नवी दिल्लीः भारताच्या अक्षय ऊर्जेच्या क्षेत्राची झपाट्याने वाढ होत असली, तरी देशाची वीजव्यवस्था अजूनही मोठ्या प्रमाणावर कोळशावर आधारित औष्णिक वीज प्रकल्पांवर अवलंबून आहे. त्यामुळे अक्षय ऊर्जेकडे संक्रमण करताना कोळसा आणि सौर-पवनऊर्जा यांचा समन्वय कसा साधायचा, हे भारतासमोरील प्रमुख आव्हान बनले आहे. सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्नमेंट (CSE) ने यासंदर्भात केलेल्या अभ्यासाचे निष्कर्ष सीएसईच्या संचालक सुनीता नारायण यांनी जाहीर केले आहेत.
सुनीता नारायण यांच्या मते, ‘अक्षय ऊर्जा विरुद्ध कोळसा’ असा प्रश्न नसून ‘अक्षय ऊर्जा आणि कोळसा यांना एकत्र कसे कार्यक्षमपणे जोडायचे’ हा आहे. त्यासाठी सध्याच्या कोळसा-आधारित वीज प्रकल्पांमध्ये अधिक लवचिकता आणणे आवश्यक आहे.
‘कोळसा लवचिकीकरण’ म्हणजे काय?
सामान्यतः कोळसा प्रकल्प जवळपास एकाच क्षमतेने वीज निर्मिती करत राहतात. मात्र सौर आणि पवन ऊर्जेचे उत्पादन सतत बदलत असते. त्यामुळे मागणीनुसार कोळसा प्रकल्पाचे उत्पादन जलद कमी-जास्त करता येणे, याला ‘coal flexibilisation’ म्हटले आहे.
हेही वाचाः nuclear power: अणुऊर्जेतून शाश्वत ऊर्जा विकास
दिवसा सौरऊर्जेचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात असेल तर कोळसा प्रकल्पाचे उत्पादन कमी करता येईल. रात्री सौरऊर्जा उपलब्ध नसताना किंवा मागणी वाढल्यास ते पुन्हा वेगाने वाढवता येईल.
यासाठी प्रकल्पांच्या नियंत्रण प्रणाली, उपकरणे आणि देखभाल व्यवस्थेत बदल करणे, कमी भारावर सुरक्षितपणे प्रकल्प चालवणे, वीज निर्मिती वेगाने वाढवणे-कमी करणे आणि वारंवार सुरू-बंद करण्याची क्षमता निर्माण करणे आवश्यक आहे.
अक्षय ऊर्जेच्या वाढीमुळे समस्या का वाढली?
भारताने नोव्हेंबर २०२५ मध्ये स्थापित वीज क्षमतेपैकी ५० टक्के क्षमता जीवाश्म-इंधनविरहित स्रोतांमधून मिळवण्याचा टप्पा गाठला. हा टप्पा २०३०च्या मूळ लक्ष्यापेक्षा पाच वर्षे आधी गाठला गेला.
हेही वाचाः जगभरात विकल्या जाणा-या चारपैकी एक कार इलेक्ट्रिक
मात्र सौरऊर्जेच्या क्षमतेत गेल्या सहा वर्षांत सुमारे ३.५ पट वाढ झाली असून ती आता १६० GW पेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे दिवसभरातील वीज मागणी आणि पुरवठ्याचे संतुलन मोठ्या प्रमाणात बदलले आहे.
GRID-Indiaच्या नोंदीनुसार २०२४मध्ये अनेक दिवस ग्रीडची वारंवारता 49.9 ते 50.05 Hz या सुरक्षित मर्यादेबाहेर गेली. औष्णिक प्रकल्पांकडून गरजेपेक्षा अधिक वीज पुरवठा झाल्याने ग्रिड अस्थिर होण्याचा धोका निर्माण झाला. सौरऊर्जेचा वाटा वाढत गेल्याने हा धोका आणखी वाढू शकतो.
कोळसा प्रकल्पांमधील लवचिकतेचा फायदा
CSEच्या अभ्यासानुसार, कोळसा प्रकल्पांचे लवचिकीकरण हे तुलनेने कमी खर्चात तातडीने लागू करता येणारी उपाययोजना ठरू शकते.
सध्या भारतात बॅटरी साठवणूक क्षमता अत्यंत मर्यादित आहे—सुमारे ३ GWh, तर लक्ष्य 34.72 GWh आहे. जर कोळसा प्रकल्पांमध्ये लवचिकता आणली नाही, तर अतिरिक्त 184.4 GWh बॅटरी साठवणूक आवश्यक ठरू शकते. त्याचा खर्च वाढू शकतो.
CSEच्या अंदाजानुसार कोळसा प्रकल्पांच्या लवचिकीकरणामुळे वीजदरावर सुमारे २७.२ ते ४५.७ पैसे प्रति युनिट इतका परिणाम होऊ शकतो. मात्र त्याबदल्यात ग्रिडला दीर्घकालीन लवचिकता मिळते.
चीन, चिली आणि जर्मनीतील अनुभवही कोळसा प्रकल्पांचे लवचिकीकरण हे अक्षय ऊर्जेचा वाटा वाढवण्याच्या संक्रमणातील महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे दर्शवतात.
CSEच्या प्रमुख शिफारशी
प्रत्येक औष्णिक प्रकल्पाची सध्याची तांत्रिक स्थिती तपासून तो लवचिकीकरणासाठी किती सक्षम आहे, हे निश्चित करावे.
उपकरणांची झीज, प्रकल्पाचे आयुष्य, चाचणी कालावधी आणि कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण यांचा खर्च वीजदराच्या नियमनात समाविष्ट करावा.
केंद्र आणि राज्यांच्या धोरणांमध्ये समन्वय साधावा आणि अधिक राज्यांनी औष्णिक प्रकल्पांच्या लवचिकीकरणासाठी नियामक व्यवस्था स्वीकारावी.
केवळ दंडात्मक व्यवस्था न ठेवता, लवचिकता साध्य करणाऱ्या प्रकल्पांना आर्थिक प्रोत्साहन द्यावे.
कार्यक्षम आणि तुलनेने कमी उत्सर्जन करणाऱ्या कोळसा प्रकल्पांना प्राधान्य देऊन लवचिकीकरणाची टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी करावी.
सारांश
भारताचा ऊर्जा संक्रमणाचा मार्ग कोळसा बंद करून लगेच अक्षय ऊर्जेकडे जाण्याचा नाही, असे या अभ्यासाचे म्हणणे आहे. जोपर्यंत कोळसा वीज निर्मितीचा प्रमुख आधार आहे, तोपर्यंत त्याच प्रकल्पांना अधिक लवचिक बनवून सौर आणि पवन ऊर्जेच्या चढ-उतारांशी जुळवून घेणे आवश्यक आहे.
CSEच्या मते, ‘कोळसा ते अक्षय ऊर्जा’ या संक्रमणामध्ये कोळसा प्रकल्पांचे लवचिकीकरण हा एक पूल ठरू शकतो. मात्र त्यासाठी स्पष्ट धोरण, नियामक सुधारणा, आर्थिक प्रोत्साहन आणि तांत्रिक बदल एकाच वेळी करणे गरजेचे आहे.