एर्नाकुलम : मतदार यादी विशेष सखोल पुनरावलोकन (एसआयआर) बद्दल सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये साशंकता आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होईपर्यंत एसआयआर पुढे ढकलण्याची निवडणूक आयोगाला विनंती केली. (Objection to SIR in Kerala)
केरळमधील मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरावलोकन (SIR) च्या वेळेबद्दल तसेच आगामी पुनरावृत्तीसाठी २००२ च्या एसआयआर याद्या आधार दस्तऐवज म्हणून वापरण्याच्या योजनेबद्दल भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी) आणि काँग्रेससह प्रमुख राजकीय पक्षांनी गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे.
मुख्य निवडणूक अधिकारी (सीईओ-केरळ) रथन यू. केळकर यांनी आयोजित केलेल्या बैठकीत उपस्थित असलेल्या बहुतेक मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांनी सांगितले की, केरळमध्ये एसआयआर आयोजित करण्याच्या विरोधात जनभावना आहे. (Objection to SIR in Kerala)
भारतीय निवडणूक आयोगाला (ECI) २०२५ च्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपर्यंत ही प्रक्रिया पुढे ढकलण्याची आणि रेशन कार्डला वैध ओळखपत्र म्हणून समाविष्ट करण्याची विनंती करावी, अशी मागणी केळकर यांना यावेळी करण्यात आली.
एसआयआरसाठी आधार पुरावा म्हणून ग्राह्य धरावा, अशी प्रमुख मागणीही यावेळी करण्यात आली. (Objection to SIR in Kerala)
“ज्या मतदारांकडे आधीच मतदार छायाचित्र ओळखपत्रे (EPIC) आहेत आणि त्यांची नावे नवीनतम यादीत आहेत आणि ज्यांनी गेल्या पाच निवडणुकांमध्ये मतदान केले आहे त्यांना पुन्हा गणना फॉर्म का भरावे लागतात?” असा सवाल मत सीपीआय(एम) चे एम.व्ही. जयराजन यांनी केला.
२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीवेळची यादी वापरण्याची त्यांनी विनंती केली. तसेच एसआयआरचे “बिहार मॉडेल” जिथे लाखो लोकांना यादीतून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न झाला, तो केरळमध्ये स्वीकारला जाऊ शकत नाही, असे ते म्हणाले. काँग्रेसचे आमदार पी. सी. विष्णुनाध म्हणाले की २०२५ च्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जवळ आल्या असताना एसआयआर आयोजित करणे “अव्यवहार्य” आहे.
