जमीर काझी : मुंबई : इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ई -२०) विक्रीमुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या आणि प्रचंड ट्रोल होत असलेल्या केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींना बॉम्बे उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. त्यांच्या विरोधात सोशल मीडियावरून होत असलेले बदनामीकारक मेसेज तात्काळ हटविण्याचे निर्देश न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांनी बुधवारी दिले.
आक्षेपार्ह मजकूर सोशल मिडियावरुन हटवण्याचे आदेश
सोशल मीडिया आणि इंटरनेटवरून होत असलेल्या बदनामीविरोधात नितीन गडकरी यांनी अब्रुनुकसानीची याचिका दाखल करत मेटा, एक्स, गुगल, यूट्यूब आणि आयटी मंत्रालयासह अनेकांविरुद्ध दावा ठोकत ११ कोटीची नुकसान भरपाई मागितली आहे. या याचिकेवर आज न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या एकलपीठापुढे सुनावणीत सर्व बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर हायकोर्टानं निर्देश देताना, प्रथमदर्शनी गडकरी यांच्या दाव्यात तथ्य आढळत असून सबंधित मजकूर हा टीकात्मक आणि आक्षेपार्हच आहे. अश्या पद्धतीनं एखाद्या व्यक्तीविरोधात जाहीरपणे सोशल मीडियावर टिका होणं गैर आहे. गुगल आणि मेटा यानी स्वत:हून हा संपूर्ण संबंधित आक्षेपार्ह मजकूर हटवण्याची तयारी दर्शवली आहे. त्यामुळे हा सर्व मजकूर तत्काळ सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉमवरून हटवण्याचे आदेश दिले जात आहेत. (High Court grants relief to Nitin Gadkari)
टीका ही मर्यादेत राहूनच केली जावी…
भविष्यात जर अश्या प्रकारचा नवा मजकूर पुन्हा प्रसारित झाल्यास याचिकाकर्ते थेट या कंपन्यांशी संपर्क साधून तो हटवण्याची सूचना करू शकतात, टीका ही मर्यादेत राहूनच केली जावी, जर कुणी मर्यादा ओलांडत असेल तर ते योग्य नाही, असेही हाकोर्टाने नमूद केले. जर सूचना करूनही अश्या पद्धतीनं एआयचा वापर करून तयार केलेला डीपफेक मजकूर हटवला गेला नाही, तर याचिकाकर्त्यांना पुन्हा कोर्टात येण्याची मुभा राहील. मुळात गुगल आणि मेटा सारख्या अग्रगण्य कंपन्यांनी स्वत:ची अशी एक कार्यप्रणाली विकसित करायला हवी, जी अश्या पद्धतीच्या तक्रारी हाताळून त्यांचं तातडीनं निवारण करू शकेल, जेणेकरून संबधित व्यक्तींना वारंवार कोर्टात यावं लागणार नाही. असं स्पष्ट करत हायकोर्टानं या प्रकरणाची सुनावणी चार आठवड्यांकरता तहकूब केली आहे. (High Court grants relief to Nitin Gadkari)
काय आहे याचिका?
केंद्रीय मंत्री गडकरी यांनी याचिकेतून दावा केला की, केंद्र सरकारच्या ई-२० (पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रण) योजनेशी आपला काहीही संबंध नाही. मात्र तरीही यामुळे गाड्या खराब होत असल्याला अपप्रचार करत आपल्यालाच यासाठी जबाबदार ठरवले जात आहे. सोशल मीडियावर एक मोहीम राबवली जात असून याकरता ही सेवा पुरवणाऱ्या मेटा, एक्स, गूगल, यूट्यूब आणि काही अज्ञात सोशल मीडिया युजर्सविरुद्ध त्यांनी हायकोर्टात दावा केला आहे.
वकील संदिप लड्डा यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या या याचिकेत गडकरींनी दावा केला की, ई-२० योजनेशी आपला काहीही संबंध नाही. खरं तर ही योजना पेट्रोलियम मंत्रालयामार्फत चालवली जाते आहे. आपल्या अखत्यारित असलेल्या रस्ते परिवहन मंत्रालयाशी याचा कोणताही थेट संबंध नाही. मुळात इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमाची सुरुवात साल २००३ मध्येच झाली होती. केंद्र सरकारनं तेव्हाच पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याचं धोरण स्वीकारण्याचं ठरवलं होते. कालांतरानं ही योजना २०२५ मध्ये अंमलात आली. युरोपात अनेक देशात ई-२० आणि काही देशांत तर ई-३० पेट्रोलही फार पूर्वीपासून उपलब्ध करण्यात आलं आहे. त्यामुळे हे धोरण लागू करणारा भारत हा काही पहिला देश नाही. असेही त्यात म्हटले आहे. (High Court grants relief to Nitin Gadkari)