नवी दिल्लीः केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् यांनी शनिवारी संसदेत सादर केलेल्या २०२५-२६च्या अर्थसंकल्पात प्राप्तीकराच्या स्लॅबमध्ये बदल करण्यात आला असून १२ लाखापर्यंत उत्पन्न करमुक्त करण्यात आले आहे. (Budget 2025)
गेल्या अर्थसंकल्पात कराचे दर वाढवण्यात आले होते आणि यावेळी सरकारने मध्यमवर्गीयांसाठी काही दिलासादायक पावले उचलणे अपेक्षित होतं. जी उचलण्यात आल्याचं दिसून येतं आहे. या निर्णयामुळे सरकारच्या तिजोरीवर १ लाख कोटींचा बोजा पडणार आहे. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात दहा क्षेत्रांवर विशेष भर देण्यात आला. शेती, उत्पादन, रोजगार, सूक्ष्म, मध्यम आणि लघुद्योग, ग्रामीण भागाचा विकास आणि संशोधन या क्षेत्रावर भर देण्यात आला आहे. (Budget 2025)
नव्या करप्रणालीनुसार कर कसा लागणार?
० ते ४ लाख रुपये उत्पन्न- कर नाही
४ ते ८ लाख रुपये उत्पन्न- ५ टक्के कर
८ ते १२ लाख रुपये उत्पन्न- १० टक्के कर
१६ ते २० लाख रुपये उत्पन्न- २० टक्के कर
२० ते २४ लाख रुपये किंवा त्यावरील उत्पन्न- ३० टक्के कर
कसा मिळणार लाभ?
वेगळे भांडवली उत्पन्न नसणाऱ्या करदात्यांना १२ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त असेल. नव्या पद्धतीनुसार कर भरणा करणाऱ्या करदात्याचे उत्पन्न १२ लाख रुपये असेल, तर त्याला करात ८० हजार रुपयांची सूट मिळेल. याचा अर्थ, त्याचा १०० टक्के कर माफ होईल. एखाद्या करदात्याचे उत्पन्न १८ लाख रुपये असेल, तर त्याला नव्या बदलांमुळे ७० हजारांचा फायदा होईल. याचा अर्थ त्याचा ३० टक्के कर कमी होईल. २५ लाख उत्पन्न असणाऱ्या व्यक्तीचा एक लाख २५ हजार रुपयांचा कर कमी होईल, अर्थात त्याला २५ टक्के कर कमी भरावा लागेल. (Budget 2025)
प्राप्तीकर विधेयक
पुढील आठवड्यात नवीन प्राप्तीकर विधेयक आणले जाईल, असे सांगून अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् म्हणाल्या, आम्ही निर्यात क्षेत्रात योजना सुरू करू. एमएसएमईंना परदेशात टॅरिफ सहाय्य मिळेल. पुढील आठवड्यात नवीन विधेयक आणले जाईल. या प्रत्यक्ष कर सुधारणा नंतर स्पष्ट केल्या जातील. विमा क्षेत्रासाठी एफडीआय मर्यादा वाढवणार आहोत. (Budget 2025)
अर्थसंकल्पातील उल्लेखनीय बाबी
- ३७ पेक्षा अधिक औषधांवरील मुलभूत सीमा शुल्कात सूट.
- कॅन्सर आणि इतर दुर्मिळ आजाराच्या उपचारांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या ३६ औषधांवरील मुलभूत सीमा शुल्कात सूट देण्याचा प्रस्ताव.
- कोबाल्ट उत्पादने, एलईडी, झिंक, लिथियम-आयन बॅटरी आणि बारा महत्त्वाच्या खनिजांवरील सीमा शुल्क माफ करण्याचा निर्णय.
- जहाजांच्या बांधणीसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालावर आणखी दहा वर्षांसाठी सीमाशुल्क माफ.
- फिश पेस्ट्युरीवरील सीमाशुल्क ३० टक्क्यांवरून ५ टक्क्यावर आणणार.
- हस्तकला बाजारपेठेला चालना देण्यासाठी विविध योजना.
- चामडे उद्योगाला चालना देण्यासाठी ओल्या निळ्या चामड्याला सीमा शुल्कातून सूट.
एमबीबीएसच्या जागा वाढवणार
आयआयटीच्या सुविधांचा विस्तार करण्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली. आता देशात आणखी ६,५०० विद्यार्थ्यांना आयआयटीला प्रवेश मिळेल. तसेच, वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये दहा हजार जागा वाढवणार असल्याची घोषणाही अर्थमंत्र्यांनी यावेळी केली. येत्या ५ वर्षांमध्ये वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील ७५ हजार जागा वाढवल्या जातील. गेल्या वर्षी अर्थमंत्र्यांनी देशात नवी वैद्यकीय महाविद्यालये उभारण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर आता एमबीबीएसच्या जागा वाढवण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
Sensex hike : बाजाराची उसळी!
Union Budget 2025 प्रूफ ऑफ पुडिंग इज इटिंग !
Intellectual Property : बौद्धिक संपत्ती हीसुद्धा मालमत्ताच