चेन्नई : फोन टॅपिंग करण्याचा केंद्रीय गृह मंत्रालयाचा आदेश मद्रास उच्च न्यायालयाने रद्द केला. कायदा गुन्ह्यांच्या तपासासाठी फोन टॅपिंगला परवानगी देत नाही, ते गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे, असे मतही न्यायालयाने नोंदवले. (Madras HC order)
याचिकाकर्ता पी किशोर यांनी गृह मंत्रालयाच्या १२ ऑगस्ट २०११च्या आदेशाला आव्हान दिले होते. या आदेशात त्यांच्या मोबाईल फोन इंटरसेप्शनला परवानगी देण्यात आली होती.
बुधवारी (२ जुलै) दिलेल्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात, मद्रास उच्च न्यायालयाने केंद्रीय गृह मंत्रालयाने (MHA) जारी केलेला २०११ चा फोन-टॅपिंग आदेश रद्द केला. पाळत ठेवणे हे संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत हमी दिलेल्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करते. न्यायमूर्ती एन आनंद वेंकटेश यांनी आपल्या निकालात असे निरीक्षण नोंदवले की, आजचा कायदा, गुप्त ऑपरेशन्स किंवा गुन्ह्यांचा शोध घेण्याच्या उद्देशाने गुप्त परिस्थितींसाठी टेलिफोन संभाषणे किंवा संदेश टॅप करण्यास परवानगी देत नाही. (Madras HC order)
९४ पानांच्या आदेशात न्यायालयाने असेही म्हटले आहे, ‘‘जोपर्यंत कायद्याने स्थापित केलेल्या प्रक्रियेद्वारे न्याय्य ठरत नाही तोपर्यंत फोन टॅपिंग करणे एखाद्या व्यक्तीच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे,’’ (Madras HC order)
या प्रकरणाशी संबंधित याचिकाकर्ता, एव्हरॉन एज्युकेशन लिमिटेडचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक पी. किशोर यांनी १२ ऑगस्ट २०११ च्या गृह मंत्रालयाच्या आदेशाला आव्हान दिले होते. या आदेशानुसार, भारतीय टेलिग्राफ कायदा, १८८५ च्या कलम ५(२) आणि भारतीय टेलिग्राफ नियम, १९५१ च्या नियम ४१९-अ अंतर्गत त्यांच्या मोबाइल फोनमध्ये व्यत्यय आणण्यास अधिकृत केले होते. एका वरिष्ठ आयकर अधिकाऱ्याला ५० लाख रुपयांच्या लाचेच्या कथित प्रकरणाशी संबंधित सीबीआय चौकशीच्या संदर्भात पाळत ठेवण्याचे हे आदेश देण्यात आले होते.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की राज्याने पाळत ठेवण्याचे समर्थन –या प्रकरणात भ्रष्टाचार शोधण्याची आवश्यकता आहे म्हणून फोन टॅपिंगद्वारे एखाद्या व्यक्तीच्या गोपनीयतेवर आक्रमण करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कायदेशीर मर्यादेची पूर्तता करत नाही. ‘‘या प्रकरणात, आव्हानात्मक (आव्हानाखाली) आदेश सार्वजनिक आणीबाणीच्या कक्षेत येत नाही किंवा पीयूसीएल प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केल्याप्रमाणे सार्वजनिक सुरक्षेच्या प्रश्न म्हणूनही येथे अधोरेखित होत नाही,’’ असे न्यायमूर्ती वेंकटेश यांनी १९९७ च्या पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया निकालाचा संदर्भ देत म्हटले आहे. या निकालात कायदेशीर फोन इंटरसेप्शनसाठी तपशीलवार मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करण्यात आली होती. (Madras HC order)
न्यायाधीशांनी असे नमूद केले की, एकेकाळी अस्पष्ट आणि दुय्यम मानला जाणारा गोपनीयतेचा अधिकार २०१७ मध्ये के.एस. पुट्टस्वामी विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया या प्रकरणात नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिलेल्या निकालानंतर मूलभूत अधिकारात बदलला आहे.
“या प्रकरणातील तथ्यांवरून असे दिसून येते की, हा एक गुप्त ऑपरेशन किंवा गुन्ह्याचा शोध घेण्यासाठी एक गुप्त परिस्थिती होती जी कोणत्याही विवेकी व्यक्तीला स्पष्ट होणार नाही. सध्याच्या कायद्यानुसार, या प्रकारची परिस्थिती सर्वोच्च न्यायालयाने पीयूसीएलमध्ये स्पष्ट केलेल्या कायद्याच्या कलम ५(२)मध्ये येत नाही, ज्याला सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनात्मक खंडपीठाने के.एस. पुट्टस्वामी यांच्या प्रकरणात मान्यता दिली आहे,” असे न्यायाधीशांनी म्हटले.
एकतर “सार्वजनिक आणीबाणीच्या काळात” किंवा “सार्वजनिक सुरक्षेच्या हितासाठी” कायदेशीररित्या फोन टॅपिंग करता येईल असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
