Suryakant

• मनोजकुमार झा

मा. सरन्यायाधीश महोदय, (Manoj Kumar Jha replies Justice Suryakant)

सप्रेम नमस्कार,

आपल्या अलीकडील वक्तव्यांमध्ये वापरलेले “झुरळ” आणि “परजीवी” हे शब्द देशातील अनेक नागरिकांप्रमाणे मलाही अत्यंत अस्वस्थ करून गेले. चिंता केवळ शब्दांच्या निवडीची नाही, तर त्या शब्दांतून प्रकट होणाऱ्या दृष्टिकोनाची आहे. जेव्हा एखाद्या घटनात्मक लोकशाहीतील मुख्य न्यायाधीश बेरोजगार युवक, आरटीआय कार्यकर्ते, माध्यमकर्मी आणि असहमती व्यक्त करणाऱ्यांची तुलना “झुरळ” आणि “परजीवी” यांच्याशी करतात, तेव्हा तो केवळ वैयक्तिक संतापाचा विषय राहत नाही; तो लोकशाहीच्या मूलभूत आत्म्याला आणि तिच्या घटनात्मक संस्कृतीलाच धक्का देणारा ठरतो. (Manoj Kumar Jha replies Justice Suryakant)

न्यायपालिकेच्या उंबरठ्यापर्यंत भाषा पोहोचली

महोदय, एखाद्या घटनात्मक पदाची नैतिक ताकद केवळ त्याच्या अधिकारांतून निर्माण होत नाही; ती त्या पदाने जपलेल्या संयम, संवेदनशीलता आणि घटनात्मक नैतिकतेतून निर्माण होते. न्यायालयांनी आपल्या शब्दांद्वारेही लोकशाहीची प्रतिष्ठा जपली आहे, हीच आपल्या न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासातील सर्वांत सुंदर परंपरा राहिली आहे. “झुरळ” असो किंवा “परजीवी” — अमानवीकरण करणारी भाषा इतिहासात नेहमीच असहिष्णुतेचा पहिला आधार ठरली आहे. कधी वाटायचे की अशा प्रकारची भाषा न्यायपालिकेच्या उंबरठ्यापर्यंत पोहोचणार नाही; पण आता असे जाणवते की कदाचित आम्हीच फार भोळे होतो. माय लॉर्ड, लोकशाही जिवंत राहते कारण घटनात्मक संस्था टीकेकडे लोकशाहीची गरज म्हणून पाहतात, प्रदूषण म्हणून नाही.

भारतातील बेरोजगार युवकांना “झुरळ” म्हटले जाते, हे अत्यंत वेदनादायक वाटणा-या आणि त्यामुळे अस्वस्थ होणा-या कोट्यवधी भारतीयांपैकी मी एक आहे. जी व्यक्ती सध्याच्या कठीण आणि अस्थिर काळात आशेच्या सर्वोच्च घटनात्मक पदावर विराजमान आहे, अशा व्यक्तिने हे बोलावे हे तर अधिक गंभीर आहे. हे युवक एका गंभीर आर्थिक आणि संस्थात्मक संकटाचे बळी आहेत. आज कोट्यवधी सुशिक्षित युवक घटत्या संधी, कंत्राटी असुरक्षितता, भरती प्रक्रियेत होणारा विलंब, प्रश्नपत्रिका फुटी आणि वाढत्या नैराश्याच्या वातावरणात आपले जीवन जगत आहेत. त्यांच्या अस्वस्थतेला आणि संतापाला “परजीविता” म्हणणे म्हणजे आधीच अनिश्चिततेचे ओझे वाहणाऱ्या त्या पिढीची थट्टा करण्यासारखे आहे. (Manoj Kumar Jha replies Justice Suryakant)

आरटीआय कार्यकर्ते आणि माध्यमांच्या मोठ्या घटकाकडे आपण ज्या संशयाच्या नजरेने पाहिले, तेही चिंताजनक आहे. माहिती अधिकार चळवळ ही सत्तेकडून पारदर्शकतेची मागणी करणा-या सामान्य नागरिकांच्या संघर्षातून उभी राहिली आहे. अनेक आरटीआय कार्यकर्त्यांनी भ्रष्टाचार आणि प्रशासकीय अपयश उघड करण्यासाठी मोठे वैयक्तिक धोके पत्करले आहेत; अनेकांनी तर आपले प्राणही गमावले आहेत. शोधपत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्ते, त्यांच्या मर्यादा असूनही, लोकशाही उत्तरदायित्वाचे अत्यावश्यक स्तंभ आहेत. प्रत्येक टीकाकाराला “व्यवस्था-विरोधी” म्हणून रंगवणे योग्य आहे काय? असा दृष्टिकोन एक धोकादायक परिस्थिती निर्माण करतो, जिथे “जी हजूर” म्हणणे देशभक्ती ठरते आणि प्रश्न विचारणा-यांना शत्रू किंवा राष्ट्रविरोधी मानले जाते.

असहमतीच्या आवाजाचे संरक्षण

महोदय, न्यायपालिकेचे घटनात्मक स्थान विशेष आहे, कारण तिच्याकडून अशी अपेक्षा केली जाते की ती असहमतीच्या आवाजांचे संरक्षण करेल, त्यांना कलंकित करणार नाही. न्यायालयांनी ऐतिहासिकदृष्ट्या सरकारांना हे स्मरण करून दिले आहे की, टीका म्हणजे देशद्रोह नाही. असहमती म्हणजे राष्ट्रविरोध नाही आणि अधिक चांगल्या उत्तरदायित्वाची मागणी ही कोणतीही विध्वंसक कृती नाही. जर नागरिकांना अशी भीती वाटू लागली की संस्थांवर टीका केल्यास त्यांना अपमान किंवा प्रतिशोधाला सामोरे जावे लागू शकते — आणि तेही त्याच संस्थांकडून ज्या त्यांच्या स्वातंत्र्याच्या रक्षणासाठी निर्माण झाल्या आहेत — तर लोकशाहीचा मूलभूत करारच कमकुवत होऊ लागतो. (Manoj Kumar Jha replies Justice Suryakant)

सोशल मीडियावरील पोस्ट्स संदर्भात करण्यात आलेली विधाने आणि वकिलांच्या ऑनलाइन अभिव्यक्तींची चौकशी करण्याच्या सूचनांमुळेही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या संदर्भात गंभीर प्रश्न निर्माण होतात. व्यावसायिक शिस्त निःसंशय आवश्यक आहे आणि बनावट पदव्या असतील तर त्यांची चौकशीही व्हायलाच हवी. पण टीका, असहमती किंवा अस्वस्थ करणारे प्रश्न यांना संस्थात्मक संशयाचा आधार बनवता येणार नाही. अन्यथा उत्तरदायित्व आणि दडपशाही यांच्यातील सीमारेषाच धोकादायकरीत्या धूसर होऊ लागते.

न्यायाधीशांना राग येऊ शकतो

माय लॉर्ड, सार्वजनिक संस्था — विशेषतः घटनात्मक न्यायालये — यांच्याकडून अशी अपेक्षा असते की त्या सार्वजनिक चर्चेची पातळी उंचावणारी भाषा वापरतील, तिला अधिक कठोर आणि असभ्य बनवणारी नाही. अशा काळात, जेव्हा देश आधीच राजकीय संवादातील घसरत्या शालीनतेचा साक्षीदार आहे, तेव्हा न्यायपालिकेकडून ही अपेक्षा होती की ती घटनात्मक संयम आणि प्रतिष्ठेची अंतिम शरणस्थळी राहील. (Manoj Kumar Jha replies Justice Suryakant)

प्रश्न हा नाही की न्यायाधीशांना राग येऊ शकतो की नाही; आपणही माणूसच आहात. खरा प्रश्न असा आहे की घटनात्मक अधिकार आणि सार्वजनिक जीवन नागरिकांविषयी तुच्छतेची भाषा सहन करू शकतात काय? लोकशाही टीकेमुळे कमकुवत होत नाही; ती तेव्हा कमकुवत होते जेव्हा शक्तिशाली संस्था टीकाकारांकडे लोकशाहीतील भागीदार म्हणून नव्हे, तर “शत्रू” म्हणून पाहू लागतात. (Manoj Kumar Jha replies Justice Suryakant)

शेवटी एवढेच म्हणू इच्छितो की, भारतातील बेरोजगार युवक, आरटीआय कार्यकर्ते, स्वतंत्र पत्रकार आणि असहमती व्यक्त करणारे नागरिक हे लोकशाहीतील क्षूद्र कीटक नाहीत. ज्यांच्यामुळे लोकशाही श्वास घेते आणि आशेची व्याप्ती विस्तारते, अशा असंख्य आवाजांपैकी ते आहेत!

(लेखक राज्यसभेत राष्ट्रीय जनता दलाचे खासदार आहेत.)