पोलिस डायरी

लडाखमध्ये बऱ्याच काळापासून सुरू असलेल्या आंदोलनाला बुधवारी हिंसक वळण लागलं. नेपाळमधील जेन-झेडच्या आंदोलनानंतर तरुण पिढीचं तेवढंच आक्रमक आंदोलन भारतात पहिल्यांदा लडाखमध्ये पाहायला मिळालं. यामध्ये चार जणांचा मृत्यू झाल्यामुळे आंदोलनाचे गांभीर्य वाढले आहे. लडाखचा सीमावर्ती भाग हा चीनच्या लगत असल्यामुळे हे प्रकरण गंभीर मानलं जातं. याप्रश्नी तातडीनं कार्यवाही करून शांतता प्रस्थापित करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. (Violence in Ladakh)

-प्रतिनिधी

लडाखला राज्याचा दर्जा द्यावा आणि संविधानाच्या सहाव्या परिशिष्टांतर्गत संवैधानिक संरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी बऱ्याच काळापासून मागणीसाठी शांततापूर्ण आंदोलन सुरू आहे. बुधवारी (२४ सप्टेंबर) या आंदोलनाला हिंसक स्वरुप प्राप्त झाले. लेह ऍपेक्स बॉडी (LAB) आणि कारगिल डेमोक्रेटिक अलायन्स (KDA) यांच्या नेतृत्वाखालील हे आंदोलन तीव्र बनले. दहा सप्टेंबरपासून सुरू असलेल्या उपोषणात सहभागी १५ पैकी दोन जणांची तब्येत बिघडल्याने त्यांना मंगळवारी रात्री रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, त्यानंतर आंदोलन तीव्र बनले, त्याची परिणती बुधवारच्या हिंसाचारामध्ये झाली.(Violence in Ladakh)

LAB च्या युवा शाखेने केंद्र सरकार आणि प्रशासनावर त्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप केला. बुधवारी पूर्ण बंद आणि निदर्शनांचे आवाहन त्यांनी केले होते. लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा द्यावा आणि त्याला संविधानाच्या सहाव्या परिशिष्टांत समाविष्ट करावे. ज्याद्वारे  या भागातील आदिवासी समुदायांना जमीन, संस्कृती आणि संसाधनांच्या संरक्षणासाठी स्वायत्त प्रशासकीय अधिकार प्राप्त होतील. अशा प्रमुख मागण्या आहेत.

बुधवारी निदर्शनांदरम्यान परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेली. शेकडो आंदोलनकर्ते लेहच्या रस्त्यांवर उतरले आणि भाजपच्या कार्यालयाकडे निघाले. पोलिसांनी आंदोलनकर्त्यांना भाजप कार्यालयाकडे जाण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर काही तरुणांनी दगडफेक सुरू केली. याला प्रत्युत्तर म्हणून पोलिसांनी अश्रूधुराच्या नळकांड्या फोडल्या आणि लाठीमार केला. यावेळी अनेक वाहनांना आगी लावण्यात आल्या. त्यात एक पोलिस व्हॅनही जळून खाक झाली.

लडाखला राज्याचा दर्जा आणि सहाव्या परिशिष्टाच्या मागणीसाठी गांधीवादी कार्यकर्ते सोनम वांगचूक यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन सुरू होते. परंतु त्यांनी या हिंसाचाराला दुर्दैवी म्हटले आहे “लेहमध्ये अत्यंत दु:खद घटना घडली. शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करण्याचा माझा संदेश आज अयशस्वी ठरला. मी तरुणांना विनंती करतो की कृपया हे सर्व थांबवा. यामुळे आपल्या उद्देशाला हानी पोहोचते.” असे आवाहन त्यांनी केले. त्याचवेळी त्यांनी आपले उपोषणही स्थगित करण्याची घोषणा केली.(Violence in Ladakh)

ऑगस्ट २०१९ मध्ये जम्मू-काश्मीरपासून वेगळे करून लडाखला केंद्रशासित प्रदेश बनवण्यात आले. कलम ३७० रद्द करण्यात आले. त्यावेळी सोनम वांगचूक यांच्यासह लेहच्या अनेक रहिवाशांनी या निर्णयाचे स्वागत केले होते. मात्र, एका वर्षातच केंद्राच्या थेट प्रशासनामुळे राजकीय पोकळी निर्माण झाल्याची भावना स्थानिकांमध्ये निर्माण झाली. स्थानिकांच्या हितांकडे दुर्लक्ष झाल्याने असंतोष वाढू लागला.

लडाखमधील आदोलकांच्या चार प्रमुख मागण्या आहेत-

१) लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा द्यावा,

२) संविधानाच्या सहाव्या परिशिष्टांत लडाखचा समावेश करावा, जेणेकरून त्याची आदिवासी स्थिती सुरक्षित राहील.

३) बेरोजगारीच्या पार्श्वभूमीवर लडाखसाठी स्वतंत्र लोकसेवा आयोगाची स्थापना करावी आणि

४) सध्याच्या एका जागेऐवजी लडाखसाठी लोकसभेच्या दोन जागा निर्माण कराव्यात, जेणेकरून केंद्रात अधिक प्रतिनिधित्व मिळेल.

मागण्यांवर चर्चेसाठी केंद्र सरकारने जानेवारी २०२३ मध्ये एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली होती. अलीकडेच, २० सप्टेंबर रोजी गृहमंत्रालयाने घोषणा केली की लडाखच्या प्रतिनिधींसोबत पुढील चर्चेची फेरी ६ ऑक्टोबरला होईल.

सोनम वांगचूक यांनी सांगितले की, भाजपने लडाखला सहाव्या परिशिष्टांत समाविष्ट करण्याचे वचन दिले होते, आणि हे वचन आगामी हिल कौन्सिल निवडणुकीपूर्वी पूर्ण करावे. जर सरकारने आपले आश्वासन पूर्ण केले, तर लडाखचे लोक भाजपला मत देतील, अन्यथा त्याचा उलट परिणाम होईल, असा इशाराही त्यांनी दिला होता.

LAB ने स्पष्ट केले आहे की, हे आंदोलन बिगर-राजकीय राहील. काँग्रेस पक्षाशी संबंधित सदस्यांना यापासून वेगळे राहण्यास सांगितले आहे. कारगिल डेमोक्रेटिक अलायन्सने गुरुवारी (२५ सप्टेंबर) पूर्ण बंदचे आवाहन केले आहे. त्यामुळे या भागात तणाव आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.(Violence in Ladakh)

लेहमध्ये बुधवारी जेन झी म्हणजे तरुणाईच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन सुरू झाले. या हिंसाचारात चार जणांचा मृत्यू झाल्याची बातमी आहे. लेह ऍपेक्स बॉडी (LAB) च्या नेत्यांनी, आमचा संयम आता संपत आल्याचा इशारा दिला होता. जेन झी आंदोलनकर्ते केवळ राज्याचा दर्जा मागत नाहीत, तर आदिवासी क्षेत्राची विशिष्ट ओळख जपण्यासाठी व्यापक मागण्यांवर भर देत आहेत. यामध्ये लडाखमध्ये सरकारी नोकऱ्यांसाठी स्वतंत्र सेवा आयोग स्थापन करण्याची मागणीही समाविष्ट आहे. अशा प्रकारे, लडाखमधील राज्याच्या दर्जाच्या मागणीपासून सुरू झालेल्या आंदोलनाचे स्वरूप बदलले आहे. या हिंसाचारामुळे आणि आंदोलनाच्या स्वरूपात झालेल्या बदलामुळे गांधीवादी कार्यकर्ते सोनम वांगचूक नाराज झाले आणि त्यांनी बुधवारी आपले उपोषण मागे घेतल्याची घोषणा केली.

जोपर्यंत त्यांच्या मागण्या पूर्ण होत नाहीत, तोपर्यंत त्यांचे उपोषण संपणार नाही, असे एलएबीच्या नेत्यांनी स्पष्ट केले होते. दहा सप्टेंबर रोजी LAB च्या नेतृत्वाखाली ३५ दिवसांचे उपोषण सुरू केले होते. सोनम वांगचूकही या उपोषणात सहभागी होते, पण हिंसाचारामुळे व्यथित होऊन त्यांनी आपले उपोषण मागे घेतले.

लडाखच्या मागण्या फार जुन्या नाहीत. २०१९ मध्ये जम्मू आणि काश्मीर राज्याच्या विभाजनानंतर लडाखला दोन केंद्रशासित प्रदेशांपैकी एक बनवण्यात आले. परंतु किरकोळ निदर्शनांनंतर २०२४ मध्ये हे एका महत्त्वपूर्ण आंदोलनात बदलले. जम्मू आणि काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशाला विधानसभा मिळाली. त्यांची पहिली निवडणूकही होऊन सरकार स्थापन झाले. परंतु लडाख मात्र केंद्रशासितच राहिला.(Violence in Ladakh)

केंद्रशासित झाल्यानंतर लडाखने काही दर्जाही गमावला. यामध्ये बाहेरच्या लोकांना जमिनीच्या मालकीवर नियंत्रण ठेवणारे नियम, कलम ३७० आणि जम्मू-काश्मीरच्या विशेष दर्जाशी संबंधित तरतुदींसह संपुष्टात आले. बाहेरील लोकांना जमिनीच्या मालकीचा अधिकार मिळण्याच्या मुद्द्यावर स्थानिक लोकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.

लडाखची जनता चार मुद्द्यांच्या अजेंड्याभोवती एकत्र येत आहे :
बेरोजगारी आणि सरकारी भरतीच्या संथ गतीमुळेही तरुणांमध्ये नाराजी आहे. याच कारणामुळे स्वतंत्र सेवा आयोगाची मागणी सुरू झाली आहे. अलीकडील सरकारी सर्वेक्षणानुसार, लडाखमध्ये २६.५% पदवीधर बेरोजगार आहेत. आकडेवारीनुसार, अंदमान आणि निकोबारमध्ये सर्वाधिक ३३ % बेरोजगारी आहे, तर लडाख २६.५% बेरोजगारीसह सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. तरुणांच्या संतापाच्या उद्रेकाचे तेही एक प्रमुख कारण असल्याचे मानण्यात येते.