CJI Sanjeev Khanna

नवी दिल्ली : न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या निवासस्थानी चलनी नोटा सापडल्याच्या कथित प्रकरणाचा चौकशी अहवाल सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांना पाठवला आहे. न्या. वर्मा यांच्या या प्रकरणात तीन न्यायाधीशांच्या समितीने अंतर्गत चौकशी केली आहे. (CJI Reports President)

सरन्यायाधीशांनी न्यायमूर्ती वर्मा यांनी सादर केलेले म्हणणेही राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांना पाठवण्यात आले आहे.

यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने प्रेस रिलीज प्रसिद्ध केली आहे. त्यामध्ये, ‘‘अंतर्गत प्रक्रियेच्या दृष्टीने भारताचे सरन्यायाधीशांनी भारताचे माननीय राष्ट्रपती आणि माननीय पंतप्रधान यांना, ३ मे२०२५ रोजी ३ सदस्यीय समितीने दिलेल्या अहवालाची प्रत पाठवली आहे. तसेच न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्याकडून मिळालेले ६ मे २०२५ रोजीचे पत्र/म्हणणेही पाठवण्यात आले आहे,’’ असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. (CJI Reports President)

दरम्यान, चौकशी अहवाल राष्ट्रपतींना पाठवण्यात आला आहे यावरून असे दिसून येते की, प्रथमदर्शनी आरोप विश्वासार्ह असल्याचे आढळून आले आहे, असे ‘लाईव्ह लॉ’ने म्हटले आहे.

पुढील कारवाई काय?

अंतर्गत प्रक्रियेनुसार, जर चौकशी अहवालात आरोपांमध्ये तथ्य आढळले तर सरन्यायाधीश संबंधित न्यायाधीशांना राजीनामा देण्याचा किंवा स्वेच्छानिवृत्ती घेण्याचा सल्ला देतात. जर न्यायाधीशांनी तसे करण्यास नकार दिला तर सरन्यायाधीश महाभियोगाची कार्यवाही सुरू करण्यासह पुढील कारवाईसाठी राष्ट्रपतींना पत्र लिहितात.

प्रकरण काय?

न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या निवासस्थानी आग लागली होती. त्यावेळी आग विझविताना वर्मा यांच्या अधिकृत निवासस्थानाच्या बाहेरील स्टोअर-रूममधून मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम सापडल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या. त्यानंतर २२ मार्च रोजी सरन्यायाधीशांनी समिती स्थापन केली. त्यावेळी न्यायमूर्ती वर्मा दिल्ली उच्च न्यायालयाचे विद्यमान न्यायाधीश होते. वादानंतर न्यायमूर्ती वर्मा यांची त्यांच्या मूळ उच्च न्यायालयाकडे म्हणजे अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आली. सरन्यायाधीशांच्या सूचनेनुसार न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याकडून न्यायालयीन काम काढून घेण्यात आले आहे. (CJI Reports President)

दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती डी. के. उपाध्याय यांनी दिलेल्या प्राथमिक अहवालाच्या आधारे सरन्यायाधीशांनी अंतर्गत चौकशीचा निर्णय घेतला. संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे मत न्या. उपाध्याय यांनी व्यक्त केले होते.

दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना दिलेल्या उत्तरात न्यायमूर्ती वर्मा यांनी अशी कोणतीही रोकड असल्याचा इन्कार केला. स्टोअर रूम कर्मचाऱ्यांसाठी उपलब्ध होता. तो उघडा होता. आगीची घटना घडली तेव्हा ते दिल्लीत उपस्थित नव्हते. कोणतीही रोख रक्कम जप्त करण्यात आली नाही हे निदर्शनास आणून देत न्यायमूर्ती वर्मा यांनी संपूर्ण आरोपांचा इन्कार केला. तसेच यात ‘‘त्यांना अडकवण्याचे हे षड्यंत्र’’ असल्याचे म्हटले आहे. तथापि, सार्वजनिक पारदर्शकतेच्या दिशेने पाऊल टाकत सर्वोच्च न्यायालयाने आगीच्या घटनेशी संबंधित अहवाल आणि कागदपत्रे अपलोड केली. यात रोख रक्कम जळतानाचे फोटो आणि व्हिडिओही होते.

हेही वाचा :
शिवसेनेच्या प्रकरणाचा सुप्रीम कोर्टाकडून फुटबॉल
मालेगाव बॉम्बस्फोट खटल्याचा निकाल आता या दिवशी…