नवी दिल्ली : भारताची १६ वी जनगणना करण्यासाठी सरकारने सोमवारी (१६ जून) अधिसूचना जारी केली. लडाखसारख्या बर्फाळ भागात १ ऑक्टोबर २०२६ आणि देशातील उर्वरित भागात १ मार्च २०२७ जनगणना केली जाईल, असे अधिसूचनेत म्हटले आहे. २०११ नंतर १६ वर्षांनी ही जनगणना होत आहे. (Census 2027)
‘‘जनगणनेसाठी संदर्भ तारीख १ मार्च २०२७ रोजी सकाळी वाजता असेल, लडाख हा केंद्रशासित प्रदेश आणि जम्मू आणि काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशातील बर्फाळ नॉन-सिंक्रोनस क्षेत्रे आणि हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड राज्ये वगळता,’’ असे त्यात म्हटले आहे.
लडाख आणि जम्मू-काश्मीर आणि हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड या केंद्रशासित प्रदेशात १ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सकाळपासून जनगणना सुरू होईल. (Census 2027)
३४ लाख प्रगणकांची नियुक्ती
देशभरातील लोकसंख्येशी संबंधित डेटा देण्याची ही मोठी प्रक्रिया सुमारे ३४ लाख प्रगणक आणि पर्यवेक्षक आणि डिजिटल उपकरणांनी सज्ज असलेले सुमारे १.३ लाख जनगणना कर्मचारी करतील.
जनगणनेत, जातीय जनगणनाही केली जाईल, असे सरकारी निवेदनात म्हटले आहे.
लोकांना स्व-गणनेची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. (Census 2027) केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी रविवारी येथे केंद्रीय गृह सचिव, रजिस्ट्रार जनरल आणि जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण आणि इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत जनगणनेच्या तयारीचा आढावा घेतला.
हेही वाचा :
इराणी क्षेपणास्त्राचा अमेरिकन दुतावासाजवळ हल्ला
सोन्याच्या दराने ‘लाखा’चे माप ओलांडले
