पुरवणी

‘व’ या उभयान्वयी अन्वयाने आपण दोन प्रक्रिया अथवा घडामोडी येथे जोडत आहोत. त्यांचे स्वतंत्र अस्तित्व त्याद्वारे आपण मान्य करीत आहोत. किंवा या परस्परावलंबी घडामोडी असल्याचेही आपण मान्य करीत आहोत. पण का कोण जाणे,सामाजिक चळवळी व राजकारण या एकमेकांविरोधी विसंगत आणि परस्परांशी अजिबात न जुळणाऱ्या गोष्टी आहेत. असाही अर्थ त्यातून निघू लागतो. तोच आजच्या काळचा खरा अर्थ असावा असे वाटू लागते. दोन्ही गोष्टी कमालीच्या भिन्न आहेत असे तुम्ही एकाची कड घेऊन बोलू लागलात की वाटू लागते. म्हणजे जिथे राजकारण व्यापक प्रमाणात मौजुद असते, तिथे सामाजिक चळवळ अनुपस्थित असणार तर जिथे सामजिक चळवळ उभी ठाकते, तिथे राजकारण गायब, असा अनुभव वारंवार येऊ लागला आहे.

जयदेव डोळे

आपल्या प्रसारमाध्यमांत तर हे वास्तव अगदी ठळक परंतु अव्यक्त रूपात आपण पाहू शकतो. या माध्यमांचा मोठा गैरसमज हा की, त्यांना राजकारण ही फक्त सत्तेशी जोडलेली एक मानवी गोष्ट वाटते. सामाजिक चळवळीची त्यांनी घेतलेली किंवा केलेली नोंद निव्वळ सत्ताविरोधी कृती वाटते. दोन्हींपैकी एक पर्याय वाईट वा चांगला, असा त्यांच्या मांडणीचा सूर असतो. ही माध्यमे मार्क्सवादी, समाजवादी विचारांची नसतात. तरीही डायलेक्टिक्स म्हणजे द्वंद्ववाद त्यांच्या मांडणीत रुजलेला दिसतो. पण तो तेवढ्यापुरताच. त्या द्वंद्वामधून त्यांना सिंथेसिस म्हणजे संश्लेषण, निष्कर्ष, निर्वाळा, निवाडा असे काही काढायचे नसते. खरे तर त्यांची तशी क्षमता नसते, असे म्हणूया. इच्छा असो की नसो. (From a Grim Present to a Bright Tomorrow)

माध्यमांचा प्रभाव झपाट्याने ओसरतोय

माध्यमांची गोष्ट सोडा. त्यांचा प्रभाव झपाट्याने ओसरतो आहे. त्यांची जागा पर्यायी माध्यमांनी घेतली आहे. ती बहुतकरून व्यक्तिकेंद्रित, समुदायनिष्ठ, एकमुखी आणि एकलनिर्मित आहेत. परंतु त्यातही हीच परिस्थिती ! तंत्रे नवी, वेगळी झालेली, पण जगे नाहीत. जणू जुन्या जगातून नव्या जगात सर्वांचे स्थलांतर फक्त झालेले! विचार आणि मूल्ये यांची शिदोरी तीच. हे असे करणे कपट अथवा कट किंवा कावा या प्रकारांतले गणावे काय? मला तसे वाटत नाही. मी स्वतः अनेक वर्षे प्रसिद्धीमाध्यमांत काम केलेला. उपसंपादक, सहसंपादक, संपादक अशा पायऱ्या चढत गेलेला. एक अपवाद वगळता माझी पत्रकारिता राजकारण आणि सामाजिक चळवळी यांच्यात द्वैत न मानणाऱ्या संस्थांमधले आणि कार्यकर्त्यांस झाली. (तो अपवाद म्हणजे किर्लोस्कर समूहाचे ‘मनोहर’ साप्ताहिक. ते अर्थातच दोन्ही विषय समानपणे हाताळायचे. दोहोंना सारखी जागा द्यायचे. सगळे एकच असे मात्र त्याचे म्हणणे नव्हते.)

आता गंमत अशी की, ही माध्यमे असोत की आपण ज्या विषयाची इथे खबर घेत आहोत ते राजकारण आणि सामाजिक चळवळी हे असोत, या साऱ्यांच्या पायाशी भारतीय मध्यमवर्ग आहे. तो सुशिक्षित, सवर्ण, सुस्थिर स्वार्थी असा बराच काही असतो. त्याचबरोबर तो सर्जनशील, स्वतंत्र, कुशल, संवेदनशील, स्वप्नाळू म्हणजे रोमँटिक असतो. युटोपिया-डिस्टोपिया यांचा जनक असतो. या वर्गाचा जन्म इंग्रजी राजवटीत आपल्या देशात झाला. त्याने शिक्षणाबरोबर पत्रकारिता, साहित्य,कला, क्रीडा, राजकारण, विज्ञान, तंत्रज्ञान अशा अनेक क्षेत्रांत भरपूर उलाढाल केली. काळ ब्रिटिश साम्राज्यशाहीचा होता.

सुधारणावाद्यांचा पिंड समाजकारणाचा

पण पुढे लोकमान्यांपासून राजकारण आणि राजकीय पत्रकारिता आरंभिली. त्यांच्या आधीचे बाळशास्त्री जांभेकर, लोकहितवादी, महात्मा फुले, भाऊ महाजन, कृष्णाजी त्रिंबक रानडे, केरो लक्ष्मण छत्रे, महादेवशास्त्री कोल्हटकर यांनी प्रबोधन, जागरण, उन्नयन यांचा मार्ग स्वीकारला. फुले दांपत्याने सत्यशोधक समाजाची स्थापना करून ब्राह्यो, प्रार्थना या समाजांच्या चार पावले पुढे टाकली. ज्या अर्थाने आपण राजकारणाकडे आज पाहतो किंवा गेल्या शतकाच्या आरंभापासून पाहतो तसे ही मंडळी बघत नव्हती. कारण सत्ता, राज्य, स्वराज्य आदी राजकीय संकल्पना त्यांना ज्ञात असूनही त्यांचा कल पूर्णपणे आवर्जून राजकीय झाला नाही.

काय कारण असावे याचे? आपले ब्रिटिश राज्यकर्ते बहुतकरून ‘साहेब’ म्हणजे नोकरशहा, सनदी अधिकारी, व्यापारी प्रतिनिधी, न्यायाधीश हे असत. ब्रिटिश संसदेतले खासदार, निवडून येणारे प्रतिनिधी, थोडक्यात पूर्णवेळ राजकारणी भारतात तुरळकच येत असत. लॉर्ड आणि तत्सम मंडळी अभावानेच दिसत. त्याचा परिणाम झाला असेल काय?

सेन्सॉरशिपचे कायदे १७८० नंतर लागू झालेले. लोकांत असंतोष, राज्यकर्त्यांविषयी अप्रीती, राष्ट्रद्रोह आदींवर बंदी घातलेली होती. स्वातंत्र्याची कल्पना अनेकांना होती मात्र त्यासाठी करावयाचे राजकारण केवळ असंभव होते हेही त्यावेळच्या आपल्या पूर्वजांना कळालेले होते. साहजिकच त्यांनी सामाजिक विषय हाताळणे सुरू केले. शिक्षण, स्त्री शिक्षण, जातिव्यवस्था, विज्ञानाभिमुखता, यंत्रेतंत्रे, अपसमज इत्यादी समस्या आणि संधी त्यांनी वाचकांसमोर आणून ठेवायला सुरुवात केली. फुल्यांना थॉमस पेन व त्याची मते ठाऊक होती. याचा अर्थ राजकारण आणि सामाजिक प्रश्न यांची जुळणीत्यांना उमगली होती हे आपण जाणतो. फ्रेंच राज्यक्रांती, अमेरिकी क्रांती यांची त्यांना जाण होती, हे तर अध्याहृतच.

आपल्या ‘गुलामगिरी’; या पुस्तकात फुले म्हणतात, “… मनुष्याला स्वतंत्रता असणें ही एक मोठी जरूरीची गोष्ट आहे. जेव्हां मनुष्य स्वतंत्र असतो तेव्हां त्यास आपले मनांत उद्भवलेले विचार स्पष्ट रीतीनें इतर लोकांस बोलून अथवा लिहून दाखवितां येतात. तेच विचार त्यास स्वतंत्रता नसल्यामुळे मोठे महत्त्वाचे असून लोकांचे हितावह कां असेनात, तथापि ते त्यास दुसरे कोणास कळवितां येत नाहीत; आणि असें झालें म्हणजे कांही काळानें ते सर्व विचार लयास जातात. त्याचप्रमाणें मनुष्य स्वतंत्र असल्यापासून तो आपलें, सर्व मनुष्यमात्रांस जे सर्वसाधारण हक्क, सर्व जगाचा जो नियंता व सर्वसाक्षी परमेश्वर त्यानें दिलेले असून केवळ स्वहिताकडेच ज्यांचे लक्ष्य, असे कृत्रिमी लोकांनी लपवून ठेविले, तर त्यांपासून मागून घेण्यास कधी मागें सरणार नाही व त्यांचे हक्क त्यांस मिळाले असतां त्यांस सुख होतें. ज्यांची त्यास स्वतंत्रता देऊन त्यास जुलमी लोकांचे अन्यायी जुलमांपासून सोडवून सुखी करणें हाच काय तो, त्यांचे असें जिवावरचें व धोक्याचें काम करण्याचा हेतु होय. अहाहा !! हैं कितीतरी परोपकाराचें स्तुत्य कार्य होय ! असा त्यांचा चांगला उद्देश असल्यामुळे ईश्वर त्यांस, जेथें ते जातील. तेथें बहुतकरून जयच देत गेला व येथून पुढेही त्यांस असे चांगले कृत्यांमध्यें त्यांचे प्रयत्न सफळ होऊन त्यांस जयच मिळो, अशी आम्ही ईश्वराजवळ प्रार्थना करितों.” (महात्मा फुले समग्र वाङ्मय, पृ. १३९-४०)  (From a Grim Present to a Bright Tomorrow)

महात्मा फुलेंकडून सामाजिक चळवळीतून राजकीय उद्दिष्टे ठेवण्याचा विचार

स्वातंत्र्याचे राजकारण समजावून सांगणारा जोतीरावांचा हा उतारा आहे. ‘गुलामगिरी’च्या प्रस्तावनेत त्यांनी अमेरिकेच्या गुलामगिरीविरुद्ध लढणाऱ्या कार्यकर्त्यांना कसा विरोध सोसावा लागतो याचेही वर्णन केले आहे. त्या कार्यकर्त्यांना फुले ‘परोपकाराचे कृत्य’ करणारे म्हणतात. कार्यकर्ता हा शब्द त्यावेळी रूढ नसेल. गुलामच त्यांच्या तारणहारांना कसे छळतात आणि कित्येकदा आपला जीव अशा तारकांना गमवावा लागतो, हेही फुले लक्षात आणून देतात. कशासाठी हे लोक हा त्याग करत असतील? फुले अप्रत्यक्षपणे असे सुचवतात की, गुलामगिरी संपवली जाऊन गुलामांचे राज्य यावे यासाठी ! प्रस्तावनेचे पहिलेच वाक्य ‘ब्राह्मण लोकांचे राज्य झाल्यापासून’ या राजकीय ओळीचा समावेश करतो. स्वातंत्र्य, हक्क, राज्य, सरकार अशी राज्यशास्त्रीय शब्दावली फुले १८७३ साली वापरीत आहेत. अर्पणपत्रिकेतही अमेरिकी स्वातंत्र्यलढ्याचा कित्ता देशबांधवांनी गिरवावा आणि शूद्ध बांधवांनी ब्राह्मण लोकांच्या दास्यत्वापासून स्वतःला मुक्त करण्याची प्रेरणा घ्यावी असे फुले लिहितात. याचा अर्थ फुले एक सामाजिक चळवळ उभी करून तिचे राजकारण व राजकीय उद्दिष्ट सर्वांपुढे ठेवत आहोत.

इतके सारे स्पष्ट असतानाही फुले-शाहू-आंबेडकर आगरकर-विठ्ठल रामजी शिंदे ते थेट मेधा पाटकर, पानसरे, दाभोलकर, बाबा आढाव यांच्या कार्याला सामाजिक चळवळी असे आपण म्हणत गेलो आणि राजकारणापासून ते लांब ठेवत गेलो असे गफलतीचे काही घडले. १८४८चा मार्क्स-एंगल्स यांचा ‘कम्युनिस्ट मॅनिफेस्टो’ फुल्यांसारख्या चोखंदळ, चाणाक्ष वाचक कार्यकर्त्यास माहीत नसणे संभवत नाही. Let there be school for the Sudras in every village; but away with all Brahmin school-masters! The Sudras are the life and sinews of the country and it is to them alone and not to the Brahmins that the Government must ever look to tide them over their difficulties, financial as well as political. If the hearts and minds of the Sudras are made happy and contented, the British Government need have no fear for their loyalty in the future. असे सांगून उघडपणे राजकीय वाटाघाट करतात ते कशासाठी ?

डॉ.आंबेडकरांचे राजकीय पक्ष सामाजिक चळवळीत अग्रभागी

छत्रपती शाहूंचे राजकीय कार्य भूमिगत राहिले म्हणून आपण त्यांचे फक्त सामाजिक कार्य पुढे नेत राहिलो. डॉ. आंबेडकर यांच्या हयातीत दोन राजकीय पक्षांचे जनक आणि मरणोत्तर तिसऱ्या पक्षांचे प्रेरक असे आपण पाहिले. पण त्यांचा राजकीय पक्ष बहुतेक सामाजिक चळवळीत कधी अग्रभागी तर कधी सोबत राहिला. तरीही सत्तेचे राजकारण त्याच्या काही मर्यादांमुळे दूरच राहिले. परिणामतः आंबेडकरांसारख्या धुरंधर राजकारणी आपण सामाजिक विषमता, अन्याय, अत्याचार, आरक्षण, हक यांपासून ते राज्यघटनेपर्यंत आपल्या चळवळीच्या नेतृत्वस्थानी ठेवला मात्र तो कधी सत्तेसाठी प्रेरणास्थान आणि निवडणुकीचे राजकारण यांसाठी प्रचाराचा मुद्दा आपण बनवू शकलो नाही. मध्यमवर्गीयांची सत्तेच्या राजकारणाबद्दलची अनास्था, असंभाव्यता आणि असमर्थता या दुराव्यास कारण ठरते असे म्हणायला जावे तर बराचसा मध्यमवर्ग गेली दहा वर्षे नको तितका राजकीय झालेला दिसतो आहे. लेखन, वाचन, विज्ञान, तंत्रज्ञान यांतली त्या वर्गाची शतकांपूर्वीची आघाडी तो या दशकात जितकी विकृत, विपर्यस्त, विषारी व व्यापक करता येईल तितकी करीत सुटला आहे. मग जे त्याला कळते ते आपण जाणत नव्हतो का? आधी आपण राजकारणाची व्याख्या पाहू. ती येथील अनेक वाचकांना ठाऊक आहे.

रॉबर्ट डाल त्यांच्या ‘मॉडर्न पोलिटिकल अॅनॅलिसिस’ या पुस्तकात म्हणतात, “ती फार व्यापक आहे हे मान्यच आहे. तरीही त्याचा अर्थ असा की, ज्या ज्या संघटना बव्हंशी लोकांना साधारणपणे ‘राजकीय’ वाटत नसतात त्या सर्वांत राजकीय व्यवस्था सामील असतात : खाजगी क्लब, व्यापारी संस्था, कामगार संघटना, धार्मिक संघ, नागरी गट, आदिवासी जमाती, पंथ अन् कदाचित कुटुंबातही त्या असतात… राजकीय व्यवस्था एखाद्या संघटनेचा एखादा पैलू असतो. आपण जेव्हा म्हणतो की, एखादी व्यक्ती डॉक्टर आहे, वा शिक्षक आहे अथवा शेतकरी आहे, तेव्हा आपण त्याचे फक्त डॉक्टर,शिक्षक,शेतकरी असणे एवढेच विचारात घेत नाही. माणसाची कोणतीही संघटना निव्वळ राजकीय असू शकत नाही. सत्ता आणि अधिकार यांखेरीज अन्य नातेसंबंधही लोक अनुभवत असतात प्रेम, आदर, समर्पण, समविचार इ… तरीही ज्यांना सत्तेची महत्त्वाकांक्षा मुळीच नाही अशा लोकांत अधिकाराची नाती वा संबंध असू शकतात” (पृ. ३,४)

दुसरे एक लेखक डेव्हिड हेल्ड त्याच्या ‘पोलिटिकल थिअरी अँड द मॉडर्न स्टेट’ या पुस्तकात म्हणतात, ‘‘राजकारण एक प्रत्यक्ष करावयाची कृती या नात्याने माझ्या मते मानवी शक्यतांचे संघटन करण्यासाठी करावा लागणारा संघर्ष आणि विचारविश्व असते. तसे पाहता त्याचा संबंध सत्तेशी आहे. म्हणजे सामाजिक मध्यस्थ, माध्यमे आणि संस्था यांच्या द्वारे सामाजिक वा भौतिक पर्यावरण बदलायला अथवा टिकवायला जी क्षमता लागते ते म्हणजे राजकारण. राजकारण हा एक असा प्रकार आहे जो सर्व गट, संस्था व समाज यांमध्ये आढळून येतो. सार्वजनिक वा खाजगी जीवन यात तो असतो. त्याची अभिव्यक्ती समाजाच्या जीवनाची निर्मिती वा पुननिर्मिती यांत गुंफलेल्या सर्व नात्यांत, संस्थांत आणि रचनांत होत असते. राजकारण आपल्या जीवनातल्या सर्व पैलूंची निर्मिती आणि नियंत्रण करते. सामूहिक समस्यांच्या विकासात ती मध्यवर्ती असते. त्या प्रश्नांची सोडवणूक कशी करायची हेही तेच ठरवते.” (पृ. एक)

महात्मा फुलेकडून राज्य बदलण्याचा मार्मिक वेध

फुल्यांच्या संपूर्ण लेखनात या व्याख्यांची उदाहरणे ठायीठायी आढळतात. तरीही ‘अस्पृश्यांची कैफियत’ या त्यांच्या मरणोत्तर प्रकाशित पुस्तकाच्या अगदी शेवटी ते काय म्हणतात ? “आम्हास राजकीय गोष्टीचे ज्ञान नाही व आमचा हात राज्यकारभारामध्ये नाही. एवढेच नाही तर राजकीय गोष्टींच्या संबंधाने मोठमोठ्या गोष्टीदेखील ठाऊक नाहीत”  ही वाक्ये अर्थात अस्पृश्यांच्या कैफियतीतली आहेत. म्हणजे स्वतःला अस्पृश्य कल्पून फुले ती लिहितात. पण याच्याच दोन पाने आधी फुले अस्पृश्याच्या मदतीने राज्य बदलण्याच्या संभाव्यतांचा अतिशय मार्मिक पण काल्पनिक वेध घेतात. त्या परिच्छेदाच्या अखेरीस ते इंग्रजी राजवटीचे भले चिंतितात अन् उठाव, क्रांती, कट आदी राजकीय कृत्यांपासून आपला विषय दूर ठेवतात.

सामाजिक सुधारणांचे त्या काळचे सर्वच कर्ते सुधारक राज्य उलथवून टाकायचा विचार करीत नाहीत असे दिसते. रानडे, गोखले, आगरकर, महर्षी शिंदे, डॉ. आंबेडकर, कर्वे (बापलेक दोन्ही) असे अनेकजण त्यात येतात. गांधीजी मात्र आरंभी सुधारक म्हणून प्रसिद्ध होत नाहीत. मात्र टिळकांचे शिष्य म्हणून ते राजकारण करीत राहून राज्य बदलण्याच्या कार्यक्रमांत सतत सामील होत राहतात. लोकांनाही त्यात ओढत जातात. म्हणजे राष्ट्रीय चळवळ आणि सामाजिक चळवळ यांत राष्ट्र उघडपणे समाजाला मागे ढकलते. सुधारणांहून महत्त्वाचे राजकीय स्वातंत्र्य आहे हे पक्के ठरवले. त्यानुसार देशाचे राजकारण वळवत राहिले.

सामाजिक चळवळी रस्त्यांवर आणली असती राजकारणही साधले असते

म्हणजे मग सामाजिक चळवळी करणाऱ्यांनी स्वातंत्र्यासारखी एक प्रचंड महत्त्वाची संकल्पना हाताळतच आपल्या सामाजिक समस्यांची मांडणी रस्त्यावर आणून ठेवली असती तर त्यात सुधारणाही साधल्या आणि राजकारणही साधले, अशी शक्यता दिसली असती का? निव्वळ राजकीय स्वातंत्र्य मिळेलच. मात्र त्याला जोडून सामाजिक आणि आर्थिक स्वातंत्र्यही मिळाले पाहिजे, हा जसा बाबासाहेबांचा आग्रह होता, तसा तो चळवळवाल्यांनी प्रत्येक समस्येला जोडला असता तर परिस्थिती बदलली असती की नाही?

चळवळीचा मार्ग राजकारणाला पोषक नसतो

मला या प्रश्नाचे उत्तर ज्ञात नाही. मार्क्स कधीचेच सांगत होता की, मुद्दा जग बदलण्याचा आहे. ते कसे आहे ते अनेकांनी समजावून सांगितले आहे. पण मार्क्सला भारतात खोलवर रुजलेली जातिव्यवस्था अज्ञात होती. आम्हाला वर्ग आणि जाती यांच्यात कोण आधी हाताळायचे हा प्रश्न पडला आणि त्यात अनेक वर्षे गेली. तिथेच अन् तिनेच आमचा शक्तिपात व्हायला लागला. सामाजिक चळवळ्यांचे जे जे प्रश्न होते ते ते सारे राजकारण्यांचे यशाचे मार्ग होते. जात, अंधश्रद्धा, विषमता, शोषण, जुलूम, भ्रष्टाचार, वशीलेबाजी, घराणेशाही, गुंडगिरी असे सारे. त्यामुळेच राजकारण करणारे, त्यातही सत्तेचे राजकारण करणारे कधीही सामाजिक प्रश्नांवर चळवळी करणाऱ्यांच्या सोबत अथवा मागे उभे राहिलेले आपण बघितले नाहीत. निवडणुकींच्या अन् तिच्यातून सत्तेच्या राजकारणाकडे जाण्याचा चळवळींचा मार्ग आपल्याला पोषक नसतो हे या सत्ताकांक्षी राजकारण्यांच्या लक्षात आले. क्वचित त्यांनी कधीमधी हुंडाबंदी, अस्पृश्यता निर्मूलन, बालविवाहबंदी,आंतरजातीय विवाह, भ्रष्टाचार हटाव, पर्यावरण बचाव, अंधश्रद्धा निर्मूलन, बालकामगारबंदी अशा काही चळवळींना पाठिंबा देऊ केला. त्यातल्या कार्यकर्त्यांची खटले व तुरुंग यांपासून सुटका केली. परंतु अगदी तेवढेच त्यांचे सामाजिक, पुरोगामी आणि विधायक कार्य. जनसंपर्क होत राहावा म्हणून प्रचंड खर्चिक लग्ने, साखरपुडे, बारशी, वाढदिवस, सत्कार, भंडारे, मेजवान्या, यज्ञ, प्रवचने, सण, उत्सव, पूजाअर्चा अशा असंख्य कार्यक्रमांत हजेरी लावत फिरायचे की, साधेपणाची अन् काटकसरीची सेक्युलर जगण्याची रीत जपत राहायची हा पेच या राजकीय लोकांपुढे म्हणजे पूर्ण वेळ पुढाऱ्यांकडे नसतो. जसे सत्तेचे राजकारण पूर्ण वेळचा व्यवसाय तसा सामाजिक चळवळ हा पूर्ण वेळ व्यवसाय होऊ शकत नाही अन् कधी झालेला नाही. व्यवसायाऐवजी त्या कामाला ध्येय, निष्ठा, मूल्यमय, निःशुल्क, निःस्वार्थी अन् निरलस कृती असेच वर्णिले अन् बघितले जाते. हौस, फावला वेळ, कमिटमेंट वा कर्तव्य अन् जबाबदारी असे या चळवळ्यांच्या सामीलकीला म्हटले जाते. एकीकडे सरकारी नोकरी आणि दुसरीकडे एखाद्या पुरोगामी सामाजिक चळवळीतली सहप्रवासी किंवा समविचारी म्हणून उपस्थिती, अशी भूमिका अनेकांनी बजावलेली आपण पाहिली.

बसपाने सदैव सत्ता जवळ केली

सरकार चालवणारे राजकीय पक्ष डावे, उदारमतवादी, पुरोगामी असतील तर गोष्ट वेगळी. परंतु ते जर इंग्रजांचाच कित्ता गिरवणारे असतील तर मात्र त्यांना अशा अर्ध वेळ कार्यकर्त्यांचा राग येतो. एक उदाहरण घेऊ. बहुजन समाज पार्टीने बाबासाहेबांच्या रिपब्लिकन पक्षाशी पूर्णपणे फटकून वागत भारतात आपला प्रभाव फैलावला. उत्तर प्रदेशात तीनदा मायावती मुख्यमंत्री राहिल्या. सामाजिक चळवळ आणि सत्तेचे राजकारण या द्वैतात बसपाने सदैव सत्ता जवळ केली. सत्तेद्वारे आपल्याला ज्या सामाजिक सुधारणा व बदल घडवायचे ते करू, असा त्या पक्षाचा पवित्रा असावा. तो कधीही सामाजिक समस्यांची सोडवणूक करताना ना ग्रामीण भागात आढळला, ना लखनौत राज्य हाताळताना ! याकडे कसे पाहायचे? सामाजिक परिवर्तनाची ज्या समाजघटकांना आत्यंतिक निकड, तो तिथे राजकीय सत्तेला प्राधान्य देतो; राजकारणात आपले स्थान उत्पन्न करतो. एकदा तर त्या पक्षाने आपली ब्राह्मणविरोधीभूमिका उलट करून ब्राह्मणांना उमेदवारी देऊन सत्ताप्राप्तीचा प्रयत्न केला. त्याच राज्यात म्हणजे उत्तर प्रदेशात जयप्रकाश नारायण, डॉ. राममनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, जनेश्वर मिश्र, कृष्णकांत यांचा समाजवादी पक्ष आणि बसपला यांची राजकीय गाठ एकदा पडली. नंतर मात्र ते एकमेकांचे वैरी बनले. सामाजिक आणि राजकीय अशा दोन्ही विषयांत आतात्यांचे मुळीच सख्य नाही. दोन्ही पक्ष सामाजिकतेपेक्षा राजकीयतेकडे अधिक झुकलेले आहेत.असे दोन मोठे राजकीय पक्ष आपले अस्तित्व अजमावत असताना त्या राज्यात हिंदुत्ववादी पक्ष सत्तेवर आला. तिथेच काय, देशभर त्याने दशकभर सत्ता बसवली असून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघासारखी भाजपाची मातृ संस्था सनातनत्व, परंपरा आणि धर्मनिष्ठा यांचा बेगुमान व बेलाशक वापर करीत आहे. आपल्या सामाजिक चळवळी मोडून काढून आणिपुनरुज्जीवनवादाचे, मनुस्मृतीतल्या समाजव्यवस्थेच्या कोडकौतुकाचे राजकारण करीत ती आपला फैलाव करते आहे.

सवर्ण वर्ग राज्यकर्ता बनला

निष्कर्ष असा की, भारतीय समाजात जो समताविरोधी, न्यायविरोधी आणि शोषणाचा समर्थक असा जो मोठा सवर्ण वर्ग होता तो आता राज्यकर्ता वर्ग बनला आहे. त्याने ना कधी आपल्या सामाजिक चळवळींची ना राजकारणाची पर्वा केली, ना कधी दखल घेतली. कशामुळे हे घडले? या साऱ्याला जबाबदार काँग्रेस पक्ष आहे. त्याने सामाजिक चळवळी करणाऱ्या तमाम डाव्यांना, समाजवाद्यांना, पुरोगाम्यांना आणि मार्क्सवाद्यांना हळूहळू संपवून टाकले. आपला मतदार ही मंडळी फितवत आहेत असा संशय येऊन त्याने उजव्या शक्तींना, संघटनांना आणि विचारांना उत्तेजन दिले. आज भाजपात सर्वाधिक संख्या पूर्वीच्या म्हणजे काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची व नेत्यांची आहे. याचा अर्थ काँग्रेसच्या त्या रणछोडदासांना मोहनदासांची सावली बोचू लागली आणि ते सनातन्यांच्या, संस्कृतीरक्षकांच्या वळचणीला जाऊन बसू लागले.

राहूल गांधी संघ, भाजपचे कपटी राजकारण खूणून काढू पाहात आहेत

आज एकमेव राहुल गांधी संघ आणि भाजप यांचे कपटी व घातकी राजकारण खणून काढू पाहात आहेत. त्यामुळे प्रस्थापित व्यवस्था गोंजारत बसलेल्या काँग्रेसींना भाजपचे हिंदुत्वच आपले रक्षक, तारक असल्याचा भ्रम होऊन ते त्या पक्षाशी आपली बांधिलकी वाहू लागले आहेत. आपणही काँग्रेसला नको तितका विरोध करण्याचे राजकारण आणि सामाजिक चळवळी केल्या का? महाराष्ट्राचा जो काळ सर्व तऱ्हेच्या सामाजिक चळवळींनी गजबजलेला होता तो अर्थातच काँग्रेसच्या सत्तेचा काळ होता. आपण प्रस्थापित व्यवस्थेचे प्रतीक म्हणून या पक्षावर तुटून पडलो. तेव्हा ना कुणाला संविधान आठवले, ना हिंदुराष्ट्राचे संकट उभे राहील असे वाटले. आज असे का दिसते की, काँग्रेसच्या पोटातूनच हे हिंदुत्ववादी बाळंत होत आहेत? आज सामाजिक समस्या पुन्हा उग्र होत असताना काँग्रेस पक्ष त्या आघाडीवर न लढता फक्त निवडणुका, मतदारसंघ बांधणी आणि राजकीय प्रचार हाच अजेंडा का पत्करून आहे?

सामाजिक चळवळीकडे काँग्रेसकडेच आशेने पाहतोय

एवढे सारे माहीत असूनही सामाजिक चळवळीकडे काँग्रेसकडेच आशेने पाहात असून दगडापेक्षा विट मऊ असे पुटपुटत काँग्रेसला स्फुरण देऊ लागले आहेत. थोडक्यात, ज्या सामाजिक समस्यांचा पाठीराखा अन् वापरकर्ता पक्ष होता, त्याचाच पत्कर आज या चळवळ्यांना करावासा वाटतो आहे. या कोलांटउडीत काँग्रेस पक्षाचा काहीही पराक्रम नसून सामाजिक चळवळ्या लोकांना राजकारणाचा साक्षात्कार झाला, त्याचा आहे. आधी आमच्या चळवळींनी मांडलेले प्रश्न आणि गाऱ्हाणी मान्य करा, त्यांची सोडवणूक करायला आमच्या सोबत चला आणि मग आमची जेवढी ताकद असेल तेवढी तुम्ही वापरा, असा राजकीय डावपेच या चळवळ्यांनी आखलेला दिसतो. महत्त्वाचे म्हणजे काँग्रेसमध्ये उरलेल्या लोकांना या चळवळवाल्यांचे मुद्दे आणि महत्त्व पटलेले दिसते. ही काही ‘डांगेलाईन’ आहे असे कोणाला वाटत असेल तर ते खरे नाही. त्याची वेळ वेगळी अन् आताची वेगळी. जे जे लोकांप्रमाणेच संत्रस्त, अन्यायग्रस्त अन् विमनस्क झाले आहेत ते सारे आता असेच राजकारण करणार. एका हाताला चळवळी आणि दुसरा हात राजकारणात ठेवून लवकरात लवकर आमूलाग्र परिवर्तन करण्याचा समय जवळ आल्याचे दिसू लागले आहे. फक्त ३७ टक्क्यांवर देशाचे दशक कब्जात ठेवणाऱ्यांना उरलेल्या ६३ टक्के आता सर्वार्थाने एकवटत असल्याचे जाणवू लागले आहे. त्यामुळे आताचे चळवळ्ये अन् राजकारणी वेगवेगळे दिसेनासे झाले आहेत. भेसूर वर्तमानातून उज्ज्वल उद्याकडे भारताची वाटचाल सुरू झालेली आहे. (From a Grim Present to a Bright Tomorrow)

(शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर येथील राज्यशास्त्र परिषदेत डॉ. के. के. कावळेकर स्मृती व्याख्यानमालेत दि. १३ मार्च २०२६ रोजी केलेल्या व्याख्यानाचा संपादित अंश)

लेखक औरंगाबादस्थित पत्रकारितेचे निवृत्त प्राध्यापक आहेत.