नवी दिल्ली : राज्यपालांनी विचारार्थ पाठवलेल्या विधेयकावर राष्ट्रपतींनीही तीन महिन्यांच्या आत निर्णय घ्यावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. ‘तामिळनाडू राज्य विरुद्ध तामिळनाडूचे राज्यपाल’ या खटल्यातील ऐतिहासिक निकालात, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांनी राष्ट्रपतींच्या संमतीसाठी राखून ठेवलेल्या विधेयकांवर संविधानाच्या कलम २०१ नुसार कार्य करण्यासाठी राष्ट्रपतींसाठी कालमर्यादा निश्चित केल्या आहेत. (SC TO PRESIDENT ON BILLS)
राखीव ठेवलेल्या विधेयकांवर राष्ट्रपतींनी ३ महिन्यांच्या आत निर्णय घ्यावा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. कलम २०० अंतर्गत विधेयकांवर राज्यपालांच्या कारवाईसाठी कालमर्यादाही न्यायालयाने निश्चित केल्या आहेत.
‘‘राज्यपालांनी विचारार्थ राखून ठेवलेल्या विधेयकांवर राष्ट्रपतींकडे ते विधेयक आल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत निर्णय घेणे आवश्यक आहे, ’’ असे निरीक्षण न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती महादेवन यांच्या खंडपीठाने निकालाच्या परिच्छेद ३९१ मध्ये नोंदवले आहे. (SC TO PRESIDENT ON BILLS)
या कालावधीपेक्षा जास्त विलंब झाल्यास, योग्य कारणे नोंदवून संबंधित राज्याला कळवावी लागतील. राज्यांनी देखील सहकार्य करणे आणि उपस्थित होऊ शकणाऱ्या प्रश्नांची उत्तरे देऊन सहकार्य करावे. आणि केंद्र सरकारने केलेल्या सूचनांचा जलदगतीने विचार करणे आवश्यक आहे, असे निकालात म्हटले आहे.
राष्ट्रपतींनी दिलेल्या वेळेत कोणतीही कारवाई केली नाही, तर राज्यांना राष्ट्रपतींविरुद्ध आदेश जारी करण्यासाठी रिट याचिका दाखल करण्याचा अधिकार आहे.
“जेव्हा कलम २०१ अंतर्गत विधेयक मंजुरीसाठी सादर केले जाते तेव्हा राष्ट्रपती निर्णय घेण्यास निष्क्रियता दाखवतात आणि अशी निष्क्रियता या निकालाच्या परिच्छेद ३९१ मध्ये आम्ही विहित केलेल्या वेळेच्या मर्यादेपेक्षा जास्त असते, तेव्हा राज्य सरकारला या न्यायालयाकडून आदेश जारी करण्याची परवानगी असेल.” (SC TO PRESIDENT ON BILLS)
राष्ट्रपतींनाही पूर्ण नकाराधिकार नाही
न्यायालयाने असे म्हटले आहे की राज्यपालांप्रमाणे, राष्ट्रपती देखील विधेयक अनिश्चित काळासाठी राखून ठेवून ‘‘पूर्ण नकाराधिकार’’ वापरू शकत नाहीत.
‘‘मागील परिच्छेदांमध्ये आम्ही स्पष्ट केले आहे की राज्यपालांना कोणत्याही विधेयकावर ‘पूर्ण नकाराधिकार’ वापरण्याचा अधिकार नाही, परंतु कलम २०१ अंतर्गत राष्ट्रपतींनाही हाच मानक लागू का होणार नाही याचे कोणतेही कारण आम्हाला दिसत नाही. राष्ट्रपती आपल्या संविधानातील या पूर्वनिर्धारित नियमाला अपवाद नाहीत,’’ असे न्यायमूर्ती पारडीवाला यांनी लिहिलेल्या निकालात म्हटले आहे. (SC TO PRESIDENT ON BILLS)
राष्ट्रपतींनी विधेयक रोखून ठेवल्यास न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते
विधेयक अंमलात आणण्यायोग्य बनवण्यासाठी राष्ट्रपतींची संमती आवश्यक आहे, यासाठी राज्यपालांनी ते राष्ट्रपतींकडे पाठवले असेल अशा प्रकरणांत राष्ट्रपतींनी संमती रोखून ठेवताना मर्यादित प्रमाणात अशा अधिकाराचा वापर करता येईल. ज्यामध्ये राज्य विधिमंडळाला प्राधान्य देण्यात आले आहे आणि राज्यपालांनी राज्य मंत्रिमंडळाच्या मदत आणि सल्ल्याविरुद्ध विधेयक राखून ठेवले असेल तेव्हा न्यायालये विधेयकाची संमती रोखण्याची कारणे आणि ती कायदेशीररित्या योग्य आहेत की नाही, याशिवाय गैरफायदा आणि मनमानी पद्धतीने ती रोखून ठेवलीत का, इत्यादी बाबी तपासण्यास सक्षम असतील, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.