Winter Session

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनामुळे राजधानी दिल्लीतील राजकीय वातावरण तापले असून पहिल्याच दिवशी स्थगित झालेल्या कामकाजावरून त्याची कल्पना येऊ शकते. हरियाणा आणि महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजपप्रणित एनडीएच्या दणदणीत विजयामुळे सत्ताधा-यांचा आत्मविश्वास गगनाला भिडला असला तरीसुद्धा विरोधकांच्याकडे सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी अनेक विषय आहेत. त्यामुळे वारंवार गोंधळाचा अनुभव येऊ शकेल. खरेतर गोंधळाऐवजी चर्चा करून आपापले म्हणणे मांडले तर त्यातून देशवासीयांना संबंधित प्रश्नांचे गांभीर्य लक्षात येऊ शकेल आणि त्यावरून लोक आपली भूमिका तयार करू शकतील. परंतु माध्यमांचा प्रभाव वाढल्यामुळे त्यातही चोवीस तास वृत्तवाहिन्यांचा मोठा प्रभाव असल्यामुळे दृश्य बाबींनाच अधिक ठळक प्रसिद्धी मिळते. त्यासाठी अनेकांचा आटापिटा असतो, त्यामुळे गंभीर चर्चेऐवजी गोंधळ घालण्याबरोबरच आणि विचित्र कृती करून लक्ष वेधून घेण्यासाठी अनेकांचे प्राधान्य असते. संसदेतील चर्चेची आणि गंभीर भाषणांची परंपरा त्यामुळे खंडित होत चालली आहे. गोंधळी खासदार हेच उत्तम संसदपटू असल्याचे चित्र निर्माण होऊ लागले आहे, हे दुर्दैव म्हणावे लागेल. कोणत्याही विषयावर चर्चेची तयारी असल्याचे सरकारच्यावतीने जाहीर करण्यात आले असले तरी प्रत्यक्षात सरकारला अनेक विषयांवर चर्चा घडू द्यायची नाही. त्यातही उद्योगपती गौतम अदानी ही सरकारची दुखरी नस आहे आणि त्यांच्यासंदर्भात कोणतीही चर्चा होणे सरकारसाठी अडचणीचे ठरणारे आहे. त्याचमुळे अमेरिकन कोर्टाने दाखल केलेल्या गुन्ह्याबद्दल इथे चर्चा करण्याची गरज नसल्याची भूमिका सत्ताधारी मांडत आहेत. काँग्रेससह विरोधकाना ठाऊक आहे की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि सरकारसाठी अदानींचा विषय अडचणीचा आहे. अलीकडच्या काळात लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी सातत्याने अदानी-अंबानी यांना लक्ष्य केले आहे. हम दो हमारे दो हे सरकारचे धोरण असल्याचे सांगितले आहे. अदानींवर सरकारकडून केल्या जाणा-या मेहेरबानीवरून कितीही टीका केली तरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्तराच्या भाषणात कधी अदानी या नावाचा उल्लेखही केलेला नाही. आताही अमेरिकेतील प्रकरणावरून सरकारची कोंडी करण्याचा प्रयत्न विरोधक सातत्याने करतील आणि तोच गोंधळाचा प्रमुख मुद्दा असेल.

संसदेत कायदे करताना बहुमत महत्त्वाचे ठरते, परंतु संसदीय आयुधांचा प्रभावी वापर केला तर बहुमताच्या पलीकडे जाऊन संसदेच्या व्यासपीठावरून अनेक जनहिताच्या गोष्टी साध्य करून घेता येतात. त्यामुळे निवडणुकीतील जय-पराजयामुळे खचून न जाता काँग्रेस पक्ष आणि अन्य विरोधक संसदेच्या अधिवेशनाला आत्मविश्वासाने सामोरे गेले, तर लोकांच्या जिव्हाळ्याचे अनेक प्रश्न मार्गी लावू शकतात. सरकारला अडचणीत आणू शकतात. अदानींबरोबरच मणिपूर हाही सरकारसाठी अडचणीचा दुसरा मुद्दा आहे. पंतप्रधान मोदींनी रशिया-युक्रेन युद्ध थांबवल्याच्या बढाया मारणा-या सत्ताधा-यांना मणिपूरमधील हिंसाचाराचे उत्तर द्यावे लागेल. सरकारने मणिपूरच्या प्रश्नाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केले असून पंतप्रधान मणिपूरकडे एकदाही फिरकलेले नाहीत. तेथील हिंसाचारापेक्षा मुख्यमंत्र्यांना संरक्षण देण्यासाठीच सत्ताधा-यांचे प्राधान्य असल्याचे दिसून आले आहे. वाढते रेल्वे अपघात, वक्फ बोर्ड, वन नेशन वन इलेक्शन असे इतरही काही महत्त्वाचे विषय आहेत. संसदेच्या कार्यसूचीमध्ये सोळा विधेयांचा समावेश असून त्यात पाच नवी विधेयके आहेत. इतर अकरा विधेयके आधीपासूनच लोकसभा किंवा राज्यसभेत प्रलंबित असलेली आहेत. नव्या विधेयकांध्ये सहकार विद्यापीठाशी संबंधित विषय महत्त्वाचा आहे. अधिवेशन सुरळीत चालवण्याच्या अनुषंगाने सत्ताधारी पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांनी बैठका घेतल्या, त्याचबरोबर विरोधकांनीही एकत्र येऊन सरकारची कोंडी करण्यासंदर्भातील व्यूहरचना आखली आहे. मात्र विरोधकांच्यातील एकीही महत्त्वाची ठरणार आहे. महाराष्ट्रातील पराभवावरून तृणमूल काँग्रेसने पुन्हा काँग्रेसला लक्ष्य केले आहे. दिल्लीच्या राजकारणात आपणच श्रेष्ठ असल्याच ममता बॅनर्जी यांचा जो अहंकार आहे, त्याला खतपाणी घालण्याचे काम तृणमूलचे भाट करीत राहणार. इतर पक्षही काँग्रेसला डिवचण्याचा प्रयत्न करणार. त्यामुळे सरकारशी लढण्यासाठी जो एकोपा आवश्यक आहे, तो विरोधक दाखवणार की नाही हा खरा प्रश्न आहे. विरोधक सक्षम असल्याशिवाय लोकशाही निरोगी आणि निकोप राहू शकत नाही. ते सक्षम नसतील तर सत्ताधारी मुजोर बनतील आणि त्यातून लोकांचे हित बाजूला राहील, लोकविरोधी धोरणे राबवली जातील. महाराष्ट्रात विरोधक दुबळे झाले आहेत, परंतु लोकसभेत विरोधक मजबूत आहेत, त्यांनी सत्तेवर अंकुश ठेवण्याचे प्रयत्न एकजुटीने करण्याची गरज आहे.