मुंबई : विशेष प्रतिनिधी : राज्यातील मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र आणि जातवैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी शासनाने ३० जून २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. तालुकास्तरावर तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली ही गठीत वंशावळ समिती काम करते. (Kunabi Certificate)
याबाबतचा शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने जारी केला असल्याची माहिती सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी दिली आहे.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या २५ जानेवारी २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार ही समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीच्या कार्यकाळाला यापूर्वी ३० जून २०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्यानंतर, माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीचा कार्यकाळ ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत वाढविण्यात आला होता. (Kunabi Certificate)
यास अनुसरून तालुकास्तरीय वंशावळ समितीस उच्चस्तरीय समितीच्या मुदतवाढीपेक्षा किमान सहा महिने अधिक मुदत देण्याचा विचार शासनाकडून करण्यात आला होता. त्यानुसार, आता या समितीचा कार्यकाळ ३० जून २०२६ पर्यंत वाढविण्यात आला आहे. त्यांना शासन निर्णयातील सर्व तरतूदी लागू राहतील, असे त्यात नमूद केले आहे.