मुंबई : राज्याने यापूर्वीच नवीन शैक्षणिक धोरण लागू केले आहे. यात कुठलेही नवीन निर्णय घेतलेले नाहीत. महाराष्ट्रात प्रत्येकाला मराठी आलीच पाहिजे, हा आपला आग्रह आहे. तसेच देशात एक संपर्कसूत्र तयार करण्यासाठी हिंदी भाषा महत्त्वाची आहे. देशात एक संपर्कसूत्र तयार करण्यासाठी हिदी भाषेचा पर्याय आहे. त्यामुळे हिंदी लोकांनी शिकली पाहिजे, असे सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पहिलीपासून हिंदी सक्तीच्या निर्णयाचे समर्थन केले.(CM backs NEP)
राज्यात यंदापासूनच राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या धोरणानुसार पहिलीपासूनच मराठी, इंग्रजीबरोबरच हिंदी भाषाही सक्तीची केली आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार शालेय अभ्यासक्रमात भाषासंवर्धनाला विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. (CM backs NEP)
या त्रिभाषा सूत्रानुसार, इयत्ता १ ते ५ मध्ये मराठी, इंग्रजी आणि हिंदी या तीन भाषा सक्तीच्या करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे हिंदी भाषेच्या सक्तीवरून नव्या शैक्षणिक धोरणाला अनेक पक्षांनी आणि नेत्यांनी विरोध केला आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी अशी सक्ती चालू देणार नाही, असे म्हटले आहे. तसेच काँग्रेसचे विजय वडेट्टीवार यांनीही हिंदी सक्तीमुळे मराठी अस्मितेवर घाला घालण्याचा प्रयत्न होत असल्याची टीका केली आहे.
कोणाला इंग्रजी भाषा शिकायची असेल तर त्यांना इंग्रजी शिकता येईल. अन्य भाषा शिकण्यापासून कोणलाही मनाई नाही. सर्वांना मराठी आली पाहिजे. तसेच आपल्या देशातील इतर भाषाही आल्या पाहिजेत असा विचार केंद्र सरकारने केला आहे. आपल्या देशात संपर्काची एक भाषा असावी असा केंद्र सरकारचा विचार आहे. त्यासाठी हिंदी सक्तीचा प्रयत्न केला आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
हेही वाचा :
महाराष्ट्राचे ‘हिंदीकरण’ खपवून घेणार नाही
मराठी अस्मितेवर घाला