निर्मला सीतारामन यांनी बजेट भाषण दिले, ते पाहताना मला थोडा दिलासा वाटला. कारण मनात एक शंका होती की, डोनाल्ड ट्रम्प किंवा त्यांचा एखादा मंत्रीच आपले बजेट सादर करणार तर नाही ना! ज्या पद्धतीने आपल्या देशाच्या धोरणांबाबत — परराष्ट्र धोरण, आर्थिक धोरण, आपण कुणाकडून तेल खरेदी करणार, कुणाकडून करणार नाही — या सगळ्या गोष्टींची घोषणा ट्रम्प करत आहेत, त्यामुळे अशी भीती वाटत होती.
सुप्रिया श्रीनेत
निर्मला सीतारामन यांनी तब्बल दीड तास बजेट भाषण केले. पण संपूर्ण भाषणात त्यांनी एकदाही एफडीआयचा (परकीय थेट गुंतवणूक) उल्लेख केला नाही. हिंदुस्तानातून परकीय गुंतवणूकदार आपले पैसे काढून घेत आहेत, रुपया सतत घसरत आहे. यावरही त्यांनी एक शब्दही उच्चारला नाही.मग प्रश्न असा आहे की, या बजेटमध्ये रोजगारनिर्मिती, उद्योग-उत्पादन (मॅन्युफॅक्चरिंग) आणि शेतकऱ्यांसाठी नेमके काय आहे? (Figures in the budget are proof of the economic slowdown)
खर्चात कपातीचे आकडे
खरं पाहिलं तर या बजेटमधले सगळे आकडे खर्चात कपात करूनच मिळवलेले आहेत. हे बजेट म्हणजे कपातीचं बजेट आहे. आणि बजेटमधले हेच आकडे देशातील आर्थिक मंदीचा सर्वात मोठा पुरावा आहेत. चालू आर्थिक वर्ष (२०२५-२६) चे आकडे(Revised Estimate – RE हे Budget Estimate – BE पेक्षा कमी आहेत)
महसुली उत्पन्नात 78,086 कोटींची घट. निव्वळ कर उत्पन्नात 1,62,748 कोटींची घट. एकूण सरकारी खर्चात 1,00,503 कोटींची कपात. भांडवली खर्चात (Capex) 1,44,376 कोटींची मोठी कपात. आरोग्य क्षेत्रात 3,686 कोटींची कपात. शिक्षणात 6,701 कोटींची कपात. कृषी क्षेत्रात 6,985 कोटींची कपात. ग्रामीण विकासात 53,067 कोटींची कपात. शहरी विकासात 39,573 कोटींची कपात. प्रधानमंत्री आवास योजनेत 3,200 कोटींची कपात. जल जीवन मिशनमध्ये तब्बल 50,000 कोटींची कपात.
एससी,एसटी, ओबीसी योजनांमध्ये मोठी कपात. प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना – 890 कोटी कपात. ओबीसी, ईबीसी, डीएनटी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीत 690 कोटी कपात. SC पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती – 360 कोटी कपात. ST विकास कार्यक्रम – 1,559 कोटी कपात.
खालील योजनांसाठी कमी तरतूद करण्यात आली आहे अन्नसुरक्षा, युरिया अनुदान, गरीबांसाठी एलपीजी योजना, पीक विमा योजना, संरक्षण क्षेत्रातील विमाने व एअरो इंजिन, नौदल डॉकयार्ड प्रकल्प, हवाई दलाचे प्रकल्पासाठी कमी तरतूद केली आहे. (Figures in the budget are proof of the economic slowdown)
राष्ट्रीय सुरक्षेतील तंत्रज्ञान
आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी नाममात्र जीडीपी वाढ दहा टक्के गृहीत धरण्यात आली आहे, जी चालू वर्षापेक्षा कमी आहे. यावरून काय स्पष्ट होते? बजेटमधले आकडे हे सरकारी खर्चात मोठी कपात करूनच साध्य करण्यात आले आहेत.आरोग्य, शिक्षण, शेती, सामाजिक कल्याण, दलित-आदिवासी-मागास वर्गांच्या शिष्यवृत्ती यांसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या क्षेत्रांचा निधी कमी करण्यात आला आहे. लोक दूषित पाण्यामुळे मरत आहेत, पण सरकारला त्याची फारशी पर्वा नाही. जल जीवन मिशन आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी दिलेल्या निधीपैकी फक्त दोन टक्के रक्कमच वापरली गेली आहे
४.४ टक्के वित्तीय तुटीचा (Fiscal Deficit) आकडा आनंदाची गोष्ट नाही. तो आरोग्य, शिक्षण आणि भांडवली खर्चात कपात करून मिळवला आहे महसुली उत्पन्न कमी होणे, हेच अर्थव्यवस्थेतील मंदीचे सर्वात ठोस लक्षण आहे
आर्थिक वर्ष २०२७ साठी जाहीर केलेला 17,14,523 कोटींचा कॅपेक्स आकडा मोठा वाटतो, पण मागील वर्षांत आणि यावर्षीही 1,44,376 कोटींची कपात झालेली आहे, हे लक्षात घ्यावे लागेल.हे बजेट ना गरीबांसाठी आहे, ना मध्यमवर्गासाठी. ना शेतकऱ्यांसाठी, ना महिलांसाठी. ना देशाच्या तरुणांसाठी. रुपयाची घसरण, परकीय गुंतवणूक न येणे, भारतीय कंपन्यांनी गुंतवणूक न करणे, आर्थिक मंदी — या आजच्या गंभीर प्रश्नांशी या बजेटचा काहीही संबंध नाही. (Figures in the budget are proof of the economic slowdown)