मेन स्टोरी

महाराष्ट्रात सध्या जे राजकारण सुरू आहे त्यावरून राष्ट्रीय पातळीवर मोठा गदारोळ सुरू आहे. हिंदी वृत्तवाहिन्या विपर्यस्त वार्तांकन करीत आहेत. हिंदी पट्ट्यातील काही लोक वादग्रस्त वक्तव्ये करून वातावरण बिघडवत आहेत. जणू काही मुंबईत रस्त्यावर अडवून लोकांना भाषा विचारली जाते. आणि हिंदी भाषिकांना मारहाण केली जाते, असे चित्र निर्माण केले जात आहे. त्यासंदर्भातील नेमकी वस्तुस्थिती जाणून घेण्याची आवश्यकता आहे. (Language Row)

-डॉ. विजय चोरमारे

मराठी भाषेचा विषय कुठनं सुरू झाला, हे लक्षात घ्यायला हवं.

महाराष्ट्रात हिंदी सक्तीचा विषय गेल्या दोन महिन्यांपासून चर्चेत होता. विद्यार्थ्यांना पहिल्या इयत्तेपासून हिंदी भाषा शिकवण्याचा विषय पुढे आला तेव्हा त्याला विविध स्तरांतून विरोध झाला. विरोधाचं कारण होतं पहिलीच्या विद्यार्थ्यांवर मातृभाषा मराठी व्यतिरिक्त अन्य कोणतीही भाषा लादू नये. विरोधाचं कारण केवळ भाषिक नव्हतं. ते बालमानसशास्त्राशी संबंधित होतं. व्यापक विरोध पाहून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनीही या आदेशाला स्थगिती देत असल्याचे सांगितले. हे आश्वासन तोंडीच होते. प्रत्यक्षात तसा लेखी आदेश काढला नाही. दोन महिन्यांनी त्या आदेशात किरकोळ दुरुस्ती करण्यात आली. हिंदी अनिवार्य असे जे म्हटले होते, त्यातील अनिवार्य हा शब्द काढण्यात आला. तिसरी भाषा म्हणून कोणतीही भारतीय भाषा शिकता येईल, अशी सुधारणा करण्यात आली. ही सरळसरळ धूळफेक होती. कारण विषय हिंदी भाषेचा नव्हता. विरोध हिंदी भाषेला नव्हता. विरोध तिसऱ्या भाषेला होता. मोठ्या विरोधानंतरही सरकार तिसरी भाषा लादण्यावर ठाम होते, याचाच अर्थ सरकारला कुठूनही कशीही पहिलीपासून हिंदी भाषा आणायची होती. यातल्या एका प्रश्नाचे स्पष्ट उत्तर अद्याप मिळालेले नाही. ते म्हणजे देवेंद्र फडणवीस यांचा हिंदीसाठी अट्टाहास का होता किंवा आहे? मराठीसाठी सगळीकडून आक्रोश होत असताना तो बेदखल करून ते कुणासाठी हिंदी लादण्याचा प्रयत्न करीत आहेत?(Language Row)

शोधायला गेल्यावर त्याचे एक उत्तर मिळते, ते त्यांची मातृसंस्था असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या भूमिकेमध्ये. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची भूमिका आहे — हिंदी, हिंदू, हिंदुस्थान – एक राष्ट्र, एक भाषा, एक संस्कृती. ही प्रक्रिया त्यांना गतिमान करायची आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह गेले काही महिने ज्या रितीने हिंदीची वकिली करीत आहेत, त्यावरूनही त्याची प्रचिती येते. आता महाराष्ट्रातही आपल्याकडे पाशवी बहुमत आहे, तर आपली विषयपत्रिका रेटून नेऊया असे फडणवीस यांना वाटले असावे. संघाच्या भाषेविषयीच्या भूमिकेमध्ये दक्षिणेतली राज्यांचा अडथळा आहे. आणि उत्तरेकडून दक्षिणेकडे जाताना मधे महाराष्ट्रासारखे राज्य आहे. ही त्यांची अडचण आहे. त्यामुळेच त्यांनी महाराष्ट्रावर प्रयोग करून बघितला. तो त्यांच्यावर उलटला.

सरकारच्या सुधारित आदेशानंतर आंदोलन तीव्र बनले. मराठी अभ्यास केंद्राने विरोध केला. राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे यांच्यासह काँग्रेस, शरद पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस, सर्व डावे आणि समाजवादी पक्ष यांनी विरोध केला. एवढेच नाही तर सरकारमध्ये सामील असलेल्या अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही विरोध केला. तिसरी भाषा पहिलीपासून नको, ती पाचव्या इयत्तेपासून असायला हवी, असे अजित पवार थेटच बोलले.

सरकारच्या निर्णयानंतर ५ जुलैच्या मोर्चाचा निर्णय झाला. मोर्चाच्या निमित्ताने उद्धव आणि राज ठाकरे एकत्र येण्याची चर्चा सुरू झाली. दरम्यान सरकारने आदेशाला स्थगिती दिली. मोर्चा स्थगित झाला. परंतु त्याऐवजी विजयी मेळावा घ्यायचे ठरले. त्यानिमित्ताने उद्धव ठाकरे आण राज ठाकरे यांनी एकत्र येण्याचे निश्चित झाले.(Language Row)

मराठी भाषेसंदर्भातील निर्णयाला स्थगिती दिल्यानंतर मीरा भाईंदरमध्ये एक घटना घडली. तिथे जोधपूर स्वीटच्या मालकाला हिंदी बोलण्यावरून मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी मारहाण केली. त्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला. आणि हिंदी भाषिकांना मारहाण सुरू झाल्याचे चित्र रंगवले जाऊ लागले. त्यात हिंदी वृत्तवाहिन्या आघाडीवर होत्या. अशा प्रकारच्या मारहाणीचे कुणीही समर्थन करणार नाही. सामान्य मराठी माणसालाही अशा प्रकारची मारहाण, गुंडगिरी मान्य नाही. अर्थात या घटनेसंदर्भात वेगवेगळी मते आहेत. हिंदी सक्तीचा निर्णय रद्द झाल्यानंतर कार्यकर्ते जल्लोष करीत होते. काही कार्यकर्ते पाणी आणण्यासाठी शेजारी असलेल्या जोधपूर स्वीट या दुकानात गेले. तिथं त्या व्यापाऱ्यानं विचारलं काय चाललंय, तर म्हणाले हिंदी सक्ती निर्णय रद्द झाला. मराठी भाषिकांचा विजय झाला. त्यावेळी त्या व्यापाऱ्यानं मराठीसंदर्भात काहीतरी वक्तव्य केलं. त्यानंतर कार्यकर्त्यांनी त्याला फटकावलं. काहीही असलं तरी अशी मारहाण निषेधार्हच.

दुसरी घटना ठाणे स्टेशनवरची आहे. स्टेशनजवळच्या एका दुकानदाराचा आणि ग्राहकाचा मोबाइल रिचार्जवरून वाद झाला. दुकानदारानं ग्राहकाला मारहाण केली. दुकानदार परप्रांतीय होता आणि ग्राहक मराठी. ग्राहक तक्रार घेऊन माजी खासदार राजन विचारे यांच्याकडं गेला. त्यांनी संबंधित दुकानदाराला बोलावून घेतलं. ग्राहकाची माफी मागायला लावली. तसेच ग्राहकाकडून त्याला थोबाडात लगावली. ही घटना भाषिक वादाची नाही. परंतु तिलाही तसाच रंग दिला जातोय.

आणखी एक घटना सुशील केडिया यांच्यासंदर्भातली. त्यांचा या एकूण प्रकरणात दूरदूरचा संबंध नव्हता. त्यांनी राज ठाकरे यांना उचकावणारे ट्विट केले. मी मराठी शिकणार नाही, असे म्हटले. त्यानंतर वृत्तवाहिन्यांशी बोलतानाही त्याने तोच उर्मटपणा केला. त्याला काहींनी धमक्या दिल्या. दुसऱ्या दिवशी काही कार्यकर्त्यांनी त्याच्या ऑफिसची मोडतोड केली. या गोष्टीचेही समर्थन कुणी करणार नाही. केलेले नाही. परंतु तुम्ही मुंबईत राहून मराठी माणसांना उचकावण्याचे काम करणार. आणि वर मराठी माणसे गुंडगिरी करतात असा कांगावा करणार… हे मुंबईत काय अन्य कुठल्या राज्यात चालणार नाही. ज्या राज्यात असू तिथल्या भाषेचा सन्मान करण्याचे काम प्रत्येकाने केले पाहिजे.

राज ठाकरे यांच्या कार्यकर्त्यांनी वीस वर्षांपूर्वी उत्तर भारतीयांविरोधात आंदोलन केले, तेव्हा व्यापक प्रमाणावर मराठी माणसांनी त्याला विरोध केला होता. त्याचा निषेध केला होता. गरीब परप्रांतियांना मारहाण होत असेल तर त्याचा निषेध पहिल्यांदा इथल्या मराठी माणसांनी केला आहे.

परंतु उत्तर भारतीय नेते, प्रसारमाध्यमे पराचा कावळा करून असे चित्र निर्माण करताहेत की जणू, मुंबईच्या रस्त्यावर हिंदी भाषिकांना ताणून ताणून मारले जात आहे.(Language Row)

निशिकांत दुबेंचा काय संबंध. त्यांनी म्हणावं की, महाराष्ट्र कोणाच्या पैशांची भाकरी खातो. महाराष्ट्र आमच्या पैशांवर जगतो. पटक पटक के मारेंगे वगैरे…

निरहुआ नावाचा भोजपुरी नट उद्धव आणि राज ठाकरे यांना आव्हान देतो. मला मुंबईतून बाहेर काढून दाखवा म्हणतो.

मुंबईइतका, महाराष्ट्राइतका हिंदीचा सन्मान कुठलं बिगरहिंदीभाषिक राज्य करीत असेल तर दाखवून द्यावं. पण तुम्ही मराठी नेत्यांना, मराठी भाषिकांना भडकावण्याचा प्रयत्न करू लागला तर त्याची प्रतिक्रिया उमटणार. सगळेच कार्यकर्ते समजूतदार आणि सहनशील नसतात, हेही लक्षात घ्यायला हवं.

हेही वाचा :
मीरा भाईंदर मोर्चात मराठी माणसांची धरपकड
मोर्चासाठी विशिष्ट मार्गाचा आग्रह : मुख्यमंत्री