मुंबई : राज्यात जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांसाठी आदर्श आचारसंहिता लागू असताना सत्ताधारी पक्षातील मंत्री उघडपणे आचारसंहितेचे उल्लंघन करत आहेत. विरोधकांना उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यासाठी जाहीरपणे दबाव टाकणाऱ्या उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यावर आचारसहिंता भंगचा गुन्हा दाखल करून कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी काँग्रेसकडून राज्य निवडणूक आयोगाकडे करण्यात आली आहे.
याबाबत प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी आयोगाचे आयुक्त दिनेश वाघमारे यांच्याकडे लेखी तक्रार केली आहे. त्यात म्हटले आहे की, अर्ज मागे घेण्याच्या अंतिम तारखेच्या पूर्वसंध्येला सांगली जिल्ह्यात एका सार्वजनिक कार्यक्रमात, मंत्री पाटील यांनी “जिल्हा परिषद निवडणुकीत विरोधकांचा टिकाव लागणार नाही, वेळ आणि पैसा कशाला वाया घालवता, अर्ज मागे घ्या” असे विधान केले आहे. हे विधान विरोधी पक्षांच्या उमेदवारांवर थेट दबाव टाकणारे असून निवडणूक प्रक्रियेला बाधा आणणारे आहे, याची तातडीने आणि गांभीर्याने दखल घ्यावी, तसेच निवडणूक प्रक्रिया प्रभावित न होण्यासाठी त्यांना प्रचार सभा घेण्यास प्रतिबंध घालण्यात यावा, अशी मागणी काँग्रेस पक्षाने केली आहे. (File a case against Chandrakant Patil)
लेखी तक्रारीत असे म्हटले आहे की, ‘लोकशाही व्यवस्थेमध्ये निवडणुका निष्पक्ष, पारदर्शक आणि निर्भय वातावरणात पार पाडल्या जाव्यात, ही निवडणूक आयोगाची घटनात्मक जबाबदारी आहे. त्यासाठीच निवडणूक आयोग आदर्श आचारसंहिता लागू करतो. मात्र राज्य सरकारमधील वरिष्ठ मंत्री जाहीर सभेतून विरोधी पक्षांच्या उमेदवारांना उमेदवारी मागे घेण्याचे आवाहन करत असतील, तर तो केवळ आचारसंहिता भंग नसून निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करून प्रक्रिया प्रभावित करण्याचा गंभीर प्रकार आहे. मंत्री पाटील यांच्या हातात प्रशासकीय व राजकीय सत्ता आहे. त्यांच्याकडून उमेदवारांवर दहशत निर्माण करून त्यांना उमेदवारी मागे घेण्यास भाग पाडणे किंवा प्रचारापासून परावृत्त करणे, हा लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांवर घाला आहे. यापूर्वी नगरपालिका व महानगरपालिका निवडणुकांच्या काळातही सत्ताधारी पक्षाच्या लोकांकडून अशाच प्रकारे दबावतंत्राचा वापर झाल्याच्या तक्रारी आल्या होत्या. आता त्याचीच पुनरावृत्ती जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांमध्ये होताना दिसत असल्याचे म्हटले आहे. (File a case against Chandrakant Patil)