Tag:

महाराष्ट्र दिनमान

Jishnu Dev Verma to join as Governor of Maharashtra

महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदी जिष्णु देव वर्मा यांचा शपथविधी

by प्रतिनिधी March 10, 2026

written by प्रतिनिधी

मुंबई : त्रिपुरा येथील माणिक्य राजघराण्यातील सदस्य व तेलंगणाचे माजी राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी मंगळवारी महाराष्ट्राच्या राज्यपाल पदाची शपथ घेतली. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर यांनी त्यांना शपथ दिली. लोकभवनातील दरबार हॉल हा कार्यक्रम झाला. शपथविधीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी राज्यपालांचे पुष्पगुच्छ देऊन अभिनंदन केले. यावेळी राज्यपालांना भारतीय नौदलातर्फे मानवंदना देण्यात आली. (Jishnu Dev Verma to join as Governor of Maharashtra)

जिष्णु देव वर्मा हे महाराष्ट्राचे २२ वे राज्यपाल ठरले आहेत. गेल्यावर्षी १२ सप्टेंबरला तत्कालीन राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन यांची उपराष्ट्रपती पदावर निवड झाल्यानंतर गुजरातचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांचेकडे महाराष्ट्राच्या राज्यपाल पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात आला होता. त्यानंतर गेल्या शुक्रवारी या पदावर जिष्णू वर्मा यांची नियुक्ती राष्ट्रपती कार्यालयाकडून जाहीर करण्यात आली.

शपथविधी सोहळ्याला राज्यपालांच्या पत्नी सुधा देव वर्मा तसेच इतर कुटुंबीय, विधानपरिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे, विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, माजी मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे, विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ नीलम गोऱ्हे, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, अन्न व औषधी प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ, मुंबईच्या महापौर रितू तावडे, पोलीस महासंचालक सदानंद दाते, राज्यपालांचे सचिव डॉ प्रशांत नारनवरे, मुंबईतील विद्यापीठांचे कुलगुरु, राजशिष्टाचार सचिव राजेश गावंडे तसेच वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.शपथविधी नंतर राज्यपालांना भारतीय नौदलातर्फे मानवंदना देण्यात आली. (Jishnu Dev Verma to join as Governor of Maharashtra)

नुतन राज्यपालांचा परिचय

३१ जुलै २०२४ रोजी जिष्णु देव वर्मा यांची तेलंगणाच्या राज्यपाल पदावर नियुक्ती झाली होती. त्यापूर्वी २०१८ ते २०२३ या कालावधीत ते त्रिपुराचे उपमुख्यमंत्री होते. त्यांनी वित्त, ग्राम विकास व ऊर्जा खात्यांचा कार्यभार सांभाळला आहे.

आधुनिक कला, चित्रकला आणि शिल्पकलेची आवड असलेले जिष्णु देव वर्मा हे इंडियन नॅशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट अँड कल्चरल हेरिटेज (INTACH) संस्थेच्या त्रिपुरा विभागाचे संयोजक होते आणि संस्थेच्या ईशान्य भारतातील उपक्रमांचे समन्वयक होते. ते उत्तम लेखक व कवी देखील आहेत. (Jishnu Dev Verma to join as Governor of Maharashtra)

March 10, 2026 0 comments

राहूल गांधी कधीही मोदी सरकारपुढे झुकले नाही ; प्रियांका गांधीकडून भावाची पाठराखण

by प्रतिनिधी March 10, 2026

written by प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याविरोधातील मांडण्यात आलेल्या चर्चेत खासदार प्रियांका गांधी यांनी राहूल गांधीची पाठराखण केली. गेल्या बारा वर्षात राहूल गांधी मोदी सरकारपुढे कधीच झुकले नाही, अशी घणाघाती टीका केली.

प्रियांका गांधी अविश्वास प्रस्तावावर काय बोलतात याकडे सभागृहाचे लक्ष लागले होते. त्या म्हणाल्या. राहूल गांधी सभागृहात उभे राहून सडेतोडपणे सत्य बोलतात. या सत्याचा सामना सत्ताधारी करु शकत नाहीत. ते त्यांच्या पचनी पडत नाही. त्यामुळे त्यांना रोखण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पैसा खर्च केला आहे. सोशल मिडियावर कोट्यवधींच्या मोहिमा राबवण्यात आल्या. पण सत्य सर्वांसमोर आल्याशिवाय राहत नाही. लोक बघत आहेत. की राहूल गांधी कधीही सत्य बोलण्यापासून मागे हटत नाहीत. त्यामुळे सत्तेत असलेल्यांना त्यांच्या भाषणाची, त्यांच्या आवाजाची भिती वाटते. (Priyanka Gandhi supports her brother)

प्रियांका गांधी म्हणाल्या, एकच व्यक्ती आहे की या देशात जे गेल्या १२ वर्षामध्ये त्यांच्यासमोर झुकलेले नाही. ते म्हणजे लोकसभा विरोधी पक्षनेते राहूल गांधी आहे. ते या सभागृहात उभं राहून कोणालाही न घाबरता सडेतोडपणे सत्य बोलतात. जे सत्याधारांना जराही पचत नाही. (Priyanka Gandhi supports her brother)

काँग्रेस खासदार प्रियंका गांधी म्हणाल्या की, देशासमोर येणाऱ्या काळात अनेक मोठी संकटे येऊ शकतात. देशातील संपत्ती मोठ्या प्रमाणात मोजक्या काही उद्योगपतींच्या हातात देण्यात आली आहे. याबद्दल प्रश्न विचारला तर सरकारकडून उत्तर मिळत नाही. संसदेत मुख्य विषयांवर चर्चा होत नाही, वंदे मातरम्, पहिले पंतप्रधान पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी यांच्याबद्दल चर्चा केली जाते. मात्र महागाई, बेरोजगारी, आंतरराष्ट्रीय व्यापार करार या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा होत नाही. देशातील शेतकरी अडचणीत आहे, त्यावर चर्चा होत नाही, त्याकडे सरकारकडून दुर्लक्ष केले जाते, असा आरोप प्रियांका गांधी यांनी केला. अमेरिका – भारत व्यापार करारावरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. (Priyanka Gandhi supports her brother)

March 10, 2026 0 comments

महत्त्वाच्या नोंदी राजकारण

महाराष्ट्र २०२८ पर्यंत दिवाळखोरीत निघेल : जयंत पाटील

by प्रतिनिधी March 10, 2026

written by प्रतिनिधी

मुंबई : प्रतिनिधी : विधानसभेतील अर्थसंकल्पावरील चर्चेत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आमदार जयंत पाटील यांनी महाराष्ट्र २०२८ पर्यंत दिवाळखोरीत निघेल अशी भिती व्यक्त केली. त्यांनी राजसरकारला सावधनतेचाही सल्ला दिला.

अर्थसंकल्पावरील चर्चेत दुसऱ्या दिवशी जयंत पाटील म्ह्णाले, अर्थसंकल्पात कृषी जीडीपी हा ५५ अब्ज डॉलर्सहून २०४७ पर्यंत ५००अब्ज डॉलर्सपर्यंत नेण्याचा दावा करण्यात आला आहे. ५५ अब्ज डॉलर्स म्हणजे साडेचार लाख कोटी. ५०० अब्ज डॉलर्स म्हणजे ४५ लाख कोटी रुपये. हा जेडीपी कसा नेणार असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित करत कृषी विकासाचा दर पुढील २१ वर्षे १० ते ११ टक्के राहिला तरच हे उद्दीष्ट साध्य होऊ शकतो. पण आज हा दर ३.४ टक्के एवढाच आहे. म्हणजे आपण अप्रत्यक्षपणे हा दर १० ते ११ टक्के करणार असल्याचे सांगत आहोत. अनेक उपाययोजना आहेत. उत्पादकता वाढवावी लागेल. पण सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे भारत-अमेरिका करार रद्द झाला नाही, तर या सर्वासाठी अमेरिकेची परवानगी लागेल, असा टोलाही जयंत पाटील यांनी मारला. (Maharashtra will go bankrupt by 2028)

महसुली तुट ४० हजार ५५२ कोटी

महाराष्ट्राची महसुली तुट ४० हजार ५५२ कोटींवर पोहोचली आहे. क्रिसिल केअरेज यासारख्या संस्थांनी यासंबंधी इशारा दिला आहे. त्यांच्या मते, महाराष्ट्र आज मॉनिटरेबल फेसमध्ये आहे. ७.९ टक्क्यांचा अंदाजित विकास दर गाठता आला नाही तर २०२८ पर्यंत महाराष्ट्र आर्थिक दिवाळखोरीत निघेल. तुमच्या या फिस्कली अॅग्रेसिव्ह धोरणामुळे राज्याचे रेटिंग खालावले, तर भविष्यात कर्ज घेणेही महाग पडेल आणि विकास ठप्प होईल. त्यामुळे मी सरकारला सावधतेचा सल्ला देतो, असेही जयंत पाटील यावेळी म्हणाले. (Maharashtra will go bankrupt by 2028)

दरडोई उत्पन्नात पाचव्या क्रमांकावर

अर्थसंकल्पात महाराष्ट्र हे देशाचे इंजिन असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. पण आकडेवारी पाहिली तर तसे दिसत नाही. पाहणी अहवाल बघितला तर देशाचा रेट ऑफ चेंज इन जीडीपी ग्रोथ हा महाराष्ट्राच्या दरापेक्षा जास्त आहे. देशाची जीडीपी आपल्यापेक्षा जास्त वेगाने वाढत आहे. देशातील आर्थिक वाढीच्या गतीत पहिल्या नंबरवर असणारा महाराष्ट्र चौथ्या नंबरवर गेला. २०२१ ते २०२५ या कालावधीत महाराष्ट्राचा जीएसडीपी ४४ टक्क्यांनी वाढला. कर्नाटकचा ६५, गुजरात ४८ व तामिळनाडूचा ४७ टक्क्यांनी वाढला. दरडोई उत्पन्नात आपण पाचव्या क्रमांकावर आहोत. त्यामुळे महाराष्ट्र देशाचा रहाटगाडा चालवतोय असे म्हणताना सरकारने थोडा विचार केला पाहिजे, असेही ते म्हणाले. (Maharashtra will go bankrupt by 2028)

March 10, 2026 0 comments

महत्त्वाच्या नोंदी महिला राजकारण

डोक्यावर सिलिंडर घेऊन काँग्रेस महिला कार्यकर्त्यांचा मोर्चा

by प्रतिनिधी March 10, 2026

written by प्रतिनिधी

बेळगाव : प्रतिनिधी : केंद्र सरकारने गॅस सिलिंडर दरवाढ केल्याच्या निषेधार्थ महिला काँग्रेस तर्फे डोक्यावर सिलिंडर घेऊन मोर्चा काढण्यात आला. केंद्रातील भाजप सरकारच्या निषेधाच्या घोषणा यावेळी देण्यात आल्या. गॅस दरवाढ रद्द करा, अशीही मागणी यावेळी महिला काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी केली. (Women’s march on gas price hike)

आखातातील अमेरिका इस्त्रायल आणि इराण युद्धामुळे जगावरील इंधनाचे संकट दाट होऊ लागले. नैसर्गिक वायूच्या उत्पादन आणि वाहतुकीवर मर्यादा आली आहे. जागतिक पातळीवर इंधनाच्या दरातही वाढ होऊ लागल्याने भारतात स्वयंपाकाच्या गॅस सिलिंडर दरात ६० रुपयांनी वाढ केली. केंद्र सरकारने केलेल्या गॅस दरवाढीच्या निषेधार्थ काँग्रेसच्या महिला आघाडीने निदर्शने केली. महिलांकडून गॅस दरवाढ रद्द करा मागणी करण्यात आली.गॅस दरवाढ रद्द केली नाही तर जनता तुम्हाला धडा शिकवेल असे माध्यमाशी बोलताना महिला काँग्रेस कार्यकर्त्याने सांगितले. (Women’s march on gas price hike)

आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या दिवशी महिलांना काही तरी चांगला संदेश देण्याऐवजी गॅस सिलिंडर दरवाढ करून महिलांचा अपमान केला आहे. गॅस दरवाढ केल्यामुळे सामान्य जनतेवर बोजा पडला आहे. सर्वसामान्य जनतेला जगणे अवघड झाले आहे अशी भावना काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली.

ग्रामीण काँग्रेस अध्यक्ष विनय नावलगट्टी, प्रदीप एम. जे., राजा सलीम, मन्सूर अली अत्तार, ललिता माने, जयश्री माळगी आणि कार्यकर्ते आंदोलनात सहभागी झाले होते. (Women’s march on gas price hike)

March 10, 2026 0 comments

'Come Early-Go Early' concession for women government employees

महत्त्वाच्या नोंदी महिला राजकारण

सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांसाठी ‘कम अर्ली-गो अर्ली’ सवलत

by प्रतिनिधी March 10, 2026

written by प्रतिनिधी

जमीर काझी : मुंबई : मुंबई महानगर क्षेत्रातील शासकीय महिला कर्मचाऱ्यांसाठी “कम अर्ली-गो अर्ली” सवलत देण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी मंगळवारी विधान परिषदेत केली. त्याचबरोबर महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य शासन कटीबध्द असल्याची ग्वाही दिली. (‘Come Early-Go Early’ concession for women government employees)

आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या निमित्ताने विधानपरिषदेत प्रस्तावावर झालेल्या विशेष चर्चेला उत्तर देताना सुनेत्रा पवार म्हणाल्या की,’ महिला दिनाच्या पार्श्वभूमीवर “कम अर्ली-गो अर्ली” या निर्णयानुसार मुंबई महानगर क्षेत्रातील महिला कर्मचाऱ्यांना सकाळी ९.१५ ते ९.४५ या दरम्यान कार्यालयात लवकर येऊन जितकी मिनिटे आधी कामकाज करतील, तितकीच मिनिटे संध्याकाळी कार्यालयातून लवकर निघण्याची, म्हणजेच सुमारे ३० मिनिटांची सवलत देण्यात येणार आहे.त्यामुळे गर्दीच्या वेळेत होणारी गैरसोय कमी होणार आहे. (‘Come Early-Go Early’ concession for women government employees)

या चर्चेत अनेक सदस्यांनी महिलांच्या सक्षमीकरणाबाबत महत्त्वपूर्ण सूचनांचा शासन सकारात्मक विचार करून आवश्यक ती पावले उचलेल, असे आश्वासन देऊन त्या म्हणाल्या,’ हरवलेल्या मुलांचा शोध घेण्यासाठी राज्यात ‘ऑपरेशन मुस्कान’ मोहिमेअंतर्गत जुलै २०१५ ते फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत १४ मोहिमा राबवून ४२ हजार ५९४ बालकांचा शोध घेण्यात आला आहे. तसेच या मोहिमेतून ५ हजार ६६ महिला आणि २ हजार ७७१ बालकांचा शोध घेण्यात आला आहे. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये ‘मिसिंग सेल’ कार्यरत असून महिलांच्या समस्यांसाठी ५१ ‘भरोसा सेल’ कार्यान्वित करण्यात आले आहेत असे सांगितले.

महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी राज्यसरकार विविध योजना प्रभावीपणे राबवत असल्याचे सांगताना सुनेत्रा पवार यांनी ‘लाडकी बहीण’, ‘नमो महिला सक्षमीकरण, ‘लेक लाडकी’, ‘अन्नपूर्णा, ‘लखपती दीदी’ यांसारख्या योजनांचा उल्लेख केला. बचत गटांच्या उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी उमेद मॉल, उमेद मार्ट आणि महालक्ष्मी सरस यांसारखे उपक्रम राबविण्यात येत असून बचत गटांची उत्पादने ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर विक्रीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आल्याची माहिती दिली.

शासनाने महिला शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी १८० दिवसांची प्रसूती रजा मंजूर केली असून त्यानंतर कमाल एक वर्षापर्यंत वैद्यकीय प्रमाणपत्राशिवाय अर्धवेतनी रजा घेण्यासही परवानगी देण्यात आल्याचे सांगितले. महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आरोग्य, शिक्षण, कौशल्य विकास, बचत गटांचे बळकटीकरण, महिला शेतकरी व कामगारांसाठी विशेष उपाययोजना तसेच महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी प्रभावी कायदे आणि त्यांची काटेकोर अंमलबजावणीवर विशेष भर असल्याचे सुनेत्रा पवार यांनी स्पष्ट केले. (‘Come Early-Go Early’ concession for women government employees)

March 10, 2026 0 comments

ताज्या बातम्या

महाराष्ट्र केसरी विष्णू जोशिलकर मोतीबाग तालमीचे नवे वस्ताद

by प्रतिनिधी March 10, 2026

written by प्रतिनिधी

कोल्हापूर : राजर्षी शाहू महाराजांनी स्थापन केलेल्या मोतीबाग तालमीच्या वस्ताद पदी तालमीचे जेष्ठ मल्ल, शिवछत्रपती पुरस्कार विजेते महाराष्ट्र केसरी विष्णू जोशिलकर यांची एकमताने निवड करणेत आली. राजर्षी शाहू महाराजांनी मल्लविद्येला प्रोत्साहन देण्यासाठी राजघराण्याची खास असलेल्या बागेवर मोतीबाग तालमीची उभारणी केली होती. या तालमीने देशाला अशियाई, राष्ट्रकुल पदक विजेत्या मल्लासह मातीच्या कुस्तीतील गदा पटकावणारे हिंदकेसरी, महाराष्ट्र केसरी मल्ल दिले आहे. राज्यातील नामांकित तालमीचे वस्ताद पदाची धुरा जोशीलकर यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे. (Joshilkar Motibag Talmi’s new creation)

करवीर नगरीतील कुस्ती क्षेत्रातील भीष्माचार्य बाळ दादा गायकवाड यांचे पुतणे प्रदिप गायकवाड यांनी पुढाकार घेवून मेळावा घेणेबाबत कोल्हापूर शहर आणि जिल्हा राष्ट्रीय तालीम संघाकडे परवानगी मागितली होती. तालीम संघाच्या परवानगीनंतर मेळावा घेण्यात आला. कुस्ती क्षेत्रातील मरगळ दूर करणेसाठी व उर्जीत अवस्था आणणे कामी तालमीत नविन वस्ताद नेमणे व बुरुजबंद मल्ल घडवणे अशा सुचना सादर केल्या त्यास एकमताने मंजूरी दिली नविन वस्तादानी मोतीबाग तालीम व स्वागीय बाळ दादा गायकवाड यांचा वसा व वारसा पुढे शिस्तबद्द चालवावा असे मनोगत ज्येष्ठ मल्लांनी केले. (Joshilkar Motibag Talmi’s new creation)

तालीम संघाचे कार्याध्यक्ष संभाजी वरुटे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सभेत अशोक माने यांनी वस्ताद पदी विष्णू जोशिलकर यांचे नाव सुचवले. त्याला माणिक मंडलिक आणि आर. के. पोवार यानी अनुमोदन दिल्याने एकमताने निवड करणेत आली. पुर्वीची मोतीबाग तालमीची व्यवस्थापन समिती कायम ठेवणेत आली. ग्रिको रोमन कुस्ती स्पर्धत महाराष्ट्राला सुवर्ण पदक मिळवून दिले बद्दल पै गौरव गुंडाजी पाटील यांचा सत्कार करणेत आला

यावेळी तालीम संघाचे सरचिटणीस अशोक पोवार, बी.एच.पाटील, बाजीराव कळत्रे, विजय सरदार, सुखदेव एरूडकर, प्रदिप गायकवाड, बाळासो मेटकर, आर.के.पोवार, संभाजी पाटील, माणिक मंडलिक यांनी तालीम संघ व मोतीबाग तालमीस उर्जीत अवस्था आणण्यासाठी सूचना केली.

यावेळी प्रकाश खोत, हिंदकेसरी विनोद चौगले, चंद्रकांत चव्हाण, निलेश देसाई, बाजीराव पाटील, सर्जेराव राऊ पाटील, जयकुमार शिंदे , बापू लोखंडे , संतोष कामते, सरदार वरुटे, विलास पाटील, शिवाजी कवठेकर, विक्रम माने, आनंदा खराडे, विजय पाटील, ज्युनिअर दादू चौगले, महेश नलवडे, रणजित पाटील आदी उपस्थित होते. आभार बटू जाधव यांनी मानले. (Joshilkar Motibag Talmi’s new creation)

March 10, 2026 0 comments

Manguntiwar's question to the government

महत्त्वाच्या नोंदी राजकारण

परीक्षांच्या तारखा आधीच का निश्चित करत नाही?; मुनगटीवारांचा सरकारला घरचा आहेर

by प्रतिनिधी March 10, 2026

written by प्रतिनिधी

मुंबई : प्रतिनिधी : राज्यातील परीक्षार्थींना एकाच पदासाठी वेगवेगळ्या विभागांच्या वेगवेगळ्या परीक्षा देण्याची गरज भासू नये, यासाठी परीक्षांचे सुसूत्रीकरण करण्याबरोबरच या परीक्षांच्या तारखा यापूर्वीच निश्चित का केल्या जात नाहीत?, असा सवाल करीत भाजपाचे जेष्ठ आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी करत महायुती सरकारला घरचा आहेर दिला. दरम्यान, अन्य राज्यातील तसेच केंद्र शासनाच्या परीक्षांमध्ये राखीव प्रवर्गातील परीक्षार्थींकडून परीक्षा शुल्काचा समितीमार्फत अभ्यास करून शुल्क सवलतीसंदर्भात योग्य निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी विधान सभेत दिली. (Manguntiwar’s question to the government)

शासकीय नोकर भरती प्रक्रियेमध्ये आकारण्यात येणाऱ्या परीक्षा शुल्कासंदर्भात श्वेता महाले यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली. त्यावर काँग्रेसचे नितीन राऊत तसेच सुधीर मुनगंटीवार, राजेश पवार, राजकुमार बडोले, प्रताप अडसड आदींनी याबाबतच्या परीक्षेतील गोंधळ, विद्यार्थ्यांच्या समस्या मांडत सरकारला धारेवर धरले. त्याला उत्तर देताना मंत्री ॲड. आशिष शेलार म्हणाले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली शासनाने आतापर्यंत ‘महाभरती’च्या माध्यमातून सुमारे एक लाख २० हजार पदांची भरती केली असून चालू अर्थसंकल्पात आणखी ७० हजारांहून अधिक पदांची भरती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य शासनाच्या विविध विभागांतील भरती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, सुलभ आणि विद्यार्थ्यांवरील आर्थिक भार कमी करण्यासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. भरती प्रक्रियेत परीक्षा सुसूत्रीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापूर्वी समान पदासाठी वेगवेगळ्या विभागांकडून स्वतंत्र परीक्षा घेतल्या जात असल्याने उमेदवारांना अनेक वेळा परीक्षा देऊन प्रत्येक वेळी शुल्क भरावे लागत होते. आता एकाच पदासाठी विविध विभागांच्या परीक्षांचे सुसूत्रीकरण करण्यात येत असल्याने उमेदवारांना वारंवार परीक्षा देण्याची गरज भासणार नाही, असे त्यांनी सांगितले.

राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांना अधिक सवलत देण्याबाबतही राज्य शासन सकारात्मक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग तसेच विशेष मागास प्रवर्गातील उमेदवारांना अधिक दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकार आणि इतर राज्यांमधील परीक्षा शुल्क संरचनेचा अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या अभ्यासानंतर आवश्यक असल्यास ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त सवलत देण्याचाही निर्णय घेतला जाऊ शकतो, असे त्यांनी सांगितले. (Manguntiwar’s question to the government)

राज्य शासनातील वर्ग अ, ब आणि क संवर्गातील सरळसेवेची भरती सध्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत केली जाते. तर आयोगाच्या कक्षेबाहेरील गट-ब (अराजपत्रित), गट क आणि गट ड संवर्गातील काही पदांची भरती संबंधित विभागांमार्फत केली जात होती. या प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी आणि परीक्षांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी टाटा कन्स्लटन्सी सर्व्हिसेस, आणि आयबीपीएस या संस्थांमार्फत परीक्षा घेतल्या जात होत्या. २१ नोव्हेंबर २०२२ च्या शासन निर्णयानुसार या यंत्रणांद्वारे परीक्षा घेण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती. परीक्षा शुल्काचा उद्देश राज्य शासनाला उत्पन्न मिळवणे नसून परीक्षा प्रक्रिया सुरक्षित व पारदर्शक ठेवण्यासाठी आवश्यक व्यवस्था उभारणे हा आहे. सीसीटीव्ही चित्रीकरण, मोबाईल जॅमर, बायोमेट्रिक उपस्थिती, आयरिस स्कॅनिंग आणि उमेदवारांची तपासणी यासारख्या उपाययोजना करण्यासाठी परीक्षा शुल्क आकारले जाते. दोन वेगवेगळ्या यंत्रणांकडून वेगवेगळे शुल्क आकारले जात असल्याचे लक्षात आल्यानंतर १४ फेब्रुवारी २०२३ रोजी शासनाने सुसूत्रता आणत सर्व परीक्षांसाठी एकसमान दर निश्चित केला. त्यानुसार सर्वसाधारण उमेदवारांसाठी रुपये १००० शुल्क आणि राखीव प्रवर्गासाठी १० टक्के सवलत देण्यात आली. विद्यार्थ्यांवरील आर्थिक भार कमी करण्यासाठी सरकारने महत्त्वाचा धोरणात्मक निर्णय घेतला असून आयोगाच्या कक्षेबाहेरील गट-ब (अराजपत्रित) व गट-क संवर्गातील बहुतांश पदांची भरती टप्प्याटप्प्याने थेट महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फतच करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे बाह्य यंत्रणांमार्फत वाढणाऱ्या परीक्षा शुल्कावर नियंत्रण ठेवता येणार आहे. असेही मंत्री ॲड. शेलार यांनी सांगितले. (Manguntiwar’s question to the government)

March 10, 2026 0 comments

Essential Services Testing Act applicable to cooking gas supply

महत्त्वाच्या नोंदी राजकारण

स्वयंपाकाचा गॅस पुरवठ्यासाठी केंद्राकडून अत्यावश्यक सेवा परिक्षण कायदा लागू

by प्रतिनिधी March 10, 2026

written by प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : प्रतिनिधी : घरगुती स्वयंपाकाचा गॅसचा अखंड पुरवठा करण्यासाठी आवश्यक वस्तू कायदा (ESMA) लागू करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. रिफायनरीज आणि पेट्रोकेमिकल युनिटस् ना द्रवीभूत पेट्रोलियन गॅस (एलपीजी) चे जास्तीत जास्त उत्पादन करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यासाठी हायड्रोकार्बन प्रवाह एलपीजीकडे वळवण्याचे आदेश दिले आहे. अत्यावश्यक सेवांचा विनाखंड पुरवठा करण्यासाठी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी या कायद्याद्वारे अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. जेव्हा अत्यावश्यक सेवांमध्ये व्यत्यय आल्यामुळे सामान्य जनजीवन विस्कळीत होण्याचा धोका निर्माण होतो तेव्हा या कायद्याची अंमलबजावणी लागू केली जाते. (Essential Services Testing Act applicable to cooking gas supply)

आखाती युद्धामुळे इंधनाचे संकट जगावर आले आहेत. भारतातही त्याची झळ जाणवू लागली आहे. केंद्र सरकारने व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचे बुकींग थांबवले आहे. त्याचा फटका हॉटेल व्यावसयासह अन्य व्यवसायांना जाणवू लागला आहे. घरगुती स्वयंपकाचा गॅस पुरवठा अखंडपणे सुरू रहावा यासाठी निर्णय घेतला आहे. नैसर्गिक वायूचा पुरवठा ज्या उद्योगांना केला जातो त्यांच्यावर मर्यादा आणल्या आहेत. खत प्रकल्पांना मागील सहा महिन्यांच्या सरासरी गॅस वापरांच्या ७० टक्के पुरवठा करण्याच्या सुचना दिल्या आहे. तसेच चहा उद्योग आणि राष्ट्रीय गॅस ग्रीडद्वारे पुरवल्या जाणाऱ्या इतर औद्योगिक ग्राहकांना गॅस पुरवठा मागील सहा महिन्याचा पुरवठ्याचा विचार करुन ८० टक्के पुरवठा करण्यात येणार आहे. (Essential Services Testing Act applicable to cooking gas supply)

व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या अचानक झालेल्या कमतरतेमुळे हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्रातून चिंता व्यक्त केली जात आहे. तेल मंत्रालयाने गॅस परवठा सुरळीत करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली. सिलिंडर गॅसचा पुरवठा बंद पडला तर हॉटेल, भोजनालये बंद पडू शकतात असा इशारा रेस्टॉरंट संघटनांनी दिला आहे. (Essential Services Testing Act applicable to cooking gas supply)

भारतात दरवर्षी अंदाजे ३१.३ दशलक्ष टन एलपजी वापरला जातो. त्यापैकी ८७ टक्के एलपीजी हा स्वयंपाकासाठी वापरला जातो. उर्वरित एलपीजी हॉटेल्स, रेस्टॉरंटमध्ये वापरला जातो. भाजपचे खासदार तेजस्वी सूर्या यांनी केंद्रीय पेट्रोलियन आणि नैसर्गिक वायू मंत्रांना पत्र लिहून गॅस सिलिंडरच्या तुटवड्याबद्दल चिंता व्यक्त केली जात आहे.

March 10, 2026 0 comments

देश-विदेश राजकारण

हिंदूशाहीची वाटचाल आणि राहुल गांधी नावाचा अडथळा

by प्रतिनिधी March 9, 2026

written by प्रतिनिधी

मोदींचा भाजप फासिस्ट, हुकूमशाहीवादी आहे अशी टीका अनेकदा होते. पण तो नेमके काय करतो आहे, याबाबत अनेकांना स्पष्टता नसते. राहुल गांधी न घाबरता मोदींवर थेट टीका करतात म्हणून किंवा ते गांधी घराण्याचे वारस आहेत म्हणून भाजप त्यांचा द्वेष करतो, असे अनेकांना वाटते. विरोधकांचे तर सोडाच, पण राहुल यांच्या अंगावर भुंकत जाणाऱ्या भाजपच्या अनेक नेत्यांनाही आपली हीच भूमिका आहे असे वाटत असण्याची शक्यता आहे… (Rahul Gandhi vs BJP)

राजेंद्र साठे

१९५७ च्या निवडणुकीत अटलबिहारी वाजपेयी पहिल्यांदा खासदार म्हणून निवडून आले. लालकृष्ण अडवानी आधी संघाचे व नंतर जनसंघाचे पूर्णवेळ कार्यकर्ते होते. अडवानींना वाजपेयी यांचे सहायक म्हणून नियुक्त करण्यात आले. १९६० मध्ये अडवानी ‘ऑर्गनायझर’ या संघाच्या नियतकालिकामध्ये चित्रपट परीक्षणे लिहू लागले. त्यांना दिल्लीत राहायला घर नव्हते. पण तेव्हाच्या नेहरु सरकारने ज्येष्ठ पत्रकारांसाठी घरे देण्याची योजना काढली होती. त्यात अडवानींना आरकेपुरम भागात घर मिळाले. या काळात जनसंघ हा नेहरुंचा प्रखर टीकाकार होता.

चीन युद्धामुळे तर जनसंघाला मोठेच निमित्त मिळाले होते. तरीही अडवानी यांचे घर सरकारने कधी काढून वगैरे घेतले नाही. वाजपेयी आंतरराष्ट्रीय संबंधांबाबत चांगली भाषणे करीत. त्यामुळे खुश्चेव्ह भारत भेटीवर आला असताना त्याच्या पार्टीत नेहरुंनी वाजपेयींना मुद्दाम निमंत्रित केले होते, हा किस्सा तर प्रसिद्धच आहे. (Rahul Gandhi vs BJP)

लोकशाही मूल्यांचा चुराडा

फेब्रुवारीच्या सुरुवातीला राहुल गांधी यांच्यावरून संसदेत रणकंदन झाले. चीनचे रणगाडे चालून येत असताना जनरल मनोज नरवणे यांना ‘जो उचित समझो, वो करो तुम्हाला योग्य वाटेल ते करा,’ असे सांगून नरेंद्र मोदी यांनी निर्णय घेण्यापासून पळ काढला, असा हल्लाबोल राहुल यांनी केला. दुसऱ्या दिवशी एपस्टिन फाइल्सचा विषय निघाला. या भानगडीत नाव असल्यानेच मोदींनी ट्रम्प यांच्यापुढे शरणागती पत्करली, असा थेट आरोप त्यांनी केला. यामुळे भाजपची चांगलीच कोंडी झाली. पण त्याने याबाबत स्पष्ट खुलासा केला नाही.

उलट, नेहरु व इंदिरा गांधी यांच्या तथाकथित खासगी भानगडींची चर्चा करून काँग्रेसवरच टीका केली. नंतर आणखी कहर केला. राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द करावी आणि त्यांना निवडणुकीला आजन्म बंदी घालावी, असा ठराव लोकसभा अध्यक्षांकडे सादर केला. आता याबाबत मार्च महिन्यात चर्चा होणार असून, त्यावेळी पुन्हा नव्याने हंगामा होईल.

नेहरू-इंदिरा-राजीव यांच्या काँग्रेसच्या कारभाराबाबत पन्नास इतर आक्षेप घेता येतील. पण लोकशाहीतील विरोध आणि विरोधक यांचे सन्मान राखण्याचे मूल्य काँग्रेसने मान्य केले होते. नेत्यांच्या स्वभावानुसार त्यात कमीअधिक झाले असेल. पण व्यापक लोकशाही चौकट काँग्रेसने कायम मान्य केली, इथे प्रस्थापित केली व देशातील जनतेलाही त्याचौकटीची सवय लावली हे कोणीही नाकारू शकत नाही. अडवानींच्या वर दिलेल्या उदाहरणावरून तेच दिसते. (आणीबाणी हा एक अपघात व अपवाद होता व त्याबाबतही काँग्रेस नेत्यांनी पुरेशी दिलगिरी व्यक्त केलेली आहे.) पूर्वी जनसंघ व नंतर भाजप म्हणून संघ परिवाराने या मूल्यांचा पुरेपूर फायदा घेतला आणि आज त्यांचे सध्याचे सत्तेतले कारभारी तीच मूल्ये नष्ट करीत आहेत. (Rahul Gandhi vs BJP)

हिंदूशाहीचे वळण

मोदींचा भाजप फासिस्ट, हुकूमशाहीवादी आहे अशी टीका अनेकदा होते. पण तो नेमके काय करतो आहे, याबाबत अनेकांना स्पष्टता नसते. राहुल गांधी हे न घाबरता मोदींवर थेट टीका करतात म्हणून किंवा ते गांधी घराण्याचे वारस आहेत म्हणून भाजप त्यांचा द्वेष करतो, असे अनेकांना वाटते. विरोधकांचे तर सोडाच, पण राहुल यांच्या अंगावर कुत्र्यांप्रमाणे भुंकत जाणाऱ्या भाजपच्या अनेक नेत्यांनाही आपली हीच भूमिका आहे, असे वाटत असण्याची शक्यता आहे. (Rahul Gandhi vs BJP)

प्रत्यक्षात भाजपला खास भारतीय पद्धतीची फासिस्ट हिंदूशाही लागू करायची आहे. या हिंदूशाहीमध्ये लोकशाहीचा बाह्य सांगाडा कायम राहील. एकीकडे निवडणूक, न्यायदान वगैरेसारख्या प्रक्रिया चालू आहेत, असा आभास चालू ठेवायचा, दुसरीकडे या प्रक्रियांवरचा लोकांचा विश्वास उडेल याची काळजी घ्यायची, असे यातले प्रयत्न आहेत. बाकी सर्व पक्ष असहाय, अनैतिक आहेत, अशा स्थितीत भाजप या एकमेव तारणहाराच्या मदतीने वाटचाल केली तरच खरी लोकशाही चालू राहील अशी विचित्र श्रध्दा जनतेमध्ये रुजवायची अशी ही खटपट आहे. भाजप नावाच्या ताकदवान व नैतिक सत्ताधीशांना मदत करणे हे न्यायालयांचे कर्तव्यच आहे असे जणू लोकांना वाटू लागले आहे. यातून भारतातील राज्यव्यवस्थेला या हिंदूशाहीकडे नेण्यात भाजप जवळपास यशस्वी झाला आहे.

भाजपचा स्लो मोशन उपक्रम

हे सर्व कसे चालू आहे याची आपल्या महाराष्ट्रातली काही उदाहरणे पाहू. लोकसभेच्या २०२४ च्या निवडणुकांमध्ये महाविकास आघाडीला मोठे यश मिळाले. शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीला आठ तर अजित पवार यांच्या पक्षाला केवळ एक जागा मिळाली. त्यावेळी विरोधकांमध्ये उत्साह संचारला. काही काळाने अजितदादांचे नेते व कार्यकर्ते शरद पवारांकडे परत येतील, अशी भाकिते बहुसंख्य नेते व पत्रकार करू लागले. पण विधानसभेला अक्षरशः जादू झाली. महाविकास आघाडीचा पालापाचोळा झाला. अजित पवार गटाला ४१ तर शरद पवार गटाला अवघ्या १० जागा मिळाल्या. (Rahul Gandhi vs BJP)

त्यानंतर क्रमाक्रमाने शरद पवार गटाचे अवसान खलास झाले. महाविकास आघाडीचे चाणक्य म्हणून आपण महाराष्ट्रात काहीही उलटफेर करू शकतो हा शरद पवारांचा आत्मविश्वास खतम झाला. त्यांच्याकडचे आमदार व खासदार डळमळीत झाले. त्याचाच परिणाम म्हणून अजित पवार असतानाच महापालिका निवडणुकीत एकत्र निवडणुका लढल्या गेल्या. अजित पवार यांच्या अचानक जाण्याने तर शरद पवारांसह सगळे जण सैरभैर झाले व विलीनीकरणाचा जोराने आग्रह धरू लागले. विशेष म्हणजे, भाजपने मात्र याला आपला विरोध असल्याचा आव आणला आहे. (Rahul Gandhi vs BJP)

शरद पवारांचा भाजपविरोध नेस्तनाबूत

म्हणजे गंमत पाहा. मुळात २०११-१२ मध्ये भ्रष्टाचाराचे आरोप करून अजित पवार आणि राष्ट्रवादीच्या प्रतिष्ठेला सुरुंग लावण्यात आला. नंतर त्यांना २०१९ आणि २०२३ मध्ये ते सत्तेसाठी सहज विकत घेता येऊ शकणारे नेते असल्याचे दाखवून उरलीसुरली प्रतिमा खलास करण्यात आली. त्यावेळी कोणत्याही स्थितीत भाजपसोबत जाणार नाही अशी भूमिका शरद पवारांनी घेतली होती. पण त्यांच्या घरातले नेते आणि बहुसंख्य कार्यकर्तेच त्यांच्यासोबत नाहीत हे दाखवून देण्यात आले. विधानसभा निवडणुकांनंतर तर खुद्द शरद पवारही आपल्या भूमिकेपासून ढळू आणि पळू लागले. त्याचे मराठी जनतेसमोर नीट प्रदर्शन होईल, याची काळजी घेण्यात आली.

पालिका निवडणुकीत शरद पवारांशी युती करण्याआधी अजितदादांनी दिल्लीत जाऊन अमित शाह यांची भेट घेतली होती, हे इथे नोंदवणे आवश्यक आहे. म्हणजे, याची योजना भाजपच्या संमतीनेच ठरवली गेली होती. शरद पवारांचा भाजपविरोध कसा नेस्तनाबूत झाला, हे स्लो मोशनमध्ये जनतेला दिसत राहणे भाजपसाठी आवश्यक होते. आता गेल्या काही दिवसात पवारांचा भाजप-विरोध किती तकलादू होता, हे भाजपने उघडे पाडले आहे व त्यांचे पुरेसे वस्त्रहरण केल्यानंतरच विलीनीकरणाला हिरवा कंदील दिला जाईल असे दिसते.

फासिस्ट पद्धतीचे संमोहन

हे केवळ सत्तेच्या जोरावर विरोधकांना खलास करणे किंवा आपल्या बाजूने वळवणे इतकेच नाही. भाजपला विरोध करणाऱ्यांमध्ये किंवा त्यांच्या मागे कोणतीही नैतिक ताकद नाही व त्यामुळेच ते पराभूत होणे अपरिहार्य आहे हे जनतेच्या मनावर बिंबवण्याचा हा सर्व उपक्रम आहे. अजित पवारांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करणारे भाजपवालेच त्यांना जवळ घेतात आणि तरीही भाजपला याचा डाग लागत नाही किंवा मतदारांच्या मनातली भाजप, मोदी, देवेंद्र यांची प्रतिमा काळवंडत नाही याचे अनेकांना आश्चर्य वाटते. हे फासिस्ट पद्धतीचे संमोहन आहेच. पण ते तेवढेच नाही.

सत्ता असल्यामुळे भाजप ताकदवान आहे असे नसून, भाजपकडे नैतिक ताकद असल्याने तो ताकदवान आहे, त्यामुळेच त्याला सतत सत्ता मिळते हे आम जनतेच्या मनावर ठसवण्यात आतापर्यंत तरी मोदी आणि मंडळी चांगलीच यशस्वी झाली आहेत. ती नैतिकता ठसवण्यासाठी नरेंद्र मोदी किंवा योगी आदित्यनाथ यांना कुटुंबाचे पाश कसे नाहीत, ते कसे धार्मिक आहेत, राजा हा उपभोगशून्य स्वामी असल्याचा साक्षात अवतार कसे आहेत अशा प्रतिमा सतत प्रसूत केल्या जात असतात. नरेंद्र मोदींच्या धार्मिकतेचे प्रदर्शन हे हिंदू धर्मियांना सुखावण्यापुरते मर्यादित नसते. तर हे धार्मिक आहेत म्हणजेच उच्च नैतिक मूल्यवाले आहेतच, अशी प्रतिमा रुढ करण्याचा तो प्रयत्न असतो.

वरपासून खालपर्यंत तोच अजेंडा

केवळ वरिष्ठ नेत्यांच्या प्रतिमा निर्मितीत नव्हे तर खालच्या पातळीवरही बिबिध प्रकारे हा खेळ खेळला जात असतो. गुजरातमध्ये सर्व मंत्र्यांना राजीनामा द्यायला लावून एका झटक्यात अननुभवी आमदारांना मंत्री करणे, फडणवीसांना उपमुख्यमंत्री होण्याचा आदेश देणे, शिवराजसिंगांचे पंख छाटणे, बावनकुळे किंवा विनोद तावडे यांचे तिकिट कापणे असे प्रकारही यात सामील असतात. परवा नागपूर महापालिकेत नव्याने निवडून आलेले भाजप नगरसेवक शपथ घ्यायला गेले, तर पहिल्यांदा त्या सर्वांचे कोऱ्या कागदावर राजीनामे घेण्यात आले. भल्या भल्या नेत्यांवरही पक्षाचा जबरदस्त अंकुश आहे व ते हूं का चूं करू शकत नाहीत, हे सामान्य जनतेला सुखावणारे असते. पापी लोकांना देव शिक्षा करतो अशी श्रध्दा असावी तशी लोकांची भाजपवर श्रध्दा तयार होते.

दुसऱ्या बाजूने, भाजपला विरोध करणारे हे कसलीही तत्त्वे न मानणारे आणि सत्तेसाठी लाचार आहेत, हे वेगवेगळ्या रीतीने दाखवण्यात येते. पवार ते नीतीशकुमार ते मुलायम ते चंद्राबाबू अशी असंख्य उदाहरणे समोर आहेत. आज काहींना हे म्हणणे धाडसाचे वा मूर्खपणाचे वाटेल. पण भविष्यात एखाद्या टप्प्यात ममता बॅनर्जी यांनाही नीतिभ्रष्ट म्हणून दाखवण्याची संधी भाजप साधू शकेल. ममता एकेकाळी वाजपेयींच्या मंत्रिमंडळात सामील होत्या, हे विसरून चालणार नाही. (Rahul Gandhi vs BJP)

तमाम विरोधकांना नीतिभ्रष्ट व स्वतःला नैतिकतेचा पुतळा म्हणून पेश करणाऱ्या भाजपला नडू शकतील व त्याची प्रतिमा उद्ध्वस्त करू शकतील असे दोनच जण आहेत. एक आहेत डावे कम्युनिस्ट पक्ष. पण त्यांची ताकद खूपच मर्यादित आहे. त्यांचा अस्तित्वासाठी संघर्ष सुरू आहे. दुसरे आहेत राहुल गांधी. त्यांचाच संघर्ष आपण सध्या पाहतो आहोत.

राहुल यांचा एकला संघर्ष

राहुल गांधी यांच्यामागे गांधी-नेहरुंच्या काँग्रेसची पुण्याई आहे. त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करणे भाजपला शक्य झालेले नाही. राहुल यांच्याविरुद्धचे भाजप कार्यकर्त्यांनी दाखल केलेले सर्व खटले हे सावरकर किंवा संघ किंवा मोदींवर टीका केल्याबद्दलचे आहेत. नॅशनल हेरॉल्डसारखी प्रकरणे न्यायालयांनी उडवून लावली आहेत. राहुल कोणत्याही स्थितीत मोदी किंवा भाजपशी दोस्ती तर सोडाच, समेटही करण्याची शक्यता नाही. विरोधकांकडे नैतिक ताकद नाही, या भाजपच्या सध्याच्या मुख्य सूत्राची हवाच राहुल काढून घेत आहेत. (Rahul Gandhi vs BJP)

राहुल यांच्या नेतृत्वाच्या अनेक मर्यादा आहेत. त्यांच्याकडे इंदिरा गांधी यांच्यासारखा मुरब्बीपणा, बाजी उलटवण्याचे कौशल्य नाही. सत्ता राबवण्याचा अनुभव नसल्याने त्यांचा विरोध हा अनेकदा अकादमिक किंवा एनजीओ धर्तीचा वाटतो. संघटना उभारणीमध्ये त्यांना रसच नाही, अशीही काहीशी स्थिती आहे. इतरही अनेक बाबी आहेत. पण भाजपला असलेला त्यांचा तात्त्विक व राजकीय विरोध हा शंभर टक्के प्रामाणिक आहे, हे दिवसेंदिवस जनतेमध्ये अधिक ठसत चालले आहे, हे भाजपसाठी चिंतेचे आहे. म्हणूनच भाजप त्यांच्यावर विखारी त्वेषाने व चहू दिशांनी हल्ले चढवत आहे. एकाच वेळी त्यांना कारस्थानी सोरोसचे भारतातील एजंट ठरवणे, दुसरीकडे अबोध बालक ठरवणे, तिसरीकडे अपयशी नेता ठरवणे असे पर्याय चाचपले जात आहेत.

राहुलची भूमिका जयप्रकाश नारायणांसारखी

राहुल हे काँग्रेसच्या नावाने ही लढाई लढत असले, तरी काँग्रेसवाले त्यांच्यासोबत आहेत असा भरवसा देता येत नाही. भलेभले नेते कधी भाजपपुढे दबून जातील वा तडजोडी करतील, हे सांगता येत नाही. शशी थरुर यांचे उदाहरण सर्वांच्या डोळ्यापुढे आहे. रेवंत रेड्डी यांच्यासारख्या मुख्यमंत्र्यांचे प्रेम सत्तेवर अधिक असते वेळोवेळी दिसले आहे. या स्थितीत, (काँग्रेसवाल्यांना हे म्हणणे आवडणार नाही, पण एका अर्थाने) इंदिरा गांधींविरोधातल्या जयप्रकाश नारायणांसारखी भूमिका राहुल बजावत आहेत. काँग्रेस संघटनेच्या डोक्यावरून थेट जनतेच्या सद्सद्विवेकबुद्धीला आवाहन करीत असल्यासारखा त्यांचा पवित्रा आहे. म्हणूनच ते संघटना बांधण्याबाबत काहीसे उदासीन असावेत.

पण राहुल यांचा सामना अत्यंत पाताळयंत्री व सर्वसत्ताधीश भाजपशी आहे. त्याहूनही अधिक तो फितूर जनतेशी आहे. लाडकी बहीण योजना असो की मतदानासाठी मिळणारे रोख पैसे… हे सगळे घेऊन खुद्द जनताही मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचारात सामील होऊ लागली आहे. (Rahul Gandhi vs BJP)

या जनतेला कसे जागे करायचे हा ‘एका अकेल्या` पुढचा खरा प्रश्न आहे.

(राजेंद्र साठे हे ज्येष्ठ पत्रकार, संपादक आहेत. ‘सरदार वल्लभभाई पटेल : एक सडेतोड व्यक्तिमत्त्व’ (मनोविकास) हे त्यांचे अलीकडचे प्रकाशित झालेले अनुवादित पुस्तक आहे.)

संपर्क: satherajendra@gmail.com

March 9, 2026 0 comments

पुरवणी महिला

रानवाटेवरच्या बाईचा स्त्रीवाद

by प्रतिनिधी March 9, 2026

written by प्रतिनिधी

स्त्री ही परंपरेने लादलेल्या दास्यातून, जाचातून बाहेर पडावी यासाठी भारतात सुरू झालेल्या स्त्री मुक्ती चळवळींनी अर्धशतकी वाटचाल पूर्ण केली आहे. या वाटचालीत शहरी-निमशहरी संवेदनांना हात घालण्यास या चळवळी निश्चितच यशस्वी ठरल्या आहेत. मुख्यत्वे त्यातून शहरी स्त्री वर्गामध्ये ‘स्व’चे भान येत गेले. ही चळवळीची जमेची बाजू असली तरीही, या चळवळींनी आदिवासी स्त्रियांपर्यंत पोहोचण्यास कितीसे प्रयत्न केले किंवा आदिवासी संस्कृतीत पिढ्यांपासून रुजलेल्या स्त्रीवादाची शहरी स्त्रीवादी चळवळीने कितपत दखल घेतली, या आणि अशा काही टोकदार प्रश्नांचा ऊहापोह. (Feminism and Adivasi Women)

सुमित्रा वसावे

जगभर स्त्रीवादाबद्दलच्या नवनव्या कल्पना संकल्पना पुढे येत आहेत. समाज माध्यमांपासून ते संसद भवनापर्यंत ‘स्त्री-पुरुष समानता’ आणि ‘मी टू’ यांसारख्या संज्ञांचा आवर्जून उल्लेख होतोय. एकूणच शहरी विचार-वर्तुळांत स्त्री मुक्तीचे नवनवे अन्वयार्थ लावले जात असताना या सगळ्या चर्चापासून दूर, दुर्गम अशा डोंगरदऱ्यांत एक जग असं आहे, जिथे ‘फेमिनिझम’ हा शब्द कधी पोहोचलाच नाही आणि कदाचित, तिथे त्याची फारशी गरजही नाही. कारण, महाराष्ट्राच्या मेळघाट, गडचिरोली, नंदुरबार किंवा पालघर या भागात जगणाऱ्या आदिवासी स्त्रियांचा लढा हा स्त्रीवादाच्या पुस्तकी व्याख्या ओलांडणारा आहे, हे सर्वप्रथम नमूद केले पाहिजे.

दुसरी गोष्ट म्हणजे, जिला ‘स्त्रीवाद’ या शब्दाचा अर्थ माहीत नाही, ती बाई ‘स्त्रीवादी’ असू शकत नाही का? की उलट, शहरातल्या तथाकथित आधुनिक स्त्रीपेक्षा ही रानवाटेवरची बाई आपल्या कृतीतून अधिक प्रगल्भ स्त्रीवाद जगत आली आहे का? या दोन प्रश्नांचीही चिकित्सा होणे, इतिहासाच्या या टप्प्यावर आता अत्यंत गरजेचे आहे. (Feminism and Adivasi Women)

आदिवासी समाज समतावादी

आदिवासी संस्कृतीचा अभ्यास केल्यास असे दिसून येते की, ऐतिहासिकदृष्ट्या आदिवासी समाज हा मुख्य प्रवाहातील हिंदू समाजापेक्षा अधिक समतावादी राहिला आहे. अनेक आदिवासी जमातींमध्ये हुंडा पद्धत नाही, उलट वधुमूल्य म्हणजेच देज देण्याची इथे परंपरा रुजलेली आहे. विधवा विवाहाला मान्यता आहे आणि घटस्फोट घेण्याचा अधिकारही आदिवासी स्त्रियांना आहे. म्हणजेच, एकंदर निर्णय प्रक्रियेत आदिवासी स्त्रियांचा सहभाग उर्वरित वर्गातल्या स्त्रियांच्या तुलनेत अधिक आहे. (Feminism and Adivasi Women)

आधुनिक स्त्रीवादात ‘My Body, My Choice’ ही एक नवीन संकल्पना पुढे आली आहे. पण आदिवासी समाजात डोकवून पाहिले, तर लक्षात येते की, तिथे शारीरिक स्वायत्तता ही निव्वळ घोषणा नव्हती, एक उदारमतवादी परंपरा होती. माडिया समाजातील घोटुलसारखी व्यवस्था असो किंवा अनेक आदिवासी जमातींमधील जोडीदार निवडीचे असलेले स्वातंत्र्य असो, तिथे स्त्रीला स्वतःचा जोडीदार निवडण्याचा, आवडला नाही तर नाकारण्याचा आणि घटस्फोट घेऊन पुन्हा नव्याने संसार थाटण्याचा अधिकार परंपरेनेच दिला आहे. ही परंपरा धमनि बोट दाखवलेल्या पारलौकिक जगातल्या सुखाकडे डोळे लावून निर्णय घेण्यापेक्षा ऐहिक जगातले प्रश्न ऐहिक दृष्टिकोनातूनच सोडवण्यावर भर देणारी राहिली आहे.

म्हणूनच जिथे तथाकथित सुसंस्कृत समाजात विधवा विवाह किंवा घटस्फोट आजही निषिद्ध मानला जातो, तिथे आदिवासी बाई स्वतःच्या हिमतीवर अतिशय धीरोदात्तपणे यातून मार्ग काढते. कारण, तिच्या संस्कृतीनेच तिला शिकवलेले असते की, जोडीदार निवडणे हा तिचा नैसर्गिक हक्क आहे. मुख्य प्रवाहातील स्त्रीवाद अजूनही ज्या अधिकारांसाठी झगडतोय, ते अधिकार आदिवासी स्त्रिया कित्येक पिढ्यांपासून उपभोगत आहेत. पण दुर्दैवाने, सुधारणावादी म्हणवणारा समाज त्यांना मागास ठरवून मोकळे होतो. (Feminism and Adivasi Women)

स्त्रीच अर्थव्यवस्थेचा कणा

एकीकडे शहरी स्त्रीवाद आज समान वेतनासाठी लढत आहे. पण आदिवासी अर्थव्यवस्थेचा कणाच मुळात स्त्री आहे. जंगलात जाऊन मोहाची फुले वेचणे, तेंदूपत्ता जमा करण्यापासून ते बाजारात जाऊन विकण्यापर्यंत ही सारी कामे स्त्रिया करतात. घरात बसून राहणे किंवा पुरुषाने कमावून आणलेल्या पैशावर गुजराण करणे वा अवलंबून राहणे, ही पद्धत आदिवासी समाजात तशी दुर्मिळच आहे. येथे ती पुरुषाच्या बरोबरीने नव्हे, तर अनेकदा पुरुषापेक्षा अधिकचे श्रम करते आणि त्यातूनच आपले अर्थार्जन करते. (Feminism and Adivasi Women)

गडचिरोली असो वा नंदुरबार, जेव्हा एखादी आदिवासी स्त्री बाजारात वनउपज विकायला बसते, तेव्हा तिला आर्थिक स्वावलंबनाचे धडे गिरवण्याची गरज पडत नाही. तिचा हा आर्थिक वावर इतका सहज आहे की, तिला स्वतःलाही आपण काहीतरी आगळेवेगळे करत आहोत असे वाटत नाही. तिच्या आयुष्यातला व्यापून असलेला हाच खरा सहजपणे आलेला स्त्रीवाद आहे.

‘पेसा’ कायदा कागदावर नंतर आला, पण त्याआधीपासूनच आदिवासी पाड्यांवर स्त्रियांचे मत महत्त्वाचे मानले जात होते. आज गडचिरोलीत दारूबंदीसाठी सर्वात मोठा लढा कुणी उभारला असेल, तर तो तिथल्या स्त्रियांनी. तिथे, आम्ही अबला आहोत, अशी असहाय्यता न दर्शवता त्यांनी याविरोधात यशस्वी लढा दिला. (Feminism and Adiwasi Women)

मुख्य प्रवाहातील स्त्रीवादी संघटनांमध्ये अनेकदा प्रतीकात्मक लढाई लढली जाते. विशिष्ट घटनेबाबतचा रोष फक्त समाज माध्यमांपुरताच मर्यादित ठेवला जातो. पण आदिवासी स्त्रीचा लढा हा थेट असतो. सुरजागडच्या खाणींविरोधात आंदोलन असो की नर्मदा बचाव आंदोलन आदिवासी स्त्रियांनी नेहमीच थेट लढा दिल्याचे इतिहास सांगतो. देशाच्या प्रथम नागरिक म्हणून एक आदिवासी महिला रायसिना हिल्सवर विराजमान आहेत. पण त्या सर्वोच्च पदस्थ असल्या तरी त्यांना “तुम्ही आमच्यातल्या आहात, तरीही आमची मुले कुपोषणाने का मरत आहेत?” असा थेट नि संतप्त प्रश्न विचारायला मेळघाटच्या आदिवासी भागातील सरपंच मागेपुढे पाहत नाही. एकीकडे कुपोषणाच्या जटील समस्येला सामोरं जाणं आणि दुसरीकडे त्याचा नायनाट करण्यासाठी या महिला करत असलेले प्रयत्न मुख्य प्रवाहातील स्त्रीवादी व्यक्ती संस्थांना लाजवणारे आहेत.

आदिवासी स्त्री निसर्ग संवर्धक

आदिवासी स्त्री ही केवळ गृहिणी नाही, ती निसर्गाची सर्वात पहिली रक्षक आणि संवर्धक आहे. मुख्य प्रवाहातील स्त्रीवादाच्या व्याख्येत समान वेतन आणि समान हक्क यावर भर दिला जातो, पण आदिवासी स्त्रीवादाचे मूळ हे तिच्या अस्तित्वाच्या लढ्यात आहे. तिचे जगणे जल, जंगल आणि जमीन या त्रिसूत्रीवर आधारलेले आहे. जेव्हा एक जंगल तोडले जाते, तेव्हा केवळ झाडे जमीनदोस्त होत नाहीत, तर त्या आदिवासी स्त्रीच्या स्वयंपाकघरापासून ते औषधोपचारापर्यंतची संपूर्ण यंत्रणा कोलमडते. इंधन गोळा करणे, गुरांसाठी चारा आणणे आणि कुटुंबासाठी रानभाज्या कंदमुळे शोधणे ही कामे प्रामुख्याने स्त्रिया करतात. त्यामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होतो, तेव्हा त्याचा पहिला आणि सर्वात मोठा फटका आदिवासी स्त्रीला बसत असतो. पर्यावरणाच्या ऱ्हासात तिचे कामाचे तास वाढतात, तिची पायपीट वाढते आणि तिचे आरोग्य खालावते. दुर्दैवाने, इको फेमिनिझम म्हणजेच पर्यावरणवादी स्त्रीवादाच्या संकल्पनेत या संघर्षाचा अजूनही अंतर्भाव नाही. (Feminism and Adivasi Women)

अर्थात, एका बाजूला वरकरणी हा आदिवासी समाज हा लिंगभेदापासून मुक्त वाटत असला, तरी वास्तवात तिथेही विषमतेचे पदर गडद आहेत. नंदुरबारसारख्या आदिवासी बहुल भागात आजही स्त्रियांना अनेक धार्मिक स्थळांवर आणि यात्रांमध्ये प्रवेश नाकारला जात आहे. निसर्गपूजक असलेल्या आदिवासी संस्कृतीतला हा विरोधाभास उघड आहे. काहीसा खुपणाराही आहे. पण असे तरीही या परंपरांच्या विरोधात, त्याचबरोबर डाकीण प्रथेसारख्या अघोरी प्रकारात स्त्रियाच स्त्रियांच्या विरोधात उभ्या ठाकलेल्या दिसताहेत. हे चित्र बदलण्यासाठी आता अनेक आदिवासी महिला स्वतःहून पुढाकार घेत आहेत. डोक्यावरचा पदर, जो एकप्रकारे बंधनाचे प्रतीक होता, तो झुगारून देऊन त्या माणूस म्हणून जगण्याचा हक्क मागत आहेत. त्यांना फेमिनिझम या शब्दाचा गंधही नसेल, पण अन्यायाविरुद्ध आणि विषमतेविरुद्ध त्यांनी उचललेले हे पाऊल, हीच खरी स्त्रीमुक्तीची नांदी असणार आहे.

स्त्रीवादी चळवळ आणि आदिवासी स्त्रियांचे प्रश्न

परंतु आजच्या घडीला कळीचा मुद्दा हा आहे, की शहरी स्त्रीवादी चळवळीने आदिवासी स्त्रियांच्या प्रश्नांना (असाच प्रश्न याआधी दलित स्त्रियांच्यासंदर्भानेही विचारला गेला आहे.) आजवर किती जागा दिली आहे? दुर्दैवाने, याचे उत्तर फारसे उत्साहवर्धक नाही. अनेकदा शहरी स्त्रीवाद हा मध्यमवर्गीय जाणिवांभोवती फिरताना दिसतो आहे. तिथे आदिवासी स्त्रीचे प्रश्न हे केवळ ‘ट्रायबल इश्यू’ म्हणून बाजूला सारले जाताहेत. मुळात, तिचे शोषण हे केवळ ती स्त्री आहे म्हणून होत नाही, तर ती आदिवासी आणि गरीब आहे म्हणूनही होत आहे. यालाच समाजशास्त्रात आंतरछेदी शोषण असेही म्हटले गेले आहे. अशा प्रसंगी जोपर्यंत मुख्य प्रवाहातील स्त्रीवादी चळवळी आदिवासी स्त्रियांच्या जमिनीच्या लढ्याला, त्यांच्या भाषेच्या लढ्याला आणि त्यांच्या अस्मितेच्या लढ्याला आपला लढा मानणार नाहीत, तोपर्यंत भारतीय स्त्रीवाद अपूर्णच राहणार आहे.

वर्तमानाच्या संदर्भाने आदिवासी स्त्रिया आणि स्त्रीवाद यांचा संबंध शोधताना आपल्याला स्त्रीवादाच्या अनुषंगाने झालेल्या पाश्चात्य व्याख्या बाजूला ठेवाव्या लागतील. आदिवासी स्त्रीला पाश्चात्य स्त्रीवाद्यांमधील ‘स्युडो फेमिनिस्ट’ म्हणजेच पुरुषासारखे छद्म स्त्रीवादी व्हायचे नाहीये, तर तिला तिचे जंगल, तिची संस्कृती आणि तिचे माणूसपण टिकवायचे आहे. तिचा लढा हा पितृसत्तेविरोधात जेवढा आहे, त्याहून अधिक तो इथली राज्यसत्ता आणि भांडवलशाही विरोधातला आहे. (Feminism and Adivasi Women)

तिच्या डोक्यावरचा मोळीचा भार हलका होणे, तिच्या मुलांना हक्काचे शिक्षण मिळणे, तिच्या जमिनीवर तिचा मालकी हक्क असणे आणि कोणत्याही भय दडपणाशिवाय तिला जगता येणे, हाच खरा आदिवासी स्त्रीचा सन्मान असणार आहे आणि याच सन्मानात तिचा स्त्रीवादही अनुस्यूत आहे. जेव्हा आपण शहरी संवेदनांसह स्त्रीशक्तीचा जागर करतो, तेव्हा त्यामध्ये जंगलाच्या कुशीत वसलेल्या अंधाऱ्या झोपडीत दिवा लावून भविष्याची स्वप्ने पाहणाऱ्या त्या मातेचा, त्या भगिनीचा समावेश असायला हवा आहे. कारण, जोपर्यंत रानवाटांवरची स्त्री सुरक्षित आणि सक्षम होत नाही, तोपर्यंत भारताचा विकास आणि भारताचा स्त्रीवाद दोन्हीही पोकळच राहणार आहे.

(शब्दांकन – शंतनू खुजे)

(सुमित्रा वसावे या ‘बाईमाणूस मीडिया हाऊस’च्या नंदूरबार येथील प्रतिनिधी आहेत. त्या भिल्ल पावरा आदिवासी समाजाचे प्रतिनिधित्व करतात. सातपुड्यामधील आदिवासी महिलांच्या सामाजिक-राजकीय सांस्कृतिक प्रश्नांना त्या वाचा फोडण्याबरोबरच डाकीण प्रथेविरोधातल्या जनजागृती मोहिमेत त्या सक्रिय असतात.)

March 9, 2026 0 comments

Newer Posts

Older Posts