मध्य प्रदेशात एप्रिल महिना म्हणजे शेतकऱ्यांचा आनंदाचा काळ मानला जातो. शेतात ट्रॅक्टरची लगबग, सोन्यासारखा पिकलेला गहू आणि हीच असते वर्षभराच्या मेहनतीचं फळ मिळण्याची वेळ. लग्नसमारंभांची तयारी सुरू असते आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे कर्जाची परतफेड करण्याची आशा असते. सगळं काही जुळून येणार असं वाटतं. पण यंदा तसं झालंच नाही.
सनाव्वर शाफी
मध्य प्रदेश सरकारने २०२६ हे वर्ष “शेतकरी कल्याण वर्ष” म्हणून जाहीर केलं. मोठमोठ्या घोषणा, कार्यक्रम आणि उत्सव झाले. पण भोपाळ शहराच्या बाहेर पडताच हे सगळं चित्र विरघळतं. तिथे दिसतात शेतक-यांच्या डोळ्यातले अश्रू, पाण्यात सडलेली पिके आणि एका वर्षाची मेहनत जाळून टाकणाऱ्या आगी. (Farmers in Madhya Pradesh are in distress)
शेतक-यांवर एकाच वेळी तीन संकटं कोसळली
अवकाळी पावसामुळे ४१ जिल्ह्यांतील पिके उद्ध्वस्त झाली. पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे गोणपाटांची टंचाई निर्माण झाली आणि गहू खरेदी लांबली. आणि शेतकऱ्यांच्या हातात पैसा येण्याआधीच कर्जफेडीची मुदत आली. या तिन्ही गोष्टींमुळे मध्य प्रदेशातील शेतकरी हवालदिल झाला आहे. या संकटातून कसे बाहेर पडायचे या विवंचनेमुळे त्याच्या डोळ्यातील अश्रू थांबायचे नाव घेईनात, अशी स्थिती आहे.
आभाळच रुसलं
भोपाळपासून तीस किलो मीटर अंतरावर खजुरी कलां गावातील ३२ वर्षीय कुबेर राजपूत याच्या दहा एकर शेतातलं गव्हाचं पीक पूर्णपणे पाण्यात बुडालं असून विक्रीयोग्य राहिलेलं नाही. तो सांगतो, “फेब्रुवारीच्या शेवटी आणि मार्चच्या सुरुवातीला उष्णतेमुळे पीक लवकर तयार झालं. ते वाचवण्यासाठी आम्ही जास्त पाणी दिलं. पण नंतर आलेल्या पावसाने सगळं वाहून नेलं.”
शास्त्रीय कारणंही त्यालाच पुष्टी देतात. मार्चच्या पहिल्या पंधरवड्यात तापमान ३८.५ अंशांपर्यंत गेलं, ज्यामुळे गव्हाची अकाली पक्वता झाली. नंतर पश्चिमेकडील वाऱ्यांच्या प्रभावामुळे पाऊस आणि गारपीट झाली आणि ४१जिल्ह्यांतील पिकं कोसळली. तज्ज्ञांच्या मते, अशा वेळी गव्हाच्या दाण्यांची वाढ थांबते आणि ते सुकून जातात. सरकारी भाषेत याला “लस्टर लॉस” म्हणतात — म्हणजेच ओलाव्यामुळे गहू खरेदीसाठी नाकारला जातो. गावातील इतर शेतकरीही मोठ्या नुकसानीला सामोरे गेले. राजेंद्र चौहान सांगतात, “वेळीच हवामानाचा इशारा मिळाला असता, नुकसान कमी झालं असतं.”
आग आणि भीती
सीहोर जिल्ह्यातील एका शेतकऱ्याने वीस एकरात उच्च प्रतीचा ‘शरबती’ गहू लावला होता. पण यंदा त्याचे पीक कापूनही ओलाव्यामुळे सडत आहे. दुसरा शेतकरी नरेश परमार म्हणतो, “कापणीला महिना झाला, पण दररोज रात्री मी शेतात जागतो — एक ठिणगी लागली तरी सगळं संपेल.” ही भीती खरी ठरली. रायसेन जिल्ह्यात पन्नास एकर क्षेत्रातलं पीक आगीत जळून गेलं. अग्निशमन दलाकडे पाणी संपलं आणि पीक पूर्ण नष्ट झालं. अशा घटना अनेक जिल्ह्यांत घडल्या. (Farmers in Madhya Pradesh are in distress)
खताची काळाबाजारात विक्री
हरदा जिल्ह्यातील महेंद्र कुमार सांगतो, “कशीबशी कापणी केली, पण आता खतासाठी भीक मागावी लागते. २८० रुपयांचा युरिया बाराशे रुपयांना मिळतो. आम्ही शेती करावी की आत्महत्या करावी?”
गोणपाटांचा तुटवडा
ज्यांचे पीक वाचले, तेही अडचणीत सापडले, कारण गहू विकण्यासाठी आवश्यक गोणपाटच उपलब्ध नाहीत. सरकारने गव्हाचा हमीभाव २६२५ रुपये प्रति क्विंटल ठेवला आहे. पण खरेदी उशिरा सुरू झाल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी आधीच व्यापाऱ्यांना कमी दरात गहू विकला. गोणपाटांची कमतरता पश्चिम आशियातील युद्धामुळे निर्माण झाली. तेलपुरवठा खंडित झाल्यामुळे प्लास्टिक गोणपाटांची निर्मिती कमी झाली. यामुळे शेतकऱ्यांना २१५० ते २४०० रुपयांत गहू विकावा लागतो — म्हणजेच हमीभावापेक्षा २२५ ते ४७५ रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागते.
कर्जाचा सापळा
शेतक-यांवरचे तिसरे संकट म्हणजे कर्जफेडीची मुदत. सुमारे ८० टक्के शेतकरी शून्य टक्के व्याजाने कर्ज घेतात. पण कर्जफेडीची अंतिम तारीख २८ मार्च होती — म्हणजे गहू विक्री सुरू होण्याच्या आधीच. “कर्ज न फेडल्यास पुढे कर्ज मिळणार नाही, म्हणून कमी दरात विक्री करावी लागली.” असे एका शेतक-याने सांगितले. मुदत चुकल्यास दंड आणि जास्त व्याज आकारले जाते. त्यामुळे अनेक शेतकरी ‘डिफॉल्टर’ झाले आहेत.
आंदोलनाची चाहूल
आता शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. १५ मेपर्यंत मागण्या मान्य न केल्यास राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे. संपूर्ण कर्जमाफी, हमीभाव वाढ, पिकांची नुकसान भरपाई, कर्जफेडीची मुदत वाढवणे इत्यादी शेतकरी संघटनांनी मागण्या केल्या आहेत. कर्जफेडीची तारीख एप्रिलऐवजी मे महिन्यात असावी, कारण गहू विक्रीनंतरच शेतकऱ्यांच्या हातात पैसा येतो, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. “३१ मार्चचा आर्थिक वर्षाचा नियम शेतीच्या चक्राशी जुळत नाही,” असे त्यांचे म्हणणे आहे. (Farmers in Madhya Pradesh are in distress)