नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी (७ ऑगस्ट) अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या वतीने दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली. माजी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी वर्मा यांना पदावरून काढून टाकण्यासाठी केलेल्या अंतर्गत चौकशी आणि त्यानंतर केलेल्या शिफारसीला वर्मा यांनी आव्हान दिले होते. (Justice Verma’s petition dismissed)
न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि ए.जी. मसीह यांच्या खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निकालांमधून विकसित झालेल्या अंतर्गत चौकशी प्रक्रियेला कायदेशीर मान्यता असल्याचे म्हटले. (Justice Verma’s petition dismissed)
नवी दिल्लीतील न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या निवासस्थानात लागलेल्या आगीत घराच्या आवारात जळून खाक झालेल्या नोटा सापडल्या होत्या. त्यानंतर तीन न्यायाधीशांच्या अंतर्गत चौकशी समितीच्या अहवालात ‘जळालेले चलन’ सापडल्याचे म्हटले आहे. तत्कालीन सरन्यायाधीश खन्ना यांनी नियुक्त केलेल्या या अंतर्गत चौकशी समितीने वर्मा यांना काढून टाकण्याची शिफारस केली होती. मुख्य न्यायाधीश खन्ना यांनी मे महिन्यात चौकशी समितीच्या शिफारशीला मान्यता देत हा अहवाल राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांना पाठवला होता.
‘अंतर्गत प्रक्रिया ३० वर्षांहून अधिक काळापासून अस्तित्वात’
न्यायालयाने म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निकालांद्वारे अंतर्गत प्रक्रिया काळजीपूर्वक तयार करण्यात आली होती, जेणेकरून न्यायव्यवस्थेची संस्थात्मक अखंडता आणि नैतिक ताकद टिकून राहते. संविधानाच्या कलम १४१ ने सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल सर्वांना बंधनकारक केले आहेत. (Justice Verma’s petition dismissed)
अंतर्गत प्रक्रिया ३० वर्षांहून अधिक काळापासून अस्तित्वात आहे. न्यायमूर्ती वर्मा यांच्यासह प्रत्येक उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना पदाची शपथ घेतल्यापासून माहित असते की परिस्थिती उद्भवल्यास त्यांची किंवा त्यांच्याविरुद्ध चौकशी केली जाईल, याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले.
न्यायालयाने असे म्हटले की, सर्वोच्च न्यायालयाने जळलेल्या पैशाचा व्हिडिओ आणि छायाचित्रे अपलोड करण्याच्या प्रकरणाव्यतिरिक्त सर्व प्रक्रिया काटेकोरपणे पाळल्या आहेत.
तथापि, न्यायालयाने म्हटले आहे की सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटवरील दृश्य सामग्रीच्या प्रकाशनाला काहीही आव्हान देण्यात आले नाही आणि न्यायमूर्ती वर्मा यांनी त्यावेळी या निर्णयाला आव्हान दिले नव्हते.
मुख्य न्यायाधीशांनी इन-हाऊस अहवाल राष्ट्रपती, पंतप्रधानांना पाठविण्यामध्ये काहीही असंवैधानिक नव्हते, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. घाईघाईने कृती केल्याबद्दल वर्मा यांनी तत्कालीन सरन्यायाधीशांवर टीका केली होती. इन-हाऊस चौकशी अहवालावर वैयक्तिकरित्या सुनावणीची संधी दिली पाहिजे होती हा वर्मा यांचा युक्तिवादही न्यायालयाने फेटाळून लावला.