- संजीव चांदोरकर
कमकुवत नागरिकांचे निवडणुकीतील एक “मत” धनाढ्य आणि महाबलाढ्य औद्योगिक आणि वित्त भांडवलशाहीच्या नाकात वेसण घालण्याचे त्यांच्या हातातील एकमेव हत्यार देखील आहे. आपल्या राजकीय बॉसेसच्या सांगण्यावरून, (अ) ज्ञानेशकुमार यांच्या निवडणूक आयोगाने मनमानी करत देशातील कोट्यवधी नागरिकांच्या मत देण्याच्या मूलभूत घटनादत्त अधिकारावर गदा आणली. त्याविरुद्ध देशभर सामान्य नागरिकांमध्ये प्रचंड असंतोष धुमसत होता. आहे देखील.
काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी हा विषय लावून धरला होता. त्यावर शेवटचा खिळा ठोकला इंडियन एक्सप्रेस मधील लेखाने. त्यानंतर विद्यार्थी / तरुण / नागरिक मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरले. सर्वोच्च न्य्यायालयानेदेखील लक्ष घालण्याचे मान्य केले आहे. भारतीय लोकशाहीसाठी या साऱ्या घडामोडी खूप आश्वासक आहेत.
हेही वाचाः रेवडीच्या पोत्यावर तरलेली लोकशाही
भाजप, काँग्रेस, राहुल गांधी, पंतप्रधान मोदी …हे सर्व या मध्ये अनुषंगिक आहेत. कारण भारतीय लोकशाही या कोणाहीपेक्षा अधिक मोठी, काही पटींनी दीर्घायुषी असणार आहे म्ह्णून. ही अशी भूमिका आपण सर्वांनी घेतली पाहिजे. कारण ती फक्त आपल्यासाठी नाही. तर आपल्या मुलाबाळांसाठी, न जन्मलेल्या पिढ्यांसाठी महत्वाची आहे.
माजलेल्या बैलाला वेसण
भारतातील लोकशाही, देशाची घटना, देश कसा आणि नक्की कोणी चालवायचा या गोष्टी ठरवणे देशाच्या स्वातंत्र्य आंदोलनाचे अत्युच्च शिखर आहे. त्या काळात लाखो सामान्य नागरिकांनी स्वातंत्र्य आंदोलनात खस्ता खाल्या, यातना सहन केल्या. काहींनी प्राणांची आहुती दिली. कशासाठी? फक्त ब्रिटिशांना हाकलण्यासाठी ? नक्कीच नाही. आपल्यासाठी आणि पुढच्या पिढ्यांसाठी चांगले भौतिक राहणीमान, शिक्षण, आरोग्य मिळावे म्हणून.
स्वातंत्र्य मिळून पुढच्या वर्षी ऐंशी वर्षे होतील तरी बहुसंख्य नागरिकांना मानवी म्हणता येईल एवढे भौतिक राहणीमान देखील मिळालेले नाही. याचा जैविक संबंध देशाच्या अर्थिक धोरणाशी असतो. नेहमीच राहील.
कोट्यवधी नागरिकांना हे न मिळण्यामध्ये निर्णायक खलनायकी भूमिका निभावली आहे काही विशिष्ट घटकांनी. म्हणजे कॉर्पोरेट / वित्त भांडवलाचे हितसंबंध केंद्रस्थानी ठेवून नागरिकांचे, पर्यावरणाचे आणि पुढच्या पिढ्यांचे हितसंबंध परिघावर ढकलणाऱ्या आर्थिक तत्त्वज्ञानाने. विशेषतः गेल्या चाळीस वर्षात हे घडले आहे.
कॉर्पोरेट वित्त भांडवलशाही हा वॉल स्ट्रीट आणि दलाल स्ट्रीटवरून आलेल्या दाण्यांनी माजलेला बैल आहे. तो आपली शेती उध्वस्त करत आहे. त्याची जबरदस्त ऊर्जा वापरता आली पाहिजे. त्याला मारायचा नाही. त्याच्या नाकात वेसण घालून आपल्याला हवे तसे काम करून घेण्याची गरज आहे. ती वेसण निवडणुकीच्या माध्यमातून राज्यकर्त्यांतर्फेच घालता येईल. दुसरा मार्ग नाही. म्हणून निवडणुकी आणि सत्ताकारण महत्वाचे. सत्तेबद्दल नैतिक अहंगंडी अप्रोचने खूप नुकसान केले आहे.
आर्थिक विकासात लोकशाहीचा अडसर?
आता या प्रणालीला निवडणुकांवर आधारित लोकशाही ही त्यांच्या हितसंबंधांच्या आड येणारा अडथळा वाटू लागला आहे.
या प्रणालीचे अनेक प्रवक्ते, लाभार्थी खाजगीत निर्धास्तपणे आणि काहीजण सार्वजनिक रित्या कोणताही आडपडदा न ठेवता हे बोलत असतात. काही वर्षांपूर्वी शेयर बाजारातील एक मोठे प्रस्थ असणारे मुंबईस्थित गुंतवणूकदार, जे सध्या हयात नाहीत, म्हणाले होते, “ देशातील लोकशाही देशाच्या आर्थिक विकासातील सगळ्यात मोठा अडसर आहे”. सर्व देशात एकाचवेळी केंद्र आणि सर्व राज्यांच्या निवडणुका घेण्यामागील विचार त्याचेच पुढचे प्रारूप आहे.
यांचे आर्थिक तत्वज्ञान म्हणजे “जीडीपीझम”. “सेन्सेक्सइझम” इत्यादी. देशातील सर्वसामान्य, कोट्यवधी सामान्य लोकांच्या राहणीमानातील गुणवत्तेत फरक पडो व न पडो. देशाची जीडीपी आणि शेयर मार्केट सतत वाढत राहिली म्हणजे अर्थव्यवस्थेत सर्व काही आलबेल आहे, असे त्यांचे ढोबळ तत्वज्ञान मानते.
तो एकमेव मार्ग नव्हे
देशातील कोट्यवधी गरीब, निम्न मध्यमवर्गीयांचे राहणीमान उंचावयाचे असेल तर आर्थिक विकास, जीडीपी वाढली पाहिजे यावर दुमत नाही. पण त्याला ते म्हणतात तोच एकमेव मार्ग नाही ना?
हेही वाचाः व्होटचोर रंगा -बिल्लाला सत्तेतून खाली खेचणार : हर्षवर्धन सपकाळ
जीडीपीच्या वाढीत विविध मार्गानी भर घालता येते. उदा. घरगुती क्षेत्राकडून नानाविध गृहपयोगी वस्तूची खरेदी करून देखील वाढते. त्यासाठी कोट्यवधी सामान्य लोकांची क्रयशक्ती वाढवावी लागते. त्यासाठी चांगले वेतनमान देणारे रोजगार हवेत किंवा चांगले उत्पन्न देणारे स्वयंरोजगार. त्याबद्दल जीडीपीझमचे प्रवक्ते मूग गिळून गप्प बसतात आणि शतकभर जुना, अर्धसत्य “झिरपा”सिद्धांत तोंडावर फेकत राहतात.
दुसरा मुद्दा आहे आर्थिक विकास व लोकशाही यांच्या संबंधातील. संसदीय लोकशाही असेल तरच देशातील ८०% गरिबांच्या हातात आपण निवडून दिलेल्या सरकारच्या आर्थिक धोरणांवर प्रभाव पाडण्याचे एक हत्यार राहू शकते. त्यात रोजगार निर्मिती, शेतीमालाला किफायतशीर भाव व शेतीक्षेत्रातील गुंतवणुकी, आरोग्य व शिक्षण क्षेत्रातील शासनाची भूमिका, जल, जंगल, जमीन अधिग्रहण करणारे कायदे अशी अनेक धोरणे मोडतात.
आर्थिक विकास म्हणजे नक्की काय
हा तिढा सुटणारा नाही जोपर्यंत “आर्थिक विकास म्हणजे नक्की काय” हे ठरवले जात नाही. लोकशाही जिवंत असणाऱ्या भारतासारख्या देशात “आर्थिक विकास” म्हणजे काय हे ठरवणे अर्थतज्ञांकडे, गुंतवणूकदारांकडे सोपविता कामा नये. ती राजकीय निर्णय प्रक्रियेनेच सोडवली पाहिजे.
अर्थतज्ञ हे गाडीचे मालक नाहीत, ड्रायव्हर आहेत. ड्रायव्हर ठरवू शकत नाही गाडी कोणत्या डेस्टिनेशनला न्यायची. आपण मालक आहोत. आपण ठरवणार आणि ड्रायव्हरला सांगणार. त्याने गाडी भलतीकडे नेली तर दुसरा ड्रायव्हर आणणार. चाळीस वर्षे पुरेशी आहेत.
भांडवलकेंद्री आर्थिक विकासाच्या तत्वज्ञानाला लोकशाही अडथळा वाटणारच वाटणार. पण मनुष्यकेंद्री आणि पर्यावरणकेंद्री आर्थिक विकासाच्या तत्वज्ञानात देशातील लोकशाही जिवंत असणे ही पूर्वअट आहे. नजिकच्या काळात सद्यकालीन राज्यकर्त्यांना पर्याय देण्याची प्रक्रिया गतिमान होईल, त्याकाळात या भूमिका खूप महत्वाच्या ठरतील.
आता लोकशाहीसाठी जे काही सुरू आहे, ज्यात आपला सहभाग आहे…ते आपण कशासाठी करत आहोत? असा प्रश्न प्रत्येकाने स्वतःला विचारावा. आणि जोरात ओरडून सर्वांना सांगावे.
