नवी दिल्ली : हरियाणा सरकारने लैंगिक छळ प्रकरणातील आरोपी विकास बरालाची सहाय्यक महाधिवक्ता म्हणून नियुक्ती केल्याच्या बातमीनंतर मोठ्या प्रमाणात वादंग निर्माण झाले. त्यानंतर हरियाणा सरकार त्यांच्या नावाचा पुनर्विचार करत असल्याचे वृत्त आहे, परंतु यादीची छाननी केल्यानंतर बरालाप्रमाणेच, कायदा अधिकारी म्हणून नियुक्त झालेले बरेच जण राजकारणी आणि नोकरशहांसह व्हीआयपींचे नातेवाईक आहेत. (Haryana Govt appointment)
निवडलेल्या ९७ पैकी किमान २३ पदांचे राजकारणी, नोकरशहा किंवा न्यायाधीशांशी संबंध आहेत. ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ने हे वृत्त दिले आहे.
१८ जुलै रोजी, भाजपचे राज्यसभा खासदार आणि हरियाणा भाजपचे माजी अध्यक्ष सुभाष बराला यांचे पुत्र विकास बरालाची निवड सहाय्यक महाधिवक्तापदी करण्यात आली आहे. राज्यातील ९७ कायदा अधिकाऱ्यांची नियुक्ती नुकतीच सरकारने जाहीर केली आहे. (Haryana Govt appointment)
‘द इंडियन एक्सप्रेस’शी बोलताना, महाधिवक्ता प्रवींद्र सिंह चौहान यांनी यासंदर्भात सांगितले की, ‘‘विकास बरालाबद्दल सांगायचे तर, ते अद्याप सहभागी झालेले नाहीत… मला (विकास बरालाची) पार्श्वभूमी माहिती नव्हती. पदभार स्वीकारण्याबद्दलही मला साशंकता वाटते.’’
चौहान यांनी सांगितले की, सर्वांना एकाच चष्म्यातून पाहणे चुकीचे आहे. ‘‘मी त्यांचे (नवीन नियुक्ती झालेल्यांचे) काम पाहिले आहे. ते सर्व सक्षम वकील आहेत. ते त्यांच्या आडनावांमुळे या पदांवर पोहोचले नाहीत, तर केवळ त्यांच्या क्षमतेमुळे. सर्व निवडी गुणवत्तेनुसार झाल्या आहेत.’’
हरियाणा येथील एजी कार्यालयाने जानेवारीमध्ये कायदा अधिकाऱ्यांच्या १०० पदांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली. यात २० अतिरिक्त एजी, २० वरिष्ठ उपएजी, ३० उपएजी आणि ३० सहाय्यक एजी यांचा समावेश आहे. (Haryana Govt appointment)
त्यानंतर एजी चौहान यांच्या प्रमुखपदी एक निवड समिती स्थापन करण्यात आली. विशेष सचिव (गृह) मणिराम शर्मा, रितू गर्ग आणि निवृत्त न्यायाधीश दर्शन सिंग आणि एच.एस. भल्ला हे या समितीचे सदस्य होते.
हेही वाचा :
सहा मंत्री, दोन आमदारांना बडतर्फ करा, ठाकरे गटाची राज्यपालाकडे मागणी
देशाचा उल्लेख भारत असाच हवा : भागवत
