नवी दिल्ली : जातीय आणि धार्मिक द्वेष पसरविण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांवर तसेच द्वेषपूर्ण भाषणे देणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. द्वेषपूर्ण भाषण कदापी सहन केले जाऊ शकत नाही, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले. (SC on hate speech)
मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने वक्फ (सुधारणा) कायदा २०२५ ला आव्हान देणाऱ्या खटल्यांच्या संदर्भात द्वेषपूर्ण भाषणे आणि प्रक्षोभक टिप्पण्या करणाऱ्या राजकारण्यांविरुद्ध वकील विशाल तिवारी यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना हे निरीक्षण नोंदवले.
‘‘एका विशिष्ट समुदायाला वेगळे करण्याचा किंवा अपमानित करण्याचा कोणताही प्रयत्न हा गुन्हेगारी गुन्हा आहे आणि त्यानुसार कारवाई केली पाहिजे,’’ असे न्यायालयाने म्हटले आहे. (SC on hate speech)
न्यायालयाने याचिकेत कोणतेही विशिष्ट निर्देश दिले नसले तरी, द्वेषपूर्ण भाषणांवर कडक कारवाई केली पाहिजे, याची आठवण अधिकाऱ्यांना करून दिली.
‘‘आम्ही सध्याच्या रिट याचिकेवर विचार करत नसलो तरी, आम्ही हे स्पष्ट करतो की जातीय आणि धार्मिक द्वेष पसरवण्याचा किंवा द्वेषपूर्ण भाषण देण्याचा कोणताही प्रयत्न कठोरपणे केला पाहिजे. द्वेषपूर्ण भाषण सहन केले जाऊ शकत नाही. कारण त्यामुळे विशिष्ट समुदायातील नागरिकांची प्रतिष्ठा आणि आत्मसन्मान कमी होतो. या गटांमध्ये असंतोष निर्माण होतो. सहिष्णुता आणि मोकळेपणाचे वातावरण गढूळ होते. बहु-सांस्कृतिक समाजासाठी आवश्यक असलेल्या समानतेच्या तत्त्वाला त्यामुळे बाधा पोहोचते. त्यामुळै विशिष्ठ समुदायाला विषम वागणूक देण्याचा किंवा अपमानित करण्याचा कोणताही प्रयत्न हा एक गुन्हा आहे. असे कृत्य करणाऱ्यांवर कारवाई केली पाहिजे.’’ (SC on hate speech) राज्यांना कोणाच्याही लेखी तक्रारीची वाट न पाहता द्वेषपूर्ण भाषणे करणाऱ्यांविरुद्ध स्वतःहून एफआयआर नोंदवण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने एप्रिल २०२३ मध्ये दिले होते.
हेही वाचा :
शिवसेनेच्या प्रकरणाचा सुप्रीम कोर्टाकडून फुटबॉल
न्यायाधीशांच्या घरी नोटा प्रकरणाचा अहवाल राष्ट्रपतींकडे
