बेळगाव : दिवाळी पाडव्याच्या दिवशी माय लेकराच्या आत्महत्येची दुर्दैवी घटना घडली आहे. पतीची मारहाण आणि सासू सासऱ्यांचा जाचाला कंटाळून आत्महत्या केल्याचे सुसाईड नोटमध्ये लिहिले आहे.
महाराष्ट्र दिनमान
दर दहा वर्षांनी होणारी जनगणना करोनाच्या साथीमुळे २०२१ मध्ये होऊ शकली नाही. केंद्रातील नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने त्यानंतर जनगणनेसंदर्भात काहीही बोलणे टाळले. अगदी संसदेत विचारलेल्या प्रश्नावरही काही उत्तर दिले नाही. खरेतर करोनाचे संकट टळल्यानंतर जनगणना घेणे अपेक्षित होते. जगभरातील १४३ देशांनी २०२० नंतर जनगणनेची प्रक्रिया पूर्ण केली, भारत मात्र ती टाळत आला. त्यामुळे सामाजिक पातळीवर अनेक प्रश्न अनुत्तरित राहिले आहेत. गेली चार वर्षे सरकार टाळाटाळ करीत असलेली जनगणना अखेर पुढील वर्षी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. जनगणना आयुक्त मृत्युंजयकुमार नारायण यांची मुदत येत्या डिसेंबरमध्ये संपणार होती, पण त्यांना ऑगस्ट २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. जनगणनेसाठीच ही मुदतवाढ दिली असल्याचा निष्कर्ष काढला जात आहे. जनगणनेबाबत सगळेच घटक निद्रिस्त होते, ते जागे होतील आणि पाठपुरावा करून सरकारला चालढकल करण्याचा पर्याय ठेवणार नाहीत, अशी अपेक्षा बाळगायला हरकत नाही. यावेळची जनगणना आधीच्या जनगणनांपेक्षा अधिक महत्त्वाची आहे, कारण अलीकडच्या काळात जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा राष्ट्रीय पातळीवर चर्चेत आला आहे. काँग्रेससह अनेक राजकीय पक्षांनी, ज्यामध्ये राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील नीतिश कुमार यांच्या संयुक्त जनता दलाचाही समावेश आहे- जातनिहाय जनगणनेची मागणी लावून धरली आहे. परंतु केंद्र सरकार जातनिहाय जनगणनेसाठी अनुकूल नाही. कायद्यानुसार जातीनिहाय जनगणना करता येऊ शकत नाही. कारण संविधान लोकसंख्येला मान्यता देते, जात किंवा धर्म विचारात घेत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयानेही स्पष्ट केले आहे.
जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा अत्यंत संवेदनशील असून राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन त्याचा विचार करण्याची आवश्यकता आहे. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात जातनिहाय जनगणना झाली होती. परंतु त्याचे आकडे जाहीर करण्यात आले नाहीत. नंतर सत्तेवर आलेल्या नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारनेही ते जाहीर केले नाहीत. मनमोहन सिंग यांच्या काळात ग्रामीण विकास मंत्रालयामार्फत ग्रामीण भागात आणि शहरी गरिबी निर्मूलन आणि गृहनिर्माण मंत्रालयामार्फत शहरी भागात जातनिहाय सामाजिक, आर्थिक जनगणना करण्यात आली होती. दोन्ही मंत्रालयांनी २०१६ मध्ये यासंदर्भातील अहवाल प्रसिद्ध केला, परंतु त्यातून जातनिहाय आकडेवारी बाजूला ठेवली. या आकडेवारीमध्ये त्रुटी असल्याचे एक कारण सांगितले जाते, परंतु त्याबाबत कुणीही स्पष्टपणे सांगितलेले नाही. स्वातंत्र्यानंतर १९५१ पासून २०११ पर्यंत भारतात दर दहा वर्षांनी जनगणना होत असते. प्रत्येक जनगणनेमध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींची माहिती स्वतंत्रपणे दिली जाते. परंतु इतर मागासवर्गीयांची अशी आकडेवारी दिली जात नाही. त्यामुळे देशात इतर मागासवर्गीयांची नेमकी लोकसंख्या किती आहे, याची अधिकृत आकडेवारी मिळत नाही. मंडल आयोगाने इतर मागासवर्गीयांची लोकसंख्या ५२ टक्के असल्याचे मानून त्यानुसार आपला अहवाल दिला होता. जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणी सामाजिक आहे, तशीच ती राजकीय आहे. त्याचप्रमाणे या जनगणनेला विरोधसुद्धा राजकीय भूमिकेतून केला जातो. राजकीय तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार जर जातनिहाय जनगणना झाली आणि त्यातून विविध जाती-जमातींचे खरे आकडे समोर येतील आणि त्यातून आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा उफाळून येईल. अनेक जाती आपल्या लोकसंख्येनुसार आरक्षणाची मागणी करू लागतील, परिणामी आरक्षणाची टक्केवारी वाढेल आणि त्याचा फटका उच्च जातींना बसेल. त्यामुळे जातनिहाय जनगणना रोखण्यामागे या घटकांचे हितसंबंध असल्याचेही सांगितले जाते. प्रत्येक जनगणनेच्या आधी जातनिहाय मागणी पुढे येत असते आणि त्यावर संसदेतही चर्चा होत असते. जातनिहाय जनगणनेसंदर्भात आक्षेप काहीही असले तरी शास्त्रोक्त पद्धतीने आणि अचूकपणे ती होण्याची आवश्यकता आहे. कारण लाभार्थी घटकांची नीट आकडेवारी असेल तरच सरकारी पातळीवरील विविध सामाजिक घटकांसाठीच्या योजनांची नीट अंमलबजावणी होईल. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा जो प्रश्न निर्माण झाला आहे असे सामाजिक प्रश्नही त्यामुळे उद्भवणार नाहीत. विधिमंडळ आणि संसदेच्या पातळीवर स्त्रियांना आरक्षण देण्याचा विषय अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. इतर मागासवर्गीयांची नेमकी आकडेवारी उपलब्ध नसल्यामुळेच हा विषय प्रलंबित असल्याचे सांगितले जाते. या पार्श्वभूमीवर जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय घेऊन तो पारदर्शकपणे मांडण्याची आवश्यकता आहे.
-नामदेव अशोक पवार
भारताच्या राजकीय प्रक्रियेवर अनेक घटकांचा प्रभाव सातत्याने पडत असतो त्यामध्ये धर्म, भाषा, जात, पंथ आणि वर्ग इत्यादींचा समावेश होतो. देशाच्या आणि राज्याच्या राजकारणात व समाजकारणात जातींची भूमिका महत्त्वपूर्ण राहिलेली आहे. जात व राजकारण समजून घेताना आतापर्यंत झालेले अभ्यास म्हणजे जातीचे राजकीयीकरण, जातीय संघटनांच्या राजकारणाचा अभ्यास, वेगवेगळ्या सुट्ट्या जातीच्या राजकारणाचा अभ्यास, जातीच्या राजकीय सौदेबाजीच्या क्षमतेचा अभ्यास, निवडणुकांच्या संदर्भात जातीचा अभ्यास.. अशा स्वरूपाचा अभ्यास झालेला आहे. त्याचबरोबर दलितांच्या आग्रही आविष्काराच्या अभ्यासाला सुरुवात झालेली आहे. मराठा क्रांती मोर्चा हे देखील मराठा जातीच्या आग्रही आविष्काराचे स्वरूप ठरते.
समकालीन सामाजिक शास्त्रांच्या चर्चाविश्वामध्ये जात व राजकारण यांच्या अभ्यासासंदर्भात जाती संघटना ( Caste Organization) आणि ‘जातीचा आग्रही आविष्कार’ (Caste Assertion) यांचे अभ्यास मध्यवर्ती आहेत. कोणतेही संशोधन हे नवीन ज्ञान निर्मितीसाठी केले जाते. समाजातील प्रश्नांचा गुंता सुटावा यासाठी सामाजिक प्रश्नांचे समाजशास्त्रीय पद्धतीने संशोधन करणे यासाठीच विद्यापीठांची निर्मिती झालेली आहे. समाजबांधणी व समाजउभारणी यामध्ये सामाजिक शास्त्राचे खूप मोठे योगदान आहे. हे काम अधिक चांगले करायचे असेल तर दर्जेदार संशोधन होणे गरजेचे आहे आणि या दर्जेदार संशोधनातील निष्कर्षाचा आणि शिफारशीचा विचार करून शासनाने धोरणे राबवली पाहिजेत. परंतु वास्तवात विद्यापीठीय संशोधन शासनाच्या धोरणकर्त्यांपर्यंत पोहोचत नाही. याबद्दल दोन्ही पातळीवर अनास्था पाहायला मिळते. यामुळे समाजातील संशोधनाच्या मार्गाने मूळ प्रश्न सोडवणे हा जो हेतू आहे तोच कुठेतरी दूर जात आहे का? अशी शंका घ्यायला पुरेपूर जागा आहे.
सामाजिक शास्त्रातील जातींच्या अभ्यासाचा पहिला टप्पा म्हणजे जाती संघटना अभ्यास सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या सामाजिक शास्त्रातील वेगवेगळ्या विभागांतर्गत वेगवेगळ्या संशोधकांनी जाती संघटनेचा अभ्यास केलेला आहे. पवार प्रकाश (१९९६) अखिल भारतीय मराठा महासंघ, देशमुख आप्पासाहेब (२००६) सोलापूर जिल्ह्यातील लिंगायत समाजाच्या जात संघटना, घोळवे सोपान (१९९०) महाराष्ट्रातील वंजारी समाजाचे राजकारण, घोळवे सोमनाथ (२००८) महाराष्ट्रातील वंजारी समाजाच्या जात संघटनांचा अभ्यास, पवार नामदेव (२००९) मराठा सेवा संघ प्रणित संभाजी ब्रिगेड : एक चिकित्सक अभ्यास विशेष संदर्भ मराठवाडा, घोळवे सोमनाथ (२०१३) महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशातील धनगर समाजाच्या राजकारणाचा तुलनात्मक अभ्यास, नाबदे विलास (२००८) अहमदनगर जिल्ह्यातील माळी समाजाच्या राजकारणाचा अभ्यास, घोटाळे विवेक (२०१७) मराठा वर्चस्वाचे बदलते
आकृतीबंध इ. अभ्यास वानगीदाखल देता येतील. राज्यशास्त्राबरोबरच समाजशास्त्र, मानसशास्त्र, अर्थशास्त्र या वेगवेगळ्या सामाजिक शास्त्रामध्ये सुद्धा जातीचा अभ्यास झालेला आहे. या अभ्यासामध्ये संशोधकांनी जाती संघटनांचा उदय कसा होत गेला, जाती संघटनांची रचना, त्यांची विचारप्रणाली व त्यांनी उचललेले जात अस्मितेचे मुद्दे यामुळे जातीची राजकीय, सांस्कृतिक, भौतिक आणि सामाजिक भूमिका व त्याचे स्वरूप कसे बदलत गेले इ.
प्रश्नाचा अभ्यास केलेला आहे.
जाती संघटनांचा उदय
१९९० नंतर मंडल-मस्जिद-मार्केट-मंदिर यांच्या एकत्रित पार्श्वभूमीवर, जातीचे १९९० पूर्वीचे स्वरूप बदलून संख्येने मोठे असणाऱ्या जातींमध्ये नवनवीन जात संघटना उदयास येऊ लागल्या. जात संघटना निर्मितीची प्रक्रिया छोट्या-छोट्या जातीमध्ये पण सुरू झाली. राजकीय जात जाणिवेच्या भूमिकेतून निवडणूक राजकारणात यश मिळवता येईल या जाणिवेतून जातीचे आर्थिक व सामाजिक प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न जात संघटना करू लागल्या. त्यामुळे त्यांना जातीमध्ये विस्तारास वाव मिळाला.
जातींची नवीन भूमिका
जाती या जातीची सामूहिक ओळख, जातींच्या लहान गटांच्या संघटना, जातींच्या प्रतीकांचे राजकारण आणि आरक्षण मागणी इत्यादी मुद्द्यांच्या आधारे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक हक्कासंदर्भात आग्रही भूमिका मांडत आहेत. ही जातीची नवीन भूमिका आहे. या मुद्द्यांच्या आधारे जाती सत्तास्थानात सहभाग मिळवत आहेत.
भारतीय लोकशाही तळागाळातील समूहापर्यंत पोहोचली. त्यातून जे समूह राजकीयदृष्ट्या सक्रिय नव्हते, त्यांच्यामध्ये नवे राजकीय आत्मभान व सत्तेत वाटा मागण्याची इच्छा निर्माण झाली. भारतीय समाजाची विभागणी जातीच्या आधारावर होत असल्याने जातीय अस्मिता तीव्र बनून विविध जातीमध्ये जातभान या काळात निर्माण झाले. त्यातून भारतीय राजकारणात जाती अस्मितेच्या राजकारणाला महत्त्व मिळाले. जातींच्या संघटना उभारणे, जातीतील पराक्रमी पुरुषांचा आणि स्त्रियांचा राजकीय हेतूने वापर करणे, पुतळे उभारणे, जातीचे झेंडे तयार करणे, जातीचे प्रतीके निर्माण करणे, जातीची अधिवेशने, मेळावे, परिषदा आयोजित करणे इ. माध्यमातून या जातीय अस्मिता तीव्र बनत गेल्या व अस्मितेच्या राजकारणाला बळ मिळत गेले.
जातीच्या सौदेबाजी क्षमतेचा आविष्कार
१९९० नंतर एका बाजूला जात संघटनांचा उदय होत असतानाच, दुसऱ्या बाजूला बहुध्रुवीय स्पर्धात्मक निवडणुकांचा उदय व स्पर्धात्मक पक्षपद्धती अस्तित्वात आली. त्यामुळे अनेक सीमांतिकृत व स्थानिक जाती या राजकारणाचा सक्रिय भाग होण्याची शक्यता निर्माण झाली. यातूनच जातींच्या सौदेबाजी शक्तींचा आविष्कार होऊ लागला. परिणामी जातीची राजकीय, सांस्कृतिक, भौतिक आणि सामाजिक भूमिका व त्याचे स्वरूप बदलत आहे.
समकालीन जातीचे गुंतागुंतीचे बदलते स्वरूप वासाहतिक काळातील जातिव्यवस्थेच्या पारंपरिक संघटनेमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल झालेले आहेत. स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात उदार लोकशाही, भांडवलशाही विकासाचे मॉडेल, राजकीय अर्थव्यवस्था इत्यादींच्या स्वीकारामुळे या बदलात गुंतागुंत होताना दिसते. तसेच औद्योगीकरण, शहरीकरण वाढीबरोबर एकाच वेळी जातीमध्ये अनेक बदल होत होते. यातील पहिला बदल म्हणजे एका जातीअंतर्गत स्तरीकरण होत असतानाच जाती-जाती अंतर्गत स्तरीकरण होत होते. दुसरा बदल म्हणजे १९९० नंतर जातींच्या अस्मिता निर्मितीस प्रारंभ झाला, यांच्या
पाठीशी १९९१ च;नव आर्थिक
धोरण आणि ओबीसी राजकारणाचा उदय' ही पार्श्वभूमी दिसते. यामुळे जातीच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम होऊन यातून जातीय अस्मितांची घडण झाली. तिसरा बदल म्हणजे जातींमधील व्यवसायातील विविधतेमुळे अर्थव्यवस्थेत प्रत्येक जातीचे विविध पातळीवर स्तरीकरण झालेले दिसते. या दोन्ही प्रक्रियेवर अनेक घटकांचा प्रभाव पडलेला दिसतो. जसे परंपरागत समाजातील स्थान आणि जातींच्या कौशल्यांचा शहरी जीवनात जसा उपयोग झाला तसेच, शिक्षणाची पातळी आरक्षणाच्या धोरणाचे फायदे इत्यादींमुळे स्तरीकरणाची प्रक्रिया प्रत्येक जातीच्या बाबतीत वेगवेगळ्या पद्धतीने आकार घेताना दिसते. चौथा बदल म्हणजे व्यवसायातील विविधता आणि अर्थ व्यवहारातील भिन्नीभवन यांची जातींची एकसंघ अस्मिता खंडित करण्यात महत्त्वाची भूमिका राहिली. जातीअंतर्गत आणि आंतरजातीय एकसंधता त्यामुळे धोक्यात आली.
थोडक्यात १९९० नंतर जाती संघटनांच्या उदयानंतर जातींची बदलती भूमिका व यामुळे सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, सांस्कृतिक बदलत जाणारी स्थित्यंतरे याचा अभ्यास या टप्प्यावर अभ्यासकांनी केला आहे. जातीचा आग्रही अविष्कार सामाजिक शास्त्रातील जातींच्या अभ्यासाचा दुसरा टप्पा म्हणजे जातीचा आग्रही आविष्कार. जातीच्या आग्रही आविष्काराचा अभ्यास म्हणजे विविध क्षेत्रातील कृतिशीलतेचा अभ्यास होय, अशी आग्रही अविष्काराची व्याख्या केली जाते.
दलित जातीच्या आग्रही आविष्काराच्या अभ्यासाला सुरुवात झालेली आहे. प्रकाश लुईस यांच्या मते भेदभाव, वंचितता, बहिष्कृतता आणि शोषण हे प्रत्येक समाजाचा स्थायीभाव असतो. यातूनच नैराश्य, क्रोध आणि आक्रमकतानिर्माण होते. सामान्यत: जे अन्याय व वंचितता यांचे बळी असतात ते बंड करतात. या प्रक्रियेतून आग्रही आविष्कार निर्माण होतो याच आग्रही आविष्कारातून लोक चळवळी उदयास येतात. लुईस यांनी अशी आग्रही आविष्काराची व्याख्या केलेली आहे.
लुईस यांनी तीन मुद्द्याच्या आधारे दलितांचा आग्रही आविष्कार स्पष्ट केलेला आहे. एक जातीय विषमता दोन जाती अस्मिता आणि तीन लोकप्रिय प्रतीक. उदा. उत्तर प्रदेशात बसपने नवीन जिल्ह्यांना काही व्यक्तींची नावे दिलेली आहेत. यात शाहू महाराज, महामाया, रोहिदास इ. पै यांनी उत्तर प्रदेशातील दलितांच्या राजकीय व सांस्कृतिक क्षेत्रातील आग्रही आविष्काराचा अभ्यास केलेला आहे. त्यांनी राजकीय क्षेत्रातील आग्रही आविष्काराचा अभ्यास तीन प्रकारात केला आहे. पहिला प्रकार शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशन, दुसरा प्रकार आंबेडकरवादी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, आणि तिसरा प्रकार बहुजन समाज पक्ष या टप्प्यावर बसपाने सामाजिक बदलाऐवजी सत्ताप्राप्तीसाठी त्यांना संघटित करून आग्रही आविष्कार घडवला. पै यांनी या आविष्काराच्या तीन कारणाचा अभ्यास केलेला आहे. एक १९९० च्या दशकातील भारतीय राजकारणाची लोकशाहीकरणाची प्रक्रिया, दोन जाती संघटनांचा उदय व दलितांच्या जाती संघटनांमध्ये शिक्षित व आर्थिकदृष्ट्या सुधारलेली पिढी दिसते व हेच आग्रही आविष्काराचे वाहक म्हणून कार्य करतात. तीन विषम अशी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था.
बंडोबांना थंडोबा करण्याचा प्रयत्न; चार तारखेला अखेरचे चित्र स्पष्ट होणार
मुंबई; प्रतिनिधी : चार पक्ष आणि त्यांच्या दोन आघाड्या असे यापूर्वी मतदारसंघ वाटपाचे असलेले गणित यंदा सहा पक्ष आणि दोन आघाड्या असे झाले आहे. दोन्ही युती, आघाडी यांच्या जागा आता तीन-तीन पक्षांत वाटाव्या लागल्या आहेत. यामुळे इच्छुकांची संख्याही वाढलेली आहे. एकट्या महायुतीतच एक-दोन नाही तर जवळपास ३६ जणांनी बंडखोरी केलेली आहे. भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादीने एकमेकांविरोधात उमेदवार दिले आहेत ही बाब वेगळीच आहे; परंतु नाराजांनीदेखील मोठ्या प्रमाणावर बंड केल्याने हे बंड शमविण्याचे काम आता वरिष्ठांना करावे लागत आहे. राज्यात झालेल्या बंडखोरीमुळे महायुती आणि महाविकास आघाडीला सुमारे पन्नास जागांवर फटका बसणार आहे.
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीला जेमतेम १७-१८ दिवस राहिले आहेत. त्यात दिवाळीचा सण आहे. यामुळे प्रचारात अडथळे येत आहेत. अशातच येत्या तीन दिवसांत बंडोबांचे बंड थंड करावे लागणार आहे. जर या बंडोबांचे बंड कायम राहिले, तर राज्यातील ५० जागांवरील निकाल फिरण्याची शक्यता आहे. यामुळे महायुती आणि महाविकास आघाडीत खळबळ उडाली आहे. एकट्या महायुतीतच ३६ बंडखोर उभे ठाकले आहेत. भाजपने साम- दाम- दंड- भेद वापरून बंडखोरीच्या तयारीत असलेल्या काही नेत्यांना थंड केले आहे; परंतु सर्वाधिक बंडखोर हे भाजपचेच असल्याने आता शिंदे आणि अजित पवार गटही आक्रमक होत आहे. शिंदे यांच्या शिवसेनेच्या बंडखोरांनी १६ जागांवर आव्हान उभे केले आहे. अजित पवारांच्या पक्षाचा एकच बंडखोर आहे.
याच्या उलट परिस्थिती महाविकास आघाडीमध्ये आहे. महाविकास आघाडीत १४ जागांवरच बंडखोर उभे राहिले आहेत. यात काँग्रेस आघाडीवर आहे. उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार गटाविरोधात काँग्रेसच्या दहा जणांनी बंडखोरी केलेली आहे. चार जागांवर उद्धव ठाकरेंच्या बंडखोरांनी काँग्रेसविरोधात उमेदवारी दिली आहे.
पुण्यातील कसबा विधानसभा मतदारसंघात काँग्रेसमध्येच बंडखोरी झाली आहे. काँग्रेसच्या कमल व्यवहारे यांनी बंडखोरी केली आहे. या मतदारसंघात काँग्रेसचे रवींद्र धंगेकर हे महाविकास आघाडीचे अधिकृत उमेदवार आहेत. एरंडोल विधानसभा मतदारसंघात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे सतीश पाटील हे महाविकास आघाडीचे अधिकृत उमेदवार आहेत; पण या मतदारसंघात शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) हर्षल माने यांनी बंडखोरी केली आहे. परळी विधानसभा मतदारसंघात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने राजेसाहेब देशमुख यांना उमेदवारी दिली आहे. ते महाविकास आघाडीचे अधिकृत उमेदवार आहेत; पण त्यांच्याविरोधात शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीतील राजाभाऊ फड यांनी बंडखोरी केली आहे. बीड जिल्ह्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षातच बंडखोरी झाली आहे. शरद पवार यांनी बीड मतदारसंघात संदीप क्षीरसागर यांना पुन्हा संधी दिली. काही दिवसांपूर्वी पक्षात आलेल्या ज्योती मेटे यांनी बंडखोरी करत उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे मनोज जामसुतकर हे भायखळा विधानसभा मतदारसंघात महाविकास आघाडीचे अधिकृत उमेदवार आहेत. त्यांच्याविरोधात काँग्रेसमधून बंडखोरी झाली असून, मधु चव्हाण यांनी उमेदवारी दाखल केली आहे. राजापूर विधानसभा मतदारसंघात शिवसेनेचे राजन साळवी हे महाविकास आघाडीचे उमेदवार आहेत; पण त्यांच्याविरोधात काँग्रेसचे अविनाश लाड आणि शिवसेनेचेच (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) उदय बने यांनी बंडखोरी केली आहे.
जिंतूर विधानसभा मतदारसंघात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे विजय भांबळे यांच्याविरोधात काँग्रेसचे सुरेश नागरे यांनी बंडखोरी केली आहे. श्रीगोंदे विधानसभा मतदारसंघात शिवसेनेच्या (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) अनुराधा नागवडे या महाविकास आघाडीच्या अधिकृत उमेदवार आहेत. त्यांच्याविरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे राहुल जगताप यांनी बंडखोरी केली आहे. पुण्यात भोसरी, पिंपरी आणि चिंचवड या तीनही मतदारसंघांत शिवसेनेच्या उमेदवारांनी शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसविरोधात बंड केले आहे. सांगली जिल्ह्यात पुन्हा एकदा महाविकास आघाडीत पेच निर्माण झाला आहे. सांगोला विधानसभा मतदारसंघावर ठाकरेंची शिवसेना आणि शेतकरी कामगार पक्षाने दावा करत उमेदवार जाहीर केले आहेत. ठाकरेंच्या शिवसेनेने दीपक साळुंखे यांना उमेदवारी दिली आहे, तर शेतकरी कामगार पक्षाने बाबासाहेब देशमुख यांना उमेदवारी दिली आहे. शिवसेना हा मतदारसंघ सोडण्यात तयार नाही. दक्षिण सोलापूर विधानसभा मतदारसंघ महाविकास आघाडीत शिवसेनेचे (ठाकरे) अमर पाटील हे अधिकृत उमेदवार आहेत; पण या मतदारसंघात गोंधळ झाल्याचे दिसले. काँग्रेसनेही दिलीप माने यांच्या नावाची घोषणा केली होती; पण एबी फॉर्म दिला नाही. माने यांनी अपक्ष म्हणून अर्ज दाखल केला आहे.
जागा एक, इच्छुक अनेक
मतदारसंघ एक आणि इच्छुक अनेक असे चित्र बहुतांश मतदारसंघांत असून, अनेक ठिकाणी महाविकास आघाडीत बंडखोरी झाली आहे. या बंडखोरांनी माघार घेतली नाही, तर या मतदारसंघांत महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांचे गणित बिघडू शकते आणि विरोधी उमेदवारांसाठी लढत सोपी होऊ शकते, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड दहा नोव्हेंबरला निवृत्त होणार असून त्यांनी पुढील सरन्यायाधीशपदासाठी न्या. संजीव खन्ना यांची शिफारस केली आहे. न्या. खन्ना हे ११ नोव्हेंबर २०२४ रोजी सरन्यायाधीशपदाची सूत्रे हाती घेणार असून ते देशाचे ५१ वे सरन्यायाधीश असतील. १८ जानेवारी २०१९ रोजी न्या. खन्ना यांना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून बढती मिळाली होती. ते १३ मे २०२५ रोजी निवृत्त होणार आहेत. सरन्यायाधीश म्हणून त्यांना जेमतेम सहा महिन्यांचा कालावधी मिळणार आहे.
न्या. संजीव खन्ना यांच्या मातोश्री सरोज खन्ना या लेडी श्रीराम कॉलेजमध्ये अध्यापक होत्या आणि वडिल देवराज खन्ना वकील होते, जे नंतर दिल्ली उच्च न्यायालयात न्यायाधीश बनले. वकिलीच्या व्यवसायात खूप कष्ट आणि संघर्ष आहे, त्यामुळे संजीव खन्ना यांनी वकिलीच्या फंदात न पडता चार्टर्ड अकौंटंट बनावे, अशी त्यांच्या कुटुंबीयांची इच्छा होती. परंतु आपले काका आणि प्रख्यात न्यायमूर्ती हंसराज खन्ना यांच्यापासून प्रेरणा घेऊन संजीव खन्ना यांनी वकिलीचा मार्ग निवडला. त्याच मार्गावरून मार्गक्रमण करीत ते आता सरन्यायाधीशपदी विराजमान होत आहेत.
दिल्ली विद्यापीठातून १९८० साली पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यावर त्याच विद्यापीठाच्या कॅम्पस लॉ सेंटर येथून त्यांनी कायद्याची पदवी मिळवली. १९८३ मध्ये खन्ना यांना दिल्ली बार कौन्सिलची सनद मिळाली. दिल्लीच्या तीसहजारी संकुलातील जिल्हा न्यायालयात त्यांनी वकिली करायला सुरुवात केली. न्या. संजीव खन्ना यांनी चौदा वर्षे दिल्ली उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून काम केले. १८ जानेवारी २०१९ मध्ये त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून बढती मिळाली. त्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालय आणि न्यायाधिकरणांमध्ये त्यांनी घटनात्मक कायदा, प्रत्यक्ष कर आकारणी, लवाद कार्यवाही अशा विविध क्षेत्रांमध्ये कारकीर्द घडवली.
न्या. हंसराज खन्ना दिलेल्या एका निकालामुळे तत्कालीन तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार नाराज झाले होते. त्यामुळे न्या. हंसराज खन्ना यांचे ज्येष्ठत्व डावलून न्या. एच. एम. बेग यांना जानेवारी १९७७मध्ये सरन्यायाधीश बनवण्यात आले होते. त्यावेळी स्वाभिमान दुखावलेल्या न्या. हंसराज खन्ना यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता. न्या. संजीव खन्ना गेली दोन वर्षे सर्वोच्च न्यायालयात दुस-या क्रमांकाचे न्यायमूर्ती आहेत. आपल्या काकांच्या प्रतिमेला वंदन करून ते आपल्या कामकाजाला सुरुवात करतात. न्या. संजीव खन्ना यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती म्हणून १८ जानेवारी २०१९ ला शपथ घेतली आणि ज्या कोर्टरूममधून काका न्या. हंसराज खन्ना निवृत्त झाले होते, तिथूनच आपल्या कारकीर्दीला सुरुवात केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयातील आतापर्यंतच्या कारकीर्दीमध्ये संजीव खन्ना यांनी विविध महत्त्वाचे निर्णय देणाऱ्या घटनापीठांचे आणि खंडपीठांचे कामकाज पाहिले आहे. निवडणुकांमध्ये मतदानयंत्रांचा वापर कायम राखण्याचा निर्णय, निवडणूक रोखे योजना रद्द करण्याचा निर्णय, अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय कायम ठेवण्याचा निकाल, अरविंद केजरीवाल यांना जामीन अशा महत्त्वाच्या खटल्यांमध्ये त्यांचा सहभाग होता. न्या. खन्ना यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या विधी सेवा समितीचे अध्यक्ष म्हणून १७ जून २०२३ ते २५ डिसेंबर २०२३ या कालावधीत काम पाहिले. सध्या ते राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाचे कार्यकारी अध्यक्ष आणि भोपाळच्या राष्ट्रीय न्यायिक अकादमीच्या प्रशासकीय परिषदेचे (गव्हर्निंग कौन्सिल) सदस्य आहेत.
नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : सप्टेंबर महिन्याच्या सहामाहीत भारतातून ॲपलच्या आयफोनच्या निर्यातीत जवळपास एक तृतीयांश वाढ झाली आहे. यावरून भारतात ॲपलचे उत्पादन वाढणे आणि चीनवरील अवलंबित्व कमी होत असल्याचे सूचित होते. कंपनीने ६०० दशलक्ष डॉलर किमतीचे भारतात बनवलेले आयफोन निर्यात केले.
‘ॲपल’ची वार्षिक निर्यात २०२४ च्या आर्थिक वर्षात १ अब्ज डॉलर पार करेल अशी अपेक्षा आहे. गेल्या वर्षी ‘ॲलपन’ने मुंबई आणि नवी दिल्ली येथे त्यांचे स्टोअर उघडले. आता लवकरच चार शहरांमध्ये आणखी चार स्टोअर सुरू होतील. ‘ॲपल’ भारतात आपले उत्पादन नेटवर्क झपाट्याने विस्तारत आहे. स्थानिक सबसिडी, कुशल कामगार आणि देशाच्या प्रगत तांत्रिक क्षमतांचा फायदा होत आहे. चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या ‘ॲपल’च्या प्रयत्नांमध्ये भारत हा महत्त्वाचा भाग आहे. अमेरिका आणि चीनमधील तणावामुळे ॲपल चीनबाहेर आपले स्थान मजबूत करण्यावर भर देत आहे. या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून ते भारतात उत्पादनावर भर देत आहे. तैवानचा ‘फॉक्सकॉन टेक्नॉलॉजी ग्रुप,’ ‘पेगाट्रॉन कॉर्प’ आणि भारताचे टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स’ दक्षिण भारतात आयफोन असेंबल करत आहेत.
निम्मे आयफोन चेन्नईच्या बाहेरील भागात ‘फॉक्सकॉन’द्वारे तयार केले जात आहेत. टाटा समूहाच्या कर्नाटकातील इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन युनिटने सप्टेंबर तिमाहीत १७० दशलक्ष डॉलर किमतीचे आयफोन निर्यात केले. टाटाने हे युनिट गेल्या वर्षी ‘विस्ट्रॉन’कडून खरेदी केले होते. भारतातून निर्यात होणाऱ्या स्मार्टफोनमध्ये ‘आयफोन’चे वर्चस्व आहे. व्यापार मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या पाच महिन्यांत २८८ दशलक्ष डॉलर किमतीचे ‘आयफोन’ अमेरिकेत निर्यात करण्यात आले. पाच वर्षांपूर्वी, म्हणजे भारतात उत्पादन वाढण्यापूर्वी, ‘ॲपल’ची अमेरिकेत वार्षिक ‘आयफोन’ निर्यात केवळ ५२ लाख डॉलर होती. तथापि, आता जर आपण देशांतर्गत बाजाराबद्दल बोललो तर, ‘ॲपल’चा येथील स्मार्टफोन मार्केटमध्ये फक्त ७ टक्के हिस्सा आहे आणि तो शिओमी, ओप्पो आणि विवो यांसारख्या चीनी ब्रँडच्या मागे आहे.
कोल्हापूर; प्रतिनिधी : कोल्हापूर उत्तर विधानसभेच्या विदयमान आमदार जयश्री जाधव यांनी काँग्रेसने उमेदवारी नाकारल्यानंतर शिवसेना शिंदे गटात प्रवेश केल्याने काँग्रेसला मोठा झटका बसला आहे. आमदार जाधव यांच्या प्रवेशाने कोल्हापूर उत्तर आणि कोल्हापूर दक्षिण या दोन्ही मतदारसंघावर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. (Kolhapur Politics)
दीपावलीच्या पहिल्या दिवशी आमदार जाधव आणि त्यांचे पुत्र सत्यजीत जाधव यांनी मुंबईत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत प्रवेश केला. आमदार जाधव यांची शिवसेनेच्या उपनेत्यापदी निवड केली आहे. यावेळी खासदार धैर्यशिल माने, राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर, माजी खासदार संजय मंडलिक यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
२०१९ च्या निवडणुकीत काँग्रेसच्या चंद्रकांत जाधव यांनी शिवसेनेच्या राजेश क्षीरसागर यांचा पराभव केला. त्यानंतर २०२१ मध्ये चंद्रकांत जाधव यांच्या निधनानंतर झालेल्या पोटनिवडणुकीत जयश्री जाधव यांना काँग्रेसने उमेदवारी दिली. जयश्री जाधव यांनी भाजपचे सत्यजीत कदम यांचा पराभव करत विजयश्री मिळवून दिली होती. २०२४ च्या निवडणूकीत आमदार जाधव निवडणूक लढवण्यास पुन्हा इच्छुक होत्या. त्यांच्यासह इच्छुकांनी मुलाखती दिल्या. पण काँग्रेसने माजी स्थायी समिती राजू लाटकर यांना उमेदवारी दिली. लाटकर यांच्या उमेदवारीला माजी नगरसेवकांनी विरोध केल्यानंतर काँग्रेसने त्यांची उमेदवारी बदलून खासदार शाहू छत्रपती यांच्या स्नुषा मधुरिमाराजे यांना काँग्रेसची उमेदवारी दिली. त्यामुळे नाराज लाटकर यांनी अपक्ष उमेदवारी अर्ज भरला. आमदार ऋतुराज पाटील, राहूल पाटील आणि मधुरिमाराजे यांच्या उमेदवारी अर्ज भरण्याच्यावेळी काँग्रेसने मोठे शक्तीप्रदर्शन केले. त्या रॅलीलाही आमदार जाधव अनुपस्थित होत्या. (Kolhapur Politics)
आमदार जाधव नाराज असूनही काँग्रेसच्या नेत्यांनी त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केल्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लक्ष घालून आमदार जाधव यांचा शिवसेनेत प्रवेश करुन घेतला. आमदार जाधव यांना माननारा वर्ग मोठा असून त्याचा फटका काँग्रेसला बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
हेही वाचा :
दिवाळीमध्ये अंगणात दिवा लावत असताना प्रत्येकाने मनातही जाणिवेचा एक दिवा तेवत ठेवायला हवा, त्यातूनच दिवाळीच्या प्रकाशपर्वात आपले माणूसपण अधिक उजळून निघेल. कोणताही सण उत्सव साजरा करताना ही जाणीव महत्त्वाची असते. गणेशोत्सव आणि दसरा मोठ्या उत्साहाने साजरा झाला. लोकसभा निवडणुका पार पडलेल्या आणि तोंडावर विधानसभा निवडणूक असल्यामुळे या दोन्ही सणांचा उत्साह द्विगुणित झाला होता. विधानसभा निवडणुकीचा जल्लोष टिपेला पोहोचला असताना त्या उत्साहात दिवाळी साजरी होत आहे. निवडणुका हा पैशाचा खेळ बनला असल्यामुळे मतदारांची ख-या अर्थाने दिवाळी साजरी होणार यात शंका नाही. निवडणुका असल्या, नसल्या तरी दिवाळीचा उत्साह असतोच. गणपतीपाठोपाठ येणारा दसरा शेतकरी वर्गाच्या जीवनामध्ये आनंद घेऊन येत असतो. पावसाळा संपलेला असतो. पिकांची कापणी होऊन धान्य घरात आले असते. समृद्धी ओसंडून वाहात असते. अशा वातावरणात दसरा साजरा केला जातो. दसरा उत्साहात झाला, परंतु अनेक ठिकाणी अवकाळी पावसामुळे पिकांचे नुकसान झाल्यामुळे शेतक-यांची दिवाळी अंधःकारमय बनली आहे. तरीही जगरहाटी म्हणून कमीअधिक प्रमाणात सगळेच दिवाळी साजरी करतात. गणपतीपासून सुरू झालेला धार्मिक माहोल दसरा संपेपर्यंत कायम राहतो. दिवाळीला मात्र हा धार्मिक ज्वर ओसरून निखळ सणाचा आनंद भरभरून वाहात असतो. दिवाळीच्या याच वैशिष्ट्यामुळे दिवाळीला सणांचा राजा म्हटले जाते. धार्मिक प्रथा, परंपरांच्या पलीकडे जाऊन सर्वधर्मीय लोक दिवाळीच्या उत्साहात सामील होत असतात. दिवाळी पाडवा हा साडेतीन मुहूर्तांपैकी अर्धा मुहूर्त मानला जातो. पारंपारिकरित्या शुभकार्यासाठीचा उत्तम दिवस म्हणून त्याचे महत्त्व असते. बहीण भावांच्या नात्याची वीण घट्ट करणारा सण म्हणून भाऊबीज साजरी केली जाते. दिवाळीतील महत्त्वाचा दिवस म्हणून भाऊबीजेचे महत्त्व आहे. महाराष्ट्रासह हरियाणा, गुजरात गोवा आदी राज्यांमध्ये भाऊबीजेचा सण मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. नोकरी, व्यवसाय किंवा कौटुंबिक व्यवधानांमुळे व्यस्त असलेले कुटुंबीय यानिमित्ताने एकत्र येत असतात.
`इडा पिडा टळो, बळीचे राज्य येवो` अशी प्रार्थना दिवाळी पाडव्याला केली जाते. बळीराजाची पुराणातील कथा त्यादृष्टिने खूप महत्त्वाची असून अलीकडच्या काळात पुराणांचे नवे संदर्भ पुढे आणताना ही कथा केंद्रस्थानी ठेवली जाते. आपला देश कृषिप्रधान देश आहे आणि बळीराजा हा या कृषिपरंपरेचा अग्रदूत मानला जातो. बहुजनांच्या संस्कृतीवर आक्रमण करून ती पाताळात गाडण्याचे प्रयत्न म्हणजेच नष्ट करण्याचे प्रयत्न केले गेले. त्याची प्रातिनिधिक कथा म्हणून बळीराजाची कथा सांगितली जाते. आजही शेतक-याला बळीराजा असे संबोधले जाते, यावरून त्याचे कृषिसंस्कृतीतील अनन्यसाधारण महत्त्व लक्षात येते. अत्यंत दानशूर असा हा राजा होता. त्याच्याकडे विष्णूने वामन अवतारात जाऊन तीन पावले जमीन दान मागितली. एक पाऊल धरतीवर ठेवले, दुसरे पाऊल आकाशात ठेवले. तिसरे पाऊल कुठे ठेवायचे, असे विचारल्यावर बळीराजाने आपले मस्तक पुढे केले. वामनाने तिसरे पाऊल त्याच्या डोक्यावर ठेवून त्याला पाताळात गाडले. शेतक-यांची काळजी घेणा-या या राजाचे राज्य पुन्हा यावे यासाठी `इडा पिडा टळो, बळीचे राज्य येवो` असे आजही म्हटले जाते. याचा सरळ साधा अर्थ असतो, की शेतक-यांची काळजी घेणारे राज्यकर्ते सत्तेवर यावेत. आजवर महाराष्ट्राच्या सत्तेत आलेल्यांपैकी ऐंशी टक्क्यांहून अधिक शेतक-यांचीच मुले होती. आपण शेतक-यांचे हित डोळ्यासमोर ठेवून काम करतो, असे ढोल सगळेच वाजवत असतात, परंतु प्रत्यक्ष व्यवहार मात्र व्यापारी आणि कंत्राटदार धार्जिणा असतो. राज्यकर्ते कोणत्याही पक्षाचे असले तरी शेतकरी हा त्यांच्यासाठी राजकारणाचा विषय असतो. परंतु निर्णय घेण्याची वेळ येते तेव्हा त्यांचे प्राधान्यक्रम बदलतात आणि शेतकरी मागे ढकलला जातो. शेतक-यांची पिळवणूक कोणत्याही टप्प्यावर थांबलेली दिसत नाही. शेतकरी दिवसेंदिवस कंगाल होत चाललेले दिसतात आणि त्यांना कुणी वालीच उरलेला नाही असे चित्र समोर येते. यंदा दिवाळीचा उत्साह शहरांमधून, बाजारपेठांमधून दिसत असला तरी खेडोपाडी फारशी उत्साहजनक परिस्थिती नाही. परतीच्या पावसाने दिलेल्या तडाख्यामुळे अनेक भागांमध्ये शेतक-यांची दिवाळी काळवंडून टाकली आहे. पिके कापणी करून घरात येण्याच्या वेळातच हा तडाखा बसल्यामुळे शेतक-यांची पुरती वाताहत झाली आहे. अशा परिस्थितीत दिवाळी साजरी करताना अवतीभवतीच्या या परिस्थितीचे भान ठेवायला हवे.
– हर्षल लोहकरे
राज्याचे राजकारण कधीही नव्हे इतक्या बेभरवशाचे व अवसानघातकी निर्णायक टप्प्यात आले आहे. जनसामान्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी समर्थ पर्याय म्हणून महाविकास आघाडी आहे, हे सांगण्यात महा विकास आघाडी कमी पडताना दिसते आहे. राज्यातील महत्त्वाचे प्रकल्प दुसर्या राज्यांमध्ये नेले जात आहेत. बेरोजगारीचा भस्मासुर पसरला आहे. महाराष्ट्राचे महाराष्ट्र म्हणून केंद्रात व देशात असलेले स्थान डळमळीत झालेले आहे. राज्यातील आश्वासक चेहरा म्हणून एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस यांची नावे पुढे येत आहेत.
महाराष्ट्राचे सुजान मतदार या राज्याचे राजकारण, त्याची दिशा व महाराष्ट्र धर्म यांची निकड येत्या २० नोव्हेंबरला सुनिश्चित करणार आहेत. त्यामुळेच याआधी कधी नव्हे इतकी महत्त्वाची जबाबदारी राज्यातील मतदारांवर येऊन पडली आहे. यंदाचे वर्ष हे निवडणुकीचे राहिले आहे. मे महिन्यातील लोकसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत नरेंद्र मोदींचे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकार घटक पक्षांच्या पाठिंब्यावर तरले व पुन्हा एकदा मोदी सरकार दिल्लीत स्थिरावून केंद्र सरकार सावध पवित्रा घेत देशाचे सत्ताकारण करत आहे. अलीकडे हरियाणा राज्यातील विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने निर्विवाद वर्चस्व राखत बहुमत मिळवल्याने या पक्षाचा आत्मविश्वास बळावला असून झारखंड व महाराष्ट्र राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये सहयोगी पक्षांसह मोठा विजय मिळवण्यासाठी भारतीय जनता पक्ष सरसावला आहे. तर भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष आणि शिवसेना उद्धव ठाकरे यांची महाविकास आघाडी मतदारांच्या आशीर्वादाची आस लावून आहे. शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस हे राज्य पातळीवरील पक्ष फोडून नवे सहकारी पक्ष जन्माला घातलेल्या भारतीय जनता पक्षाची पार्टी विथ डिफरन्स ही प्रतिमा मलीन झाली असून रतीय जनता पक्षाला जनतेच्या आशीर्वादा ऐवजी रोषाला सामोरे जावे लागते आहे. सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांपैकी लोकांमध्ये भाजपबद्दल व या पक्षांच्या नेत्यांनी केलेल्या वक्तव्यांमुळे विशेष राग व्यक्त होतो. त्यात स्थानिक सुंदोपसुंदी आणि बंडखोरी यामुळे महाविकास आघाडीसाठी ही विधानसभा निवडणुक वर वर सोपी वाटत असली तरी ही अवघड बनली आहे. पहिला मुद्दा म्हणजे राज्यातील कोणत्याही निवडणुका आता भलत्याच महाग झाल्या आहेत. त्यामुळे नीतिमत्ता असलेल्या उमेदवारांना निवडून येण्यासाठी लक्ष्मी दर्शन दिल्याशिवाय वा लोकांची मते मिळविण्यासाठी जे जे सोपस्कार करावे लागतात, ते करताना मर्यादा येत असल्याने मोजक्या श्रीमंत पक्ष व उमेदवारांच्या खांद्यांवर लोकशाही रक्षणाची जबाबदारी येऊन पडते. मग मतदारांना दोष देऊन जबाबदारी झटकता येत नाही.
राजकीय संस्कृती म्हणजे राजकारणी लोकांनी मतदारांना गृहीत न धरता त्यांच्या हितसंबंधांची काळजी घेणे गरजेचे होते. ती गरज अताशा तितकी उरलेली दिसत नाही. मतदारांना धार्मिक, आर्थिक स्वातंत्र्य मिळवून देण्याऐवजी ते छोट्या छोट्या गोष्टींसाठी स्थानिक नेत्यावर कसे अवलंबून ठेवता येतील, यात नेतृत्वाचे हित सामावलेले असते. असे म्हणतात की विधानसभेची निवडणूक करण्यासाठी प्रत्येक उमेदवाराला किमान ५० भांडवल गुंतवणे आवश्यक ठरते. त्यामुळे जो उमेदवार निवडणुकीला सामोरे जाताना कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल करू शकेल त्यालाच विजयाची संधी मिळण्याची शक्यता जास्त, असे गणित मांडले जाते. यात नीतिमत्ता, लोकांच्या भावना, यांची कदर करण्याची आवश्यकता पडत नाही. कारण सर्व कारभार डोळ्यादेखत घडत असूनही सगळेच पक्ष यात सामील असतात. निवडणुका जिंकणे हे निवडणुकीचे अर्ज दाखल करण्या इतके सोपे नसते. लोकांतून निवडून येण्यासाठी किमान एक लाख लोकांचा एकगठ्ठा पाठिंबा असलेला उमदेवार मोठी टक्कर देऊ शकतो. त्यामुळेच एकीकडे लाडकी बहीण सारखी योजना लोकप्रिय झालेली असताना दुसरीकडे पिकांना भाव मिळत नाही. लोकांच्या दैनंदिन अडचणीत कमालीची वाढ झालेली असते आणि राजकीय डावपेचात निवडणूक नव्हे तर मतदारांची गळचेपी होते. `नारी की निंदा मत करो यारो, नारी रतनो की खान! इस नारी से पैदा हुए कृष्ण भीष्म हनुमान!` असे एका कवीने लिहिले आहे. एकीकडे लाडकी बहीण योजना राबवायची, त्याचे क्रेडिट घेण्यासाठी पुढाकार घ्यायचा पण दुसरीकडे विरोधी पक्षाच्या महिला नेत्यांवर अश्लील टीका टिप्पणी, शेरेबाजी करायची. अशी शेरेबाजी करणा-या वक्त्याला जनमानसात आपल्या मतदारात चांगले स्थान द्यायचे, अशी दुहेरी भूमिका सत्ताधारी पक्षांकडून घेतली गेली आहे. त्यामुळे लोकांशी बोलताना सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांबद्दल असंतोष जाणवत राहतो.
मतांचे राजकारण हे बेभरवशाचे व स्थानिक पातळीवर होणार्या आघाड्या व चुरस यावर अवलंबून असते. त्यात सहकारी पक्षांकडून एकमेकांना धक्के देण्याचा प्रयत्न होतो व हातातोंडाशी आलेला विजय दूर लोटला गेलेला या राज्याने अनेकदा पाहिला आहे. सध्या राज्यातील चर्चेत शिवसेना उद्धव ठाकरे व भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस यांच्यामध्ये सुरू असलेल्या जागा वाटपातील संघर्षांत महाविकास आघाडीची स्थिती दोलायमान झालेली पाहायला मिळते आहे. त्याचा परिणाम महाविकास आघाडीच्या एकूण प्रतिमेवर होतो. कारण महाविकास आघाडीच्या सहकारी पक्षांना प्रमुख पक्षांकडून जागा वाटपात मिळालेली सापत्न वागणूक, उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची शेवटची तारीख जवळ आलेली असताना अजूनही उमेदवारांची नावे निश्चित केलेली नसणे हे महाविकास आघाडीचे बेभरवशाचे राजकारण दर्शवते. सध्या रणनीतीचा भाग म्हणून भाजप व सहयोगी पक्षांकडून अपक्ष उमेदवारांना रसद पुरवली जाते आहे. या विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर महाविकास आघाडीची आवश्यकता व प्रासंगिकता अधोरेखित होणार आहे. आता राज्याचे राजकारण कधीही नव्हे इतक्या बेभरवशाचे व अवसानघातकी निर्णायक टप्प्यात आले आहे. जनसामान्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी समर्थ पर्याय म्हणून महाविकास आघाडी आहे, हे सांगण्यात महा विकास आघाडी कमी पडताना दिसते आहे. राज्यातील महत्त्वाचे प्रकल्प दुसर्या राज्यांमध्ये नेले जात आहेत. बेरोजगारीचा भस्मासुर पसरला आहे. महाराष्ट्राचे महाराष्ट्र म्हणून केंद्रात व देशात असलेले स्थान डळमळीत झालेले आहे. राज्यातील आश्वासक चेहरा म्हणून एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस यांची नावे पुढे येत आहेत. असे असताना अंतर्गत कलह आणि जशास तसे उत्तर देण्याच्या नीती यामुळे विरोधक संधी गमावणार की सुजाण मतदार लोकशाही सुदृढ करण्यासाठी मदतीचा हात पुढे करणार, हे २३ नोव्हेंबर रोजी स्पष्ट होईल.
(लेखक राजकीय अभ्यासक आणि मुंबई उच्च न्यायालयात विधिज्ञ आहेत.)
महाराष्ट्र ऑनलाईन डेस्क : केरळमधील कासारगोड जिल्ह्यातील विरकावू मंदिरात फटाक्यांची अतिषबाजी करताना मोठी दुर्घटना झाली आहे. (Firecrackers Accident) या दुर्घटनेत १५० हून अधिक लोक जखमी झाले. त्यापैकी दहाजण गंभीर आहेत. ही घटनासोमवारी (दि.२८) रात्री उशिरा घडली. प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले की, मंदिरात फटाक्यांची अतिषबाजी सुरू होती. फटाक्यांपैकी एक जवळच्या शेडमध्ये पडला असावा जिथे अधिक फटाके साठवले गेले होते.
Firecrackers Accident : १५० हून अधिक जखमी
माहितीनुसार, केरळमधील कासारगोड जिल्ह्यातील मंदिरात फटाक्यांच्या अतिषबाजी दरम्यान झालेल्या दुर्घटनेत १५० लोक जखमी झाले आहेत. त्यापैकी दहाजण गंभीर जखमी आहेत. जखमींची संख्या वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. जखमींवर स्थानिक रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. घटनास्थळावरील दृश्यांमध्ये फटाक्यांमुळे मोठ्या प्रमाणात आग लागल्याचे आणि धुराचे ढग दिसून येत होते.
Firecrackers Accident : दक्षतेचा अभाव ?
स्थानिकांच्या माहितीनुसार, फटाक्यांची अतिषबाजी करण्याच्या ठिकाणाजवळच फटाक्यांचे भांडार आहे. पंचायत प्रतिनिधींनी दक्षतेचा अभाव असल्याचा आरोप केला आहे. स्थानिक प्रभाग सदस्य ई शजीर माध्यमांशी बोलताना म्हणाले “मंदिरात मोठ्या प्रमाणावर फटाक्यांची अतिषबाजी केली जात नाही. ही एक छोटीशी घटना आहे. तर फटाक्यांचे भांडार आणि अतिषबाजी ठिकाणामधील अंतराबाबत अधिक खबरदारी घ्यायला हवी होती,” कासारगोडचे जिल्हाधिकारी इनबसेकर के म्हणाले, फटाके फुटतात तेथून किमान १०० मीटर अंतरावर फटाके साठवले पाहिजेत पण इथे हे अंतर काही फूटच आहे.
मंदिर समितीचे अध्यक्ष आणि सचिव पोलिसांच्या ताब्यात
मंदिराच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, त्यांनी टिन शेडने झाकलेल्या तात्पुरत्या स्टोअरमध्ये सुमारे २८ हजार किमतीचे कमी तीव्रतेचे फटाके साठवले होते. या कॅशेचा स्फोट झाला, ज्यामुळे ही दुर्घटना घडली. दरम्यान मंदिर समितीचे अध्यक्ष आणि सचिव यांना पोलीसांनी ताब्यात घेण्यात आले आहे.
हेही वाचा
Deeply disturbed by the tragic firecracker blast in Kasargod, which has left hundreds injured, many in critical condition. My thoughts and prayers are with those wounded and their families during this difficult time. I urge all INC workers to mobilise and support relief efforts…
— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) October 29, 2024