महाराष्ट्र दिनमान

राज्याच्या पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांना पदावरून हटवण्याचा केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा निर्णय स्वागतार्ह आणि आयोगाच्या ढासळत असलेल्या विश्वासार्हतेला काहीसा सावरणारा म्हणावा लागेल. एखादे सरकार ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर एखाद्या अधिका-याला मुदतवाढ देते आणि निवडणूक काळात त्याच अधिका-याने अधिकार पदावर राहावे याची व्यवस्था करते, तेव्हा त्यामागील हेतू लपून राहत नाही. सामान्यातील सामान्य माणसालाही तो हेतू कळतो, परंतु केंद्रीय निवडणूक आयोग त्याकडे दुर्लक्ष करतो हे खटकण्याजोगे होते. २७ सप्टेंबरला निवडणुक आयोगाचे अधिकारी मुंबई दौऱ्यावर असताना काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने रश्मी शुक्ला यांना पोलीस महासंचालकपदावरून हटवण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर ३१ ऑक्टोबर आणि ४ नोव्हेंबर रोजी पुन्हा निवडणूक आयोगाला स्मरणपत्र पाठवले होते. राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीही निवडणूक काळात पोलिसांच्या गाड्यांमधून पैशाची वाहतूक केली जात असल्याचा आरोप केला होता. एकूणच रश्मी शुक्ला यांच्यामुळे आधीच बदनाम असलेल्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाची विश्वासार्हता अधिक धोक्यात आली होती. केंद्रीय निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार पत्रकार परिषदांमधून आयोगाच्या निष्पक्षपातीपणाचे गोडवे गात असतात, परंतु निवडणूक काळात ते भारतीय जनता पक्षासाठी सोयीस्कर असलेले निर्णय घेत असतात, हे वारंवार दिसून आले आहे. रश्मी शुक्ला यांच्यासंदर्भातील तक्रारींकडे त्यांनी एक महिन्यांहून अधिक काळ दुर्लक्ष केले, यावरून त्यांच्यावरील दबावाची कल्पना येऊ शकते. मात्र पाणी डोक्यावरून जाण्याची पाळी आली तेव्हा त्यांनी निर्णय घेतला आणि शुक्ला यांना पदावरून हटवले. झारखंडमधील पोलीस महासंचालक तसेच पश्चिम बंगालचे पोलीस महासंचालक यांना हटवण्याची मागणी भारतीय जनता पक्षाने केल्यानंतर आयोगाने त्यासंदर्भात तातडीने कारवाई केली होती. परंतु महाराष्ट्रात भाजपप्रणित महायुतीचे सरकार असल्यामुळे येथील विरोधकांच्या मागणीकडे मात्र महिन्याहून अधिक काळ दुर्लक्ष केले. अखेरीस अर्ज माघारीच्या दिवशी त्यासंदर्भात निर्णय घेतला. उशीर झाला तरी निर्णय घेतला त्याबद्दल आयोगाला धन्यवादच द्यायला हवेत.

रश्मी शुक्ला या भाजपपुरस्कृत पोलीस महासंचालक होत्या याबाबत कुणाच्याही मनात दुमत असण्याचे कारण नाही. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे गृहखाते असल्यामुळे आणि शुक्ला या फडणवीस यांच्या खास मर्जीतल्या अधिकारी असल्यामुळे त्यांच्यावर विशेष कृपादृष्टी दाखवण्यात आली. १९८८च्या बॅचच्या आयपीएस अधिकारी असलेल्या शुक्ला यांच्याकडे महासंचालकपदाबरोबरच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचा (एसीबी) अतिरिक्त पदभारही आहे. अधिकृत जन्मतारखेनुसार त्या जून २०२४ मध्ये सेवानिवृत्त होतात, परंतु राज्यातील महायुतीच्या सरकारने त्यांना जानेवारी २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली. ही मुदतवाढ अवैध असल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या विशेषतः देवेंद्र फडणवीस यांच्या कलाने त्या काम करीत असल्याचे वारंवार आढळून आले आहे. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर असतानाही त्या फडणवीस यांच्याशी निष्ठा बाळगून काम करीत होत्या. कोरेगाव भीमा प्रकरणानंतर पोलिसांनी सरकारच्या निकटवर्तीयांना वाचवण्यासाठी एक वेगळीच पटकथा लिहिली. अर्बन नक्षलच्या त्या पटकथेनुसार अनेक खोटे पुरावे तयार करण्यात आले आणि देशभऱातील पुरोगामी विचारवंत, साहित्यिकांना तुरुंगात डांबण्यात आले. त्या कारस्थानामध्ये रश्मी शुक्ला यांचा सहभाग होता. विरोधी पक्षाच्या अनेक नेत्यांचे फोन टॅप करण्यात त्यांचा पुढाकार होता, त्यावरूनही बराच गदारोळ झाला होता. २०१९च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर भारतीय जनता पक्षाचे सरकार सत्तेवर यावे म्हणून काही अपक्ष आमदारांशी संवाद साधण्यात त्यांचा पुढाकार असल्याचा आरोप झाला होता. पोलीस खात्यातील वादग्रस्त आणि पक्षपाती अधिकारी म्हणून त्यांची ओळख होती आणि भारतीय जनता पक्षाची त्यांच्यावर विशेष मर्जी होती. कोणतेही सरकार असते तरी अशा वादग्रस्त अधिका-याची निवृत्तीनंतर रीतसर पाठवणी करणे संबंधित अधिका-यासाठी, पोलीस दलासाठी आणि सरकारसाठीही सन्मानजनक ठरले असते. परंतु महायुती सरकारने त्यांना दोन वर्षांची मुदतवाढ दिली. विधानसभा निवडणूक काळात असे अधिकारी पोलीस दलाच्या प्रमुखपदी असण्यामागे काय हेतू असू शकतो, हे जाणकारांना सांगण्याची गरज नाही. केंद्रीय निवडणूक आयोगाला हे आधीच लक्षात यायला हवे होते, ते आले नाही. उशीरा का होईना त्यांनी त्यासंदर्भात निर्णय घेतला, महाराष्ट्रातील निवडणुका भयमुक्त वातावरणात होण्यासाठी निश्चितपणे त्यामुळे मदत होईल.