कोची : काळी जादू आणि जादूटोणा प्रतिबंधक कायदा लागू करण्यापासून केरळ सरकारने माघार घेतली. सरकारने उच्च न्यायालयात या धोरणात्मक निर्णयाची माहिती दिली. (Keral government)
केरळ सरकारने यासंबंधीच्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, न्यायालयाने जनहित याचिकेत उपस्थित केलेल्या सामाजिक चिंता लक्षात घेतल्या असतील, परंतु ते कायदेमंडळाला कायदा करण्यास भाग पाडू शकत नाही.
राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयाचा हवाला देत काळी जादू, जादूटोणा आणि इतर अमानवी प्रथांवर बंदी घालण्यासाठी कायदा करणार नाहीत, असेही सरकारने यावेळ स्पष्ट केले. (Keral government)
मुख्य न्यायाधीश नितीन जामदार यांच्या अध्यक्षतेखालील केरळ उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, कायदा सुधारणा आयोगाच्या शिफारशींवर आधारित ‘अमानवी दुष्ट प्रथा, जादूटोणा आणि काळी जादू प्रतिबंध विधेयक, २०२२’ नावाचा मसुदा विधेयक तयार करण्यात आला.
तथापि, विचारविनिमयानंतर, मंत्रिमंडळाने ५ जुलै २०२३ रोजी कायदा न करण्याचा निर्णय घेतला, असे त्यात म्हटले आहे.
त्यावर सरकारने म्हटले आहे की न्यायालयाने जनहित याचिकेत उपस्थित केलेल्या सामाजिक चिंता लक्षात घेतल्या असल्या तरी, ते कायदेमंडळाला कायदा करण्यास भाग पाडू शकत नाही. (Keral government)
दरम्यान, उच्च न्यायालयाने विशेषतः सध्या कोणताही कायदा विचाराधीन नसल्याच्या सरकारच्या भूमिकेच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारला जादूटोणा आणि काळ्या जादूवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कोणती पावले उचलणार आहात हे स्पष्ट करण्यास सांगितले.
तसेच न्यायालयाने असेही नमूद केले की, के.टी. थॉमस आयोगाच्या अहवालात काळी जादू आणि संबंधित अमानवी प्रथांना आळा घालण्यासाठी कायदे करण्याची शिफारस करण्यात आली असली तरी, सरकारने अहवालावर कोणतीही पुढील कारवाई केलेली नाही.
न्यायालयाने आता राज्य सरकारला कायदा नसतानाही काळी जादू आणि जादूटोण्याच्या प्रथेला आळा घालण्यासाठी त्यांची योजना कशी आहे हे स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे. तसेच तीन आठवड्यांच्या आत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश सरकारला दिले आहेत.
केरळच्या गृह विभागाने २१ जून २०२५ रोजी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. यामध्ये असे म्हटले होते की मंत्रिमंडळाने सुरुवातीला या विषयावर चर्चा केली होती परंतु नंतर कायदे न करण्याचा निर्णय घेतला. (Keral government)
अलौकिक शक्तींच्या नावाखाली केल्या जाणाऱ्या अघोरी विधींवर बंदी घालण्यासाठी महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमध्ये लागू केलेल्या कायद्याप्रमाणेच कायदा करावा अशी मागणी करणारी जनहित याचिका केरळ युक्तिवादी संघमने दाखल केली आहे. त्यावर न्यायालयाने यापूर्वी राज्याला त्यांची भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले होते.
२०२२ मध्ये पहिल्यांदा दाखल केलेली जनहित याचिका याचिकाकर्त्याचे प्रतिनिधी उपस्थित नसल्यामुळे जून २०२३ मध्ये फेटाळण्यात आली होती. नंतर ती पुनर्संचयित करण्यात आली. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने सरकारची नवीन भूमिका जाणून घेतली.
हेही वाचा :
महिलेसोबत गैरवर्तन करणाऱ्या स्वामीला बेदम चोप