेने नमूद केले आहे. इस्रायली सशस्त्र दलांनाही आरएसएफने अत्यंत निरंकुश आणि कोणालाही उत्तरदायी नसल्यासारखे वागणारे असल्याचे म्हटले आहे. याशिवाय मेक्सिकोतील अमली पदार्थांच्या तस्करीत गुंतलेल्या टोळ्या आणि चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाचाही या यादीत उल्लेख आहे.
भारतातील अदानी समूह आणि ऑपइंडियाचा या यादीत झालेला समावेश, तसेच जागतिक प्रेस स्वातंत्र्य निर्देशांकातील भारताची घसरण, हे देशातील स्वतंत्र पत्रकारितेसमोरील आव्हानांकडे लक्ष वेधणारे मुद्दे ठरले आहेत.