जगभरातल्या अनेक देशांमध्ये महिलांना मतदानाचा हक्कही नव्हता, त्या काळात भारतातील महिला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताचे प्रतिनिधित्व करत होत्या. याला कारण नेहरूंची आधुनिक नि प्रागतिक दृष्टी. किंबहुना, स्त्रियांच्या सहभागाविषयी म. गांधी आणि नेहरु कमालीचे आग्रही होते. बाबासाहेबांचं तर सुप्रसिद्ध विधान आहे; एखाद्या देशाच्या प्रगतीचं मोजमाप करायचं असेल, तर त्या देशातील महिलांच्या प्रगतीचा निकष वापरायला हवा. त्यामुळे स्त्रिया संविधानसभेतआणि एकूणात राजकीय जीवनात सक्रिय असण्याविषयी अनुकूल प्रतिपादन करणाऱ्या गांधी,नेहरु आणि आंबेडकर यांचेही योगदान महत्त्वाचे आहे.

• श्रीरंजन आवटे

 “मी आज इथे उभी आहे आणि मी स्वप्नात हरवले आहे. मला आठवतं, विद्यार्थी असताना मी वाचलं होतं. अमेरिकेच्या संविधान निर्मितीमध्ये हॅमिल्टन, जेफरसन यांनी निर्णायक भूमिका बजावली. मी विचार करायचे की अमेरिकेप्रमाणे गुलामीची अवस्था जाऊन भारताचे स्वतंत्र संविधान लिहिण्याची वेळ केव्हा येईल? मला वाटायचं, संविधान निर्मिती करण्याइतपत आपण सक्षम आहोत का? आत्मस्तुती वाटू शकते ही अध्यक्ष महोदय, मात्र मी संविधान निर्मितीत    भूमिकाबजावू शकले, याचा मला सार्थ अभिमान वाटतो.”  दुर्गाबाई देशमुख यांचे १ फेब्रुवारी १९५०चे संसदेच्या पहिल्या अधिवेशनातील हे भाषण. संविधान सभेतल्या आपल्या भूमिकेला ऐतिहासिक महत्त्व आहे, याचे दुर्गाबाईंसारख्या महिला सदस्यांना भान होते. त्यांच्यासह १५ महिलांनी संविधान सभेच्या निर्णय प्रक्रियेत मोलाची भूमिका बजावली.

आंध्रच्या दुर्गाबाई देशमुख, बडोद्याच्या हंसा मेहता, केरळच्या पालघाट जिल्ह्यातील अम्मू स्वामीनाथन, कोचिनच्या दाक्षायनी वेलायुधन, पंजाबच्या मलेरकोटला येथील बेगम ऐजाज रसूल, लखनौच्या कमला चौधरी आणि राजकुमारी अमृत कौर, आसाममधील गोलपाडाच्या लीला रॉय, पूर्व बंगालातील म्हणजे   (आजच्या बांग्लादेशातील) मालती चौधरी, अलाहाबादच्या पूर्णिमा बॅनर्जी आणि विजयालक्ष्मी पंडित, पश्चिम बंगालच्या मालद्यामधील रेणुका रे, हैदराबाद येथील सरोजिनी नायडू, हरयाणाच्या अंबाला येथील सुचेता कृपलानी, केरळच्या तिरुवअनंतपुरम येथील अॅनी मस्कारे अशा या पंधरा महिला सदस्य. पितृसत्ताक समाजात आणि संविधानसभेत आपली भूमिका ठामपणे मांडणे सोपे नव्हते. मात्र या महिलांनी आपली जबाबदारी चोख पार पाडली. (The Architects of the Indian Republic)

सशक्त आवाज

स्वातंत्र्यलढ्यात स्त्रियांचा सहभाग वाढावा यासाठी महात्मा गांधींनी प्रयत्न केले. त्यामुळे स्त्रियांचा सहभाग वाढलाही, मात्र एकूणात हे   प्रमाण कमी होते. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे संविधान सभेत केवळ १५ स्त्रिया होत्या. त्यापैकी एक महत्त्वाच्या सदस्य होत्या, दाक्षायनी वेलायुधन. संविधान  सभेतील या सर्वात तरुण आणि एकमेव दलित महिला. मद्रास प्रांतातील पुलाया जातसमूहात दाक्षायनी यांचा जन्म झाला. या जातसमूहाला वर्षानुवर्षे अत्यंतहीन वागणूक दिली जात होती. त्याचे चटके दाक्षायनी यांनी सोसले. रसायनशास्त्रासारखा विषय शिकत असताना अस्पृश्यतेची वागणूक त्यांना दिली गेली.  प्रयोगशाळेत इतर विद्यार्थी,प्राध्यापकांपासून काही अंतर दूर उभे राहून त्या रसायनशास्त्र शिकल्या आणि पुढे शिक्षक म्हणून काम करू लागल्या.

महात्मा गांधींचा त्यांच्यावर प्रभाव होता, मात्र गांधींच्या ‘हरिजन’ संबोधण्यावर त्यांनी टीकाही केली होती. १९४० ला दाक्षायनी यांचा विवाह वर्ध्याच्या आश्रमात महात्मा गांधी, कस्तुरबा गांधींच्या उपस्थितीत झाला. स्वातंत्र्य आंदोलनात दाक्षायनी यांचा सक्रिय सहभाग होता. त्या कोची मतदारसंघातून १९४५ साली निवडून आल्या आणि पुढे १९४६ ला संविधान सभेच्या सदस्य झाल्या. दाक्षायनी यांना संविधान सभेत प्रवेश करू देऊ नये, याकरता पंडीत नेहरु आणि सरदार पटेल यांना पत्र पाठवण्यात आली होती. शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशनमधल्या काही दलितांचा तर काँग्रेसमधल्या   काही कर्मठ नेत्यांचा त्यांना विरोध होता. काँग्रेस मात्र ठामपणे दाक्षायनी वेलायुधन यांच्या पाठीशी उभी राहिली. (The Architects of the Indian Republic)

जमातवादाच्या धोक्याकडे निर्देश

संविधान सभेमध्ये सामील झाल्यानंतर नेहरुंनी उद्देशिकेचा प्रस्ताव मांडताच, दाक्षायनी यांनी आपला सहभाग नोंदवला. जमातवादाचा धोका त्यांनी   सांगितला  आणि नैतिक मूल्यांचे महत्त्व अधोरेखित केले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही ‘फॅसिस्ट’ संघटना असल्याचे संबोधत जमातवाद आणि साम्राज्यवाद या दोन्हींचे धोके त्यांनी मांडले. स्वतः दलित असूनही विभक्त मतदारसंघांना त्यांनी ठामपणे विरोध केला. या भूमिकेमुळे शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशनच्या रोषाला  त्यांना सामोरे जावे लागले. याआधीही दाक्षायनी यांना दलितांकडून विरोध झाला होता. कॅबिनेट मिशनला विरोध करायचा म्हणून मुस्लिम लीग आणि शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशनने ‘प्रत्यक्ष कृती दिवस’ साजरा करण्याचे आवाहन केले, तेव्हा या आवाहनालाही दाक्षायनी यांनी विरोध केला होता. प्रसंगी त्यांनी  बाबासाहेब आंबेडकरांवरही टीका केली.

बाणेदार नेतृत्व

भारताच्या संघराज्यवादाच्या रचनेत प्रांतांपेक्षा केंद्राला अधिक प्राधान्य दिले होते. यातून केंद्र अधिक वर्चस्वशाली होईल, अशी भीती व्यक्त करत अधिकाधिक विकेंद्रीकरण केले, तर भारताची एकता शाबूत राहील, असे त्यांचे मत होते. संविधान सभेत त्यांनी हे आग्रहाने मांडले होते. दाक्षायनी यांनी अस्पृश्यतेचे विदारक अनुभव सोसले होते. त्यामुळे अस्पृश्यतेवर बंदी आणणाऱ्या अनुच्छेद १७ विषयी चर्चा सुरू असताना त्या म्हणाल्या होत्या की, अस्पृश्यता निर्मूलनासाठी केवळ शिक्षा उपयोगाची नाही, तर राज्यसंस्थेने त्यासाठी सक्रिय पुढाकार घेतला पाहिजे, त्यासाठी मोहीम राबवली पाहिजे.

संविधान लागू झाल्यानंतरही दाक्षायनी सार्वजनिक जीवनात सक्रिय राहिल्या. गांधी इरा पब्लिकेशन्स, जय भीम या प्रकाशनांचे संपादक म्हणून त्यांनी काम  पाहिले. महिला जागृती परिषदेची स्थापना केली. रा. स्व. संघ असो वा मुस्लिम लीग, म. गांधी असोत वा डॉ. आंबेडकर, काँग्रेस असो की शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशन अशा चिकित्सा करत दाक्षायनी वेलायुधन यांच्यासारख्या स्वतंत्र विचारांच्या बाणेदार स्त्रीने संविधान सभेत नेतृत्व केले. कधी काळी तिचा स्पर्श   झाला तर विटाळ मानला जात असेल; मात्र भारतीय संविधानाला दाक्षायनी यांच्या स्पशनि मानवी चेहरा प्राप्त झाला. हा खरा काव्यात्म न्याय होता! जणू    सावित्रीबाई फुलेंचा वारसाच दाक्षायनी यांनी पुढे चालवला.

नो सर, नो राजकुमारी

मुळात दाक्षायनी असोत वा दुर्गाबाई देशमुख, या सर्व महिलांचे प्रतिनिधित्व केवळ नाममात्र नव्हते, तर त्यांनी मौलिक सूचना करत भरीव काम केले. उदाहरणार्थ, रेणुका रे यांनी संपत्तीच्या हक्कांविषयी आक्षेप नोंदवला, तेव्हा संविधान सभेतल्या पुरुषांनी त्यांची एकप्रकारे कुचेष्टा करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्यांनी ठामपणे आपले मुद्दे मांडले. अगदी दाक्षायनी वेलायुधन यांनी जसा दलित असून दलितांकरता स्वतंत्र मतदारसंघांना विरोध केला, त्याच प्रमाणे   संविधान सभेतील बेगम ऐजाज रसूल यांनीही मुस्लिम लीगच्या प्रतिनिधी असूनही मुस्लिमांकरता स्वतंत्र मतदारसंघ असू नयेत, अशी भूमिका मांडली.

अम्मू स्वामीनाथन यांनी स्वातंत्र्य आंदोलनात आणि संविधान सभेतही भरीव योगदान दिले. पुढे त्यांचा गौरव १९७५ साली आंतरराष्ट्रीय महिला वर्षात ‘मदर ऑफ द इयर’ या किताबाने झाला. याशिवाय राजकुमारी अमृत कौर यांच्याबाबत संविधानसभेत घडलेला प्रसंग विशेष नोंदवण्याजोगा आहे. त्यांना ‘राजकुमारी’ असं का संबोधायचे, असा प्रश्न उपस्थित केला गेला. अमृत कौर या राजघराण्यातील असल्याने त्यांना ‘राजकुमारी’ म्हटले जात असे. त्या तत्काळ म्हणाल्या,  इथून पुढे मला केवळ ‘अमृत कौर’ म्हणा. या चर्चेत सामील असलेले सर बी. एन. राव तत्काळ म्हणाले की, इथून पुढे मलाही ‘सर’ म्हणू नका. ‘सर’ हा किताब त्यांना ब्रिटिशांकडून मिळालेला. त्यामुळे वंशपरंपरेनेअसलेले ‘राजकुमारी’ ही नाकारले आणि ब्रिटिश वसाहतवादी मानसिकतेतून आलेले ‘सर’ ही नाकारले गेले, तेव्हा संविधानातील अठरावा अनुच्छेद आकाराला आला.

या अनुच्छेदाने असे सर्व किताब रद्दबातल ठरवले. अमृत कौर यांनी मतदानाचा हक्क सर्वांना असायला हवा, अशी आग्रही मागणी केली, भाषा शिक्षण या  मुद्द्यावर त्यांनी सूचना केल्या, तर पुढे आरोग्याच्या क्षेत्रात पायाभूत बदलही त्यांनी केले. देशाच्या पहिल्या आरोग्यमंत्री म्हणून त्यांनी काम केले. ‘भारताची नाइटिंगेल’ असे ज्यांना संबोधले गेले त्या सरोजिनी नायडू यांनी स्त्रीवादी जाणीव विकसित व्हावी म्हणून प्रयत्न केले. काँग्रेसच्या १९२५ च्या   अधिवेशनाच्या त्या अध्यक्षा होत्या. संविधान सभेतही त्यांनी स्त्रियांच्या, वंचितांच्या हक्कांसाठी युक्तिवाद केले. विशेषतः भारतीय राष्ट्रध्वज स्वीकारताना   त्यांनी केलेली मांडणी लक्षवेधक ठरली.

मेन नव्हे ह्युमन बीईंग

हंसा मेहता या देखील एक प्रभावी नेत्या. मुंबईच्या विधिमंडळात त्या १९३७ साली निवडून आल्या होत्या. सामाजिक राजकीय जीवनात त्या अतिशय सक्रिय होत्या.१९४५ या वर्षात अखिल भारतीय महिला सभेच्या त्या अध्यक्षा होत्या. या अखिल भारतीय महिला सभेने स्त्रियांमध्ये नवी राजकीय जाणीव निर्माण केली. हंसा मेहता यांनी या महिला सभेच्या माध्यमातून महिलांसाठीच्या हक्कांची सनद तयार केली. त्यानंतर अवघ्या वर्षभरात हंसा मेहता यांचा संविधान सभेतप्रवेश झाला. संविधानसभेत स्त्रियांच्या नागरी, राजकीय आणि संपत्तीविषयक हक्कांच्या चर्चामध्ये मेहतांच्या अध्यक्षतेखाली तयार झालेली महिला हक्क सनद उपयोगी पडली. पुढे संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवी हक्कांच्या परिषदेसाठी भारताच्या प्रतिनिधी म्हणून गेल्या. संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवी हक्कांच्या जाहीरनाम्यातील पहिले कलम होते, ‘ऑल मेन आर बॉर्न फ्री अॅण्ड इक्वल. हंसा मेहता यांच्यामुळे ‘मेन’ शब्दाऐवजी ‘ह्युमन बिइंग’ असे शब्द वापरले गेले. सर्वांना सामावून घेणाऱ्या या दुरुस्तीचे श्रेय हंसा मेहता यांचे आहे.

संविधान निर्मितीतील योगदान

‘फाउंडिंग मदर्स ऑफ द इंडियन रिपब्लिक’ (२०२३) या अच्युत चेतन यांच्या पुस्तकात महिला सदस्यांनी सं विधान सभेत बजावलेल्या भूमिकेचे विश्लेषण आहे. महिला सदस्यांच्या संविधान निर्मितीतील कार्याची यथोचित नोंद जरुरीची आहे. अनेक देशांमध्ये स्त्रियांना मतदानाचा हक्क मान्य करण्यासाठीही आंदोलनं करावी लागली, असा इतिहास असताना भारतात मात्र संविधानसभेत (अल्प प्रमाणात का असेना) महिला नेतृत्व करत होत्या, ही बाब विशेष आहे. भारतात स्वातंत्र्यानंतर आणि संविधान लागू झाल्यानंतर स्त्रियांना मतदानाच्या हक्कासाठी आंदोलन करावे लागले नाही, कारण कोणत्याही अटीशर्तीशिवाय सर्व स्त्रियांना मतदानाचा हक्क मान्य करण्यात आला. भारताच्या यशोगाथेत हा एक महत्त्वाचा अध्याय आहे. दुर्दैवाने स्त्रियांच्या योगदानाकडे आजवर पुरेसे लक्ष दिले गेले नाही. यापार्श्वभूमीवर महिलांच्या योगदानाकडे केवळ उत्सवी किंवा फक्त नाममात्र उल्लेखाच्या पलीकडे लक्ष देण्याची गरज आहे, कारण या स्त्रिया भारतीय गणराज्याच्या निर्मात्या आहेत !

( समतावादी मुक्त संवाद पत्रिकेवरुन साभार. श्रीरंजन आवटे कवी, लेखक आहेत. राही श्रु. ग. यांच्यासोबत त्यांनी लिहिलेले ‘आपलं आयकार्ड’ हे संविधानाधारित पुस्तक वाचकप्रिय ठरले आहे.)