नवी दिल्ली :
प्रख्यात पर्यावरणशास्त्रज्ञ आणि लेखक माधव गाडगीळ यांना युनायटेड नेशन्स एन्व्हायर्न्मेंट प्रोग्राम (UNEP) चा ‘चॅम्पियन्स ऑफ द अर्थ’ पुरस्कार जाहीर झाला आहे. गाडगीळ यांच्यासह आणखी पाच जणंनाही हा पुरस्कार जाहीर करण्यात आला आहे. त्यामुळे पर्यावरण आणि विशेषत: पश्चिम घाटाच्या संवधर्नासाठी अथक परिश्रम घेणाऱ्या अवलिया संशोधकांचा जागतिक स्तरावर सन्मान झाल्याच्या सार्वत्रिक भावना आहेत. ‘चॅम्पियन्स ऑफ द अर्थ’ हा पुरस्कार ‘यूएन’चा जीवनगौरव पुरस्कारच समजला जातो. (Madhav Gadgil)
भारत सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाने २०१० मध्ये माधव गाडगीळ समितीची स्थापना केली होती. त्याला वेस्टर्न घाट इकोलॉजी तज्ञ पॅनेल (WGEEP) असे नाव देण्यात आले. पश्चिम घाट क्षेत्राचे पुनरुज्जीवन, जतन आणि संरक्षण करण्यासाठी उपाययोजना आणि पश्चिम घाट प्राधिकरणाच्या निर्मितीबाबत पद्धती सुचविण्याचे काम त्यांना देण्यात आले होते.गाडगीळ समिती अत्यंत परिश्रमपूर्वक अभ्यास करून केंद्र सरकारला अहवाल सादर केला होता. त्यामध्ये स्थानिक लोकांचे पर्यावरणस्नेही जीवनमान सुधारण्याबरोबरच त्यांचा शाश्वत विकास आणि पर्यावरण संवर्धन त्याचबरोबर पश्चिम घाटाचे संवर्धन आणि विकासासंदर्भात महत्त्वपर्ण शिफारशी केल्या होत्या.
पश्चिम घाट संवर्धनासाठी गाडगीळ समितीच्या शिफारशी
त्यानुसार, संपूर्ण डोंगररांगा इको सेन्सिटिव्ह झोन म्हणून ओळखला जावा. पश्चिम घाटातील इको सेन्सिटिव्ह झोन १ आणि २ मध्ये नवीन खाणींसाठी मंजुरी देण्यात येऊ नयेत. इको सेन्सिटिव्ह झोन १ आणि २ मध्ये आठ वर्षांत सर्व रासायनिक कीटकनाशके आणि पुढील टप्प्यात प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर टप्प्याटप्प्याने बंद करण्यात यावा. लाल आणि केशरी उद्योगांतर्गत येणाऱ्या कोळशावर आधारित ऊर्जा प्रकल्पांसारख्या उद्योगांवर इको सेन्सिटिव्ह झोन १ आणि ३ मध्ये बंदी घालण्यात यावी. (Madhav Gadgil)
जनुकीय सुधारीत पिकांवर बंदी
विद्यमान लाल आणि केशरी उद्योगांचे २०१६पर्यंत शून्य-उत्सर्जन उद्योगांमध्ये रूपांतर झाले पाहिजे. यासंबंधीच्या प्रगतीवर देखरेख ठेवण्यासाठी सामाजिक लेखापरीक्षण यंत्रणा स्थापन केली पाहिजे. पश्चिम घाटाच्या सीमेवर १४२ तालुके आहेत. तेथील पर्यावरणानुसार समितीने या तालुक्यांची विभागणी इको सेन्सिटिव्ह झोन श्रेणी १, २ आणि ३ मध्ये केली. विशेष म्हणजे संपूर्ण पश्चिम घाट क्षेत्रात जनुकीय सुधारित पिकांवर पूर्णपणे बंदी घालण्याची सूचना केली होती. (Madhav Gadgil)
जंगल जमिनीची मालकी बदलू नये
इको सेन्सिटिव्ह झोन १ आणि २ मध्ये धरणे, रेल्वे प्रकल्प, मोठे रस्ते प्रकल्प, हिल स्टेशन्स किंवा विशेष आर्थिक क्षेत्रांशी संबंधित कोणतेही नवीन बांधकाम करण्यात येऊ नये.इको-सेन्सिटिव्ह झोन १ आणि २ प्रदेशातील जमीन बिगर वनवापरात आणि सार्वजनिक वा खासगी मालकीमध्ये बदलू नये, अशा अत्यंत महत्त्वाच्या आणि मूलगामी शिफारशी गाडगीळ समितीने केल्या होत्या. अंतिमत: पर्यावरण रक्षण, विकास आणि तेथील लोकांचे जंगलावर आधारीत जीवनमान उंचावण्यासाठी गाडगीळ यांनी केलेले संशोधन लेखन आणि सक्रीय कार्य याची दखल घेऊन यूएनइपीने त्यांचा जागतिक सन्मान केला आहे.
हेही वाचा :