वॉशिंग्टन/नवी दिल्ली : इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली हॅक करता येते. मतदानात फेरफार करता येते. त्यामुळे आपल्याला बॅलेट पेपरवर मतदान घेण्याची व्यवस्था संपूर्ण देशात राबवावी लागेल, असे अमेरिकेच्या राष्ट्रीय गुप्तचर विभागाच्या संचालक तुलसी गॅबार्ड यांनी म्हटले आहे. त्यांच्या या दाव्यासंबंधीचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला आहे. (Tulsi revealed evm flaws)
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या उपस्थितीत झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यांनी हे विधान केले. यावेळी त्यांनी मतदान यंत्रांच्या सुरक्षेतील त्रुटींबाबतचे पुरावे सादर केले. ट्रम्प यांनी माजी सायबर सुरक्षा प्रमुख क्रिस क्रेब्स यांच्या कृतींची चौकशी करण्याचे निर्देश देणाऱ्या कार्यकारी आदेशांवर स्वाक्षरी केल्याच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीवेळी गॅबार्ड यांनी ईव्हीएम प्रणालीच्या यंत्रणा लक्षात आणून दिल्या. (Tulsi revealed evm flaws)
त्या म्हणाल्या, “ईव्हीएम हॅकिंग होत असल्याचे पुरावे आमच्याकडे आहेत. ही इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली असुरक्षित आहे. शिवाय या प्रणालीमध्ये मतदानाच्या निकालांतही फेरफार करता येतो. त्यामुळे देशभरात बॅलेट पेपरवन निवडणुका घेण्यासंबंधीचा आदेश महत्त्वाचा आहे जेणेकरून मतदारांना आमच्या निवडणुकांच्या अखंडतेवर विश्वास ठेवता येईल.” (Tulsi revealed evm flaws)
गॅबार्ड यांचे हे विधान सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात शेअर झाले आहे. अमेरिकेत निवडणूक सुरक्षेबाबत नवीन वादविवाद सुरू झाला आहे.
गॅबार्ड यांच्या दाव्याचे भारतात पडसाद
तुलसी गॅबार्ड यांनी ईव्हीएम हॅकिंगबाबत केलेल्या विधानानंतर काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते रणदीप सुरजेवाला यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाच्या (ईसी) मौनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घ्यावी आणि चौकशीची घोषणा करावी अशी मागणीही त्यांनी केली.
निवडणूक आयोगाचे मौन का? : काँग्रेस
काँग्रेस सरचिटणीस रणदीप सुरजेवाली यांनी ‘एक्स’वरील पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, गॅबार्ड यांनी इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांच्या (ईव्हीएम) ‘हॅकिंगचे मुद्दे’ आणि त्यांच्या असुरक्षिततेबाबबत जाहीरपणे उल्लेख केला आहे. आता प्रश्न हा आहे की याबाबत भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त किंवा भारतीय निवडणूक आयोग ‘गप्प’ का आहेत? पंतप्रधान, एनडीए सरकार आणि भाजपची गप्प का आहेत?, असा सवालही त्यांनी केला आहे. सुरजेवाला म्हणाले की, ईव्हीएमच्या हॅकिंग आणि इतर असुरक्षितता समजून घेण्यासाठी निवडणूक आयोग आणि केंद्राने अमेरिकन सरकार आणि गॅबार्डशी संपर्क साधावा.
हेही वाचा :
राखून ठेवलेल्या विधेयकांवर राष्ट्रपतींनी ३ महिन्यांच्या आत निर्णय घ्यावा
ट्रॅकर्सचा धोका ओळखून राणाला कसे आणले?